नीति तथा कार्यक्रम : रूपान्तरणको रणनीति र कार्यान्वयनका चुनौती

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने परम्परा स्थापित गरेको छ, जसको माध्यमबाट सरकारको नीति, प्राथमिकता र कार्ययोजना सार्वजनिक गरिन्छ। २०८२ साल वैशाख १९ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सम्बोधन मार्फत नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम जारी गरिएको छ ।

यो नीति तथा कार्यक्रम केवल महत्त्वाकांक्षी मात्र नभई राष्ट्रिय आकांक्षा, आर्थिक रूपान्तरण र सामाजिक न्यायको दस्तावेजको रूपमा आएको छ। यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचना सुदृढ गर्दै ‘समृद्ध नेपाल र खुशी नेपाली’ भन्ने दीर्घकालीन राष्ट्रिय उद्देश्यलाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ। सोह्रौं योजनाको रूपरेखा र राष्ट्रिय दृष्टिकोणसँग सुसम्बद्ध नीति र कार्यक्रमले सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक विविधता समेट्ने प्रयास गरेको छ।

मुख्य उद्देश्य र दिशा

नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरू दीर्घकालीन समृद्धि, आत्मनिर्भरता र सामाजिक समावेशीकरणको दिशामा स्पष्ट प्रतिबद्धता दर्शाउँछन्। आधारभूत पूर्वाधार विकास, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, कृषि, पर्यटन, उद्योग प्रवर्धन, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विस्तार र डिजिटल सेवाको विकासमा केन्द्रित यी नीति कार्यक्रमहरूले राष्ट्रको समग्र विकासलाई मार्गदर्शन गरेको देखिन्छ।

विगतको नीति तथा कार्यक्रमहरूमा योजनाहरूको स्पष्टता र दीर्घकालीन रणनीतिक अभिव्यक्तिमा केही चुनौती देखिएको थियो भने हालको नीतिनिर्माण प्रक्रियामा ती कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्दै कार्यान्वयन रणनीतिमा सुधार ल्याउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। यसले दीर्घकालीन स्थिरता, विश्वसनीयता र नतिजामूलक रूपान्तरणको सम्भावनालाई अझ मजबुत बनाएको छ।

वर्तमान स्थिति र प्राथमिकता

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत आर्थिक स्थिरता, सामाजिक समावेशिता र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र उद्योग क्षेत्रहरूमा केन्द्रित योजनाहरूले दीर्घकालीन समृद्धिको आधार तयार गर्न खोजिएको छ।

विशेषगरी, जलवायु परिवर्तन, वातावरण संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतहरूको सदुपयोगलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ। यसले नेपालको प्राकृतिक सम्पदा र भौगोलिक विशेषता अनुसार दिगो विकासको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ।

सोह्रौं योजना बीचको रणनीतिक समन्वय

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमले समावेशी, न्यायसंगत र दिगो आर्थिक विकासलाई आफ्नो मुख्य उद्देश्यका रूपमा अघि सारेको छ। यसमा सामाजिक न्याय र समृद्धिको दिशामा योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने स्पष्ट खाका देखिन्छ ।

यस नीति तथा कार्यक्रमले तीन प्रमुख रणनीतिक स्तम्भहरूलाई अंगीकार गरेको छ— पहिलो, सामाजिक रूपान्तरण; दोस्रो, रोजगारी सिर्जना र उत्पादनशीलता वृद्धिको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि; र तेस्रो, सुशासन सहित संघीय प्रणालीको सुदृढीकरण।

यी तीनै रणनीतिक आधारहरू सोह्रौं योजनाको पनि मूल आधारविन्दु हुन्, जसले योजना र नीति निर्माण बीचको समन्वय र निरन्तरता प्रष्ट पार्छ। सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् २०२६ भित्र नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने र दीर्घकालमा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यहरू यस नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिबिम्बित छन्। यसले नीति निर्माणमा दिगो दृष्टिकोण, स्पष्ट रणनीति र विकासको दीर्घकालीन मार्गचित्रको झल्को दिन्छ, जुन मुलुकको समुन्नत भविष्य निर्माणतर्फको प्रतिबद्धतालाई बलियो बनाउँछ।

