कोशीमा बजेट ल्याउन मुख्यमन्त्री कार्कीलाई माओवादी र जसपाको साथ

१० जेठ, विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को साथ पाएपछि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका छन् ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा सत्ता गठबन्धन बदलिएकाले कोशी प्रदेशमा पनि सरकार बदल्ने प्रयास भएको थियो । विशेष गरी नेपाली कांग्रेसले यहाँको सत्ता गठबन्धन बदल्ने प्रयास गरेको थियो ।

तर माओवादी केन्द्र र जसपाको साथ पाएपछि बजेट ल्याउने तयारीमा मुख्यमन्त्री कार्की जुटेका हुन् । त्यसै प्रयोजनका लागि आगामी १४ जेठमा प्रदेशसभा अधिवेशन बोलाइएको छ ।

‘हाम्रो चाहना त यो सरकार ढालेर आफैं बजेट ल्याउने थियो, तर माओवादीले खुट्टा कमायो’, कांग्रेसका एक सांसद भन्छन्, ‘यही सरकारले बजेट ल्याउने भएपछि सुझाव दिन समिति बनाएका हौं ।’ कांग्रेसले गत बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकबाट माओवादी र जसपालाई सरकार छोड्न लिखित पत्र नै पठाएको थियो ।

कांग्रेसका ती नेता मौखिक आग्रह गर्दा माओवादी र जसपाले सरकार नछाडेकाले लिखित पत्र पठाएको बताउँछन् । प्रदेश सरकार बदल्नेबारे उनीहरुले केन्द्रीय नेतृत्वसँग समेत आग्रह गरेका थिए । ‘माओवादी केन्द्रले दोहोरो चरित्र देखायो’, कांग्रेस सांसद केदार कार्की भन्छन्, ‘दश दलीय गठबन्धनमा बस्ने र एमाले नेतृत्वको सरकारमा पनि बस्यो ।’

तर माओवादी र जसपाले सरकार नछाड्ने संकेत दिएपछि कांग्रेसले बजेटमाथि सुझाव दिन समिति बनाएको संसदीय दलका नेता उद्धव थापा बताउँछन् । नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेताहरुले प्रष्ट जवाफ नदिने र सरकारमै बसिरहने गरेपछि कांग्रेसले बजेटमाथि सुझाव दिने तयारी थालेको हो ।

माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो भने बजेट ल्याउने विषय सामान्य भएको बताउँछन् । ‘यो विषयमा म अहिले केही बोल्दिन’, उनी भन्छन् । अहिलेकै सरकारलाई बजेट ल्याउनेबारे माओवादीका अरु नेताले पनि केही बोलेका छैनन् ।

बरु माओवादीबाट सरकारमा सहभागी नेताहरु आफैं बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । कार्की नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट दुर्गा चापागाईं भौतिक पूर्वाधार र जीवन आचार्य पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छन् । मन्त्री चापागाईं र आचार्य अहिले मन्त्रालयमै बजेट बनाउन जुटेका छन् ।

स्रोतका अनुसार, सरकारमा सहभागी मन्त्री मात्रै नभएर माओवादी केन्द्रका अधिकांश सांसद अहिलेकै सरकारबाट बजेट ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन् । ‘पार्टीभित्र अहिलेकै सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने पक्षमा धेरै नेता देखिएकाले तत्काल कुनै निर्णय हुँदैन’, माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन् ।

एमालेका एक नेता पनि माओवादी र जसपाले साथ दिने निर्णय नबदल्ने संकेत दिएकैले सरकार बजेट निर्माणमा जुटेको बताउँछन् । उनी माओवादी र जसपाको निर्णय बदलिँदा पनि सरकारलाई बजेट ल्याउन समस्या नपर्ने पनि बताउँछन् ।

संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार समर्थन गर्ने दलले सरकार छाडेमा विश्वासको मत लिन ३० दिनको समय दिनुपर्छ । तसर्थ अहिले नै विश्वासको मत फिर्ता लिँदा पनि बजेट ल्याउने समय (१ असारभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले) मुख्यमन्त्री कार्कीले वैधानिक रुपमै पाउने देखिन्छ ।

कांग्रेसले पनि माओवादी र जसपाको संकेत अनि संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार मानेरै बजेटमाथि सुझाव दिन तयारी गर्ने निर्णय लिएको नेताहरु बताउँछन् । ‘प्रतिपक्षीले त बजेट पास गर्न रोक्छ,’ कांग्रेस नेता कार्की भन्छन्, ‘हाम्रो सुझाव हुबहु समावेश गर्‍यो भने पास गर्न दिनुपर्‍यो नि, हाम्रै बजेट हुन्छ ।’ तर प्रस्तुत भएको बजेट अनुमोदनसम्म के हुन्छ भन्नेमा चाहिँ नेताहरुले कुनै संकेत दिएका छैनन् ।

अप्ठ्यारो संसदीय गणित

प्रदेशसभाभित्र सरकार बदल्न सहज अंकगणित नभएका कारण पनि कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार टिकिरहेको माओवादीका एक सांसद बताउँछन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ सांसद आवश्यक छ, जुन दुवै गठबन्धनसँग छैन ।

४० सिटको एमालेलाई ६ सिटको राप्रपाले साथ दिएको छ । कांग्रेससँग २९, माओवादी केन्द्रसँग (सभामुखबाहेक) १२, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग ४ र जसपाको १ सांसद गरी ४६ जना नै पुग्छ ।

सत्ता गठनबन्धनले राप्रपालाई एमालेसँग अलग्याएर सरकार बदल्ने प्रयास गरिरहेको छ । सभामुखसहित कठिन बहुमत भएपनि विश्वासको मत लिने प्रयोजन र विधेयक पास गर्ने प्रयोजनमा बारम्बार विवाद हुने भएका कारण राप्रपालाई ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर एमालेसँग गठबन्धन गरेर दुई सिट प्रत्यक्ष जितेको राप्रपाले सत्ता गठबन्धनको प्रस्ताव स्वीकारेको छैन ।