उपेन्द्रले लिए उपेक्षाको बदला

२९ माघ, काठमाडौं । प्रमुख सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूको विश्वास खण्डित हुनेगरी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकबाट जसपा नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन गर्न नसकिने निर्णय गरेको हो । ‘भूमि सम्बन्धी अध्यादेश दीर्घकालीन रुपमा मुलुकको हितमा छैन । त्यसले राष्ट्रलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ भन्ने ठहर गर्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्ने बैठकले निर्णय गर्‍यो,’ जसपा नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले भने, ‘यो भू-माफियाहरुको पक्षमा आएको छ । वास्तविक सुकुम्वासीलाई भन्दा बिचौलियाहरुलाई पोस्ने किसिमले ल्याइएको भन्ने जसपाको निर्णय छ ।’

यस्तो निर्णयको संकेत जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सोमबारै दिएका थिए । सत्तामा बार्गेनिङ चलिरहेको चर्चालाई अस्वीकार गर्दै उनले उचित समयमा निर्णय लिने बताएका थिए । ‘ट्रेन आएपछि नै सिग्नल दिने हो । हरियो झण्डा ट्रेन आउने बेलामा मात्रै देखाइन्छ’, अध्यक्ष यादवले भनेका थिए। तर, सरकार आफैले संसदको कार्यसूचीबाट अध्यादेश हटाउने काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

जबकि उपेन्द्रलाई मनाउनकै निम्ति भनेर संसदको कार्यसूचीबाट अध्यादेशहरू हटाइएको थियो । कार्यसूचीबाट अध्यादेश हटाएरै प्रतिनिधि सभा बैठक ६ दिन (१८ गते, २४ गते, २५ गते, २७ गते, २८ गते र २९ गते माघ) र राष्ट्रिय सभा बैठक ५ दिन (१८ गते, २० गते, २४ गते, २७ गते र २८ माघमा) चलिसकेको छ ।

यो बीचमा सरकारका तर्फबाट उपेन्द्रलाई मनाउने प्रयत्न भइरहेको थियो । २४ माघमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सम्वाद गर्न उपेन्द्र यादव बालुवाटार पनि पुगेका थिए। भेटवार्तामा ओली–देउवाले अध्यादेश पारित गराउन यादवसँग सहयोग मागेका थिए ।

अध्यक्ष यादवले भने कुनै प्रष्ट जवाफ नदिई पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय लिने बताए । उपेन्द्रका यही कुरालाई लिएर कांग्रेस–एमाले नेताहरूले अध्यादेश पाारित हुने सार्वजनिक दाबी गरिरहेका थिए । तर अध्यादेशहरू पारित हुने दाबी खण्डित हुनेगरी जसपा नेपालले निर्णय गर्‍यो ।

जसपा नेपालको निर्णयले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश पारित नहुने पक्का भएको छ । ‘हामीले देश र जनताको हितलाई आधार मानेर निर्णय गरेका छौं’ प्रवक्ता मनिष सुमनले भने, ‘जसपा नेपाल आफ्नो सिद्धान्त र मान्यतालाई सत्तासँग साट्दैन ।’

अर्थात सत्तारुढमै रहेर पनि जसपा नेपालले सरकारको प्रतिष्ठासँग जोडिएको अध्यादेशको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता सुमन भने कांग्रेस–एमालेकै कारण यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुन पुगेको बताउँछन् । ‘हामीसँग सल्लाह गरिएको भए अध्यादेशमा हाम्रो मत राख्थ्यौं होला, त्यसको स्वामित्व लिने थियौ होला’ उनी भन्छन्, ‘तर सामान्य जानकारी पनि दिइएन । आइसकेपछि सहयोग गर्नुस् भन्नुभयो, हामीले सहयोग गर्न सकेनौं ।’

चर्को सार्वजनिक आलोचनाका बाबजुद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत २६ पुसमा ल्याएका अध्यादेशहरू जसपा नेपालकै कारण अड्किने अवस्था बन्नुमा राष्ट्रिय सभाको समीकरण कारण हो ।

राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालको जम्मा ३ सिट छ । तर यो ३ सिट अलग गर्दा सरकारको पक्षमा बहुमत पुग्दैन । ५९ सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभामा कांग्रेससँग १६, एमालेसँग ११ र लोसपासँग १ गरी २८ सांसद मात्र छन् ।

उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय सभाको यही अप्ठ्यारोमा आफ्नो अडान लिएका छन् । कांग्रेस–एमालेका कतिपय नेताहरूको तर्क जस्तो मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री र संघीय सरकारका मन्त्री पदसँग उपेन्द्रले अडान छोडेका छैनन् ।

एक नेता भने आफूमाथि निरन्तर हुँदै आएको अपेक्षा र अपमानको बदलाका रूपमा पनि उपेन्द्रले यो अडान लिएका छन् । ‘पदमा बिक्री भइहाल्छ भन्ने आरोप लगाउने र निरन्तर चोट दिइरहने प्रवृत्ति उहाँहरुको (प्रमुख पार्टीका नेताहरु) छ, तर उपेन्द्र यादव देश र जनताको पक्षमा अडान लिने नेता हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ’, ती नेता भन्छन् ।

अहिलेकै राजनीतिक समीकरण हेर्दा पनि ती नेताको तर्क गलत छैन । बरू अपमान सहेरै वर्तमान सरकारलाई समर्थन दिइरहेको पुष्टि गर्न सकिन्छ । ८ महिना अगाडि, गत २३ वैशाखमा मात्र उनको पार्टी विभाजन भएको थियो ।

त्यसबेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए भने त्यही मन्त्रिपरिषदमा उपेन्द्र यादव उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्री थिए । मन्त्रीकै हैसियतमा उपेन्द्र अमेरिका हुँदा जसपा नेपाल फुट्यो । ७ सांसद लिएर अशोक राईले पार्टी फुटाउँदा सरकारको साथ रहेको लुकेन ।

यद्यपि २ जेठमा सर्वोच्च अदालतले दल विभाजन यथास्थितिमा राख्न ओदश दियो । तर अहिलेसम्म फैसला आउन सकेको छैन । बरू जसपा नेपाल फुटेको दुई महिना नबित्दै त्यो सरकार ढल्यो । ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेगरी कांग्रेस–एमालेबीच १७ असारमा ७ बुँदे सहमति जुट्यो । अब अप्ठ्यारो उपेन्द्रलाई पर्यो । किनकि विपक्षमा मत दिदा प्रचण्डलाई साथ दिएको हुन्थ्यो, त्यस्तो अवस्था उनी कल्पना पनि गर्न सक्दैनथे ।

त्यसैले ठूलै अपमान सहेर अशोक राई सँगसँगै उपेन्द्र पनि सत्तारुढ बने । ओलीलाई आफ्नो पार्टीमा बाँकी रहेका ५ सांसदले मत दिए । पार्टी फुटाउने राईले ओली सरकारमा दुई मन्त्री पाए, तर उपेन्द्रको भने मधेश प्रदेशमा भएकै मुख्यमन्त्री गुमिसकेको थियो । गत २३ जेठमा जसपाका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार ढालेर जनमत पार्टीका सतिश सिंह मुख्यमन्त्री भए ।

‘हामीले निशर्त साथ दिइरह्यौं । तर उहाँहरूले सत्तारुढको अनुभूति गराउनु भएन । हामीले उठाउने एजेण्डाहरू सुन्नुभएन’ जसपाका एक नेता भन्छन्, ‘अहिले उहाँहरुलाई अप्ठ्यारो परेको छ, त्यसको गाँठो फुकाउन हाम्रो पार्टीले देशप्रति गद्धारी गर्न सक्दैन ।’ अर्थात् उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टीमाथि भइरहेको उपेक्षाको बदला भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिएर लिएका छन् ।

चोट पाए, ठेस लगाए

बितेको ८ महिने राजनीतिक घटनाक्रममा मात्र होइन, उपेन्द्रलाई चोट दिने काम मूख्य दलहरुले लामै समयदेखि गर्दै आएका छन् । जसलाई बुझ्न २०६४ को पहिलो संविधान सभाको कार्यकालमै पुग्नुपर्छ ।

अन्तरिम संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गरेका उपेन्द्रले पहिलो संविधान सभामा अप्रत्यासित जित निकालेका थिए । उनी नेतृत्वको मधेशी जनाधिकार फोरमले ५४ सिट जित्दा राष्ट्रिय राजनीतिको समीकरण नै फरिएको थियो ।

