समाजवादी देशको महँगो चुनाव

तपाईंमा राजनीतिक चेतना सही-सलामत छ भने अहिले देशमा भइरहेको राजनीति मन पर्दैन । मानिलिऊँ, तपाईंले अर्को चुनावमा उम्मेदवारी दिने सोच्नुभयो ! मानिलिऊँ, तपाईं काबिल र नैतिकवान् पनि हुनुहुन्छ तर तपाईंसँग आफ्नो जीवन र घरपरिवार धान्ने बाहेक खासै सम्पत्ति छैन । अब, तपाईंलाई पार्टीले चुनावमा उठ्न टिकट दिन्छ ?

कसो–कसो गरी झुक्किएर दियो नै भने पनि वा तपाईंले स्वतन्त्र उम्मेदवारी नै दिनुभयो रे ! के विना ढेउवाके चुनाव जित्नुहुन्छ त ? मानिलिऊँ, निर्वाचन आयोगले तोकेको पच्चीस-तेत्तीस लाख जुटाउनुभयो । त्यतिले कसैले चुनाव जितेको छ ? चुनाव खर्च कसरी जोहो हुन्छ ? अब, शुरू हुन्छ तपाईंको राजनीतिको अवैध धन्दा !

त्यसो हो भने, के निर्वाचन भनेको ‘डेमोक्रेटिक टुल’ हो त ? यो कुरा, मोबाइल फोनको आविष्कार मान्छेको समय बचाउनलाई भएको थियो भनेको जस्तै भैसक्यो ! व्यापारी र राजनीतिज्ञको ‘नेक्सस’ को चरम विकासले मानव जातिलाई मंगल ग्रहमा पुर्‍याउँछ कि पुर्‍याउँदैन थाहा छैन । तर नेपाल लगायत धेरै देशमा हुने आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको देखाउने दाँत मात्र सावित भएको छ र यसले पुर्‍याउने खाडलमै हो । यसबारे राजनीतिक दृश्यहरू हेर्ने हो भने सहजै बुझ्न सकिन्छ कि राजनीतिक मुद्दाहरूको बारेमा राम्रोसँग जानकारी नभएका व्यक्तिहरूले तर्कसंगत निर्णय लिंदैनन् । बरु उनीहरूले सञ्चारमाध्यमको प्रस्तुति, पार्टीको सम्बद्धता, सेलिब्रिटी समर्थन जस्ता छोटा बाटा वा संकेतहरूमा भर पर्छन् । कम जानकारी भएका मतदाताहरू राजनीतिप्रति उदासीनता देखाउँछन् र अरूको विचार वा सतही जानकारी दिने कम भरपर्दो स्रोतहरूमा निर्भर हुन्छन् । अर्थपूर्ण निर्णय विना, जनताको छनोटले लोकतन्त्रको उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन ।

यसबारे मैले भर्खरै पढेको किताब ‘डेमोक्रेसी फर बिजी पिपल’ साभार गर्छु । पुस्तकमा राजनीतिक सिद्धान्तकार केभिन जे. इलियटले आजका मान्छेका काम, परिवार र अन्य जिम्मेवारीका कारण समय अभाव भएको व्यक्तिहरू बीच लोकतान्त्रिक सहभागिता बढाउने चुनौतीको चर्चा गरेका छन् । यदि लोकतन्त्रको विकासलाई सही अर्थमा गर्ने हो भने केभिनको किताबले केही ‘चिन्ता योग्य’ खुराक दिएको छ । केभिनले किताबमा व्याख्या गरेका छन् (‘इन्टरनेट र सूचना प्रवाहको युगमा कम जानकारी भएका नागरिकहरू कमजोर हुन्छन् । कम जानकार मतदाताहरूको बढ्दो सङ्ख्याले संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहको जोखिम ल्याउँछ, लोकतन्त्रका लागि खतरा हो । आलोचनात्मक सोचको अभावमा, कम जानकारी भएका मतदाताहरू भावनात्मक रूपमा प्रभावित हुन्छन् तर्कसंगत निर्णय गर्ने क्षमता गुमाउँछन् ।

एक किसिमले भन्ने हो भने, निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको मुहान नै हो । जब मुहान नै धमिलो हुन्छ, खोला सङ्लो कसरी होस् । शासन पद्धतिमा भएका समस्या, जनताले दैनिकीमा भोगेका समस्या र आधारभूत मुद्दाहरूबाट पर हाम्रो लोकतन्त्रमा छनोट भएका पात्रहरू सुनतस्करी, मानव तस्करी र भू-माफिया यत्तिकै भएका हुन् त ?

देश गरिब छ, चुनाव महँगो छ । सबैजसो पार्टी समाजवादी छन् । चुनावी एजेन्डा कम्तीमा उडन्ते नभए हुन्थ्यो । जनताको जीवनस्तर उकास्ने, स्वास्थ्य र शिक्षामा टेवा पुग्ने क्रमिक सुधारका एजेण्डा सहित कोही चुनावमा जान सक्ने वातावरण नै छैन भने लोकतन्त्र खतरामा छ ।

आफ्नो विशेष-अधिकार (प्रिभिलेज)को बलमा बेस्सरी आशावादी रहेका मानिसहरूले फैलाइरहेका ‘टक्सिक पोजिटिभिटी’ले लोकतन्त्रको यो भ्रष्टीकरणलाई घटाउँदैन । जनताको निराशालाई अज्ञानताको उपज भन्दै खारेज गर्ने वा सकारात्मक सोचको सल्लाह दिएर, उपेक्षा गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । धनी देशहरूमा समेत देखिंदै गएको शासनको दुर्दशासँग दाँजेर नेपाल तैबिसेक ठिकै छ, झन् खराब हुन सक्थ्यो भन्नु ‘टक्सिक पोजिटिभिटी’ हो ।

