डढेलो नियन्त्रण : गफ होइन, काम गरौं

अहिले देशभर डढेलोको प्रकोप बढेको छ। विगतमा झैं पसपटक पनि डढेलोबारे बाक्लै छलफल र बहस हुन थालेका छन्। डढेलोबारे चिन्ता जाग्नु सकारात्मक नै हो। तर दुःखको कुरा, एक झर पानी परेर जमिन चिसिनासाथ यस्ता मौसमी बहस सेलाइहाल्छ।

वनमा लाग्ने डढेलोभन्दा पनि ठूलो समस्या बनेको छ, बिर्सिने र बेवास्ता गर्ने बानी। अर्को साल उही पुरानो कथा दोहोरिइहाल्छ। समयमै केही नगर्ने नानीदेखिको बानीले वन डढेलो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइरहेको छ।

डढेलोले अनेक समस्या निम्त्याएको छ। डढेलो लाग्नुका कारण पनि अनेक छन्। आज हामी यो विषयमा सैद्धान्तिक छलफल र तथ्यांकमा आधारित कुराभन्दा समाधानको व्यावहारिक पक्षबारे छोटो चर्चा गर्नेछौं।

डढेलो कहिल्यै पनि पूर्ण रूपमा निर्मूल गर्न सकिंदैन। र, वनमा आगो लाग्नै हुन्न भन्ने पनि होइन। वन व्यवस्थापनको लागि व्यवस्थित ढंगले लगाइने आगो निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। तर जब आगो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान्छ, तब मात्र विध्वंसको रूप लिन्छ।

प्रयासभन्दा बलियो डढेलो 

हामीकहाँ लाग्ने अधिकांशजसो डढेलो मानव सिर्जित हुन्, त्यसमा पनि धेरैजसो नियोजित। त्यसैले, अब प्रतिरोधको योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।

नेपालमा वन डढेलो नियन्त्रणको लागि हालसम्म गर्दै आएको अभ्यास भनेको जनसहभागिता, वन कर्मचारी एवं सुरक्षा निकायको परिचालन, केही प्रदेशमा हरित स्वयंसेवक परिचालन, प्रचारप्रसार र केही (नगन्य) कानूनी कारबाही हो। अन्य हुनुपर्ने महत्वपूर्ण तथ्य र पक्ष अत्यन्त कम भएका छन्। थोरै स्रोत-साधनको उपलब्धताका बाबजुद सम्भव भएसम्म हाम्रो जनशक्ति, समूह, सुरक्षा निकाय खटेर नियन्त्रण गरेका छन्। तर चाहेर पनि सबै ठाउँमा पुग्न सकिएको छैन। र, पुगेर पनि नियन्त्रण गर्न नसकिएको अवस्था छ।

प्रत्येक वर्ष हाम्रो मन्त्रालयले सामान खरिद, गस्ती र प्रचारप्रसारलाई केही रकम विनियोजन गर्ने गरेको छ। हालै रेड कार्यान्वयन केन्द्रले देशका वन डढेलो नियन्त्रणमा खटिने सबै उपभोक्ता र कर्मचारीको बीमा पनि गरिदिएको छ। तर परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जाँदैछ। हाम्रा प्रयासभन्दा डढेलो निकै बलियो देखिंदै गएको छ।

हामीले जति नै काम गरे पनि वन डढेलो नियन्त्रणको लागि अहिलेसम्मको भरपर्दो विकल्प वर्षा नै हो। वर्षाको प्रभावले मात्र मानिसले राहत पाउने हो। तर मौसमको अदलबदलले झनै ठूलो मारमा पर्दै गएकाले थप भूमिकाको खोजी हुनु जरूरी देखिन्छ।

तैं चुप, मैं चुप

वन समूहहरूलाई काठ, दाउरा, पतिंगर निकाल्न नदिइएका कारण जंगलमा काठ-दाउरा थुप्रियो र डढेलो लाग्यो भन्ने भाष्य नै स्थापित गर्न खोजिएको छ। तर यथार्थमा त्यस्तो होइन। समूहभन्दा बाहिर काठ दाउरा बिक्री-वितरण गर्ने तराई तथा भित्री मधेशका केही बाहेक मध्यपहाडी र उच्च पहाडी भेगका करिब सबैजसो समूहमा वन पैदावारको आन्तरिक खपतसमेत उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। जसले व्यवस्थापनको लागि जिम्मेवार समूहको वनप्रतिको अपनत्व कम भएको छ।

हिजोका दिनमा दैनिक जीवनयापनको लागि नियमित काठ-दाउरा, घाँस, पत्कर सङ्कलन हुन्थे। अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन। गाउँको जनसंख्या अत्यन्तै कम हुँदै गएको छ। अहिले जीवनयापनका लागि वन गइरहनुपर्ने अवस्था छैन। जब मानिसलाई घाँस, दाउरा वा काठको आवश्यकता नै छैन भने डढेलो निभाउन मात्र जंगल को जान्छ ?

