पाखुरा निर्यातमा रमाएको दशक : ३५ लाख युवाले विदेशबाट पठाए ७८ खर्ब

२९ चैत, काठमाडौं । उमेरले चार दशक कटिसकेका सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका विष्णु शर्मा गत साता चौथोपटक सेक्युरिटी गार्डको काम गर्न मलेशिया उडे । तीन वर्षअघि गाउँ फर्किएर भाँडा पसल खोलेका उनले आम्दानी गर्न सकेनन् अनि कम्तीमा चार वर्ष विदेशमै बस्ने योजना बनाएर मलेशिया फर्किए ।

‘नेपालमा बसेर के गर्ने ?’ मलेशियाबाट म्यासेन्जर संवादमा उनले भने, ‘छोराछोरीले चाहेको विषय पढाउन पनि नसकिने देखेपछि विदेशमै दुःख गर्छु भनेर हिंडें ।’

शर्मा जस्ता देशभित्र उचित अवसर नपाएका दैनिक औसत दुई हजार युवा रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति लिएर विदेश उडिरहेका छन् । यस्तो बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या ७० को दशक लागेयता ३४ लाख नाघिसकेको छ । यो दशकको अन्तिम आर्थिक वर्षसम्म करिब ३५ लाख नाघ्ने देखिएको छ ।

७० को दशकको सुरुवाती आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नै ५ लाख २७ हजार ८१४ जना युवाले रोजगारीका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर देश छाडेका थिए । त्यसयता गत फागुन मसान्तसम्म ३४ लाख १७ हजार ६६० जना युवा औपचारिक रूपमा सरकारसँग नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका छन् । अहिले औसत मासिक ४० हजार जना यस्तो स्वीकृति लिएर विदेशिंदै गरेकाले बाँकी असारसम्म थप डेढ लाख युवा विदेश जाने छन् ।

आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा २ लाख ४ हजार श्रमिक नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका थिए । त्यसपछि लगातार बढिरहेको विदेशिने युवाको संख्या आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको थियो । महाभूकम्प गएको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ५ लाख १२ हजार ८८७ जना विदेशिएपछि लगातार वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटिरह्यो ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. जीवन बानियाँ संविधान बन्ने आशा रहेको समयसम्म विदेश जानेको संख्या सुस्तसँग बढिरहे पनि पहिलो संविधानसभा विघटनपछि निराश भएका युवा विदेशिने निर्णयमा पुग्दा ७० को दशकको सुरुवातमै रेकर्ड बनेको बताउँछन् ।

‘भूकम्पपछि परिवारसँग बस्ने र पुनर्निर्माणका काममा संलग्न हुने क्रमले विदेशिने क्रम पुनः घटाएको थियो’ उनले भने, ‘संविधान जारी भएर संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तह र प्रदेशले रोजगारी सिर्जना गर्ने आशका कारण पनि धेरैले देशमै बस्ने निर्णय लिएका थिए ।’

त्यसकै कारण आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म लगातार विदेशिने युवाको संख्या घटिरह्यो । बानियाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मलेशियाको रोजगारी रोकिनु पनि कारणका रूपमा रह्यो भने त्यसपछि महामारीले सतायो ।

महामारी साम्य भएको, पुनर्निर्माणले सिर्जना गरेको रोजगारी गुमेको, मलेशिया खुलेको अवस्थामा फेरि वार्षिक करिब ४ लाख युवा विदेश जान थालेका छन् । वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. बनियाँको भनाइमा यो दशकमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना भएनन् भने राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमण नटुंगिएकाले युवामा देशमा अवस्था बदलिने र आफ्नो जीवनस्तर सुध्रन्छ भन्ने विश्वास पनि हराएर गएको छ ।

‘अब फेरि विदेशिने युवाको संख्या शिखरतिर चढ्दैछ, संविधान र संघीयताले जे दिन्छ भन्ने आशा युवामा थियो, त्यो प्राप्त नभएपछि उनीहरूलाई देशमा बसेर केही हुन्न भन्ने परेको छ’ उनले भने, ‘पछिल्ला वर्षमा युरोपका नयाँ गन्तव्यमा जान पाउनु र महामारीका कारण रोकिएका र यसअघि स्वदेश फर्किएकाहरू उतै जान थाल्नु पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या नयाँ रेकर्डतिर अघि बढ्नुको कारण हो ।’

सरकारी तथ्यांक अनुसार २०५०/५१ देखि २०६९/७० सम्म २९ लाख १९ हजार २४२ युवा विदेशिएका थिए । २०६२/६३ को जनआन्दोलन यता ५५ लाख ७८ हजारभन्दा बढी युवा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएको सरकारको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

