‘वैदेशिक चलखेलमा निगरानी राख्ने संयन्त्र चाहियो’ 

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) नेपालको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाका लागि काम गर्ने मुलुकको एक मात्र ‘इन्टेलिजेन्स’ संस्था हो । मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको रक्षा, आन्तरिक एवं राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको प्रवद्र्धन एवं सम्बद्र्धन गर्न सरकारलाई सूचना उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी राअविको हो ।

तर, सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई दक्ष र तालिमप्राप्त बनाउनै चाहेको देखिन्न । अरू मुलुकमा आतंकवादलाई धेरै महत्व दिएर हेरिन्छ । नेपालमा चाहिं जतिबेला पर्‍यो, त्यतिबेला मात्र कुरा हुन्छ । त्यसपछि सरकारले पनि ध्यान नदिने अरूले पनि ध्यान नदिने प्रवृत्ति छ ।

बाहिरबाट कसैले जाली नोट या आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न भएको भन्यो या इन्टरसर्भिस इन्टेलिजेन्स (आईएसआई) मा संलग्न भएको आरोप लगाएका व्यक्तिहरूको ज्यान जाने क्रम अहिले मात्रै देखिएको होइन । पहिल्यैदेखि यस्ता खाले घटना भइरहेका छन् ।

त्यस्ता आरोप लगोका व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि के हो ? उनीहरूको गतिविधि के हो ? उनीहरू आतंकवादी गतिविधिमा लागेका हुन् कि होइनन् ? उनीहरू जाली नोटमा संलग्न भएका हुन् कि होइनन् ? यो विषय राज्य संयन्त्रले अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाउनुपर्ने हो ।

तर, अहिलेसम्म यसबारेमा गहन अनुसन्धान हुने गरेको छैन । यदि अनुसन्धान नगर्ने हो भने भविष्यमा जो–कोहीलाई नक्कली नोट र आईएसआईसँग जोडिएको ट्याग लगाइदिएर सिध्याइदिने अवस्था आउन सक्छ ।

पछिल्ला घटना हेर्दा बाहिरबाट आउने र हत्या गरेर सहजै जाने गरेको देखिएको छ । घटना भइसकेपछि कसैले आतंकवादी गतिविधिमा लागेको भन्छ, कसैले कुनै देशको इशारामा काम गरेको भन्छ । दुई चार दिन खोजीनिती हुन्छ, त्यसपछि सकिन्छ ।

मिर्जा दिलसाद वेगदेखि गोठाटारको लाल मोहम्मद प्रकरणसम्म पनि उही स्थिति देखिन्छ । गोठाटारमा पनि नेपाली सहयोगी मात्रै समातिएका छन्, अरू सबै फरार छन् । वास्तवमा यो घटना पछाडि को थिए ? किन उनको पछाडि लागेका थिए ? यस्ता विषयमा बरोबर निगरानी हुनुपर्ने हो । त्यो भएको छैन ।

बाहिरबाट आउने मान्छे कहाँ बस्छ, के गर्छ ? किन बस्छ ? घर भाडामा लिन्छ भने पनि रेकर्ड छैन । कसैको घरमा आएर नयाँ मान्छे बसेको छ भने पुलिसलाई रिपोर्टिङका लागि बाध्य गराउनुपर्छ । बाध्य बनाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसपछि छानबिन गरेर को हुन्, के हुन् भन्ने बुझ्न सजिलो हुन्छ ।

उपत्यकामा गुप्तचरका मान्छे पनि छ्याप्छ्याप्ती छन् । यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरी र इन्टेलिजेन्स एकठाउँमा भएर काम गर्नुपर्छ । सूचना शेयरिङमार्फत काम गर्नुपर्छ ।

तर, अहिले सूचना शेयरिङमा पनि इन्टेलिजेन्सले सोझै सरकारलाई सूचना दिन्छ । नेपाल प्रहरीसँग शेयर गर्ने कुरा फलानोलाई दिनुस् भन्यो भने मात्रै गर्ने होला, सोझै दिंदैन । किनभने प्रहरीले पाएपछि पुलिसले पनि मेरो सूचना भन्ने भयो । अर्कोले अर्को भन्ने भयो । सबैले यो चाहिं साझा जिम्मेवारी हो भन्ने भावना विकास हुन सकेन । एककिसिमले भन्दा संस्थागत प्रतिद्वन्द्विता देखिएको छ ।