समृद्धिको सम्भावना र नीतिगत समन्वयता

नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि समृद्धिको सम्भावना अत्यन्त प्रबल रहेको छ। यसलाई सफल बनाउन सरकार र विभिन्न निकायहरूले लागू गरेका नीतिहरू अत्यन्तै सकारात्मक र दूरदर्शी छन्।

यी नीतिहरूले मात्र आर्थिक वृद्धि मात्रै होइन, सामाजिक समानता, समावेशिता र दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्। समाजका सबै वर्गको सशक्तीकरण र अवसरको समानता सुनिश्चित गर्न यी नीतिहरूले निम्नानुसार नयाँ सम्भावनाहरूको ढोका खोलिरहेका छन्।

उद्यमशीलता र युवा

नेपाल सरकारले समृद्धिको मूल आधारको रूपमा उद्यमशीलता विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्टार्टअप र नवप्रवर्तन (इनोभेसन) को प्रवर्धनमा स्पष्ट नीति लिएको छ। स्टार्टअप व्यवसायको प्रोत्साहनका लागि कर छुट, प्रारम्भिक पूँजी (सीड फन्ड), सीपमूलक तालिम र प्रविधिको सहज पहुँच जस्ता कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।

यस्ता उपायहरूले युवामा स्वरोजगार, नवप्रवर्तन र आर्थिक स्वतन्त्रताको भावना विकास गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछन्। उद्यमशीलता र आत्मनिर्भरताको बाटो समात्नु ‘खुशी नेपाली’ र ‘समृद्ध नेपाल’ को निर्माणमा एक सशक्त आधार बन्न सक्छ।

कृषिको रूपान्तरण

कृषि क्षेत्रलाई आयमूलक, व्यावसायिक र आधुनिकीकरणतर्फ रूपान्तरण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पछिल्ला नीतिहरूमा स्पष्ट देखिन्छ। बीउ उत्पादनमा आत्मनिर्भरता, कृषि बीमा कार्यक्रमको विस्तार, सहकारी संस्थाको सुदृढीकरण, यान्त्रिकीकरण, मूल्य शृंखला व्यवस्थापन र बजार पहुँच विस्तार जस्ता उपायहरू यसतर्फका उल्लेखनीय पहल हुन्।

यी नीतिहरूले कृषकको जीवनस्तर उकास्न, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र आयात प्रतिस्थापनतर्फ ठोस योगदान पुर्‍याउने सम्भावना बोकेका छन्।

पूर्वाधार, ऊर्जा र डिजिटल रूपान्तरण

पूर्वाधारको क्षेत्रलाई सबल बनाउँदै ऊर्जा तथा प्रविधि क्षेत्रमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको छ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार, जलविद्युत् उत्पादनमा वृद्धिको लक्ष्य, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरूको प्रवर्धन, रेलमार्ग, जलमार्ग तथा यातायात सञ्जालको विस्तारले दीर्घकालीन भौतिक पूर्वाधार सुदृढ पार्नेछ।

यस्तै, डिजिटल नेपाल अवधारणा अन्तर्गत फेसलेस सेवा, नागरिक एप, साइबर सुरक्षा, डिजिटल बैंकिङ र शिक्षामा प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यी सबै पहलहरूले समृद्ध नेपालको प्रविधियुक्त आधार निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउने छन्।

सामाजिक सुरक्षा र समावेशिता

नीतिगत रूपमा सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्दै सरकारले एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएको छ। वृद्ध नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिहरू, एकल महिला, बालबालिका, दलित, जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समुदायका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिएका छन्। यी कार्यक्रमहरूले सामाजिक समावेशिता, न्याय र सुरक्षित जीवनस्तरलाई सुदृढ पार्ने दिशामा सरकारको दिगो प्रयासलाई देखाउँछन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य र मानव पूँजी विकास

शिक्षा क्षेत्रमा उद्यमशीलता, सीप र प्रविधिलाई समेट्ने शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका संरचनागत तथा गुणस्तरीय सुधारहरू, प्रविधिको प्रयोग र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिइएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा बीमा सेवा विस्तार, विशेषज्ञ उपचारको पहुँच वृद्धि, संक्रामक रोगको रोकथाम, मातृ–शिशु स्वास्थ्य सेवा सुधार र सस्तो औषधि उत्पादन तथा वितरण जस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावकारी छन्। यी सबै पहलहरूले मानव पूँजीको सुदृढीकरणमा योगदान दिंदै समृद्धिको दिगो आधार निर्माण गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

