१६ आयोग बने पनि समाधान हुन नसकेको सुकुम्वासी समस्या

सुकुम्वासी उत्पत्तिका धेरै प्रकारका विश्लेषण हुने गरेका छन् । यसमा विभिन्न विद्वानहरूको पनि एकमत देखिएको छैन । राज्य आफैंले पनि यसको वास्तविकता बाहिर ल्याउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा इतिहासलाई अध्ययन गर्ने हो भने राजा राम शाहको पालादेखि जग्गा प्रशासनको सुरुवात भई हले, पाते, कोदाले, माटो, मुरी, बीउ, माना, पाथी आदिको आधारमा जग्गाको मूल्य तोकी लगत राख्ने काम गरेको पाइन्छ ।

त्यसै बेलादेखि राम्रो उब्जाउ हुने जग्गा पहुँचवालाले लाने र उब्जाउ नहुने जग्गा पहुँच नभएकालाई छोडेर शोषण गरेको पाइन्छ । त्यही बेलादेखि नै जमिनमाथि विभेद बिजारोपण भएको देखिन्छ ।

योसँगै पछिल्लो समयमा नेपालमा वि.सं. १९५३ सालमा मालअड्डाको स्थापना भएको थियो । यसैगरी जग्गाको सही सिमाना यकिन गर्न वि.सं. १९८० सालमा भक्तपुरबाट कित्ता नापीको सुरुवात भयो ।

त्यस्तै वि.सं. १९९६ मा काठमाडौंमा नापी कार्यालय स्थापना भयो । र, औपचारिक रूपमा जग्गा नापेर राख्ने प्रचलन सुरु भयो । त्यही बेलादेखि बर्षाै जोत्नेहरूको जमिन पहुँच हुनेले नापी गरी उसलाई जग्गाको स्वामित्वविहीन (सुकुम्वासी) बनाए ।

२०१८ सालबाट त देशभरि माल अड्डाको स्थापना भयो र जग्गा दर्ताको काम देशै री सुरु गरियो । यसलाई २०२१ सालबाट विस्तृत रूपमा भूमिमा नागरिकको स्वामित्व स्थापित गरियो ।

यसरी हेर्दा पहुँचका आधारमा भूमि सीमित व्यक्तिका नाममा जाँदा पहुँच नहुनेहरू भूमिको स्वामित्वविहीन बन्न पुगेका हुन् । यो तथ्यलाई २०१३ सालमा राज्यले राप्ती उपत्यका विकास योजना आयोग बनाइ काम गरेको इतिहासले पनि प्रमाणित गतेको छ । तत्कालीन सरकारले २०१३ सँगै २०१६ सालमा वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग बनायो र यो आयोगले वन जङ्गलको संरक्षणसहित व्यवस्थित बसोबासको काम अगाडि बढाउँदै थियो । तर २०१७ सालमा प्रजातन्त्र ढलेसँगै यो आयोग पनि ढल्यो र काम पनि पूरा भएन ।

यति मात्रले पुगेन, पञ्चायत ढाल्ने बलियो एजेन्डा असमान भूमि नीति र भूमिमा समानता कायम गर्ने भन्दै ‘जमिन जोत्नेको, घर पोत्नेको’ भन्ने नारा लगाउँदै बलियो पञ्चायत ढाल्ने राजनीतिक एजेन्डा बन्यो । जब दलहरूले २०२६ सालमा एजेन्डा बनाएर आन्दोलन सुरु गरे तब पञ्चायत सरकारले पनि भूमिको एजेन्डा माथि नयाँ विचार अगाडि सार्यो ।

तत्कालीन पञ्चायत सरकारले २०२६ सालमा पुनःबास कम्पनी नामक आयोग बनायो जसको काम २०२१ सालको भूमि ऐनअनुसार जनतालाई मिलाएर जमिन दिनु थियो । तर शासक र शासकका आसेपासेको एकात्मक विचार र विभेदकारी सोचका कारण पुनःबास कम्पनीले उद्देश्य अनुसारको काम गर्न सकेन र जमिनको मुद्दा झन् पेचिलो बन्दै गयो । राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा मुद्दाले एउटा ठूलो स्थान हात पार्यो । फलस्वरूप यही मुद्दाको जगमा २०४६ मा पुनः प्रजातन्त्र स्थापना भयो ।

