आन्दोलनको धम्कीपछि ग्यास उद्योगीसँग गल्‍यो सरकार, बढाइदियो कमिसन

२० फागुन, काठमाडौं। पछिल्लो डेढ महिनादेखि लाखौं सर्वसाधारण उपभोक्ता खाना पकाउने एलपी ग्यास नपाएर हत्तु हैरान थिए ।

सरकार, उद्योगी, ढुवानीकर्ता वा विक्रेतीबीच हुने ‘लफडा’ को मार भने जहिले पनि उपभोक्ताले नै खेप्दै आएका छन् । यो नौलो पनि होइन ।

पछिल्लो पटक एक सिलिन्डर ग्यास लिन उपभोक्ताले महिना दिनभन्दा बढी कुर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? उपभोक्ताले किन सहजै ग्यास पाएनन् ?

पछिल्लो पटक एलपी ग्यास उद्योगीले कमिसन बढाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गर्ने धम्की दिएपछि सरकार फत्तकै गल्यो, र केही सिप नचलेपछि कमिसन बढाउने सहमति मंगलबार दिउँसो गर्‍यो ।

भारतबाट ग्यास आयात गर्ने एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगम ‘ग्यास कोटा अनुसार नै भारतबाट आइरहेको छ’ भन्ने, त्यसपछि उद्योगमा लगेर सिलिन्डरमा ग्यास भर्ने उद्योगीहरू ‘हामीले बजारमा ग्यास पठाइरहेका छौं’ भनिरहेका थिए ।

तर, बजारमा ग्यास बेच्दै आएका विक्रेताहरू चाहिँ ‘हामीले ग्यास पाएका छैनौं, अनि उपभोक्तालाई कसरी बेच्नु त ?’ भन्दै टकटकिन्थे ।

ग्यास कारोबारमा प्रत्यक्ष जोडिने यी तीन प्रतिनिधि संस्थाबीचको महिना दिन लामो आरोप–प्रत्यारोप जे जस्तो भए पनि खासमा उपभोक्ताले ग्यास नपाएकै अवस्था थियो ।

भारतबाट ग्यास आइरहेको छ र उद्योगीले पनि बजारमा ग्यास पठाइरहेका छन् भने उपभोक्ताले चाहिँ किन सहजै किन्न पाइरहेका छैनन् ?

खासमा ग्यास उद्योगीले कमिसन पाँच गुणासम्म बढाउनुपर्ने रटान नछाड्दा लाखौं सर्वसाधारणले सास्ती पाएका थिए ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठका अनुसार अहिले एक सिलिन्डर ग्यासको मूल्य १ हजार ९ सय १० रुपैयाँ पर्छ । यसमा उद्योगीले १.७५ प्रतिशत कमिसन पाइरहेका छन् । यो कमिसन २०७५ सालदेखि बढेकै छैन ।

‘बजार भाउ बढेर कहाँ पुगिसक्यो, हाम्रो कमिसन चाहिँ नबढ्ने भन्ने त हुँदैन नि !,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले पाइरहेको १.७५ प्रतिशत कमिसन बढाएर ५ प्रतिशत पु¥याउनैपर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख माग थियो र अब धेरै नभए पनि माग पूरा भएको छ । हामी खुसी छौं ।’

श्रेष्ठले भने जस्तै मंगलबार दिउँसो उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रलायले एलपी ग्यास उद्योगका पदाधिकारीहरूसँग ‘गलेर’ ग्यासको कमिसन बढाउने सहमति गरिदियो ।

अहिले एक सिलिन्डर ग्यासको मूल्य १ हजार ९ सय १० रुपैयाँ पर्छ । यही मूल्यभित्र उद्योगीले पाउने कमिसन पनि जोडिएको हुन्छ । यसमा उद्योगीले ३३ रुपैयाँ हाराहारी कमिसन पाइरहेका छन् ।

मंगलबार भएको नयाँ सहमति अनुसार अब उद्योगीले एक सिलिन्डर ग्यास बजार पठाउँदा कमिसन बापत थप १२ रुपैयाँ ७५ पैसा पाउनेछन् ।