आर्थिक रूपान्तरणमुखी कार्यक्रम

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमले नेपालमा दिगो, समावेशी र उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने उद्देश्य सहित केही मुख्य र नयाँ विशेषताहरू अघि सारेको छ। पहिलो, उद्दमशीलता प्रवर्धन सरकारको मुख्य प्राथमिकता बनेको छ, जसअनुसार युवालाई लक्षित गरी “जेन–जी स्टार्टअप इकोसिस्टम” र “एक युवा, एक उद्यम” नीति प्रस्तुत गरिएको छ।

स्टार्टअपलाई कर छुट, सीड पूँजी, तालिम र प्रविधिमा पहुँच दिने व्यवस्था गरी स्वदेशमै रोजगारी सृजनाको सम्भावना बढाइएको छ। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणमा विशेष जोड दिइएको छ—बीउमा आत्मनिर्भरता, कृषि बीमा, समर्थन मूल्य, सहकारी सुदृढीकरण र यान्त्रिकीकरणको माध्यमबाट कृषकको आम्दानी वृद्धिको रणनीति तय गरिएको छ।

त्यसैगरी पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रको तीव्र विकास मार्फत औद्योगिक वृद्धि र रोजगारी विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ— जलविद्युत् उत्पादन, वैकल्पिक ऊर्जा, रेलमार्ग र जलमार्गमा लगानी केन्द्रित छ।

अर्कोतर्फ डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्धनका लागि “फेसलेस सेवा”, “नागरिक एप”, “डिजिटल बैंकिङ” र साइबर सुरक्षा जस्ता कार्यक्रम अघि सारिएका छन् भने निजी क्षेत्रको सहभागितामा आधारित सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडललाई मजबुत बनाउने नीति लिइएको छ, जसले ठूला परियोजनाहरूमा निजी लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्नेछ। यी सबै विशेषताहरूले समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने रणनीतिक आधार तयार पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

उद्यमशीलता मैत्री शिक्षा

उद्यमशीलता मैत्री शिक्षा नीतिले वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै श्रम बजारको असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ। यस नीति अन्तर्गत पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा आमूल परिवर्तन गरिनेछ जसले गर्दा विद्यार्थीहरूमा व्यावहारिक सीप विकास हुनेछ।

उद्यमशीलताको माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसरहरू वृद्धि गरिनेछ। सबै उद्यममा “बिजनेस प्लान” र त्यसको “इकोसिस्टम” निश्चित गरिनेछ जसले नवीन व्यावसायिक विचारहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

जेन-जी पुस्ता र स्टार्टअप कार्यक्रम

‘जेन-जी पुस्ता’लाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवा केन्द्रित “स्टार्टअप” कार्यक्रम सुरु गरिनेछ। यस पुस्ताको डिजिटल दक्षता र नवीन सोचलाई प्रोत्साहन गर्दै उनीहरूलाई उद्यमशीलताको क्षेत्रमा अग्रसर गराइनेछ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नसिप प्रणाली लागू गरी युवाहरूलाई प्रशासनिक अनुभव प्रदान गरिनेछ।

स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गराई अनुसन्धानमूलक शिक्षालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। बढीमा हप्तामा २० घन्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै-पढ्दै’ को नीति लागू गरिनेछ, जसले विद्यार्थीलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न र व्यावहारिक अनुभव हासिल गर्न मद्दत गर्नेछ।

शिक्षक बैंक

विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गरिनेछ, जसले योग्य र प्रशिक्षित शिक्षकहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नेछ। शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गरिनेछ जसले गुणस्तरीय शिक्षण सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ। शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी आवश्यकता अनुसार शिक्षकहरूको वितरण सुनिश्चित गरिनेछ।

शिक्षक किताबखानाका काम प्रणालीगत रूपमा क्रमशः प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ, जसले विकेन्द्रीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइनेछ र विश्वविद्यालयहरूको शासकीय प्रणालीमा सुधार गरिनेछ। शैक्षिक गुणस्तरको राष्ट्रिय मानक तयार गरी स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गरिनेछ, जसले शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ।

अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम भन्दा फरक

२०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम मुख्यतया “सुशासन, आत्मनिर्भरता र समृद्धि” लाई मूल आधार बनाएर तयार पारिएको थियो। यसमा संघीयता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक स्थायित्व र विकासका क्षेत्रमा व्यापक महत्वाकांक्षा व्यक्त गरिएको थियो। तथापि उक्त नीति तथा कार्यक्रममा सामान्य उद्देश्य र लक्ष्यहरूमा केन्द्रित रहेर व्यावहारिक उपायहरूको कमी रहेको देखिन्छ।

कतिपय योजनाहरू कार्यान्वयनको दृष्टिकोणबाट अस्पष्ट थिए भने केही योजना दोहोरिएर आएको देखिन्थ्यो। तर त्यसको विपरीत, २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम विगतका कमजोरीहरूको समीक्षा गर्दै सुधार र व्यावहारिकता समेट्न खोजिएको छ। यस वर्षको नीति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, राजनीतिक स्थायित्व, समावेशी विकास र संस्थागत सुधारमा केन्द्रित देखिन्छ। खासगरी आयोजना व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने प्रयास गरिएको छ।

“परियोजना वर्गीकरण” प्रणाली मार्फत आवश्यक आयोजना सञ्चालन, खारेज वा रोक्ने निर्णयको स्पष्ट कार्यनीति अघि सारिएको छ, जसले खर्चको प्राथमिकता स्पष्ट पार्न मद्दत गर्नेछ। त्यस्तैगरी कृषि क्षेत्रको नीति तुलना गर्दा, २०८२/८३ मा यो क्षेत्रलाई आधुनिक र उद्यमशीलतामूलक बनाउने ठोस पहल गरिएको देखिन्छ।

यान्त्रिकीकरण, बीउ र मलको व्यवस्थापन, कृषि बीमा, उत्पादनको समर्थन मूल्य र कृषि स्टार्टअप जस्ता कार्यक्रमहरूले कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक रूपमा रूपान्तरण गर्ने संकेत दिएका छन्। यो दृष्टिकोण अघिल्लो वर्षको नीति भन्दा बढी नवीन र रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा केन्द्रित छ।

संघीयताको सन्दर्भमा २०८२/८३ को नीति थप व्यावहारिक देखिन्छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभावका कारण योजनाहरू दोहोरिने समस्या अघिल्लो वर्ष देखा परेको थियो। यसलाई सम्बोधन गर्न “एकीकृत परियोजना बैंक” प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसले योजना छनोट र अनुगमनलाई बढी व्यवस्थित बनाउनेछ।

सार्वजनिक सेवा वितरणको सन्दर्भमा, पछिल्लो वर्षको नीति थप डिजिटल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री देखिन्छ। “फेसलेस सेवा”, “नागरिक एप” र अधिकतम सेवा अनलाइन मार्फत प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जुन सुशासन र उत्तरदायित्व प्रवर्धनमा सहायक बन्नेछ।

त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा पनि २०८२/८३ को नीति बढी समन्वित, लक्षित र व्यवस्थित देखिन्छ। समग्र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै सेवा प्रवाहको पहुँच बढाउने र लाभग्राही पहिचानलाई स्पष्ट बनाउने प्रयास गरिएको छ। समग्रमा हेर्दा, २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम विगतको तुलनामा बढी व्यावहारिक, सुसंगठित, नवप्रवर्तनमूलक र कार्यान्वयनमुखी देखिन्छ।

यदि यस नीति कार्यक्रमलाई आवश्यक स्रोत परिचालन, प्रशासनिक क्षमता र राजनीतिक इच्छाशक्ति सहित कार्यान्वयन गरियो भने यसले मुलुकको संघीय शासन अभ्यास, आत्मनिर्भरता र समावेशी समृद्धिको दिशामा सार्थक योगदान पुर्‍याउने सम्भावना देखिन्छ।

