राइड सेयरिङ नियमावली संघीय ऐनको बर्खिलाप : व्यवसायी

३१ वैशाख, पोखरा । राइड सेयरिङलाई वैधानिक गर्न नहुने यातायात व्यवसायीको दबाबका बीच गण्डकी प्रदेश सरकारले देशमै पहिलो पटक यससम्बन्धी नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने नियमावली ल्याएको छ । राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ (आफैं गाडी लिएर चलाउने) सम्बन्धी नियमावली मंगलबार बसेको गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो ।

गत वर्ष साउन पहिलो सातामै ल्याउने गरी प्रदेश सरकारले कार्यविधि तयार गरेको थियो । त्यो कार्यविधि १३ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गर्ने सूचना बाहिरिएसँगै गण्डकीका सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले पोखरामा हड्ताल नै गरेका थिए ।

राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ गण्डकीको नेतृत्वमा १३ गते गाडी थन्क्याएर मजदूरसहित सडक संघर्ष गरेपछि सरकार कार्यविधि ल्याउन पछि हटेको थियो । यातायात मजदूरले मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा हिँड्नेलाई रोक्दै कुट्ने, दुर्व्यवहार गर्ने गरेका कारण नागरिक तहबाटै व्यवसायीले साथ पाएनन् । तर सरकारले व्यवसायीसँगको छलफलबाटै राइड सेयरिङ सम्बन्धी कार्यविधि ल्याउने भन्दै समिति नै बनाएको छ । समितिले छलफल गरे पनि यो टुंगो लाग्न सकेको थिएन ।

यो पनि पढ्नुहोस

दबाब झेल्दै गण्डकी सरकारले ल्यायो ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली, यस्तो छ नियम र कारबाहीको प्रावधान

ट्याक्सीले मनपरी भाडा असुल्ने काम गर्दा गण्डकी सरकार पनि व्यवसायीसामु झुकेको, प्रभावमा परेर राइड सेयरिङ कार्यविधि ल्याउन नसकेको अरोप थियो । तर सरकारले यससम्बन्धी कार्यविधि होइन, बेग्लै नियमावली ल्याएपछि सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा तरंग सिर्जना भएको छ ।

राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिने नियमावली बनेसँगै आफ्नो साधन नभएका व्यक्ति तथा नागरिक तहमा खुसी छाएको छ भने सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गरिरहेका व्यवसायी भने आक्रोशित बनेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यातायात क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र सेवालाई चुस्त बनाउन नियमावली ल्याएको बताएका छन् । व्यवसायीले भने सार्वजनिक यातायात सेवालाई ध्वस्त पार्ने गरी संघीय ऐनको बर्खिलाप प्रदेशले नियमावली ल्याएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

उनीहरूले संघर्षको कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएका छन् भने सबै सार्वजनिक गाडी निजीमा लैजान यातायात व्यवस्था कार्यालयमा निवेदन दिने पनि बताएका छन् ।

प्रस्तुत छ, नियमावलीका सन्दर्भमा राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका गण्डकी प्रदेश सचिव तथा पृथ्वी राजमार्ग व्यवसायी प्रालिका अध्यक्ष योगेन्द्र केसीले अनलाइनखबरसँग राखेको विचार :

प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा सेवा दिइरहेका व्यवसायी, कम्पनी, प्रालिहरूको लगानीलाई चुनौती दिने गरी राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावली ल्याएको छ ।

राज्यले सार्वजनिक यातायातमा भएको लगानी संरक्षण गर्नुपर्नेमा धराशायी गराउने हिसाबले नियमावली यो आएको छ ।

प्रदेशको नियमावलीले गरेको व्यवस्था संघीय ऐनसँग बाझिएको छ ।

रातो प्लेट भएका निजी सवारी साधनले भाडामा यात्रु ओसार्न पाइँदैन भनेर संघीय ऐनमा भएको व्यवस्थाको बर्खिलापप्रति गम्भीर आपत्ति छ । हामीले प्रदेश सरकारले कानुन बनाउनै हुँदैन, नियमन गर्नै

पाउँदैन भनेका होइनौं । राइड सेयरिङमा चल्ने पनि यहीँका दाजुभाइ हुन्, उनीहरूले गर्नै पाउँदैनन् भन्ने होइन । तर हिजोदेखि दु:खसुख पहाडका कन्दराहरूमा यात्रु हुने-नहुने ठाउँमा सेवा दिएका छौं । कानुनले नगर्नु भनेको काम गर्नु अपराध हो ।

प्रदेश सरकारले जुन रबैया देखाएको छ, यसले नेपालको पुँजीलाई पलायन गराउन सहयोग गर्नेछ ।

केही व्यक्तिले रोजगारी पाउलान् तर रोजगारीकै कुरा गर्ने हो भने सरकारका पुँजीपतिहरूलाई म चुनौतीका साथ के भन्न चाहन्छु भने, हामी यातायात व्यवसायीले नेपालको सबैभन्दा ठूलो उद्योगका रूपमा स्थापित गरेका छौं ।

सार्वजनिक यातायातका ४ लाख सवारी साधनमा करिब १२ लाख मजदूरले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।

