निजी क्षेत्रले भन्यो : कानुनको अपव्याख्या गरी आईटी कम्पनीमाथि मुद्दा लगाउनु दुर्भाग्यपूर्ण

२४ चैत, काठमाडौं । निजी क्षेत्रका तीन संस्थाले कानुनको अपव्याख्या गरी आईटी कम्पनीमाथि फौजदारी मुद्दा लगाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले शतप्रतिशत सेवा निर्यात गर्ने कोटिभिटीविरुद्ध भ्याटछलीको मुद्दा हालेपछि नेपाल एशोसिएशन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस् कम्पनीज् (नास‐आईटी), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई), अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्स इन नेपाल (एमच्याम नेपाल) ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका हुन् ।

हालसम्म गर्दै आएको कर व्यवहारको बर्खिलाप हुने गरी कानुनको व्याख्या गरेर सूचना प्रविधि क्षेत्रका उद्योगलाई असामान्य शीर्षकमा आर्थिक दायित्व बढाउने प्रयत्न हुनु दुखद् रहेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘त्यसमाथि पनि अनाहकमा यस क्षेत्रमा क्रियाशील कम्पनी उपर फौजदारी प्रकृतिको कारबाही लागु गराउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्ता कार्यले समग्र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई धराशायी बनाउने भन्दै गम्भीर हुन उनीहरुले सरोकारवालालाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।

प्रचलित कर कानुन र व्यवहार भन्दा फरक गतिविधिले आफूहरुलाई चिन्तित बनाएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘यस्तो व्यवहारले नेपालमा सम्भावित लगानीको अवसरलाई खुम्च्याई प्रविधि हस्तान्तरणको कार्य रोकिने, भइरहेका एवं अब हुने रोजगारी बन्द हुने, नेपालीको प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्ने, राजस्व समेत प्रभावित भई नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्नेतर्फ गम्भीर भई तत्काल आवश्यक निदानको खोजी गर्न समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपालको कर कानुन समान रुपमा लागू हुनुपर्ने र हरेक व्यक्ति तथा कम्पनी यसको परिधिभित्र रहनुपर्ने विषयमा भने आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘तर, कर कानुनको गलत व्याख्या गरी÷गराई कसैलाई अनावश्यक तरिकाबाट कर लगाउनु, फौजदारी कारबाही चलाउनुले विस्तारै बढ्ने क्रममा रहेको आइटी उद्योग र यसले रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा गरेको योगदानमा असर पर्न जाने हुँदा सरकारी निकायबाट भएको अस्वाभाविक निर्णय तत्काल सच्याई यस्ता उद्योग तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको आश्वस्त पार्न हामी अपिल गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा भएका यस्ता निर्णयले लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश जाने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेखख छ । आईटी उद्योगको अधिकतम हितका लागि तथा कानुनी र नीतिगत स्पष्टता कायम गरी व्यवसायिक वातावरण बनाउनसमेत उनीहरुले अनुरोध गरेका छन् ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रविधि कम्पनी कोटिभिटीविरुद्ध भ्याट तथा पुँजीगत लाभकर छली गरेको आरोप लगाउँदै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ । नेपालको कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत सेवा निर्यातमा भ्याट लाग्ने भन्दै मुद्दा हालेपछिे विभागको तीव्र आलोचना भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन समेतले यो मुद्दाका विषयमा चासो देखाएका छन् । सरकारले यो मुद्दा फिर्ता लिनेबारे छलफल गरेपनि हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।