कृषिमन्त्री ज्वालालाई बिचौलियाको जालो चिर्ने चुनौती

२९ फागुन, काठमाडौं । गएको असारमा संघीय राजधानी काठमाडौं सहित मुलुकभरि किसानले सडकमा गोलभेँडा फालेर आन्दोलन गरे । उचित मूल्य नपाएको भन्दै किसानले गरेको आन्दोलनकै समयमा उपभोक्ताले भने ३० रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य भएका थिए ।

आन्दोलनको उद्देश्य किसानले पाउने मूल्यभन्दा बिचौलियाले पाउने थोकको मूल्य बढाउने उद्देश्य रहेको त्यतिबेला कृषिविज्ञहरूले भनेका थिए ।

नभन्दै त्यसको केही समयमा नेपाली बजारमा गोलभेँडाको मूल्य अकासियो । मंसिरमा  नेपाली गोलभेँडा अभाव भयो, १ सय २० रुपैयाँ किलोभन्दा माथि उपभोक्ताले गोलभेँडा किन्न बाध्य भए ।

नेपाली किसानको उत्पादन हुँदा मूल्य नपाउने भन्दै मध्यस्थकर्ताहरूको अगुवाइमा सडकमा गोलभेँडा फालिएको दुई महिनापछि नै भारतीय गोलभेँडाले बजार लिन्छ, र त्यो पनि अकासिएको मूल्यमा  ।

नेपाली किसानका उत्पादन सदुपयोग हुन नसकेको किसान बद्री कँडेल बताउँछन् । ‘हामीले उत्पादन गर्दा बिक्री नभएर बारीमै फाल्नुपर्छ । गाडी भाडा पनि उठ्दैन, तर हाम्रो उत्पादन सकिने बित्तिकै बजारमा किन भाउ बढ्छ ?,’ उनको प्रश्न छ ।

किसानका उत्पादन समयमै बजार नजाँदा कृषि क्षेत्रबाट बाध्य भएर अर्को क्षेत्रमा जानुपरेको उनको गुनासो छ । ‘उत्पादन भएका बेला खेर फाल्नुपर्छ, लगानी पनि उठ्दैन, तरकारी नभएको बेला भाउ आउँछ, अनि किसानले कुन जाँगरले खेती लगाउँछ ?,’ उनी अझै प्रश्न गर्छन्, ‘गालेभेँडा मात्र नभई काउली, बन्दा र भ्यान्टामा पनि त्यही समस्या छ ।’

उनीजस्तै चितवन राप्ती नगरका किसान रामलाल घलानले व्यावसायिक खेती गर्न सुरु गरेको चार वर्ष पुग्न थाल्यो । साउदी अरबमा काम गर्दागदै नेपाल आएपछि ‘लकडाउन’ मा घर बस्नुपरेका घलान त्यसपछि विदेश नगई यहीँ खेतीपाती गर्दै थिए ।

‘लकडाउनमा यत्तिकै घर बस्नुको सट्टा अरूको बारी भाडामा लिएर खेती गर्न थालेँ, ठिकै आम्दानी थियो तर अहिले ठूलो लगानी गर्दा बजारको समस्या छ,’ घलान भन्छन् ।

उनले टनेलमा गोलभेँडा खेती गरेका छन् भने काउली र बन्दा पनि लगाएका छन् । ‘यसपाली बजारभरि गोलभेँडा बिक्री हुँदैन भनेर हल्ला भयो, भरतपुर पुर्‍याउँदा बिक्री पनि भएन । १०–१५ क्रेट हेटौंडा र वीरगञ्ज गयो, बाँकी सबै खेर गयो । त्यसको दुई महिनामै भाउ छुन नसक्ने भयो,’ घलानले भने ।

उनका अनुसार उत्पादन भएको तरकारी नगरपालिकाले किनेर कोल्ड स्टोरमा राख्नुपर्ने बताए । ‘त्यो बेलामा यहीँ नगपालिकाले किनेर राखेको भए पछि आफ्नै ठाउँमा बिक्री हुन्थ्यो नि,’ उनले भने, ‘अब फेरि विदेश नै जानुपर्ने स्थिति आइसक्यो ।’

थोक विक्रेताहरूले नेपाली उत्पादनको तुलनामा भारतीय उत्पादन सस्तो पर्ने हुँदा पारिबाट आयात गरेर नेपाली बजार प्रभावित पार्ने गरेका छन् ।

