सांसदले जवाफ मागिरहे, प्रधानमन्त्रीले टारिरहे

२ असार, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दिएको स्पष्टीकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले चित्त बुझाएको थिएन ।

बिहीबारको संसद बैठकमा भने अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) बारे प्रतिपक्षीसँगै सत्तारुढ सांसदले पनि प्रश्न उठाएका थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जवाफ खोजेका थिए ।

बिहीबार अर्थ मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरुको अर्थमन्त्री शर्माले जवाफ दिन लाग्दा एमाले सांसदहरुले आफ्नो स्थानमा उभिएर विरोध गरे । संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै एमालेले शर्मालाई अर्थमन्त्रीका रुपमा स्वीकार नगर्ने बतायो ।

तर न संसदीय छानबिन समिति बन्यो, न प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे । कतिसम्म भने आफूले सम्हालेको रक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको बजेटबारे सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन समेत प्रधानमन्त्री संसदमा पुगेनन् ।

संसदमा खोजी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवा भने गैरआवासीय नेपाल संघ (एनआरएनए) ले एक होटलमा गरेको कार्यक्रममा व्यस्त थिए । ‘या त एमालेको मागअनुसार छानबिन गर्ने हिम्मत गर्नुपर्थ्यो । नभए प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदमा उभिएर दलहरुलाई विश्वास दिलाउनुपर्थ्यो’, सत्तारुढ दलका एक नेता भन्छन्, ‘तर उहाँ संसदबाट भाग्नुभयो, संसदलाई नै हेप्नुभयो ।’

संसद सचिवालयका पूर्व महासचिव सूर्यकिरण गुरुङ पनि प्रमुख प्रतिपक्षले यति गम्भीर विषय उठाउँदा प्रधानमन्त्री मौन बस्नु गलत भएको बताउँछन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले कुनै आधार भएर नै प्रश्न उठाएको हुनसक्ने भन्दै उनी भन्छन्, ‘छानबिन गर्दा होइन भन्ने भयो भने त्यही स्थापित हुन्छ । हो भन्ने भयो भने अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ला । तर छानबिन नै नगराउने ठीक होइन ।’

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवाल पनि प्रमुख प्रतिपक्षलाई जिउँदो लास बनाउने काम भएको टिप्पणी गर्छन् । छानबिन गर्नुपर्ने आफूहरुको पनि माग रहेको भन्दै उनले भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा छायाँ सरकारलाई एकदमै कम आँक्ने काम भयो । यो संसदीय व्यवस्था विपरीत छ ।’

संसदलाई प्रधानमन्त्रीको बेवास्ता

बिहीबारको संसद बैठकमा एमाले सांसदहरुको विरोधका बीच मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयको बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिए । आफ्नो विरोधका बीच सभामुखले अर्थमन्त्रीलाई बोल्न दिएपछि अलमलमा परेका एमाले सांसदहरुले प्रश्नोत्तरको समयमा बैठकस्थलबाट बाहिरिए ।

त्यसपछि रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जवाफ दिनुपर्ने थियो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले अमेरिका भ्रमण, स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) बारे पनि जवाफ मागेका थिए । तर प्रधानमन्त्री देउवाले न समसामयिक विषयमा उठेका विषयको जवाफ दिए, न आफूले सम्हालेको मन्त्रालयको बजेटमा उठेका प्रश्नको नै जवाफ दिए ।

रक्षा मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जवाफ दिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई समय दिएपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नियमापत्ति गरे । संसदमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिबारे प्रश्न गर्दै उनले सोधे, ‘बिरामी हुनुहुन्छ कि विदेश जानुभएको हो कि ? कुनै अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको हो कि ?’

प्रधानमन्त्री बिरामी भएको भए संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने, तर विना जानकारी अनुपस्थित हुन नमिल्ने बताए । भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै आफ्नो मन्त्रालयको जवाफ दिने बन्दोबस्त गराउनुपर्छ । होइन भने के कारण आउन सक्नुभएन ? विदेश जानुभएको छ भने कार्यभार कसले लिएको छ, उहाँले बोल्न पाउनुहुन्छ । अस्पताल भर्ना भएको भए डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन चाहिन्छ ।’

यस्तो बेला सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री स्वयंले जवाफ दिनुपर्ने भनी रुलिङ गर्न सक्थे तर, गरेनन् । बरु प्रधानमन्त्रीले कार्यव्यस्तताका कारण जवाफ दिन गृहमन्त्रीलाई तोकेको भनी पत्र पठाएको जानकारी गराए । सांसद सुवालले चित्त बुझाएनन् । तर सभामुखले भने यो परम्परा पहिला पनि छ भन्दै नेमकिपाका सांसद सुवाललाई बस्न लगाए र गृहमन्त्री खाँणले जवाफ दिए ।

त्यसपछि पालो आयो, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयसम्बन्धी विनियोजन बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने । प्रधानमन्त्री देउवा संसदमा थिएनन् । बैठकको अध्यक्षता गरेका मानबहादुर बिकले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई समय दिए ।

एमाले सांसद भीम रावलले नियमापत्ति गरे । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिबारे प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘उहाँ कतै उपचार गर्नुभएको छ भन्ने हल्ला सुनेको थिएँ । कपाल कि पेट के दुख्यो के भन्ने सुनेको थिएँ । त्यो मन्त्रीजीलाई थाहा होला ।’

