सवारी ज्यानका आरोपीलाई हिरासतमै लाइसेन्स, ७ हजार दिए ३ दिनमै

९ जेठ, काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा सवारी ज्यान मुद्दामा हिरासतमा रहेकालाई नक्कली लाइसेन्स बनाइदिनेदेखि छिटो लाइसेन्स प्रिन्ट गरिदिने नाममा असुली गर्नेसम्मको धन्दा हुने गरेको खुलेको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले गरेको छुट्टाछुट्टै दुई अनुसन्धानबाट यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीकै मिलेमतोमा लाइसेन्सको डिजिटल प्रणालीमा घुसपैठ गरेर यस्तो क्रियाकलाप भएको देखिएको ब्यूरोका एसपी होविन्द्र बोगटीले अनलाइनखबरलाई बताए ।

सवारी ज्यान मुद्दामा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई नक्कली लाइसेन्स बनाइदिएको आरोपमा पक्राउ परेका विभागका तीन कर्मचारीलाई जिल्ला अदालत, काठमाडौंले बुधबार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश दुर्गालाल भुसालको इजलासले बुधबार तत्कालीन यातायात व्यवस्था विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर सुरजप्रकाश अर्याल र यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवलका कम्प्युटर अपरेटर नारायणप्रसाद पाण्डेलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले विभागका कम्प्युटर अपरेटर हरिशप्रसाद भट्टसँग भने २ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । तर, भट्ट लाइसेन्स अनियमितताको अर्को प्रकरणमा पनि प्रतिवादी रहेकाले सीआईबीको हिरासतमै छन् ।

यो घटनामा रुपन्देहीका अकरामुद्दिन मुसलमाान, शशांक बस्याल, थानेश्वर बस्याल र विचौलिया अरुण कार्की फरार छन् ।

सीआईबीका अनुसार, रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–९ स्थित वनबाटिका सडक खण्डमा ३२ जेठ २०८० मा कारले ठक्कर दिँदा पैदलयात्रु ६४ वर्षका कृष्णप्रसाद भट्टराईको मृत्यु भएको थियो ।

पाल्पाका शशांक बस्यालले चलाएको लु ३ च ७३१६ नम्बरको कारले ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते उनको उपचारका क्रममा चौराहा हस्पिटल, बुटवलमा मृत्यु भएको थियो ।

तर, त्यसबेला उनीसँग स्कुटर र मोटरसाइकल मात्र चलाउन मिल्ने ‘ए’ वर्गको सवारी चालक अनुमति पत्र थियो ।

विचौलियासँग मिलेमतोपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमा गरेको बयानका क्रममा भने उनले ‘ए’ र ‘बी’ वर्गको सवारी चालक अनुमति पत्र रहेको खुलाएका थिए । इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलका तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृत प्रकाश खत्रीले सीआईबीसँग बताएअनुसार, त्यसबेला ०१–०८–०११६५५०४ नम्बरको ‘ए’ र ‘बी’ वर्गको लाइसेन्समा शशांकको नाम देखिएको थियो ।

तर, लाइसेन्स अनियमिताबारे छानबिन गर्न विभागले सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीको नेतृत्वमा बनाएको छानबिन समितिले अध्ययन गर्दा शिवपुजन मलाहको ‘ए’ र ‘बी’ वर्गको सवारी चालक अनुमति पत्र नम्बर ०१–०८–०११६५५०४ मा कैफियत फेला परेको थियो ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालका अनुसार लाइसेन्स जारी गर्दा नियम प्रक्रिया नपुर्‍याई कीर्ते कागजातको आधारमा जारी गरेको भन्ने उजुरी आएपछि आन्तरिक छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिले फेला पारेको तथ्यका आधारमा थप अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई पत्राचार गरिएको थियो । समितिका सदस्य सबिन श्रेष्ठले सीआईबीमा गरिदिएको कागजमा छानबिनका क्रममा मलाहको लाइसेन्सको विवरण मेटाएर शशांक बस्यालको विवरण राखेर लाइसेन्स जारी गरेको देखिएको खुलाएका थिए ।

‘प्राविधिक जाँच गर्दा मलाहको नाम, थर, ठेगाना, फोटोसहितको बायोमेट्रिक लगायतको सम्पूर्ण विवरण मेटाएर बस्यालको नाममा कायम गरेको खुलेको थियो’, उनी भन्छन्, ‘यातायात व्यवस्था कार्यालय दाङ, बुटवल र यातायात व्यवस्था विभागको डेटावेशमा सच्याएर यो काम भएको खुलेको थियो ।’

यातायात व्यवस्था विभागमा सवारी चालक अनुमति पत्र प्रिन्ट गर्ने शाखाको प्रमुखमा कम्प्युटर अधिकृत हरिश भट्ट कार्यरत थिए ।

सीआईबीको अनुसन्धानका क्रममा भट्टको बैंक खातामा अस्वभाविक कारोबार भएको समेत देखिएको छ । ब्यूरोका एसपी बोगटीका अनुसार, उनको खातामा पछिल्लो समय ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।