‘हामीसँग साना खुद्रा पसलेहरूले तरकारी, फलफूल लैजाने बेला किसानको बारेमा भन्दा पनि कुन सस्तो छ, त्यही खोज्छन् अनि हामीले पनि त्यही तरकारी ल्याएर त बेच्ने हो नि,’ हेटौंडा र वीरगञ्जमा १५ वर्षदेखि सब्जीमन्डी सञ्चालन गरिरहेका एक व्यापारी भन्छन्, ‘नेपालमा ५० रुपैयाँ पर्ने काउली इन्डियाबाट आउँदा २५ रुपैयाँ पर्‍यो भने उताकै किन्छन् । किन्ने मान्छेले पनि त्यही खोज्छन् त !’

कानुन विना रोक्न सकिन्न बिचौलियाको जालो    

वीरगञ्जका व्यापारी र किसान घलानले भनेजस्तै नेपाली किसानले भोग्दै आएका प्रमुख समस्या बजारको छ ।

लामो समय कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायमा बसेर काम गरेका कृषि मन्त्रालयका पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनाल नेपालको कृषि बजारमा सधैं समस्या रहेको बताउँछन् ।

‘हाम्रो बजारमा किसानको सहज पहुँच छैन, जसले गर्दा मध्यस्थकर्ताका रूपमा बिचौलियाले प्रवेश गरिहाल्छन् । यसले गर्दा बजारको नियन्त्रण बिचौलियको हातमा जान्छ,’ खनाल भन्छन् ।

किसान र उपभोक्ताको बीचमा ‘ग्याप’ गराउने गरी बिचौलिया फस्टाएको भन्दै यसलाई रोक्न कानुन नै आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।

‘कानुन विना जुन मन्त्री आए पनि नेपालमा बिचौलियाको खेल रोक्न गाह्रो छ । यसका लागि सरकारले नै कानुन निर्माण गर्नुपर्छ,’ खनाल भन्छन् ।

उनका अनुसार नेपालमा कृत्रिम अभाव गराएर मूल्यवृद्धि गराउने, उत्पादक र उपभोक्ताबीच दुरी बढाउने मुख्य भूमिकामा बिचौलिया रहेका छन् ।

‘यदि किसान र किन्ने मान्छेको दुरी कम गर्न सक्ने कानुन निर्माण गरेर स्थानीय तह, प्रदेश सरकारले नै भूमिका खेल्ने हो भने किसानले भाउ पाउँथे भने उपभोक्ताले पनि सरल मूल्य पाउँथे । नयाँ मन्त्रीले गर्नुपर्ने काममा मैले यो कुरा पनि देखेको छु ।’

उनले किसानका उत्पादनलाई बजार ग्यारेन्टी र मूल्यका लागि सरकारले हेर्ने हो भने बिचौलियापन धेरै हदसम्म कम हुने बताए ।

‘नेपालमा कानुन विना कुनै पनि काम गर्न गाह्रो छ । उत्पादनलाई बजार मिलाउने होस् वा बिचौलिया नियन्त्रण होस् । स्टेकहोल्डर, किसान, व्यापारीसँग बसेर सरकारले कानुन निर्माण गर्नुपर्छ,’ खनाल भन्छन् ।

तरकारी, फलफूलमा बिचौलियाको ८ तह छ : बानियाँ

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च अध्यक्ष ज्योति बानियाँ कृषि उत्पादनमा बिचौलियाको ठूलो प्रभाव रहेको बताउँछन् ।

‘किसानका उत्पादन उपभोक्ताको हातमा आइपुग्दा ८ तह पार गर्नुपर्छ, यसले उपभोक्तालाई कति मार पार्छ भन्ने कुरा नै प्रष्ट छ नि !,’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि सरकारले बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’

कृषि क्षेत्रका बिचौलियाले सबैभन्दा धेरै असर उपभोक्तालाई बनाउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘एक त किसानले उचित मूल्य पाउँदैनन्, त्यसमाथि बिचौलियाले विना मिहिनेत नाफा खाइरहेका हुन्छन्,’ बानियाँले भने, ‘किसानसँग उठाएको तरकारी बजारमा ल्याउँदा निश्चित प्रतिशत भन्दा धेरै नाफा खान नहुने नियम हुनुपर्ने हो ।’

उनले बजार अनुगमन जिम्मा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिँदा संघको कृषि मन्त्रालयले समन्वय नगरेको बताए ।

‘तीन तहकै सरकारले बजार व्यवस्थापन र अनुगमनलाई ध्यान दिने हो भने बिचौलिया धेरै हदसम्म कम हुन्थ्यो, तर जुन मन्त्री आए पनि यतातिर ध्यान दिएको देखिन्न,’ बानियाँले भने, ‘नवनियुक्त कृषिमन्त्रीले कृषि बजार अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’

उत्पादक र उपभोक्ताबीच किन यत्रो दुरी ?