सांसद रावलले फेरि व्यङ्ग्य गरे, ‘प्रधानमन्त्रीजी सिकिस्त बिरामी हुनुहुन्छ भने कुन अस्पतालमा हुनुहुन्छ ? एसपीपीका सम्बन्धमा अमेरिका जाने कुरा थियो । भर्खरै गृहमन्त्रीजीले त्यता जान्नौं भनेपछि उहाँको त्यो भ्रमण र रद्द भइसकेको हुनुपर्छ ।’

उनले अघि भने, ‘लोकतन्त्रको उपहास नगरियोस्, संसदको अपमान नगरियोस्, जनप्रतिनिधि व्यवस्थाको खिल्ली नउडाइयोस् । आफ्नो कार्यालयको प्रश्नमा जवाफ दिन नसक्नेलाई त्यो पदमा बसिरहन नैतिकताले दिन्छ ? न्यूनतम नैतिकताको प्रदर्शन गरेर प्रधानमन्त्रीजीले आएर जवाफ दिनुहोस् ।’

नेमकिपाका सांसद सुवालले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको जवाफ प्रधानमन्त्रीले मात्र दिन सक्ने बताए । सट्टा भर्ना पठाउने प्रचलन गलत भएको भएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री हाम्रो देशमै हुनुहुन्छ, बालुवाटार वा सिंहदरबार ५ मिनेटको बाटो हो । प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउँ, बैठक स्थगित गरौं ।’

बैठकको अध्यक्षता गरेर मानबहादुर विश्वकर्माले प्रधानमन्त्रीले संसद सचिवालयका महासचिवलाई लेखेको पत्र पढेर सुनाए, जसमा कार्यव्यस्तताका कारण सञ्चारमन्त्रीलाई तोकेको उल्लेख छ । त्यसपछि संसद अघि बढ्यो, कार्कीले जवाफ दिए ।

एमालेको स्मार्ट मुभ : अर्थमन्त्री मात्रै अस्वीकार

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोपमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन सरकार तयार नभएपछि अर्थमन्त्री शर्मालाई बहिष्कार गरेको एमाले संसदको अरु छलफलमा भने सहभागी भयो । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अरु मन्त्रीले दिएको जवाफ सुन्यो, प्रश्नोत्तरमा पनि भाग लियो ।

तर जब अर्थमन्त्री रोष्ट्रममा जान्थे एमाले सांसदहरु सभा हलबाट बाहिर निस्कन्थे । सत्तारुढ सांसदहरुले समेत यसलाई एमालेको ‘स्मार्ट मुभ’ मानेका छन् । उनीहरुका अनुसार सत्तारुढ दलहरु तयार नभएपछि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सम्भव थिएन । अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा बहिष्कार गरेर बाहिर गएको एमाले फर्किएर नआएको भए भोलि संसदमा आउने बाटो बन्द हुन्थ्यो ।

तर एमालेले अर्थमन्त्रीलाई मात्र बहिष्कार गर्‍यो, संसदको अरु प्रक्रियामा भाग लियो । ‘करबारे एक ढंगले आफ्नो मत स्थापित पनि गर्‍यो, अर्थमन्त्रीलाई मात्र बहिष्कार गरेर अरु छलफलमा भाग पनि लियो’ सत्तारुढ दलका एक सांसद भन्छन्, ‘आज एमालेले राम्रो संसदीय अभ्यास गर्‍यो ।’

प्रधानमन्त्रीले गुमाएको अवसर

पछिल्लो समय प्रतिपक्षी सांसदसँगै सत्तारुढ सांसदहरुले पनि संसदमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेका थिए । प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण तयारी, एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर, बाह्य सम्बन्धबारे सांसदहरुले लगातार प्रश्न उठाएका थिए । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ लगायतले एसपीपीबारे जवाफ मागेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवस्थामा समय लिएर राष्ट्रिय महत्वको विषयमा सम्बोधन गर्न सक्छन् । प्रधामन्त्रीले रुचि नदेखाउँदा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिलाउने दायित्व सभामुखको हो । तर सभामुखले पनि रुलिङ गरेनन् ।

बिहीबार आफूले सम्हालेको मन्त्रालयको जवाफ दिने समयलाई पनि प्रधानमन्त्री देउवाले एसपीपी लगायत विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिन सक्थे । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट रक्षा मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राममा नेपाल संलग्न नभएको र हुन पनि नसक्ने स्पष्टीकरण दिए ।

सत्तारुढ सांसदहरुका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफैं संसदमा उभिएर यही मत राखेको भए एसपीपीलाई लिएर उब्जिएको आशंका निवारण हुनेथियो, जुन अवसर उनले गुमाएका छन् ।

साथै सुशासनमा देउवाको रुचि छैन भन्ने पुनर्पुष्टि भएको नेताहरु बताउँछन् । एक सांसद भन्छन्, ‘एसपीपी, बजेट लगायतका विषयमा प्रश्न उठेको छ, त्यसमा अर्को मन्त्रीलाई बोल्न लगाएर आफू चाहिं सामान्य कार्यक्रममा पुगेको छ । यसले गभर्नेन्समा उहाँको रुचि छैन भन्ने फेरि एक पटक स्थापित भएको छ ।’