पहिले द्वन्द्वकालमा पनि कसैले सूचना पायो भने शेयर कमै गर्ने गरेको देखिन्थ्यो । म छँदा तीन जना आईजीपीसँग राम्रो सम्बन्ध थियो । म हुँदा श्यामभक्त थापा र सहवीर थापा हुनुहुन्थ्यो । हामी हरेक कुरामा सूचना शेयर गथ्र्यौं । त्यसैले अलिकति उपत्यका सुरक्षित राख्नलाई सहज भएको थियो ।

अहिले प्रविधिको जमाना हो । प्रविधि प्रयोग भएर अपराधहरू भएका छन् । पछिल्ला समय देखिएका अधिकांश अपराधमा उच्च प्रविधिको प्रयोग भएका छन् । त्यस्ता संदिग्ध व्यक्तिहरूमाथि निगरानीका लागि प्रविधि चाहिन्छ । तर, नेपालमा सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रविधि नै दिइन्न ।

यो पनि पढ्नुहोस

विदेशी खुफिया एजेन्सीबाट नेपाली मारिन्छन्, दृश्यमै छैन गुप्तचर

नेपालमा भइरहेका वैदेशिक चलखेलबारे निगरानी राख्न सकिने गरी प्रति–जासुसी संयन्त्र बनाउन अघिल्लो संसदमा विशेष सेवा विधेयक पेश हुँदा पनि मुल मुद्दामा बहसै भएन, मात्रै गुप्तचरलाई फोन ट्यापिङको अधिकार दिन लागेको भन्दै विरोध भयो । खासमा आतंकवाद जोडिएको विषय अनुसन्धानका लागि यो नभई नहुने विषय थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्रता गुम्ने बेलामा व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा के होला र ! बरु दुरुपयोग नहोस् भनेर त्यसलाई निलम्बन गर्न सशक्त संयन्त्र बनाउनुपर्ने हो । यस्ता कुराहरू नभएपछि मुलुकको सुरक्षा अवस्था समग्रमा कमजोर बन्छ । जहाँ सुरक्षा स्थिति कमजोर हुन्छ, त्यहाँ चुनौती भइहाल्छ ।

सीमा पनि खुला छ । त्यहाँबाट कस्ता खाले मानिसहरू आइरहेका छन् भन्ने थाहा हुँदैन । न त्यहाँ आउने मान्छेहरूको फोटो वा अरू विवरण राख्ने प्रावधान छ । १८०० किलोमिटर खुला सीमा छ, कसैले चाहँदा जहाँसुकैबाट छुट्ने अवस्था छ । पछिल्ला घटनाहरूमा पनि कहाँबाट को आयो ? कहाँ बस्यो भन्ने थाहा नहुँदा अनुसन्धानमा जटिलता देखिएको थियो ।

मुलुक भित्र र बाहिरका आतंककारी गतिविधि हेर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको हो । मुलुकभित्र आएर कसैले आफ्ना देशका नागरिकको हत्या गरिरहेको छ भने नियमावली वा कानुनमा नतोके पनि आफैं काम गर्नुपर्ने सूचना राख्नुपर्ने विषय हो ।

तर, यसमा जसरी विभिन्न विदेशी एजेन्सीहरूको नाम आउँछ, त्यसलाई निस्तेज पार्न इन्टेलिजेन्सको मुख्य काम हो । भोलि क्षति पुर्‍याउँदा संस्थाको अस्तित्वमाथि जनताबाट प्रश्न उठ्छ ।

सूचना लिइरहने मात्र होइन कि यस्ता किसिमका गतिविधि नियन्त्रणका लागि छुट्टै सेल गठन गरेर तालिम लिएर दक्ष जनशक्ति राखेर नियमित रूपमा निगरानी गरिरहनुपर्ने हो । उनीहरूलाई अधिकार पनि दिनुपर्छ ।

खानतलासी, छानबिन गर्न कसैले सहयोग गरेन भने कारबाही गराउने जस्ता अधिकार पनि विशेष अवस्थामा दिनुपर्छ । सरकारले राअविलाई कानुनी, प्रविधि र अत्याधुनिक उपकरणले भरिपूर्ण बनाउनुपर्छ ।

(राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख शर्मासँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)