तर, भट्टले प्रहरीसँगको बयानमा आफूले पैतृक सम्पत्ति बिक्री गरेर ४१ लाख रुपैयाँ सुजुकी ड्राइभिङ स्कुलमा शेयरवापत लगानी गरेको दाबी गरेका छन् ।

‘२०७१/७२ सालतिर लगानी गरेको र त्यसवापतको मुनाफा खातामा राखिदिने गरेको र मेरो तलब भत्ता लगायतका आय स्रोत पनि यही खातामा आउने हो’, उनले भनेका छन्, ‘सोही गरी जम्मा भएको रकमको ४५ लाख रुपैयाँ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा फिक्स डिपोजिट गरी राखेको छु ।’ उनले अनियमिततामा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी समेत गरेका छन् ।

पक्राउ परेका यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवलका सहायक कम्प्युटर अपरेटर नारायणप्रसाद पाण्डेले भने बस्यालसँग चिनजान नभएपनि जन्ममिति परिवर्तन गरिदिएको स्वीकारेका छन् ।

‘कार्यालयमा काम लिएर आइरहने क्रममा चिनजान भएका बुटवालमा बस्ने अरुण कार्कीले फोन गरेर बस्यालको जन्ममिति परिवर्तन गरिदिनु पर्‍यो फरक पर्न गएको रहेछ भनेका थिए’, पाण्डेले प्रहरीसँग भनेका छन्, ‘त्यसपछि चिनजानको मान्छे भएको हुँदा उनको कुरा काट्न नसकेर जन्ममिति परिवर्तन गरिदिएको हुँ ।’

आफ्नो युजरबाट फोटो परिवर्तन भएको कुरा चाहिँ थाहा नभएको भनेका छन् । ‘कार्कीले बेलाबेलामा यस्तो कामहरु गरिदिन लगाउँथे, सामान्य होला भनेर मैले गरेको हुँ’, उनको दाबी छ, ‘यसमा मैले कुनै फाइदा लिएको छैन ।’

प्रहरीले डिजिटल फरेन्सिक ल्याबबाट रिकभर गरेको पाण्डे र भट्टको मोबाइलबाट डिलिट गरिएका फाइलहरुमा बस्यालको लाइसेन्सको विवरण समेत फेला परेको थियो । प्रहरीका अनुसार, भट्टले बस्यालको लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सहयोग गरिदिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

सीआईबीका एसपी बोगटीका अनुसार, अनुसन्धानका क्रममा कीर्ते गरेर बस्यालको लाइसेन्स तयार गर्नेबित्तिकै १३ असार २०८० मा द्रुतमार्गबाट लाइसेन्स छपाइ भएको देखिएको छ ।

जबकि, अध्ययन, वैदेशिक रोजगारी र शान्ति सेनामा जानेका लागि मात्र द्रुत लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । द्रुत लाइसेन्स छपाइका लागि अनलाइनबाट आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

एसपी बोगटीका अनुसार, यो सेवामार्फत सर्वसाधारणसँग प्रतिव्यक्ति ७ हजार रुपैयाँ दिएर लाइसेन्स बनाइदिने गरेको खुलेको छ ।

‘यो विषयमा छुट्टै अनुसन्धानपछि बुधबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएका छौं’, बोगटीले भने, ‘यसमा कम्प्युटर अपरेटर भट्टसहित ७ जना प्रतिवादी छन् ।’

प्रहरीले यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी गीता भण्डारी, वसन्त पाण्डे, दीपा न्यौपाने, गणेश भण्डारी र डिल्ली चौधरीलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिएको छ ।

द्रुत लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने अधिकार भट्टलाई भएकाले उनले विचौलियासँगको मिलेमतोमा सयौंलाई लाइसेन्स वितरण गरेको पाइएको प्रहरी बताउँछ । सयौंलाई लाइसेन्स वितरण गरेको पाइएको प्रहरी बताउँछ ।

अहिले नियमित प्रक्रियाबाट लाइसेन्स पाउन लाइसेन्सको परीक्षा पास गरेका दुई वर्षसम्म कुर्नुपर्छ । ‘त्यसैले छिटो प्रिन्ट गरिदिने भन्दै असुली हुने गरेको फेला पारेका छौं’, बोगटी भन्छन् ।

सीआईबीका अर्का एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार, अहिले ब्यूरोले लाइसेन्सको दुईवटा मुद्दामा मात्र अनुसन्धान सकेको हो ।

‘लाइसेन्सका अन्य थुप्रै पाटामा पनि अनियमितता भएको देखिएका छन्, त्यसबारे छुट्टै अनुसन्धान सुरु हुन्छ’, उनले भने, ‘कतिपय घटनामा विगतका महानिर्देशकहरुको संलग्नताबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।’

हाल पक्राउ परेकाहरुविरुद्ध ब्यूरोले सरकारी लिखत कीर्तेको कसूरमा कानूनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।