प्रस्तावित ३ न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया ‘अघि बढ्न नसक्ने’

१५ फागुन, काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस तीन न्यायाधीशको प्रस्ताव अघि बढाउन नसक्ने भएको छ । संघीय संसद सचिवालयले यसबारे अनौपचारिक रुपमा न्यायपरिषद सचिवालयमा सन्देश प्रवाह गरिसकेको छ ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल केही दिनमात्रै बाँकी छँदा न्यायपरिषदले उच्च अदालतका कामु मुख्यन्यायाधीशहरु नीता गौतम दीक्षित र विनोद शर्मा तथा नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डिएन पराजुलीको नाम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

‘तीनजना प्रस्तावित न्यायाधीशको नाम अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा यहाँ दर्ता भएको हो, तर समय अभावका कारण सुनुवाइ अघि बढ्न सकेन’ संघीय संसद सचिवालयका एक उच्चपदस्थ अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यतिबेला प्रतिनिधिसभाको पदावधि सकिएकाले स्वतः संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति पनि भंग भयो । अहिले नयाँ समिति बनेको छैन, बनेपछि त्यो प्रस्ताव हुबहु अघि बढ्ने सम्भावना रहेन ।’

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली नबन्दासम्म संसदीय समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न कठिन हुने बताए । ‘नियमावली आइसकेपछि मात्रै संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावलीलाई के गर्ने र पुराना प्रस्तावहरुलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने टुंगो लाग्ला,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा त्यो प्रस्ताव अघि बढ्ला वा नबढ्ला भनेर हामीले अनुमान गर्न मिल्ने अवस्था भएन ।’

संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले अघिल्लो समितिमा आएको प्रस्ताव अब नयाँ समितिमा अघि बढ्ने सम्भावना नहुने भन्दै न्यायपरिषदका पदाधिकारीहरुबाट नयाँ प्रस्ताव आए सहज हुने भनी छलफल गरेका छन् ।

तीनमध्ये दुई जनामा ‘कैफियत’

संघीय संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार, सिफारिस भएका तीनमध्ये दुईजनाको अवस्थामा ‘कैफियत’ थपिएकाले पनि शर्माको नाममात्रै अघि बढ्ने सम्भावना कम रहेको स्रोतले बतायो । सिफारिस हुँदा उच्च अदालतकी कामु मुख्यन्यायाधीश रहेकी नीता गौतम दीक्षित अहिले ६३ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाएकी छन् । अर्का कामु मुख्य न्यायाधीश शर्माले आफ्नो नाम सिफारिस भएपछि सर्वोच्च अदालतमा हाजिर गरिरहेका छन् ।

१५ वर्ष निरन्तर वकालत भएको भनी सिफारिस गरिएका डिएन पराजुली क्याम्पस प्रमुख हुनासाथ निरन्तर वकालत टुटेको भेटिएको छ । संघीय संसद सचिवालयका ती अधिकारीका अनुसार, दुई जनाकै प्रस्ताव अघि बढ्ने सम्भावना नभएकाले पनि संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएपछि परिषदलाई फेरि प्रस्ताव पठाउन पत्राचार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

गत २१ भदौमा न्यायपरिषदले तीन जनालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरी प्रस्ताव संसदीय सुुनुवाइ विशेष समितिमा पठाएको थियो । समितिले उनीहरुविरुद्ध उजुरी आह्वान गरे पनि प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन । त्यहीबीचमा प्रतिनिधिसभाको पदावधि सकिएपछि समिति समेत निष्कृय अवस्थामा छ ।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा एकजना प्रधानन्यायाधीश र चारजना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । २१ जना न्यायाधीश हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालत हाल १६ जनाले चलाइरहेका छन् । ७ वटा उच्च अदालतमा एउटामा मात्रै मुख्यन्यायाधीश छन् । संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा सर्वोच्च अदालत बाहेक उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा कुनै कठिनाइ नहुने भएपनि अहिले प्रक्रिया अघि बढेको छैन । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु हुन्छन् ।