यो विषय नीति-निर्मातादेखि फिल्डमा कार्यरत सबै वन प्राविधिकलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर कोही बोल्न तयार छैन। सबैले बोल्ने भाषा हामी गर्दैछौं, समन्वय हुँदैछ र अब केही दिनमा मौसम सुधारसँगै डढेलो नियन्त्रणमा आउनेछ भन्ने मात्र हुन्छ।

अबको बाटो 

वन डढेलोको सहज र सरल नियन्त्रण हाम्रो जस्तो सानो देशमा मात्र होइन, अमेरिका, अष्ट्रेलिया जस्ता देशमा पनि कठिन हुँदोरहेछ भन्ने तथ्य घटनाक्रमले देखाएको छ। तर यसो भनेर चुप लागेर बस्ने होइन, भएको स्रोत-साधन र क्षमता अनुसार काम गरिरहने हो। जलवायु परिवर्तन, कार्बन व्यापार, भूगोलले निम्त्याएको अवस्थाको चर्चाभन्दा फिल्डमा हामीले भोगेको व्यावहारिक समस्याको बारेमा चर्चा गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ।

मूल आधार : वन डढेलो त्रिभुज 

हामीले वन डढेलो व्यवस्थापन गर्दा डढेलो त्रिभुजलाई आधार मानेर गर्ने हो। वन डढेलो त्रिभुजको तीन वटा महत्वपूर्ण पक्ष इन्धन (ज्वलनशील पदार्थ), ताप (वन डढेलोको स्रोत) र अक्सिजन (उत्प्रेरक) को उचित व्यवस्थापन नै मुख्य काम हो।

यी तीनमध्ये हामीले सहज गर्न सकिने जंगलमा ज्वलनशील पदार्थको रूपमा रहेका इन्धनको न्यूनीकरण हो, जसले डढेलो मात्र नियन्त्रण गर्दैन, यसको उचित व्यवस्थापनबाट आर्थिक समृद्धि पनि ल्याउन सकिन्छ। तापलाई सचेतना वा प्रभावकारी कानूनी प्रयोगबाट घटाउने हो।

प्राविधिकको काम प्राविधिकले नै गर्ने 

वनले गर्न खोजेको वन व्यवस्थापनको पाटोलाई हामीले वैज्ञानिक वा दिगोको लडाइँमा नै सक्यौं। केही स्वार्थ समूहको भूमिका, इगो र हामी वन प्राविधिकले खुट्टा दह्रोसँग टेक्न नसकेको कारण यो असमयमा नै थला पर्‍यो।

अहिले केही प्रदेशमा केही जिल्लाले केही काम सुरु गरे तापनि यो बामेसम्म सरेको होला, हिंड्न सकेको छैन। यी र यस्ता विषयमा मौनता साधेर केवल वन डढेलोको मात्र समाधान खोज्नु अपुरो र अस्थायी समाधान मात्र हो अथवा सिंगै कुवाको व्यवस्थापन छाडेर केही गाग्रीको पानीको व्यवस्थापन गर्नु मात्र हो।

वन व्यवस्थापनको विषयमा केही नीतिगत, एकाध स्थानमा प्राविधिक र सुशासनको समस्या पनि होला तर अहिलेको आवश्यकता भनेको दिगो वन व्यवस्थापन नै हो। यसले वन डढेलो मात्र होइन, समग्र वन व्यवस्थापनलाई हेर्ने हो।

वन डढेलो नियन्त्रणको लागि अत्यन्त प्रभावकारी मानिएको अग्निरेखा निर्माण, पत्कर संकलन, पोस्ट हार्भेस्टिङका कामहरू यही विज्ञान भित्र नै पर्ने हुनाले तत्कालको लागि अलिक खर्चिलो र महँगो देखिए पनि यो नगरी नहुने काम हो।

वनको मूल व्यवस्थापन हामी वन प्राविधिकले नै गर्ने हो। यसमा आउने सबै खालको अवरोध हामीले नै समाधान गर्ने हो। आवश्यकता अनुसार प्रतिरोध पनि गर्ने हो। यसबाट सधैं उम्कने अवस्था पनि छैन। तर, यस्तो गहन प्राविधिक विषयमा पनि हामी कमजोर भयौं। त्यसैले पछि पर्‍यौं। यसको फाइदा उठाउँदै अन्य स्वघोषित विज्ञ छिरे। हामी प्राविधिक पनि आस्थाको आधारमा मत सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने अवस्थामा रह्यौं। त्यसैले अब हामी सबै आत्मसात् गर्दै अघि बढौं। मूल नेतृत्व मन्त्रालयले गर्ने हो, बाँकी काम हामी सबै मिलेर गर्दै जाउँ।

वन व्यवस्थापन कि काठ ? 