पूँजीवादी देशमा समेत जनताको स्वास्थ्य चुनावी एजेण्डाको महत्वपूर्ण हिस्सा हुन्छ तर नेपालमा हावा गफहरूको प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । हालका प्रधानमन्त्री यस मामलामा अब्बल छन् भन्ने जो–कोही नेपाली जहाँ रहे पनि जानकार पाएको छु । पछिल्लो-घर-घरमा रेल ल्यायो भने तपाईंको घर उछिट्टिन्न ? भन्ने मलाई विशेष घत परेको छ । यसको राजनीतिक अर्थ छ र त्यो के हो भने-नेपाली जनता ‘लो इन्फर्मेसन भोटर’ हुन्, जति गफ लगाए पनि हुन्छ ।

यसरी हेर्दा हाम्रो लोकतन्त्र झुटो मात्र छैन, बकवास समेत छ । बकवासलाई सत्यसँग लिनु–दिनु केही हुन्न र त्यो झन् खतरनाक हुन्छ भन्छन्, नैतिक चरित्र बारेका ज्ञाता ह्यारी फ्रान्क्फर्ट । अर्को बकवास संविधानमा लेखेर त्यसैलाई उपलब्धि ठानेर एकदशक बिताउनेहरूले गरिरहेका छन् । स्वास्थ्यको लागि बजेटको पाँच प्रतिशत समेत मुस्किलले छुट्याउने देशको संविधानको प्रस्तावनामा किन र कसले लेख्यो समाजवादउन्मुख ? संविधान संशोधनको हल्ला गर्दै गरेकाहरूले स्वास्थ्य र शिक्षामा नभएको समाजवाद उन्मुख हो कि होइन भन्ने निक्र्योल गरेर, संविधानबाट त्यो शब्द मेटे हुन्छ । यी बकवासहरूबाट लोकतन्त्र जोगाऊ, झुटको पहिचान बरु सजिलो हुन्छ ।

भएको एउटा बिरामी स्वास्थ्य बीमा कर्यक्रमलाई अलिकति समयानुसार परिमार्जन गरेर त्यसको पहुँच र दायरा फराकिलो पार्न कसले रोकेको छ ? उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीकै स्वास्थ्य बीमा नगरी, स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामी जाँच्न लगाउनेहरूको भिजनलाई सम्मान नै गरौं ! कमसेकम अन्य औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य बीमा गरेर बीमा कार्यक्रम त बलियो बनाउनु नि ! भवन र अन्य पूर्वाधार पूरा भइसकेका अस्पतालमा, देशमै प्रशस्त जनशक्ति हुँदा समेत, काम दिनलाई कसले रोकेको होला ? अनेक प्रतिकूलता झेलेर देशमै विशिष्ट सेवामा कार्यरतहरूको समेत निरन्तर मनोबल घट्नुमा को जिम्मेवार छ ? कसले धकलेको छ एक वर्षमा २३०० डाक्टरलाई विदेश ? गाह्रो छ नेपाली युवा हुनलाई ! देशमा बस्यो-भेजा फ्राई गर्दिन्छन्, विदेश गयो ‘ब्रेन ड्रेन’ भन्दिन्छन् !

नैतिक शिक्षाको कमीले मान्छे विदेश हिंडे भन्नु पनि एक बकवास नै हो । मानिसहरू विदेश जाने क्रम यति बढ्यो उति बढ्यो भनेर लेखिरहेकै छन् । कारण पहिल्याउन छोडेर हाम्रा दौरा–सुरुवालहरू गम्भीर मुद्रामा सोध्छन्- नैतिकता नै नभएर विदेश जाने बढेको हो कि ? जनता माझ जाँदै नगए पनि कमसेकम दैनिक पत्रिका त हेरिदिनोस् हजुर भन्न मन लाग्छ ! तपाईंहरूको थोत्रो राजनीतिको ध्वनि प्रदूषणले कान पाकेर पनि हिंडेका छन् कि ! यसो, विचार गर्नुहोला !

सत्ता बाहिर र भित्र हुँदा, गठबन्धन हुँदा र नहुँदा फरक–फरक बकवास गर्ने नेताहरू र यी दलहरूको प्राथमिकतामा के छ ? विरोध, प्रतिशोध र अन्त्यमा मिलिभगत ? जेहोस्, यी बकवासहरूको मिति पुगेको कुरा केही अति आशावादीहरू बाहेक सबैलाई थाहा छ ।

समस्याको जडमा कथित ‘चुनाव’ छ । नेपालको लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको कर्मकाण्ड फेर्न अति नै आवश्यक छ । तर ‘हामीले ल्याएको हो लोकतन्त्र’ भन्ने एउटा पुस्ता यस्तै निर्वाचनको दुर्व्यसनमा परेको एक जुग भइसक्यो । मतदान प्रक्रिया सरल बनाउने र जनसहभागिता बढाउने एउटा प्रमुख चुनौती हो भने ‘निर्वाचन’ लाई आर्थिक कारोबार होइन, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको रूपमा विकास गर्नुपर्ने अर्को चुनौती ! कथित निर्वाचनको दुर्व्यसनमा फसेकाहरूबाट कतिसम्म आशा राख्ने ?

(एल.बी. बस्नेत आयोवा विश्वविद्यालय, अमेरिकामा स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य नीतिमा विद्यावारिधि गर्दैछन् ।)