यी तथ्यांकमा विदेशमा पुरानै कम्पनी र काममा फर्किन श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर विदेशिनेको संख्या सामेल छैन । दलालहरूले भिजिट भिसामा लैजाने र भारतको बाटो भएर श्रम स्वीकृति नलिई जानेहरूको संख्या जोड्ने हो भने दश वर्षमा विदेशिने नेपाली युवाको संख्या ४० लाख नाघ्न सक्छ ।

सरकारले भारत जानेलाई श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था नगरेकाले रोजगारीका लागि परदेश पुग्ने सबै तथ्यांकमा समेटिएका छैनन् ।

यो दशकमा यस्तो कहालीलाग्दो युवा पलायनको अपेक्षा शायदै कसैले गरेका थिए । महाभूकम्प र नाकाबन्दीको पीडा झेलेका युवामा २०७२ मा संविधान जारी भएपछि राजनीतिक अस्थिरता कायम भएर देशले आर्थिक समृद्धिको बाटो लिने अपेक्षा थियो । उद्यम तथा लगानीको वातावरण बनेर देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने र दैनिक गुजारा धान्ने कमाइका लागि पनि विदेशिनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने धेरैको आशा थियो ।

२०७४ को आम निर्वाचनपछि बनेको सरकारले पाँच वर्षभित्र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने प्रण पनि गरेको थियो, तर त्यस्तो भएन । बरु विदेशिने श्रमिकमाथिको ठगी रोक्न भन्दै करिब डेढ वर्ष मलेशिया श्रमिक पठाउन बन्द गर्दा त्यसको आर्थिक असर देखिन थालेको थियो ।

मलेशियाको रोजगारी खुलेलगत्तै सुरु भएको कोभिड–१९ महामारीका कारण करिब ६ महिना वैदेशिक रोजगार ठप्प जस्तै बन्न पुग्यो । वैदेशिक रोजगारीमा पहिले जस्तै अवसर पाउन झण्डै दुई वर्ष कुर्नुपर्‍यो ।

यो दशकमा देखिएका अनेक प्रतिकूलताका बीच धेरै शैक्षिक बेरोजगार युवाले समेत विदेश जानुको विकल्प  देखेनन् । मलेशिया, साउदी अरेबिया, कतार, यूएई, कुवेत, ओमान, बहराइन, दक्षिणकोरिया नेपालीका प्रमुख श्रम गन्तव्य बने । युरोपको विकसित देशमा छिर्ने बाटो खोजिरहेका युवाहरू क्रोएसिया, पोल्यान्ड, रोमानिया जस्ता देशमा जान थालेका छन् । दलाल र तस्कर समूहको सहारामा त्यहाँ रोजगारीका लागि जानेको संख्या पनि बढ्दो छ । यसले नेपालीको श्रम गन्तव्य फेरिन सक्ने भए पनि विदेशिनै पर्ने आम नियति नफेरिने संकेत गरिरहेको छ ।

विकासका चरणमा रहेको खाडी मुलुकले नेपाली अदक्ष र सस्तो जनशक्तिको लाभ उठाइरहँदा नेपालको लागि ७० को दशक सबैभन्दा धेरै युवा श्रमशक्ति निर्यात गर्ने दशक बन्न पुग्यो ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल ७० को दशकमा कृषि क्षेत्रमा आश्रित जनशक्ति नघट्ने, उत्पादन मात्रै घट्दै जाने, उद्योगधन्दा विस्तार नहुने र कम रोजगारी सिर्जना गर्ने सेवा क्षेत्र मात्रै फैलिने अवस्थाले अर्थतन्त्रमा असन्तुलनको अवस्था ल्याएको बताउँछन् ।

अवसर नपाएपछि युवाले मात्रै नभएर उनीहरूका अभिभावकहरूले नै छोराछोरीलाई ‘विदेश नै गए हुन्छ’ भन्न थालेको उनको भनाइ छ ।

‘कृषिमा आश्रित जनशक्तिलाई हामीले उद्योगमा ल्याउन सक्नुपर्ने थियो’ उनी भन्छन्, ‘रोजगारीका लागि बाहिर जानु नपर्ने गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने थियो, तर यो दशकमा भएन ।’

आम्दानी गर्न गरिने श्रम देश बाहिर गर्ने र श्रमले उत्पादन गर्नुपर्ने वस्तु पनि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यसैका कारण अर्थतन्त्र आयातमुखी भएको पूर्व अर्थसचिव खनाल बताउँछन् ।