तत्कालीन पञ्चायतकै शैलीमा प्रजातन्त्र पछि पनि समस्याको समाधान हुन सकेन । तत्कालीन राज्यको हुकुमे शासन प्रणालीका कारण जमिन माथिको स्वामित्व शासकका आसेपासे, चाकरी र चाप्लुसी गर्नेको पोल्टामा गयो ।

यतिसम्म भयो कि आफ्नो जमिन आफैंले नदेख्ने व्यक्तिका नाममा सयौं रोपनी बिघा जग्गा भेटिए तर दिन–रात खेत जोत्ने, माटोसँग खेल्ने किसानका नाममा जमिन भेटिएन । जमिनको मालिक बनाउने नाममा भूमिहीनलाई राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको घटनामा होमाउने काम मात्र भयो । हरेक काल व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा लड्ने सिपाही सुकुम्वासी, मजदुर, किसानलाई बनाइयो । तिनै सिपाहीले लडेर आर्जेको व्यवस्था अहिले चलिरहेको छ ।

बदलिएको व्यवस्था र राजनीतिक घटनाक्रम अनुसार नबदलिएको राजनीतिक संस्कारलाई बदल्न फेरि हिजोका सिपाहीहरू ब्युझनु पर्ने त हैन ? प्रश्न राज्य आफैंले उब्जाएको छ । रगतसँग साटिएको व्यवस्थाले मल्हम लगाउने काम गर्नु पर्नेमा उल्टै घाउमा नुनचुक छर्कने काम गर्दैछ । यो राज्यको बदनियतपूर्ण कुनियत देखिन्छ । यसको चिरफार जरुरी छ । परिवर्तनको सारङ्गी रेटेर हिंसाको बीउ रोप्ने काम राज्य पक्षबाटै हुन थालेको प्रष्ट देखिन्छ ।

२०४७ साल पछि मुलुकमा सुकुम्वासीका नाममा १६ वटा आयोग बने । ती आयोगका उद्देश्य अनि लक्ष्यअनुसार काम भएको भए अहिलेसम्ममा कोही पनि सुकुम्वासी हुँदैन थिए । सबैका हातमा लालपुर्जा हुन्थ्यो । तर बिडम्वना भनौं या राज्यको फितलो कानुन, १६ वटा आयोग बन्दा पनि सुकुम्वासी समस्याले समाधानको सास फेर्न सकेन । गतिशील राजनीतिक यात्रा अनि प्रगतिशील राज्यव्यवस्था दुबैबाट समाधान भएन ।

यसको मुख्य कारण समस्या समाधानप्रति राज्यको अस्पष्ट कानुन अनि तिल्मिलाएको राजनीतिक मनोवृत्ति हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । यदि दलहरूले साझा सहमति जुटाएर समस्या समाधानमा चासो दिने हो भने यो समस्याले उहिलै विश्राम लिइसकेको हुने थियो । मुलुक दलीय व्यवस्थामा चलिरहेको अवस्थामा यो समस्याको पूर्ण समाधान पनि दलहरू बिचकै साझा एकतापूर्ण निर्णयमा निर्भर रहन्छ । तर दलहरूलाई खबरदारी गर्ने काम भने स्वतन्त्र अनि साझा रूपमा गरिरहनु नै पर्ने हुन्छ ।