वन व्यवस्थापन भनेको काठ व्यवस्थापन मात्र हो भन्ने बुझियो वा बुझाइयो भने अर्को गम्भीर गल्ती हुन्छ। धेरै स्थानमा समूहले काठ निकाल्ने तर जंगलमा दाउरा र त्यसबाट निस्केका हाँगाबिंगा वा पात पतिंगर त्यत्तिकै छाड्ने हुनाले त्यही नै मुख्य समस्या बन्ने गरेको देखिन्छ। तसर्थ काठ, दाउरा मात्र होइन, पात पतिंगर पनि सङ्कलन गरेर कम्पोस्ट मल, ब्रिकेट वा कोइला बनाउने काम तत्काल गरिहाल्नुपर्छ।

अहिले पनि रकम हुने समूहले नियमित झाडी सफाइ, पात सङ्कलन, डढेलोको सिजनमा हरित दस्ता र वन हेरालुद्वारा नियमित गस्ती गरिरहेका छन्। यिनले यी काम गर्नुको पछाडि नियमित वन व्यवस्थापन र त्यसबाट हुने आम्दानीको परिचालन हो। तसर्थ, अलमल नगरी गर्नुपर्ने काम वन व्यवस्थापन नै हो। साना, संरक्षणमुखी वन र निष्क्रिय समूहमा नीतिगत परिवर्तन गरेर भए पनि एकीकृत रूपमा वन व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्छ।

एकल प्रयास असम्भव 

अबका दिनमा वनका स्टाफ र समूहको भरमा मात्र वन डढेलो नियन्त्रण सम्भव छैन। यो विषयलाई आधार मानेर सोही अनुसारको वन डढेलो प्रतिकार्य योजना नबनाउने हो भने यो केवल गफ गर्ने, सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिने र पत्रिकामा लेख छपाउने उद्यम मात्र हुनेछ।

वन डढेलोलाई मुख्य विपद्को रूपमा स्वीकार गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रत्येक जिल्लामा सुरक्षा निकाय समेत समावेश गरेर वन कार्यालय, पालिका, वन समूह, नागरिक समाज सम्मिलित वन डढेलो नियन्त्रण दस्ता बनाइनुपर्छ। यी दस्ता स्रोत-साधनले सम्पन्न हुनुपर्छ। यसका लागि संघीय वन मन्त्रालयले प्रदेश सरकार, गृह मन्त्रालयसँग तत्कालै समन्वय गरेर कार्यविधि नै बनाएर लागू गर्नु/गराउनुपर्छ।

स्रोत–साधनको उपलब्धता 

अहिले पनि धेरै जिल्लामा हरित दस्ताको अत्तोपत्तो छैन। संरक्षणको मुख्य जिम्मेवारी लिएर फिल्डमा खट्ने सशस्त्र वन रक्षकको दरबन्दी अनुसार जनशक्ति नभएको वर्षौं भयो। यो बीचमा कैयौं मन्त्री, सचिव र महानिर्देशक फेरिए तर यो विषय कहिल्यै मुख्य अजेन्डा बन्न सकेन। प्राथमिकतामा नै नपरेपछि समस्या समाधान हुनसक्ने कुरै भएन। यसले वन कार्यालयको काममा ठूलो अभाव सिर्जना गरेको छ। पहिला दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति पूरा गरौं। आवश्यक हरित दस्ता भर्ना गरौं। यसको लागि संघले सबै प्रदेश मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरेर कार्यविधि नै स्वीकृत गरी काम गर्न सक्नुपर्छ।

फिल्डमा खट्ने सबैलाई अत्यावश्यक सेवा-सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ। डढेलो नियन्त्रणमा जोखिम हुने हुनाले फिल्डमा खट्नेको सुरक्षा नै पहिलो ‘सेफ्टी फस्ट’ भन्ने सिद्धान्तलाई गम्भीरतापूर्वक अवलम्बन गर्नुपर्छ। डढेलो नियन्त्रणको क्रममा हरेक वर्ष जीउधनको क्षति हुने गरेको छ। यसलाई पूर्ण अन्त्य गर्न नसके पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। तालिम, बीमा, राम्रा औजारको माध्यमबाट यी पूरा गर्न सकिन्छ। सहज, सरल, स्थानीय सामग्री र खेर गएको सामग्रीबाट समेत बनाउन मिल्ने उपकरण तयारीमा पनि लाग्नुपर्छ।

विकसित देशलाई हेर्ने हो भने, वन डढेलो नियन्त्रणमा हेलिकोप्टर लगायत उच्चस्तरको केमिकल र ग्यासको प्रयोग गरेको देखिन्छ। हामीकहाँ पनि हेलिकोप्टर प्रयोगको आरम्भ भएको छ। यो राम्रो सुरुआत हो।