भनेपछि, अब उद्योगीले एक सिलिन्डर ग्यास बेच्दा लगभग ४६ रुपैयाँ बराबर कमिसन चोखै खल्तीमा हाल्न पाउनेछन् ।

तर, उपभोक्ताले ग्यास खरिद गर्दा अहिले तिर्नुपरिरहेको प्रतिसिलिन्डर १ हजार ९ सय १० रुपैयाँमा भने तत्कालका लागि केही हेरफेर हुने छैन ।

उपभोक्ताले पुरानै भाउमा ग्यास किन्न पाउनेछन् । तर, उद्योगीका अगाडि सरकार गलेर गलत सन्देश गएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ बताउँछन् ।

‘सरकार यसरी उद्योगीका सामु गल्न हुन्थेन, किन डराइहाल्नुपथ्र्यो र ?,’ बानियाँ भन्छन्, ‘भलै, नयाँ सहमतिले उपभोक्ताको टाउकोमा ग्यासको भाउ त बढेन, तर भविष्यमा अहिले बढेको कमिसनलाई बिस्तारै उपभोक्ताकै टाउकोमा थोपर्न बेर पनि लगाउँदैनन् ।’

एलपी ग्यास उद्योगीहरूले ५ प्रतिशत कमिसन नबढाए आन्दोलन नै गर्ने धम्की दिएपछि सरकार गलेर प्रतिसिलिन्डर १२ रुपैयाँ ७५ पैसा कमिसन बढाउने सहमतिले गलत सन्देश गएको बानियाँको भनाइ छ ।

कमिसन बढाउने सरकारको तर्क के हो ?

उद्योग मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले ६ वर्षदेखि ग्यास उद्योगीको कमिसन नबढेको हुँदा अहिले बढाउने सहमति गरिएको लाचारी पोखे ।

‘उद्योगीहरूले १ सय रुपैयाँ कमिसन बढाउन माग गरेका थिए, विभिन्न अध्ययन गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई प्रतिवेदन बनाउन लगाएर त्यो अध्ययन गरेपछि कन्भिन्सिङ लाग्यो, अनि हामीले यो सहतिको निर्णय गरेका हौं,’ सचिव कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने ।

त्यस्तै आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले ग्यास व्यवसायीको खर्च मात्रै समायोजन गरिएको बताए । उनका अनुसार अहिले बढेको मूल्यको भार उपभोक्तामाथि पर्दैन ।

‘उपभोक्ताले तिर्नु नपर्ने गरी ग्यासको भाउ समायोजन गरिएको हो, यो निगमले नै बेहोर्छ,’ कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, ‘यो निर्णय निगम सञ्चालक समिति बैठकले लागु गर्ने छ ।’

उनका अनुसार निगमलाई अहिले प्रतिसिलिन्डर ३ सय २० रुपैयाँ घाटा छ । यसलाई निगमले लागत अनुदानबाट व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।

अहिले निगमले दैनिक ९० हजारदेखि १ लाख थानसम्म सिलिन्डर बिक्री गर्ने गरेको छ । आज मंगलबार गरिएको सहमतिको मूल्य जोड्दा प्रतिसिलिन्डर ३ सय ३२ रुपैयाँ ७५ पैसा घाटा निगमले बेहोर्नुपर्ने छ ।

उक्त सहमति अनुसार आन्तरिक र वाह्य ढुवानी भाडा समायोजन भएको छ । व्यवसायीले कमिसन २.५ बाट ५ प्रतिशत बढाउन गरेको मागका सन्दर्भमा भने निगमले उपसमिति बनाएर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।

आन्दोलन फिर्ता

सरकारसँग ५ बुँदे सहमति भएपछि एलपी ग्यास उद्योगीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।

मंगलबार दिउँसो ४ घण्टा लामो वार्तापछि सरकार र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघबीच ग्यासको कमिसन प्रतिसिलिन्डर १२ रुपैयाँ ७५ पैसा बढाउने सहित ५ बुँदे सहमति भएको हो ।

उद्योग सचिव कार्की सहितका सरकारी प्रतिनिधि र उद्योगीबीच भएको छलफलपछि आन्दोलन फिर्ता लिने सहमति भएको हो ।