‘विदेशिएको जनशक्ति देशमै हुन्थ्यो भने यहीं उत्पादन हुन्थ्यो, आम्दानी बढ्थ्यो, आम्दानी उत्पादकत्व वृद्धिमा खर्च पनि हुन्थ्यो, आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो र त्यसबाट अर्थतन्त्रको आधार फराकिलो भएर जान्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘वैदेशिक अर्थतन्त्रमा आश्रित भएका कारण नै हामी बृहत्तर अर्थतन्त्र हुने अवसरबाट चुक्दै साँघुरिएको अर्थतन्त्र भयौं । यसकै कारण हामी आफ्नो श्रमशक्ति निर्यात गरेर अरूको उत्पादन आयात गर्ने अवस्थामा पुग्यौं ।’

पीडादायी बाध्यता

वैदेशिक रोजगार मामिलाका जानकार मधुविलास पण्डित राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने दूरगामी सोच नदेखिएकाले वैदेशिक रोजगारी बाध्यात्मक बनेको बताउँछन् ।

‘खान–लाउन समेत यहाँको कमाइले नधान्ने भएपछि युवाले देशभित्र कुन भावनाले काम गरेर बस्छ र ?’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ महँगी बढेको छ, समाजमा टन्न सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा उच्च हुने भ्रम बनाइएको छ, यसको दबावले पनि युवालाई यहाँ टिक्न दिइरहेको छैन ।’

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार जस्ता झारा टार्ने कार्यक्रमले युवा शक्तिको पलायनलाई रोक्न सकेन । युवालाई सीप, बीउपूँजी र कर्जा सुरक्षण दिने गरी काम नगर्दा वैदेशिक रोजगारी निर्विकल्प बन्न पुगेको छ ।

बाध्यात्मक बनेको वैदेशिक रोजगारीमा पनि अनेक विकृति र व्यवधान छन् । देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने जिम्मा लिएर बसेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सीमित संख्याका युवालाई सामान्य सीप सिकाउनेबाहेक केही गर्न सकेको छैन ।

विकल्पमा रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित गर्न समेत सरकार असफल छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई सीप अनिवार्य गरेर आम्दानी बढाउने बाटो खोल्नेदेखि युरोपका आकर्षक श्रम गन्तव्यहरूमा पठाउने पहल लिन सरकार अघि सरेको छैन ।

यसै दशकमा सरकारले वैदेशिक रोजगारीको ठगी रोक्न मलेशियासहित ६ वटा खाडी मुलुक जाने कामदारका लागि फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय भएकै ८ वर्ष भयो । म्यानपावर व्यवसायीले कामदारबाट मोटो रकम उठाएर १० हजार (तोकिएको सेवा शुल्क) को बिल थमाइदिने गरेका छन् । विगतमा खाडी र मलेशिया जाने युवाले कम्तीमा साढे १ लाख तिर्थे, तर अहिले त्यो ‘रेट’ साढे २ लाख नाघेको छ ।

म्यानपावर र एजेन्टहरूले विदेश जान चाहनेहरूको पैसा खाने मात्र हैन, पासपोर्ट समेत बन्धक बनाएर राखेका छन् । विदेश पठाउने बहानामा हुने यस्तो ठगी रोक्न श्रम मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागले पर्याप्त प्रयत्न गर्न सकेको छैन ।

मानव तस्कर समूहले मोटो रकम असुलेर युरोप र दक्षिण अमेरिकी देश पुर्‍याएर अलपत्र पारिदिने क्रम बढेको बढ्यै छ । ट्राभल कम्पनीदेखि एजुकेसन कन्सल्टेन्सीसम्म यस्तो अवैध वैदेशिक रोजगारीको ठगी धन्दामा जोडिएका छन् ।

युवाहरू म्यानपावरबाट ठगिएर विदेशमा विचल्लीमा पर्ने घटना कम छैन । विदेशमा भने अनुसारको तलब नपाउने, जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने, स्वदेश फर्किन कठिन हुने, कतिपय अवस्थामा जेल सजाय भोग्नुपर्ने र ज्यानसमेत गुमाउनेसम्मका अवस्थाबाट नेपाली कामदार पीडित छन् । तर, उनीहरूलाई समयमै उद्धार गर्न दूतावास र सरकारी संयन्त्रहरू असफल छन् ।

बल्ल–तल्ल स्वदेश फर्किएपछि ठगिएका श्रमिकले न्याय पाउने ढोका समेत बन्द जस्तै छ । श्रमिकले ठगिंदा पनि सहज न्याय नपाउने र ठग म्यानपावर तथा दलालहरूले उन्मुक्ति पाइरहने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । विदेशबाट ज्यान जोगाएर फर्किएकाहरूले क्षतिपूर्ति पनि नपाउने र पाइहाले बढीमा १० हजार (बिलमा भएको मात्रै) फिर्ता पाउने अवस्था विद्यमान छ ।