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. महादेव पौडेलका अनुसार उत्पादक किसान र उपभोक्तबीच लामो दुरी हुनुको कारण मध्यस्थकर्ता धेरै हुनु पनि एक हो ।

‘किसानले बारीबाट नै उपभोक्ताले  किन्ने पसलमा तरकारी, फलफूल ल्याएर बेच्न सक्दैनन्, त्यो अवस्था पनि छैन,’ पौडेल भन्छन्, ‘त्यसका लागि मध्यस्थकर्ताले काम गर्छन्, त्यो बापत् उनीहरूले निश्चित फाइदा लिन्छन् । त्यसपछि होलसेलमा तरकारी आइपुग्छ । होलसेले व्यापारीले पनि केही फाइदा खाएर खुद्रालाई बेच्छ, अनि ऊमार्फत उपभोक्ताको हातमा तरकारी आइपुग्छ ।’

पौडेलका अनुसार उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा विभिन्न मध्यस्थकर्ता प्रयोग हुन्छन् । तरकारी, फलफूल ताजा वस्तु लामो समय राख्न नमिल्ने हुँदा त्यसको ह्रासकट्टी पनि धेरै आउँछ ।

मानौं, कुनै तरकारी एक क्विन्टल किसानले पाएको छ भने उक्त उत्पादन उपभोक्तसम्म पुग्दा करिब १५ किलो बिग्रिन सक्छ । केही कुहिन्छ, केही टुटफुट हुन्छ र त्योबापत् व्यापारीले मूल्य बढाउँछन् । त्यसले गर्दा पनि उपभोक्ताको  हातमा पुग्दा मुल्य बढ्छ ।

सबैभन्दा धेरै मूल्य अन्तर बढाउने होलसेलबाट किनेर खुद्रामा बेच्नेको हो । यसको पनि कारण छ, खुद्रा व्यापारीले दिनभरि राख्नुपर्छ, त्यसमा पनि थुपै्र ह्रासकट्टी आउँछ, बिक्री भएन भने फाल्नुपर्ने स्थिति आउँछ । त्यो जोखिमको मूल्य उपभोक्ताले तिर्दा महँगो हुन आउने हो ।

महानिर्देशक पौडेलले कालीमाटी बजारले दैनिक तरकारी तथा फलफूलको बजार मूल्य सार्वजनिक गर्ने भन्दै त्यसका लागि ५ थोक विक्रेताको नमुना लिने बताए ।

‘हामीले ५ नमुना थोक विक्रेतासँग लिन्छौं, त्यहीबाट अधिकतम र न्यूनतम मूल्य थाहा हुन्छ । त्यसैलाई आधार मानेर मूल्य सार्वजनिक गर्ने हो तर यसले नियमन चाहिँ गर्दैन, त्यो जानकारी मात्रै हो,’ पौडेलले भने ।

कृषिमन्त्रीको छैन सुरसार

कृषि मन्त्रालयकै एक उच्च असधकारीका अनुसार कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साहलाई मन्त्री बनेदेखि राजीतिक भेटघाट र बधाइ, सम्मान थाप्नमै भ्याई नभ्याई छ ।

‘कृषि उत्पादनका विषयमा केही छलफल भयो कि ?’ भन्ने प्रश्नमा ती अधिकारी भन्छन्, ‘उहाँले बधाइ थाप्नुभयो, सामान्य छलफल भयो, त्यसपछि उहाँ गृह जिल्लातिर जानुभएको छ, मन्त्रालयको काम बारे छलफल नै भएको छैन ।’

उनले मन्त्रीको योजना, दीर्घकालीन निर्णयका आधारमा कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्ने भन्दै साविककै योजना अनुसार काम गरिरहेका बताए ।