मधेश प्रदेश सभाको कार्यसूचीमा चढ्यो भाषा विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव

११ माघ, काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ फिर्ता लिने भएको छ । प्रदेश सभा बैठकबाट भाषासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने कार्यसूची तय भएको छ।

प्रदेश सभाको बैठक दिउँसो १ बजेका लागि तय गरिएको थियो । तर, प्रदेश सभाको बैठक भने सुरु भएको छैन ।

प्रदेश सभाका सचिव बासुप्रसाद कोइरालाले भाषा सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सम्बन्धी विषय कार्यसूचीमा राखेका छन् ।

गत बुधबार शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी तिवारीले प्रदेशको कामकाजको भाषा सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरेकी थिइन् । विधेयक छलफलमा अगाडि नबढ्दै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले सदनमा विरोध जनाएपछि फिर्ता लिन लागिएको हो ।

प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी चन्दनकुमार ठाकुरले सम्बन्धित मन्त्रीको आग्रहमा विधेयक फिर्ता सम्बन्धी कार्यसूची तय भएको जानकारी दिए ।

‘सम्बन्धित मन्त्रीले नै फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी गराउँदै विधेयक फिर्ता लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव राख्न भन्नुभएकाले त्यही आधारमा यो विषय कार्यसूचीमा परेको हो’ उनले भने ।