विदेशमा घरेलु कामदार पठाउन लागेको रोक नखुल्दा धेरै महिला अवैध बाटो भएर विदेश गइरहेका छन्, यसका कारण महिला श्रमिक अवैध भएर झन् असुरक्षित तवरले विदेशमा काम गर्न बाध्य छन् ।

विदेशमा अकालमै ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या पनि उत्तिकै बढ्दो छ । कतिपय प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकसँग नै श्रम समझदारी हुनसकेको छैन । विगतमा भएका श्रम समझदारीको पुनरावलोकनमा पनि यो दशकमा सरकारले खासै चासो दिएन । भइसकेका द्विदेशीय श्रम समझदारीको पूर्ण र अक्षरशः पालना गराएर विदेश जाने नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने कुरामा सरकार चुकिरहेको छ ।

अहिले पनि अधिकतम अदक्ष र अर्धदक्ष नेपाली कामदर विदेश गइरहेका छन् । सीपयुक्त जनशक्तिको तुलनामा उनीहरूको आय कम छ । जनशक्ति बाहिरिने युवाको औसत कमाइ मासिक करिब २० हजार रुपैयाँ मात्र छ । यसैबाट नेपाली युवाको श्रमको कसरी अवमूल्यन भएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । ठूलो संख्यामा अदक्ष कामदारलाई विदेश पठाउँदा गुमेको जनसांख्यिक लाभको विश्लेषणसम्म भएको छैन ।

यसै वर्षको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालमा काम गर्न सक्ने उमेर समूह (१५–५९) को संख्या यसै दशकमा सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुगेको छ । जनगणना २०७८ अनुसार यतिबेला ६२ प्रतिशत मानिस यो समूहमा पर्छन् । यो संख्या १ करोड ८० लाख ७१ हजार माथि छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसंख्या विभागका विभागीय प्रमुख प्रा.डा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङ नेपालले अझै ३० देखि ४० वर्षसम्म जनसांख्यिक लाभ लिन सक्ने अवस्था रहेको विश्लेषण गर्छन् । जसमा सबैभन्दा सहज अवस्था यसै दशकमा रहेको उनी बताउँछन् ।

‘यो सबैभन्दा ठूलो अवसर हो, यसलाई उपयोग गर्न सकेनौं भने हामी खेर जान्छौं’, जनसांख्यिक लाभ लिन सक्ने ठूलो जनसंख्या सक्रिय रहेको अवस्थालाई उपयोग गरेर मुलुक निर्माणमा लाग्ने हो भने नेपालको भविष्य उज्ज्वल हुन्छ, नत्र हाम्रो मूल शक्ति नै खेर जान्छ ।’

वैदेशिक रोजगार विज्ञ रामेश्वर नेपाल देशभित्र अवसर दिने मात्रै हैन, वैदेशिक रोजगारीका नाममा गरिब र बेरोजगार वर्गमाथिको शोषण, बाध्यकारी श्रम, बेचबिखन, महिला श्रमिकमाथि विभेद हटाउने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु दुखद् भएको बताउँछन् ।

‘हाम्रो श्रम कूटनीति साह्रै फितलो छ, हामीले श्रम गन्तव्य मुलुकसँग आफ्ना श्रमिकको हकअधिकारका मामिलामा प्रभाव छाड्ने खालका दाबी र अडान राख्न सक्नुपर्छ’ नेपाल भन्छन्, ‘शून्य लागत हुने गरी श्रम समझदारी गरेका मुलुकमा जान श्रमिकले औसत साढे २ लाखसम्म बुझाइरहेका छन्, यसलाई अन्त्य गर्न जरूरी छ ।’

मन्त्री र प्रशासकले नगण्य मात्रामा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र सुधारका पहलकदमी लिएको भन्दै उनी श्रमिकमाथिको ज्यादती न्यूनीकरण गर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा अकालमा मृत्युवरण गरेर काठको बाकसमा फर्किनुपर्ने विडम्बनापूर्ण बाध्यतालाई ध्यानमा राखेर नीतिहरू बन्नुपर्ने र कानुनहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने नेपालको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकअनुसार गत १० वर्षमा वैधानिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएर ज्यान गुमाउनेको संख्या साढे ७ हजार नाघिसकेको छ ।

