विलम्ब शुल्क तिरेर नवीकरण गर्न उद्योगलाई ६ महिनाको सुविधा

१९ साउन, काठमाडौं । सरकारले नवीकरण हुन नसकेका उद्योगलाई विलम्ब शुल्क तिरेर म्याद थपको सहुलियत दिएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि समयमै निवेदन पेश गर्न नसकेका उद्योगहरुले अब ६ महिनासम्म म्याद थपको सुविधा पाउने छन् ।

औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको २३५औं बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । तर, यसबारे सरकारले बिहीबार रापजत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको छ ।

उद्योग विभागले बोर्ड बैठकको निर्णय लगत्तै सूचना प्रकाशन गरेर म्याद थपका लागि आह्वान गरिसकेको थियो । जसअनुसार ठूला उद्योगहरुको हकमा प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार रुपैयाँको दरले विलम्ब शुल्क बुझाउनु पर्नेछ भने मझौला उद्योगहको हकमा ५० हजार, घरेलु तथा साना उद्योगको हकमा प्रतिवर्ष १५ हजार र लघु उद्यमको हकमा प्रतिवर्ष ५ हजारको दरले विलम्ब शुल्क बुझाउनु पर्ने उद्योग विभागले जनाएको छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र सो सम्बन्धी नयाँ नियमावलीले लगानी समयसीमा नै तोकिदिएको छ । तर सरकारले भने यो समेत लगातार तेस्रो वर्ष म्याद थपको निर्णय गरेको छ ।