पञ्चायतकालदेखि बिमारी परेको यो समस्या हाल सघन कक्षमा (आईसीयू) मा पुगिसकेको छ । यो बेला राज्य संवेदनशील नहुने हो भने यो समस्याले कुन रूप र मोड लेला भन्नेबारे अहिले नै भन्न सकिन्न तर ७० लाख जनसंख्या भएको एक हिस्सा माथिको विभेदले सीमा नाघेमा त्यसको पराकम्प भने सामुद्रिक तुफान भन्दा कम हुने छैन । जुन रूपमा अहिले राज्यले हेरेको बुझेको छ त्यो रूप परिवर्तन नगरे यो एउटा देशको पूर्ण राज्य संरचना वा व्यवस्था परिवर्तनको माध्यम बनेर उभिन सक्छ । जसलाई त्यो बेला पछार्न कुनै शक्तिले सक्ने छैन ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३७, ३८ र ४० ले प्रष्ट रूपमा सबै नागरिकलाई समान रूपमा भू िर सुरक्षित बसोबासको हक हुने भनेको छ । त्यस्तै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र सन् १९४८ को धारा १३ (१) र आर्थिक सामाजिक सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र सन् १९६६ को धारा ११ (१)ले समेत हरेक नागरिकको स्वतन्त्रपूर्वक बसोबास गर्न पाउने जिउन पाउने कुरा नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो भनी सिद्ध गरेको र त्यस्ता प्रतिज्ञा पत्रमा नेपालले हस्ताक्षर समेत गरेकाले राज्यले निर्वाध पूर्ण सुकुम्वासीले मागेको अधिकार निःसर्त प्रदान गरिदिनुपर्ने थियो जुन हुन सकेन ।

देशको एक हिस्सा एक तिहाइ मतदाता माथि हरेक पटक झुक्याउने काम मात्र भयो । आम जनसमुदायको भावना र चाहानाको कदर हुन सकेन । समयले २१ औं शताव्दी वैज्ञानिक युगमा पाइला टेकिसकेको यो अनमोल अनि स्वर्णिम समयमा पनि सुकुम्वासीले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था ल्याउनु भनेको वर्तमान राज्य व्यवस्थाको राजनीतिक क्षमता माथि नै प्रश्न उब्जिएको छ । कुनै ऐन कानुनमा बाझिन गएमा तिनको संशोधन र परिमार्जन गरेर भए पनि अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु जननिर्वाचित प्रतिनिधिको कर्तव्य हो । राज्यको अनिवार्य दायित्व हो । जसलाई सबै राजनीतिक पार्टीले आत्मसात गरेर सुकुम्वासीसँग निर्वाचनमा गरेको बाचा पूरा गर्नु पर्छ, गराउनु पर्छ ।

सुकुम्वासीलाई सुनका अन्डा पार्ने कुखुरा सम्झने राज्यको धमिलो मनोवृत्तिलाई परिवर्तन गर्न देशभरका सचेत वर्ग समुदाय एक हुँदैछन् । हरेक निर्वाचनमा चुनावी घोषणा पत्रमा सजिने लालपुर्जा चुनाव सकिएपछि अर्को चुनाव नआएसम्म अध्यारो बन्द कोठामा थन्किन्छ । जहाँ सुकुम्वासीको आवाजलाई पनि बेवास्ता गरिन्छ । यदि सुकुम्वासी समस्या समाधानको विषयमा दलहरूको विचार साझा हुने हो र संसदमा बहस हुने हो भने यो समस्या कुनै ठूलो समस्या हुने थिएन । तत्काल समाधान भएर जाने थियो ।

कसलाई भन्ने सुकुम्वासी ?

सुकुम्वासी भन्नाले साधारण रूपमा बुझ्दा केही नभएको परिवार हो भन्ने हाम्रो समाज अनि राज्यको अन्दाजी विश्लेषण छ । तर त्यो बुझाइ प्रयाप्त छैन । सुकुम्वासी जम्मा ३ प्रकारका हुन्छन्– १. सुकुम्वासी, २. भूमिहीन सुकुम्वासी, ३. अव्यवस्थित सुकुम्वासी । तिनैको अलग–अलग परिभाषा छ ।

(क) सुकुम्वासी भन्नाले विकट ठाउँमा आफूसँग भएको थोरै जमिनबाट परिवारको जीवन चलाउन नसक्ने भएपछि सुविधायुक्त क्षेत्रमा बसाइँ सरी त्यस ठाउँमा रहेको खाली पर्ति ऐलानी जग्गामा घर बनाई जीविकोपार्जन गरिरहेका नेपाली नागरिकलाई सम्झनु पर्छ । जोसँग जमिन छ तर त्यसको स्वामित्व छैन, त्यस्ता परिवारलाई सुकुम्वासी भनिन्छ ।