क्षेत्रीय उत्पीडनविरूद्ध जुटेको यो शक्तिलाई बेवास्ता गरेर देशको राजनीति बढ्न संभव थिएन । १५ जेठ २०६५ को मध्यरात संविधान सभाको पहिलो बैठक त्यसैको एउटा उदाहरण हो । त्यो बैठकमा उपेन्द्रले संघीय गणतन्त्रको अडान लिएका थिए । उनको अडानकै कारण गणतन्त्र नेपाल घोषणासँगै संघीयता पनि थपिन पुगेको थियो ।

तर यादवको त्यो शक्ति १४ महिना मात्र टिक्यो । २०६६ जेठमा माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनेबेला उपेन्द्रको पार्टी विभाजन भयो । कांग्रेस–एमालेलाई साथ दिन बिजय गच्छदार पार्टी फुटाएरै सरकारमा गए ।

२०६८ मा डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि उपेन्द्रकै पार्टी फुटाइयो । पार्टी फुटाएर राजकिशोर यादव सरकारमा गए ।

पटकपटक पार्टी विभाजन हुनुको असर २०७० को दोस्रो संविधान सभा चुनावमा देखियो । उपेन्द्रको पार्टी १० सिटमा खुम्चियो । अरू मधेश केन्द्रीत शक्ति र माओवादी पनि नराम्रोसँग पराजित भयो । फेरि शक्तिमा आएको कांग्रेस–एमालेले सरकार बनायो, संविधानका अन्तर्वस्तुमा साझा सहमति निकाल्न थाल्यो ।

मधेश केन्द्रित, जनजाति र साना शक्तिहरूको मोर्चामा बनाएर प्रचण्डले सदन र सडकबाट संघर्ष गरे । उपेन्द्रले पनि प्रचण्डलाई नेता मानेर साथ दिए । तर २०७२ वैशाखसम्म पुग्दा प्रचण्ड कांग्रेस–एमालेसँग मिल्न पुगे, उपेन्द्रहरू छुटे । मधेश आन्दोलन भयो, नाकाबन्दी भयो ।

संविधानप्रति असहमति राख्दै २०७४ को चुनावमा मधेशका शक्ति एकजुट भए । वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धन विरूद्ध भिड्दै मधेशमा उपेन्द्र नेतृत्वको पार्टीले सरकार बनायो भने संघमा पनि सम्मानजनक हैसियत बनायो ।

अशोक राईसँग एकता गरेपछि बनेको संघीय समाजवादी फोरमले प्रतिनिधिसभामा १६ सिट जितेको थियो । पछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग एकता भएपछि समाजवादी पार्टी बन्यो, सिट संख्या भयो, १७ ।

तर २०७७ वैशाखमा उपेन्द्रकै पार्टी फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो । पार्टी जोगाउन मधेशको अर्को दल राजपासँग एकता भएर जसपा नेपाल बन्यो, सिट संख्या ३४ पुग्यो । तर त्यो एकता पनि टिकेन ।

५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओलीको निर्णयलाई साथ दिने महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरुको निर्णयपछि जसपा नेपाल फुट्यो । बिडम्बना ! प्रतिनिधिसभा विघटनको समर्थन गर्ने महन्थ र राजेन्द्रहरुलाई कांग्रेस–माओवादी नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनले साथमा लियो ।

उपेन्द्रले तिनै ओली नेतृत्वको एमालेसँग गठबन्धन गरे । प्रतिनिधि सभामा १२ सिट जितेपनि उपेन्द्र आफैले जित्न सकेनन् । सांसद हुनलाई फेरि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनतिरै लाग्नुपर्‍यो ।

ठूला दलहरुका कारण लगातार पाइरहेको चोटका बाबुत उपेन्द्रले पाएको लाभ यही अवधिमा हो । २०७९ को चुनाव हारेका उपेन्द्रलाई सांसद बनाउन बारा–२ बाट चुनाव जितेका रामसहाय प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाइयो । र बारामा उपचुनाव गरेर उपेन्द्रलाई सांसदमा ल्याइयो ।

उपचुनाव जितेर उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्रीको शपथ पनि लिए । तर आफै मन्त्री रहेको सरकारले पार्टी विभाजन गरिदिनु र फुटेको पार्टी सँगसँगै सत्तारुढ भएर बस्नुको पीडा उपेन्द्रले कतै सार्वजनिक गरेका थिएनन् ।