पोखराका १९ कर्मचारी नहटाउन उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

४ मंसिर, पोखरा । उच्च अदालत पोखराले पोखरा महानगरपालिकाका कर्मचारीको स्थायी नियुक्ति खारेज गर्ने प्रदेश लोकसेवा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाको पदपूर्ति समितिको निर्णय अनुसार १८ फागुन २०७८ मा एकै पटक १२९ जना कर्मचारी स्थायी नियुक्त भएका थिए ।

तर गत १३ कात्तिकमा गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगले कानुन विपरीत स्थायी नियुक्ति दिएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न पत्र पठाएको थियो । लोकसेवाले स्थायी नियुक्ति खारेज गर्न पत्र पठाएपछि १२९ जनामध्ये १९ जनाले उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

२०६४ साल अगाडिदेखि महानगरपालिकामा कार्यरत १९ जना कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति दिन सर्वोच्च अदालतले नै आदेश दिएको, सोही आदेश कार्यान्वयन गर्न उच्च अदालत पोखराले पनि आदेश दिएको, अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि दिएको अदालतको अवहेलना मुद्धासमेत जितेर आफूहरु स्थायी भएको भन्दै उनीहरुले बिहीबार उच्च अदालत पोखरामा अर्को रिट हालेका थिए ।

सोही रिटमाथि उच्च अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डे र मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले लोकसेवाको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथावत राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

लोकसेवाको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा लामो समयदेखि महानगरमा कार्यरत निवेदक कर्मचारीहरुमा अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकाले सुविधा सन्तुलनका आधारमा आयोगको निर्णय यथावत राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुँदासम्म हाल उक्त निर्णय र पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू’ उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

१९ जना कर्मचारीलाई स्थायी गर्न भएको फैसलालाई देखाएर उस्तै प्रकृति र समयमा काम गरेको भन्दै एकै पटक १२९ जना कर्मचारीलाई नियमबिपरीत स्थायी नियुक्ति दिएको भन्दै प्रदेश लोकसेवाले खारेज गरेको हो ।

लोकसेवाले मात्रै कर्मचारीलाई स्थायी गर्न सक्ने भएकाले लोकसेवाका प्रतिनिधिसमेत नराखी नियमविपरीत नियुक्ति दिइएको उसको भनाइ थियो ।

१९ जनासँगै नियुक्त भएका अन्य कर्मचारीले भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा हाल्दादेखि उच्च अदालत जाँदासम्म आफूहरुसमेतको सहभागिता रहेको जिकिर गर्दै आएका थिए ।

पोखरा महानगरका वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायण शर्माले पनि सर्वोच्च र उच्चको आदेशकै नजिरलाई टेकेर पदपूर्ति समितिले स्थायी गरेको दाबी गर्छन् ।

त्योबेला १२९ जनालाई स्थायी गर्दा पनि महानगरका कर्मचारीबीचमै विवाद भएको थियो भने महानगर नेतृत्वमाथिसमेत प्रश्न उठेको थियो ।
अहिले लोकसेवाले एकसाथ गत फागुनमा भएको सबै स्थायी नियुक्ति खारेज गरेपछि तिनै १९ जना कर्मचारीमात्र रिट लिएर उच्च अदालत पोखरा पुगेका हुन् ।

‘हामी त सर्वोच्चको आदेश, उच्चको आदेश र आदेश कार्यान्वयन नगरेपछि अपहेलना मुद्धा हालेर त्यो पनि हाम्रै पक्षमा निर्णय भयो । त्यति हुँदा पनि कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय पुग्यौं,’ रिट निवेदकसमेत रहेकी दुर्गादेवी पौडेल न्यौपानेले भनिन्, ‘त्यसको १ वर्षपछिमात्रै हामीलाई स्थायी गरियो । तर, १२९ जना कर्मचारी नै स्थायी भए ।’

अधिकृत छैठौं तहका न्यौपानेसहित कल्पना बराल, सविता ढुंगाना, महेन्द्र गोदार, शिवहरि शर्मा, पाँचौं तहका दुर्गा भुजेल, मनकला खनाल, सुशीला पराजुली, सञ्जिव प्रधान, मञ्जु गुरुङ र ९ जना सहायकस्तर चौथो तहका कर्मचारीलाई स्थायी गर्न यसअघि आदेश भएको थियो । तिनै कर्मचारीको रिटमा मंगलबार पोखरा उच्च अदालतले यथावत राख्न आदेश गरेको हो ।

कर्मचारी विवादले महानगरमा खैलाबैला

करार कर्मचारीको विवाद उत्कर्षमा रहेकै बेला लोकसेवाले तत्कालीन समयमा स्थायी नियुक्ति गर्ने निर्णयसमेत खारेज गरिदिएपछि पोखरा महानगरमा खैलाबैला मच्चिएको थियो ।

अझै पनि करार कर्मचारीको विवाद टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । जसका कारण सेवासमेत प्रभावित बनेको छ भने कोही अदालत त कोही राजनीतिक संरक्षणको आड लिइरहेका छन् ।

कात्तिक १४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले करारमा रहेका २८ जना प्राविधिकलाई कात्तिकसम्मको सेवा सुविधा दिएर हटाउने, ५ जना शिक्षिका र २ जना परिचालिकालाई कार्यालय सहयोगीमा झार्ने निर्णय गरेको थियो ।

अन्य करारका कर्मचारीलाई पनि पुसमसान्तसम्म करार नवीकरण गर्ने निर्णय भएको थियो । सो निर्णयले कर्मचारी र एमाले जनप्रतिनिधि अझै आन्दोलित छन् ।

२०८० पुस २९ गते बसेको पोखरा महानगरपालिकाको २५ औं कार्यपालिका बैठकले दरबन्दी पूर्तीका लागि लोकसेवासँग सिफारिसका लागि माग गर्ने र करारमा रहेका कर्मचारीको असार मसान्तसम्म ६ महिनाको म्याद थप्ने निर्णय भएको थियो । यो सँगै कर्मचारीहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) तयार गर्ने र कनिष्ठका आधारमा करार कर्मचारी हटाउँदै जाने निर्णय २५ औं कार्यपालिका बैठकको थियो ।

एमालेले भने तिहार विदासमेत लागिरहेकाले ३७ औं कार्यपालिका बैठकको निर्णय नै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेर आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) नै तयार नगरी प्राविधिक कर्मचारी हटाउन नपाइने र उनीहरुको पनि पुससम्मै म्याद थप हुनुपर्ने माग गर्दै एमाले र एमालेनिकट कर्मचारी संगठनले विरोध तथा प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् । उसले विशेष नगर सभाकै माग गर्दै आइरहेको छ ।
पोखरा महानगरमा जम्मा ३६१ जनाको संघीय दरबन्दी छ । तर, अहिले ११ सय ५८ जना कार्यरत छन् ।

हेर्नुहोस् तस्वीरहरु