कार्यान्वयनका चुनौती

नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूले राष्ट्रिय विकासको स्पष्ट मार्गचित्र कोरेका छन्। यी योजनाहरूको सफल कार्यान्वयनले दीर्घकालीन समृद्धिको बाटो खोल्ने विश्वास बलियो भएको छ। यद्यपि, संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको क्रममा देखा परेका केही संरचनागत चुनौतीलाई सम्हाल्न जरूरी देखिएको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको जिम्मेवारी, अधिकार र उत्तरदायित्वको स्पष्ट निर्धारण तथा सहकार्यलाई सुदृढ गर्न आवश्यक छ। यसका लागि आवश्यक संरचना, जनशक्ति र वित्तीय स्रोतको उचित बाँडफाँट सुनिश्चित गर्न सकिने सम्भावना बलियो छ, जुन समन्वित संघीय अभ्यासको लागि एउटा सकारात्मक दिशामा अग्रसरता हो।

योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक र प्राविधिक क्षमताको सुदृढीकरण अब सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। अघिल्ला वर्षमा देखिएका पूँजीगत खर्चको न्यून कार्यान्वयन, ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि र पारदर्शिताको अभावलाई हटाउन वर्तमान नीति तथा कार्यक्रमले नीतिगत सुधारका आधार तयार गरेको देखिन्छ। सुधारको यो प्रयास नीति निर्माण र कार्यान्वयन बीचको दूरी घटाउने महत्त्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ।

निजी क्षेत्रलाई विकासको मुख्य साझेदार बनाउने सरकारी दृष्टिकोण स्पष्ट छ। यद्यपि लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्ने काम अझ सम्पन्न हुन बाँकी छ। कर प्रणालीको सरलीकरण, लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता, न्यायिक सुधार र वित्तीय पहुँचको विस्तार जस्ता क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रम अगाडि सार्न सकिने सम्भावना छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडललाई प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट रणनीति, पारदर्शी प्रक्रिया र लगानीकर्तामा विश्वास जगाउने पहलहरू थप सशक्त बनाउन सकिन्छ।

कृषि र उद्योग रूपान्तरण सम्बन्धी नीतिहरू उत्साहजनक छन्। अब ती योजनाहरूको वित्तीय स्रोत सुनिश्चितता, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन, मूल्य शृंखला समन्वय र निर्यातमुखी सोच मार्फत कार्यान्वयन गर्न सक्ने रणनीति आवश्यक छ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता र औद्योगिक पुनर्जागरणको मार्गमा ठोस प्रगति हासिल गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकिनेछ।

राजस्व संकलनमा देखिएको अस्थायित्व, व्ययको प्रभावकारिता र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सरकार सचेत भएको देखिन्छ। दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वका लागि सुधारात्मक उपायहरू जस्तै: खर्च अनुशासन, योजना प्राथमिकीकरण र बजेट कार्यान्वयनमा पारदर्शिता कायम गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ।

समग्रमा, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित चुनौतीलाई सुधारका अवसरका रूपमा बुझेर आवश्यक रणनीतिक तथा संस्थागत सुधार लागू गरियो भने, यी चुनौती समाधान गर्न सकिन्छ। सशक्त नेतृत्व, प्रभावकारी प्रणाली र नागरिक–निजी सहभागिता समावेश भएको एकीकृत प्रयास मार्फत कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाएर समृद्ध नेपालको सपना साकार गर्न सकिनेछ।

अन्त्यमा; नेपाल सरकारको आ.व. २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमले दीर्घकालीन दृष्टिकोण, समावेशी विकास र समृद्ध नेपालको रूपान्तरणको सपना बोकेको छ। सोह्रौं योजनाले राखेका उद्देश्यहरू-समावेशी, न्यायपूर्ण र दिगो अर्थतन्त्र-प्रति प्रतिबद्धता यसमा झल्कन्छ।

तर, घोषणाभन्दा कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित नगर्दासम्म “समृद्ध नेपाल” केवल नारामा मात्र सीमित रहन सक्छ। तसर्थ, नीति र योजना कार्यान्वयनमा स्पष्टता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, दक्षता र समन्वय कायम गर्दै सरकार अगाडि बढ्न आवश्यक छ। त्यसो भए मात्र राष्ट्र समृद्धिको दिशामा एक कदम अघि बढ्न सक्छ।