गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिन व्यवसायीको माग

१५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भएको भेटमा चेम्बरका पदाधिकारीले गाँजाबाट औषधि र कपडा पनि बनाएर निर्यात गर्न सकिने बताएका हुन् ।

चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले गाँजा खेतीलाई व्यापार घाटा कम गर्ने विकल्पका रुपमा लिनुपर्ने बताए ।

भेटमा पछिल्लो आर्थिक अवस्था, नयाँ बजेट गृहकार्य लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनलाई असर नगर्ने गरी आयत व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । आवश्यक वस्तुहरुको अभाव हुन नदिन औद्योगिक कच्चा पदार्थ एवम् उपभोग्य वस्तुहरुलाई व्यवस्थित तवरले आयत गर्न दिनुपर्ने मल्लले बताए ।

व्यापार घाटा कम गर्नका लागि निर्यात प्रवर्द्धनमा सहुलियत दिनुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । उनले भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने सुझाव समेत दिए ।

नेपालको भन्सार प्रक्रियामा सहजीकरण नहुँदा निर्यात प्रवर्द्धन हुन नसकेको चेम्बर पदाधिकारीले गुनासो गरेका थिए । ‘मुख्य-मुख्य भन्सार नाकाहरुमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उच्चस्तरीय प्रयोगशाला राख्न सकियो भने गुणस्तरीय वस्तु मात्रै आयत हुने वातावरण बन्छ । यसबाट स्वभाविक रुपमा आयात कम गर्न सकिन्छ,’ अध्यक्ष मल्लले भने ।

पेट्रोलियम पदार्थको उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा बढेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले आगामी बजेटमा विद्युतीय सामाग्रीको उच्चतम प्रयोग हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए ।

सवै नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउन नागरिकता दिँदा नै प्यानकार्ड पनि उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिने अध्यक्ष मल्लले बताए । घर जग्गा कारोबारलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ ।

‘घर जग्गा कारोबार ब्रोकर ब्रोकर कम्पनीमार्फत गर्न आवश्यक छ, उनले भने, ‘कम्पनीमार्फत कारोबारको व्यवस्था गरियो भने करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ ।’

दोहोरो अंकमा आर्थिक वृद्धि गर्ने हो भने एकल अंकको व्याजदर कायम गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले एकल दरको व्याजदर कायम गर्न राष्ट्र बैंकलाई पनि आग्रह गर्दै आएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगोटेको छ  । सरकारले त उपयुक्त वातावरण बनाइदिने मात्र हो । समग्र अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रमा छ’ उनले भने ।

व्यापार गर्नेले उत्पादनमुलुक क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने गरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ । उद्योग, व्यवसायमैत्री वातावरणका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको मन्त्री शर्माले बताए ।