नीति तथा कार्यक्रममा सुधारको पाटो

सरकारले गत वैशाख १९ गते आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएदेखि नै यसबारे विभिन्न दृष्टिकोणबाट विवेचना भइरहेका छन् ।

निकट विगत (आव २०७७/७८ देखि) का नीति तथा कार्यक्रमको तुलनामा केही संक्षिप्त रूपमा आएको यो नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकको नीतिगत स्थिरतादेखि अहिलेका जल्दाबल्दा समस्याहरू समेत परेका छन् । यसमा मुलुकको भावी अर्थतन्त्रलाई उल्लेख्य रूपमा प्रभाव पार्न सक्ने केही विषयवस्तु पनि समावेश छन् ।

यो नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आगामी बजेट मार्फत मुलुकको वित्तीय नीति परिचालन गर्न सकेमा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।

यो लेखमा मुलुकको भावी अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्नसक्ने सम्भावना भएका केही उल्लेख्य नीतिगत तथा कार्यक्रमगत पक्षहरू, तिनीहरूको सम्भाव्य प्रभाव एवं सफल कार्यान्वयनको लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

विगतका परियोजनाहरूको पुन: प्राथमिकीकरण

विगतका परियोजनाहरूको पुन: प्राथमिकीकरण बजेट निर्माणको क्रममा गरिने एक महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन हो । सरकारले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रमले विगतमा विभिन्न सरकारले घोषणा गरेका भौतिक पूर्वाधारका परियोजनाहरूको पुन: प्राथमिकीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

विगतमा घोषणा गरिएका कतिपय आयोजना वर्तमान समयमा आवश्यक नहुने एवं भविष्यमा प्रतिफल नदिने पनि हुन सक्छन् । त्यस्ता परियोजनामा नियमित रूपमा सरकारले लगानी गर्नुको कुनै औचित्य रहँदैन । त्यस प्रकारका योजनाहरू स्थगन गर्ने वा खारेज गर्ने कुरा सराहनीय छ । यसबाट उच्च प्रतिफल दिने परियोजनाहरूमा बजेट केन्द्रित गर्न सकिन्छ । यसले बजेटको प्रभावकारिता बढाउनुको साथै सरकारको प्राथमिकतामा स्पष्टता ल्याउन एवं वार्षिक बजेटलाई दीर्घकालीन लक्ष्यसँग तालमेल गराउन मद्दत पुग्छ ।

परियोजनाहरूको पुन: प्राथमिकीकरणले बजेट निर्माण प्रक्रियामा हुने राजनीतिक दबाब घटाउन एवं योजना छनोटमा पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग पुग्छ । यद्यपि, पुन: प्राथमिकीकरण गर्दा दिगो र दीर्घकालीन परियोजनामा जोड दिनुको साथै निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि परियोजनाको पर्याप्त मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी, स्थानीय आवश्यकतामा पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा प्राथमिकता कम गर्नुहुँदैन ।

जेनजी पुस्ता केन्द्रित स्टार्ट अप कार्यक्रम

जेनजी पुस्ता नयाँ प्रविधिमा अभ्यस्त, उद्यम गर्ने चाहना भएको एवं अवसरको खोजीमा रहेको पुस्ता हो । मुलुकको समृद्धिको लागि यो पुस्ताको अहं भूमिका रहन्छ । उनीहरूमा जोखिम बहन गर्ने क्षमता पनि बढी हुन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले यो पुस्ता केन्द्रित स्टार्टअपमा जोड दिएको छ । यदि यो नीतिअनुसार आगामी बजेट आएमा नयाँ पुस्ता स्वरोजगार एवं रोजगारदाता बन्ने निश्चित छ । यसले युवा जनशक्तिको विदेश पलायनको न्यूनीकरणमा पनि योगदान गर्नेछ ।

स्मरण रहोस्, स्वदेशमा उपयुक्त अवसर नपाएमा विदेशिने प्रवृत्ति नेपालमा मात्र नभएर सबै मुलुकमा रहेको छ । यसले मुलुकको समावेशी विकास तथा स्थानीय उत्पादन एवं आत्मनिर्भरतामा पनि योगदान पुर्‍याउनेछ ।

यो पुस्ताले कृषि, पर्यटन तथा सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने सम्भावना राख्छ । यो कार्यक्रमको सफलताको लागि युवा उद्यमीहरूलाई कर छुट, पूँजीमा पहुँच एवं कानूनी सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ ।

सरकारी खर्च कटौतीको प्रस्ताव

मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि निरन्तर रूपमा आम जनताले व्यक्त गरिरहेको एउटा चासो यो प्रणाली खर्चिलो भयो भन्ने रहेको छ । आम जनताको यो चासोलाई अन्यथा मान्नु पनि हुँदैन । बरु सरकारले यो चासो सम्बोधन गर्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रमले यो चासो सम्बोधन गर्ने दिशामा केही प्रस्ताव गरेको छ । यसको लागि अनावश्यक सरकारी संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने एवं हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको देखिन्छ । यदि यसो गर्न सकिएमा आगामी बजेट मार्फत सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा एउटा उल्लेख्य सुधारको शुरुआत हुनेछ ।