पालिकालाई जिम्मेवारी 

कुनै स्थानमा डढेलो लागेपछि (लगाइएपछि) सहयोगको अपेक्षा सहित उपभोक्ताको पहिलो फोन वन कार्यालय वा सुरक्षा निकायमा आउँछ। तर अबका दिनमा स्थानीय समूह, जनप्रतिनिधिले वन डढेलो लाग्दा वन कार्यालय वा सुरक्षा निकायलाई मात्र होइन, पालिकाका अध्यक्ष वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पनि फोन गरेर मद्दत गर्नुस् भन्ने बनाउनुपर्छ।

अबका दिनमा प्रत्येक पालिकाले वन डढेलो नियन्त्रणको लागि पालिकाको भूगोल, जंगल र त्यहाँ रहेका समूहको अवस्था अध्ययन गरी पालिकास्तरीय हरित स्वयंसेवक दस्ताको नियुक्ति र परिचालन गरिनुपर्छ। प्रत्येक पालिकामा वन तथा वातावरण क्षेत्रमा काम गर्ने गरी बजेट विनियोजित गरिन्छ। तर यो रकम वन तथा वातावरण क्षेत्रमा केही पालिका बाहेक अधिकांशले उचित स्थानमा खर्च गर्न सकेका छैनन्। यो बजेट यस्ता काममा लगाउनुपर्छ।

प्रत्येक पालिकाले कम्तीमा फागुनदेखि असार मसान्तसम्म स्वयंसेवक दस्ता भर्ना गरेर वन डढेलो नियन्त्रणका साथै बजार सरसफाइ, वृक्षरोपण, कार्यालय परिसरमा बगैंचा व्यवस्थापन, नर्सरी निर्माण लगायतका काममा लगाउन सकिन्छ।

पालिकाले यी दस्ताका अलावा नगर प्रहरीलाई परिचालित गरी कामको संयोजनको जिम्मा दिनुपर्छ। यसले वन कार्यालय र सुरक्षा निकायसँग आवश्यक समन्वय गरेर काम गर्छ। यसको लागि पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र तालिमप्राप्त पूर्व सुरक्षा निकायका जवान वा काम गर्नसक्ने युवा दस्तालाई आवश्यक तालिम, सेवा-सुविधा सहित खटाउन सक्छ। यसले केही समय रोजगारी पनि हुने र वन वातावरणको महत्वपूर्ण काम हुन सक्छ।

प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा १० जना मात्र हरित स्वयंसेवक परिचालन गर्न सक्ने हो भने पनि जिल्लाभरि ठूलो जनशक्ति हुनेछ। त्यसमा वन कार्यालय, सुरक्षा निकाय र स्थानीय जनताको परिचालनले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ। प्रत्येक पालिकाले स्थानीय विषय समावेश गरी पाठ्यक्रम तयार गर्दा वन डढेलोको विषयलाई समावेश गर्नुपर्छ।

बजेट बनाउने समय आउँदैछ। वन मन्त्रालयले (संघीय/प्रदेश) अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी देशका सबै पालिकामा वन डढेलो नियन्त्रणको लागि आवश्यक बजेट (हरित स्वयंसेवक नियुक्त, आवश्यक सामग्री, बीमा, इन्धन लगायत) व्यवस्थापन गर्न लागिपर्नुपर्छ। आगामी वर्षको लागि अहिलेबाट नै तयारी नगर्ने हो भने छेपाराको घर बनाउने उखान जस्तै हुनपुग्छ।

कानूनको प्रभावकारी प्रयोग 

वन डढेलो नियन्त्रणको लागि विगतदेखि अवलम्बन गर्दै आएको प्रभावकारी विधि भनेको जनचेतना नै हो। तर यसका लागि चेतना मात्र पर्याप्त छैन। जनचेतना जगाउने काम वर्षौंदेखि हुँदैआएका छन् तर डढेलो लागेको लाग्यै छ। त्यसैले, डढेलो लगाउनेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु जरूरी छ। वन डढेलो लगाउने व्यक्तिको पहिचान हुँदा पनि कसैले बताउन चाहँदैनन्। त्यसैले पुरस्कारको व्यवस्था गरेर भए पनि वनमा आगो लगाउनेलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ।

अन्त्यमा, वन डढेलो नियन्त्रणको लागि हामी सबैको पहलकदमी, समय छँदै तयारी, कार्यान्वयन र बहुसरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्यबाट मात्र सम्भव छ। अन्यथा, यो एउटा जटिल र गम्भीर समस्याको रूपमा रहिरहनेछ र हामी गफ गरिरहनेछौं। तसर्थ, आजैबाट समाधानका लागि जुटौं।