नीति तथा कार्यक्रम : पात्रो फेरेर कृषिमा पुरानै रटान

‍१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरे ।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम भने अधिकांश पुरानै दोहोरिएका छन् । चालु आवदेखि ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरेको सरकारले आगामी आवका लागि भने यससँग सम्बन्धित खासै कार्यक्रम घोषणा गरेको छैन । अधिकांश पुराना कार्यक्रमका भाषा हेरफेर गरेर मात्रै ल्याएको विज्ञ बताउँछन् ।

पाइलट प्रोजेक्टदेखि परियोजना धितोसम्म

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमा निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउने भन्दै यान्त्रिकीकरण तथा विशिष्टीकरण गरिने घोषणा भएको छ ।

‘कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न भूमि, कृषि सामग्री, बीमा, खरिद सम्झौता र बजारको बलियो इकोसिस्टम कायम गरेर कृषि क्षेत्रको जुनसुकै विधामा उद्यम गर्न चाहनेलाई यस प्रणालीमा आबद्ध गरी पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

यस्तै भूमि बैंकमार्फत जमिनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै परियोजनालाई नै धितोमा राखी स्थानीय वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय र अन्य सामग्री व्यवस्था गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

परियोजना बीमामार्फत आकस्मिक क्षतिबाट रक्षा, समर्थन मूल्यमा आधारित अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरी व्यावसायिक जोखिम सम्बोधन र बजार सुनिश्चितता गरिने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

नयाँ कार्यक्रममा व्यवसायिक खेतीमा बाली लगाउनुअघि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र बाली लगाएपछि अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने विषय भने यस अगाडिको नीति तथा कार्यक्रममा खासै उल्लेख नभएको विषय छ ।

आर्थिक मार्ग घोषणा, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको नाम फेर्ने

नीति तथा कार्यक्रमले प्रमुख बाली, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्र लक्षित कार्यक्रम मार्फत कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षा र कृषकको आम्दानी वृद्धि गरिने भनेको छ ।

पुष्पलाल मध्य–पहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, बीपी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र करिडोरहरूलाई हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक मार्ग बनाउने घोषणा गरेको छ ।

यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना गरी यसलाई राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका रूपमा निरन्तरता दिइने घोषणा भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शब्द जोडिए पनि कार्यक्रम प्रभावकारी नभएपछि व्यापक आलोचना हुँदै आएको छ । सोही आलोचनाबाट बच्न मात्रै सरकारले नाम परिवर्तन गरेको छ ।

करार खेतीदेखि मल काराखानासम्म पुरानै

चालु आव २०८१/८२ मा आएका विषय समेटेर नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । ‘कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, बाँझो जमिनको उपयोग, चक्लाबन्दी र करार खेतीलाई प्रवद्र्र्धन गरिने छ । जंगली जनावरबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरिने छ । रैथाने बाली, बीउ, नश्ल र कृषि जैविक विविधताको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइने छ । कृषि उत्पादन, वितरण, भण्डारण र उपभोग शैलीलाई पोषणको अभिन्न अंगका रूपमा अघि बढाइने छ,’ चालु आर्थिक वर्षमा पनि यी शब्दसहित नीति तथा कार्यक्रम आएका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रमले कृषि सेवालाई सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणाली विकास गरिने घोषणा गरेको छ । जुन चालु आवमा पनि घोषणा गरिएको थियो । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् पुनर्संरचना गरी कृषि अनुसन्धानलाई किसानमैत्री र नतिजामुखी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा भएको छ ।

सरकारले रासायनिक मलको मूल्य, आपूर्ति र वितरण प्रक्रिया परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको छ भने कृषि मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक कार्य गर्ने भन्दै पुरानै कुरा दोहोर्‍याएको छ ।

चालु बजेटमा आएको खोप कार्यक्रम नयाँ नीतिमा पनि

चालु आवको बजेटमै आएको दुग्ध पदार्थ, ऊन र मासुजन्य वस्तु उत्पादन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरिने कुरा फेरि अहिले पनि दोहोरिएको छ । चालु आवको बजेटमा आएको खोप कार्यक्रम नीतिमा फेरि दोहोरिएको छ ।

‘पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । नेपालका लागि आवश्यक पर्ने खोप उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानको लाभ वास्तविक कृषकले मात्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ घोषणामा छ ।

यस्तै कृषि बीमा दायरा विस्तार गरिने, विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र परिचयपत्र सहित सेवा सुविधा दिइने, किसानले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा आएका छन् ।

जैविक खेतीलाई छोयो मात्रै

नीति तथा कार्यक्रमले जैविक खेतीलाई छोएको देखिन्छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल, विषादीलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरे तापनि यो पटक थोरै जैविक खेतीलाई छोएको छ ।

‘माटोको जैविक गुणमा ह्रास आउन नदिन प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिँदै दिगो कृषि उत्पादन प्रणाली प्रवद्र्धनको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

यस्तै रसायन तथा विषादीको आयात तथा प्रयोगलाई नियमन गरी यसको अधिक प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असर तथा जैविक विविधतामा आउने ह्रासको जोखिम न्यूनीकरण गरिने, जैविक विषादीको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने र कृषि, पशुपन्छी र खाद्य प्रयोगशालाहरूको विद्यमान प्रत्ययनको दायरालाई विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्ययनयुक्त प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गरिने जस्ता विषय नीति तथा कार्यक्रममा जैविकतासँग जोडिएका छन् ।

पुरानै रटान हो, टिप्पणी गर्न लायकै छैन : डा. पौडेल

लामो समयदेखि नेपालको कृषि तथा खेती क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहेका डा. कृष्णप्रसाद पौडेल कृषिको नीति तथा कार्यक्रमलाई टिप्पणी नै गर्न लायक नभएको बताउँछन् ।

‘आज जुन कृषिको काम भइरहेको छ, त्यसमा केहि फरक छैन । कृषिमा टिप्पणी गर्न लायक कार्यक्रम नै छैन, पुरानै रटान हो,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनले शब्दहरू घुमाएर यताउति गरेको मात्रै देखिने भन्दै किसान खुसी हुने कार्यक्रम नआएको बताए । ‘जिस्टमा भन्नुपर्दा पोहोर लगानी दशक घोषणा भएको थियो, अहिले यो शब्द छैन । नत्र त नयाँ के छ र ?,’ पौडेल भन्छन् ।

उनले मन्त्रालयले हल्ला धेरै गरेको बताए । ‘नमच्चिने पिङका सय झट्का भनेको जस्तो भयो, नयाँ खासै आएन । शब्द हालेर मात्रै नयाँ हुँदैन,’ उनी भन्छन् ।

‘किसान होइन, बिचौलियाको वरिपरिका लागि आयो’

डा. पौडेलले व्यासायिक कृषिका नाममा ठूला घराना, यान्त्रिकीकरणको नाममा धनाढ्यको कृषि लगानीलाई फाइदा हुने तर आमसर्वसाधारण किसानलाई छोएको नदेखिएको बताए ।

‘यो नीति कार्यक्रममा खेतीपाती गरेर घर चलाउने किसानलाई आर्थिक स्थिति सुधार्ने भन्दा धनीलाई सरकारको सहयोगमा थप धनी बनाउने मात्रै देखिन्छ,’ पौडेल भन्छन् । सीमित व्यापारीका हातमा कृषि उद्यम पुर्‍याउने मात्रै देखिने उनले बताए ।

उनी थप्छन्, ‘गत वर्षहरूमा नआएको जैविक कृषिका नाममा यस पटक दुई थोपा आँसु झारेको छ । तर, शब्द मात्रै आएको छ । जुन पर्याप्त छैन ।’