खर्च कटौतीबाट प्राप्त रकम प्राथमिकता प्राप्त अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक खर्चले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी, पिछडिएको समुदाय/क्षेत्र, आदिमा प्रभाव पार्ने हुनाले यसको कटौती गर्दा विभिन्न विषयमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । मूलत: यी उल्लेख गरिएका विषयहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्नुहुँदैन । त्यसैगरी, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुने गरी खर्च कटौती गर्नुपर्छ ।

साझा अधिकार सूचीका कार्यक्रम समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने

मुलुकको वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि यो निकै महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो । हाल तीनै तहका सरकारहरूले एकै प्रकृतिका कार्यहरू पनि गर्ने गरेका छन् । यसले गर्दा सार्वजनिक खर्चको कार्यकुशलतामा कमि आउने समस्या रहन्छ । त्यसकारण तीनै तहका सरकारहरूले खर्च गर्दा वित्तीय संघीयताको मर्मलाई पालना गर्न सक्नुपर्छ ।

हाल सरकारहरूको खर्चमा व्यापक रूपमा दोहोरोपना रहेको छ । यदि सरकारको यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा यसले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउनेछ ।

नीति तथा कार्यक्रमले कार्यक्रमगत दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी, सडक तथा पुल निर्माण, सम्भार र परिचालनमा तीनै तहका सरकार बीच समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन आवश्यक परिमार्जन सहित लागू गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन

स्टार्टअप कर्जामा विस्तार, निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्न थप नीतिगत सुधार र प्रक्रियागत सरलीकरण, सार्वजनिक लगानीलाई निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन तथा परिपूरक हुने गरी केन्द्रित गर्ने, स्टक एक्सचेन्ज पुनर्संरचना गरी पूँजी बजारको क्षमता एवं पारदर्शिता वृद्धि गर्ने, भूमि बैंक मार्फत जग्गाको उपलब्धता सुनिश्चित गरी परियोजनालाई नै धितो राखी वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, विद्युत प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने, धौवादी फलाम कम्पनी सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने लगायत कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न खोजेको छ । यसको लागि आगामी बजेट मार्फत कर नीतिमा सुधार, कानूनी सहजीकरण तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारी नीतिमा सुधारको आवश्यकता पर्छ ।

सरकारी सेवामा इन्टर्नको प्रयोग

नीति तथा कार्यक्रमले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो कार्यक्रमले नयाँ स्नातकहरूलाई व्यावहारिक ज्ञान हासिल गर्न सहयोग गर्नेछ । जसले गर्दा उनीहरूको रोजगारीको अवसरमा पनि अभिवृद्धि हुनेछ ।

त्यसैगरी, सरकारी निकायहरूले पनि आफ्नो आवश्यकताअनुसार प्रविधिमैत्री एवं उत्साहित जनशक्ति परिचालन गर्ने अवसर पाउनेछन् । यसबाट सीमित जनशक्ति भएका कार्यालयहरूलाई अस्थायी रूपमा सहयोग पुग्नेछ ।

यसरी नियुक्त इन्टर्नलाई बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गरिने प्रस्ताव नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ । यसरी इन्टर्नको प्रयोग गर्दा आवश्यक कार्यविधिको निर्माण एवं त्यसको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ ।

इन्टर्नको कामको नियमित रूपमा समीक्षा गर्ने एवं उनीहरूको प्रतिक्रिया लिने गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, उनीहरूलाई शोषणको जोखिमबाट पनि जोगाउनुपर्छ ।

शिक्षक बैंकको स्थापना

विश्वविद्यालयको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । यसले विद्यालयहरूको जनशक्ति व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउनेछ । शिक्षक अभाव भएका शिक्षण संस्थाहरूमा अल्पकालीन रूपमा दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुनुको साथै विश्वविद्यालयका नयाँ स्नातकहरूले कामको अवसर पनि प्राप्त गर्नेछन् । यसबाट मूलत: दुर्गम स्थानका विद्यालयहरूलाई फाइदा पुग्नेछ ।

विश्वविद्यालयको सहकार्यमा सञ्चालन हुने भएकाले शिक्षकको छनोट, तालिम, मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापनमा शैक्षिक मापदण्डको पालना हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यो कार्यक्रमले युवा जनशक्तिलाई शिक्षण पेशाप्रति आकर्षित गर्नुका साथै बेरोजगार जनशक्तिको उपयोगमा पनि सहयोग गर्नेछ ।

माथि उल्लेखित पक्ष बाहेक जनसंख्या वृद्धि दरलाई पुनर्स्थापना दरभन्दा कम हुन नदिने, शहरी पूर्वाधारका लागि थप पूँजी परिचालन गर्न नगर विकास कोषलाई पुनर्संरचना गर्दै यसको स्वामित्व संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र वित्तीय संस्थाहरूको बीचमा वितरण गर्ने, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनको निर्माण एवं परिमार्जन गर्ने, कानून निर्माण र सुधारलाई अनुसन्धानमुखी बनाइने, सुशासन र छिटो-छरितो प्रशासनको लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगले निर्देश गरेबमोजिम सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाउने लगायत प्रस्तावहरू यो नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ ।

(भट्टराई पाटन संयुक्त क्याम्पसमा अर्थशास्त्र प्राध्यापन गर्छन् भने खरेल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ग्रामीण विकास विभागका सह-प्राध्यापक हुन् ।)