जन्मदर्ता नपाउँदा सडक बालबालिका राज्यबाट पाउने अधिकारबाट वञ्चित

२० चैत, काठमाडौं । जन्मदर्ता नहुँदा सडक अहिले पनि राज्यबाट पाउने स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सेवा प्राप्त गर्न सडक नसकेको सडक बालबालिकाले गुनासो गरेका छन् । बालबालिको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था ‘साथसाथ’ ले मंगलबार आयोजना गरेको ‘बालिकाको जन्मदर्ता सम्बन्धी पैरवीपत्र प्रकाशन’ सार्वजनिक कार्यक्रममा बालबालिकाहरूले समस्या सुनाएका हुन् ।

तीन पुस्तासम्म कानुनी पहिचान नभएका बालबालिकाले जन्मदर्ता बनाउन नसक्दा राज्यबाट पाउने कुनै पनि सुविधा वञ्चित भइरहेका छन् ।

कार्यक्रममा जन्मदर्ता नहुँदा नागरिकता विहीन बनेका सञ्जय राई र राजेश ठकुरीले अभिभावको पहिचान नहुँदा नागरिकता बनाउन नसकिएको यसले जीविकोपार्जनका लागि समेत कठिन भइरहेको गुनासो गरे ।

साथसाथ संस्थाकी स्रोत व्यक्ति कविता शाहले संस्थाले २७ वर्षदेखि जोखिममा परेका सडक बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको जानकारी दिइन् । त्यसक्रममा ५२ जिल्लाका बालबालिकाले जन्मदर्ता नहुँदा नागरिकता बनाउन कानुनी र व्यावहारिक चुनौती रहेको उल्लेख गरिन् ।

पञ्जीकरण विभागका निर्देशक मुकेशकुमार केशरीले घटना भएको स्थानमा स्थानीय वडाका सचिवले घटना दर्ता र बाबुआमाको ठेगाना नभएका बालबालिकाले पनि वडा अध्यक्ष, संस्था र व्यक्ति संरक्षक भएको अवस्थामा पनि जन्मदर्ता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए।

यस्ता बालबालिकालाई स्थानीय तहबाट नै जन्मदर्ता गराएर अन्य कामकारबाही गर्न सकिने भन्दै उनले त्यसका लागि विभागले पनि सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय बाल परिषद्का सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकालले बालबालिकाको जन्मदर्ता प्रक्रिया सरल, सहज बनाउने र कुनै पनि बालबालिका राज्यविहीन नहुने अवस्था बनाउनुपर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा सार्वजनिक वकालतपत्रमा तीन पुस्तासम्म कानुनी पहिचान नहुँदा सडक बालबालिकाको नागरिकता बनाउन नसकिएको र नागरिकता बनाउन नसक्दा पढ्ने, मोबाइलको सिम लिने, बैंक खाता खोल्नेजस्ता राज्यबाट प्राप्त हुने धेरै सुविधाबाट वञ्चित भएको उल्लेख छ । आयोजक संस्थाले हाल १०५ जना सडक बालबालिकालाई संरक्षण दिइरहेको जानकारी दिएको छ ।