(ख) अव्यवस्थित सुकुम्वासी भन्नाले आफूसँग भएको जमिन कुनै प्राकृतिक प्रकोपबाट विनास भएको अवस्थामा बस्न अयोग्य वा विकट ठाउँमा केही जमिन भएता पनि आफूसँग भएको जमिनले १० महिना काम गर्दा दुई महिना खाना नपुग्ने हुन्छ अर्थात् भिर पाखामा भएको जमिन उपभोग गरेर जीवन निर्वाह हुन नसक्ने अवस्था भई कुनै खाली पर्ति ऐलानी जमिनमा घर बनाई बसोबास गरी जीवन निर्वाह गरिरहेका नागारिकलाई सम्झनु पर्छ । यी नागरिकका हातमा लालपुर्जा हुन्छ तर त्यो जमिन बस्न अयोग्य वा उसको जीविकोपार्जन हुन नसक्ने हुन्छ ।

(ग) भूमिहीन सुकुम्वासी भन्नाले आफू वा आफ्नो परिवार कसैको नाममा आबादी (नम्बरी) वा ऐलानी पर्ति कुनै पनि जग्गा घर नभएर अर्कैको स्वामित्वमा रहेको जमिन वा घरमा भाडा तिरेर वा कुनै सम्झौता गरी जीविकोपार्जन गरेर बसोबास गरेका परिवारलाई सम्झनु पर्छ । यस्ता परिवारको आबादी ऐलानी दुबै ठाउँमा घरजग्गा हुँदैन ।

तर अहिले बजारमा जे हल्ला चलेको छ त्यस्तो हैन सुकुम्वासी समस्या । राज्यले तत्काल समाधान गर्नुपर्ने अवस्थाको हो । सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने नाममा सत्ता प्राप्तीको माध्यम मात्र भयो तर देशको एउटा प्रमुख समस्याका समाधान गर्ने इच्छा कसैले गर्न सकेनन् । राज्यको अनिवार्य दायित्व भित्र पर्ने यो समस्या समाधान नहुँदा लाखौ जनता बेघरबार हुने खतरा बढ्दै गएको छ ।

हामी आपसी समझदारी र मेलमिलापको नीतिमा छौं । यो देशका ७० लाख सुकुम्वासीहरू हिंसा हैन शान्तिपूर्ण विकास र समाधानको निकास चाहन्छन् जसलाई राज्यले कहिले बुझ्न सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले चराको गुँड त भत्काउन पाइँदैन भन्छ तर आफैंलाई भोट हालेका जनताको घर भत्काउन एक पटक पनि सम्बाद गरिँदैन । मानौँ ती सुकुम्वासी बस्ने घर भनेका चराका गुँड जति पनि मान्यता छैन । यस्तो परिस्थितिमा गुज्रिएको हाम्रो समाज अनि देशको अवस्थालाई बदल्न हामी मुलुकभरिका सुकुम्वासी एक ढिक्का हुन जरुरी देखिन्छ ।

यो विषयमा राज्य गम्भीर बन्न जरुरी छ र बेलैमा विवेक पुर्याएर समाधान गर्नु पर्छ । देशका तिनै तहका सरकार यस विषयमा गम्भीर बन्नु पर्छ । देश भित्रको प्रमुख समस्यालाई ज्युँकात्युँ राखेर मुलुक विकासको गतिमा अगाडि बढ्न सक्तैन । समुदाय भित्र रहेका सीप, कला अनि दक्ष जनशक्तिको उचित प्रयोग तथा सहकार्यबाट समाधानको बाटो खोज्ने काम गरे मुलुक समृद्धीतर्फ लम्किने छ ।

(लेखक कार्की नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् । उनले ‘सुकुम्वासी’ पुस्तक लेखेका छन् ।)