ग्रामथानमा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष विवाद अदालतसम्‍म, निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

१३ फागुन, विराटनगर । मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच विवाद चुलिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष नमोनारायण माझीले गणपूरक संख्या नै नपुर्‍याई आफूखुसी निर्णय गरेको भन्दै उपाध्यक्ष गुणवतीदेवी थारु अदालत पुगेकी थिइन् ।

ग्रामथान गाउँपालिकामा गत मंसिर १६ गते भएको उपनिर्वाचनबाट अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका माझी र उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेकी थारु निर्वाचित भएका थिए ।

अध्यक्ष माझीको निर्णयवरुद्ध उपाध्यक्ष थारुसहित ८ जना जनप्रतिनिधि अदालत गएका थिए । उच्च अदालत विराटनगरले कार्यपालिकाका निर्णय कर्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र राजेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले सोमबार कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

अध्यक्ष माझीले गत माघ ३० गते गते कार्यपालिका बैठकमार्फत संस्थागत स्वमूल्यांकन गर्ने, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू गर्ने, लोहन्द्रा खोलामा नयाँ ठेक्का आह्वान र शिक्षा समिति पुनर्गठन गर्नेलगायत निर्णय गरेका थिए ।

लोहन्द्रा खोला ठेक्काका लागि यसअघि आह्वान भएको बोलपत्र चार वटा कम्पनीले भरेका थिए । अधिकतम कबोल गर्नेलाई पालिकाले ठेक्काका लागि बोलाउँदा आएनन् । दोस्रो र तेस्रो बढी कबोल गर्ने पनि आएनन् ।

सम्झौताका लागि नआएका तीन वटा ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि लेखी पठाउने निर्णय पालिकाले गरेको थियो । चौथो प्रस्तावित कबोल अंक थोरै भएकाले मिलेमतो हुनसक्ने आशंकामा ठेक्का रद्द गरी नयाँ ठेक्का सम्झौता आह्वान गर्ने निर्णय पालिकाले गरेको थियो ।

खोलाको ठेक्का जय माँ काली निर्माण सेवा कटहरीले पारेको थियो । तर पालिकाले बोलाउँदा सो निर्माण सेवाका ठेकेदार सम्पर्कमा गएनन् । त्यसपछि डिएनएस ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सलाई बोलाउँदा पनि आएन । तेस्रो एनपी निर्माण सेवा सुन्दरहरैचा ४ पनि सम्पर्कमा आएपछि तीन वटै कम्पनीको धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राख्न लेखी पठाउने निर्णय गरेको हो ।

ग्रामथान गाउँपालिकामा १५ सदस्यीय कार्यपालिका छ । माघ २९ गते बोलाइएको बैठक कोरम नपुगी स्थगित भएपछि भोलिपल्ट एक चौथाईभन्दा बढी (५ सदस्य)को उपस्थितिमा बैठक बसेको थियो ।

एक चौथाई सदस्यको उपस्थितिमा भएको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै उपाध्यक्ष गुणवतीदेवी थारुसहित कार्यपालिकाका ८ जना सदस्यले फागुन ४ मा उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि फागुन ५ मा भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारीले विपक्षी माझीका नाममा कारण देखाऊ आदेश दिएको थियो । सोमबार भने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

‘कार्यपालिका बैठकको लागि बैठकको कार्यसूची, मिति, समय र स्थानका सम्बन्धमा कम्तीमा तीन दिन अगावै कार्यपालिका एवं सदस्यलाई सूचना दिनुपर्नेमा मिति २०८१ माघ २९ गते हुने बैठकको लागि मिति २०८१ माघ २७ गते मात्र निवेदकलाई सूचना दिएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी विपक्षीहरूबाट भएको निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।