राखेप फर्किने रमेश सिलवालको प्रयास असफल

२२ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट आफूलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयविरुद्ध तत्कालिन सदस्यसचिव रमेश सिलवालले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको इजलासले सिलवालले दायर गरेको रिट खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । यद्यपि फैसलाको लिखित रुप आइसकेको छैन । रिट खारेज भएसँगै सिलवाल राखेप फर्किने बाटो तत्काललाई बन्द भएको छ ।

रिट खारेजीपछि वर्तमान सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङलाई राखेप सदस्य सचिवका रुपमा काम गर्न बाटो खुलेको छ । सदस्य सचिवसम्बन्धी विवादका कारण राखेपको कामकाज केही महिनायता प्रभावित थियो ।

तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको सिलवाललाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत १ कात्तिकमा बर्खास्त गरेको थियो र १२ मंसिरमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट घिसिङलाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो । तर सिलवालले आफूलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयविरुद्ध २८  कात्तिकमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

३० मंसिरमा न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले सदस्य सचिव नियुक्ति यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेपछि घिसिङले सदस्य सचिवका रुपमा काम गर्न पाएका थिएनन् । त्यसपछि राखेप लामो समयसम्म कार्यकारी विहीनको स्थितिमा थियो ।

यो मुद्दामा १२ पुसयता हरेक साताजसो इजलास तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ र ‘हेर्न नमिल्ने’ उल्झनकै का कारण यो मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेन ।

तर ६ चैतमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासले यो मुद्दा १५ चैतमा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्ने आदेश गरेको थियो । १५ चैतमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले सिलवाललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयको फाइल झिकाउने आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि मंगलबारको इजलासले भने मुद्दामा फैसला गर्दै रिट खारेज गरेको हो । मुद्दाको किनारा लाग्न ढिला हुँदा राखेपको सम्पूर्ण गतिविधिमा असर परेको थियो । एसियाली खेलकुद तयारी र नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अहिलेसम्म पनि अनिश्चित हुनुको मुख्य कारण यही थियो ।

दुई महिनादेखि तलव पाउन नसकेको भन्दै माघ अन्तिमतिर राखेपका कर्मचारीले आन्दोलन नै गरेपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले परिषदकै कर्मचारी कुलबहादुर थापालाई निमित्त सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

२०७७ असार १७ गतेदेखि लागू भएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनअन्तर्गत खुला प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट पहिलो नियुक्ति पाएका सिलवालमाथिको यो फैसलाले नयाँ नजीर स्थापित गरेको छ । यसअघि २०७१ मा तत्कालीन सदस्यसचिव युवराज लामालाई सरकारले बर्खास्त गर्दा सर्वोच्चले थमौती दिएको थियो ।