‘वैदेशिक रोजगारका कानुनहरू हुबहु लागू गर्दै जिम्मेवार सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त–दुरुस्त र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ, कसैको दबावमा नपरी काम हुनुपर्छ’ विज्ञ नेपाल भन्छन्, ‘विदेशमा बढिरहेको श्रमिकको अस्वाभाविक मृत्युदर घटाउन पनि जरूरी छ ।’

७८ खर्ब रेमिट्यान्स

गुमेको जनसाङ्ख्यिक लाभको हिसाब नभए पनि औपचारिक च्यानलमार्फत विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सको हिसाब भने सरकारसँग छ । बाध्य भएर युवा विदेशिंदाको लाभ देशले भने उठाइरहेको रेमिट्यान्सको तथ्यांकले देखाउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ यता गत फागुनसम्म मात्रै ७७ खर्ब ९९ अर्बको रेमिट्यान्स नेपाल आएको छ । अहिले वर्षमा १० खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स आउन थालेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकारको तुलनामा झण्डै एक चौैथाइ रकम वार्षिक रूपमा रेमिट्यान्सकै रूपमा भित्रिन्छ ।

२०७०/७१ मा यस्तो रेमिट्यान्स ५ खर्ब ५४ अर्ब मात्रै थियो । एक दशकमा रेमिट्यान्स आप्रवाह दोब्बर भए पनि त्यसको सदुपयोगको मुद्दा पनि उठ्ने गरेको छ । रेमिट्यान्सको करिब ९० प्रतिशत रकम उपभोगमा खर्च हुने गरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गराउने योजना कागजमै सीमित छ ।

कतिपय विज्ञले भने रेमिट्यान्सले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा ल्याएको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण महत्वपूर्ण भन्दै उपभोगमा खर्च भयो भनेर चिन्ता गर्नु नपर्ने बताउने गरेका छन् । तर, वैदेशिक रोजगारीका कारण श्रमिक र उसको परिवारमा सिर्जना भएको तनाव, मनोसामाजिक समस्या, पारिवारिक विचलन तथा त्यसले बालबालिका र वृद्धवृद्धामा पारेको मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक प्रभाव जस्ता पक्षको मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी रेमिट्यान्सले आयातमा खर्च हुने विदेशी मुद्रामा ठूलो भरथेग गरेको बताउँछन् । रेमिट्यान्स नआए अर्थव्यवस्थाको सन्तुलन बिग्रने उनको भनाइ छ ।

‘रेमिट्यान्स आएको छ, त्यही पैसाले आयात गरेका छौं, त्यसमै रमाएका छौं र त्यसैले पुगेको पनि छ’ उनी भन्छन्, ‘यसमा तल–माथि भएको दिन के गर्ने ?’

लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल अर्थतन्त्रलाई सबै अवस्थामा सामान्यतया विप्रेषणले मात्रै थेग्ने देखिएको बताउँछन् । तर विप्रेषणले खडा गरेको अनुत्पादक उपभोक्ताको अर्थतन्त्रमा कुनै योगदान नहुने उनी स्पष्ट पार्छन् । ‘उत्पादनसँग नजोडिएको उपभोक्ता गैरजिम्मेवार उपभोक्ता हो । उसले गुणस्तर र उपलब्धताको नियमिततामा प्रश्न नउठाई खर्च मात्र गरिरहन्छ किनभने उसको पसिना नै बगेको छैन, उसलाई यो रकम कहाँबाट आयो भन्ने थाहा नै छैन’ लाल भन्छन्, ‘यस्ता गैरजिम्मेवार उपभोक्ताले नेपालको छायाँ अर्थतन्त्रसँग सम्बन्ध राख्छ ।’

यही पक्षलाई विश्लेषण गर्दै वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ को पुनरावलोकन प्रतिवेदन–२०७९ ले तत्कालका लागि रेमिट्यान्सको लोभमा वैदेशिक रोजगारी राम्रै देखिए पनि दिगो दृष्टिले यो उचित नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

देशभित्रै रोजगारी सिर्जना नभएसम्म श्रमशक्तिको निर्यात र पलायनलाई रोक्न पनि नसकिने भन्दै प्रतिवेदनले सन्तुलित नीति आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।

‘वैदेशिक रोजगार क्षणिक मनोरम अवस्था हो, दिगो विकासको लक्ष्यतर्फ सफलतापूर्वक अघि बढ्ने हो भने वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्समा निर्धक्कसँग भर पर्नुहुँदैन’ प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा भनिएको छ— ‘यसको विकल्प देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नु हो, रोजगारी आफैं वा शून्यमा सिर्जना हुन्छ भन्ने भ्रम हटाउँदै आर्थिक वृद्धि र विकासबाट परिणाम निकाल्नुपर्छ ।’