१२ लाख मजदूरका परिवारमा ४ जनाका दरले हेर्ने हो भने पनि ४८ लाख मानिस यसबाट लाभान्वित छन् । योसँगै होटल, लुब्रिकेन्ट, पार्ट्स लगायतका क्षेत्रमा पनि सार्वजनिक यातायातले योगदान गरेको छ ।

सेवा सञ्चालनका क्रममा हाम्रा कमजोरी छन् भने व्यवस्थापन गर्नका निम्ति, सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ छन् भने सुधार गर्नका निम्ति प्रदेश सरकारले समय पनि दिनुपर्‍यो नि ।  उसलाई त न यातायात क्षेत्रमा भएको लगानीको मतलब छ, सडकलाई र ट्राफिक व्यवस्थापनमा मतलब छ । यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न अनुसन्धान, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरी बन्द कोठामा बसेर कानुन ल्याइएकोप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।

हामी छिट्टै बैठक बसेर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्छौं । कोही व्यक्ति केन्द्रित, कुनै टुटल, पठाओ वा इनड्राइभप्रति केन्द्रित भएर होइन, राज्यले ल्याएको नीतिका विरुद्ध हाम्रो आन्दोलन हुनेछ । दलाल पुँजीपतिहरूको प्रभावमा परेर नीति ल्याउने सरकारका विरुद्ध हुनेछ ।

निजी सवारी साधनले पनि यात्रुहरू बोक्दा भोलि हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने ? अहिले भएका सवारी साधनको नियमन गर्न नसक्ने राज्यले, गतिलो सडक बनाउन नसक्ने सरकारले अहिले दलाल पुँजीपतिहरूलाई प्रसय दिने काम जुन गरेका छन्, यसप्रति हाम्रो असहमति छ । यो नियमावली सरकारलाई महँगो पर्नेछ ।

अब हामी सार्वजनिक सवारी साधन यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लिएर जान्छौं र त्यसलाई कालो नम्बर प्लेटबाट रातो बनाउनका लागि निवेदन दिन्छौं । हाम्रा सबै सार्वजनिक सवारी साधन रातो प्लेटमा वर्गीकरण गर्दा परमिट लिनु पर्दैन । पटके काट्नु पर्दैन र जुनसुकै ठाउँमा जान पनि हामीलाई समस्या पर्ने छैन ।

केही बढी हामीलाई कर तिर्नै परेछ भने पनि कुनै आपत्ति छैन र विद्यार्थी, अपांगता, ज्येष्ठ नागरिक, जनआन्दोलनका घाइते कसैलाई पनि छुट दिनुपर्ने छैन । हामी यातायात व्यवसायी महासंघको बैठक बसेर बस मिनिबस, माइक्रो, ट्याक्सी सबैलाई रातो प्लेटमा लैजान माग गर्छौं ।

रातो प्लेटमा रुपान्तरण गर्ने माग पूरा भएन भने यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई बन्द गरेर आन्दोलन गर्छौं । त्यो गर्दा आम यात्रुलाई असर पर्ने छ तर हाम्रो लगानी र पुँजीको सुरक्षाका लागि आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।

कानुनमै नभएको कुरा प्रदेश सरकारले गरेको छ । संघीय सरकारलाई कुनै चासो छैन तर प्रदेश तम्सिनुको कारण हामीले अनुमान गरेका छौं । उनीहरूसँग नजिकका राइड सेयरिङ कम्पनीलाई जिम्मा दिने प्रपञ्च भइरहेको छ ।

यसको हामी डटेर मुकाबिला गर्छौं । हाम्रा सबै सवारी साधन सडकमा छोडेर घर फर्किन्छौं, त्यसको सुरक्षा, रोजगारीको सन्दर्भमा राज्य जसरी आउँछ, त्यसरी नै मुकाबिला गर्नेछौं ।

गिरफ्तारी नै दिनेसम्मको हाम्रो आन्दोलन हुनेछ ।

सर्वोच्चलाई प्रश्न- रातो प्लेट बनाउन पाउने कि नपाउने ?

सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर निजी सवारी साधनलाई पनि यात्रु ओसार्न देऊ भनेर आदेश गरेको भन्दै प्रदेशले नियमावली ल्याएको छ ।

त्यसो हो भने सर्वोच्चलाई पनि प्रश्न छ, हामीले पनि सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन (कालो) बाट रातो प्लेट (निजी) बनाउन पाउने कि नपाउने ? त्यसको कानुनी जवाफ पनि हामी खोज्नेछौं ।

चार पांग्रे, दुई पांग्रे निजी सवारी साधनले पनि यात्रु बोक्न पाउने हो भने हामीले पनि रातो नम्बर प्लेट बनाउन पाउनुपर्छ । सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्दा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व नै नहुने हो भने हामी पनि रातोमैं जान्छौं, केही आपत्ति छैन । तर हाम्रा गाडीले रातो नम्बर प्लेट बनाउन पाउँदैन भने भोलिको दिनमा संघर्षबाट देखाउँछौं ।

प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरीय सेवाका सन्दर्भमा

सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले एकाधिकार कायम गरे, गुणस्तरीय सेवा दिएनन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । हामी प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौं तर हाम्रो लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति त हुनुपर्‍यो । प्रदेश सरकारका मान्छेहरू एकपटक नगर बस चढेर त्यसको अवस्था हेरे भने क्लियर हुन्छ ।

कति आम्दानी भएको छ, त्यसले कसरी खर्च धानेको छ र कसरी सेवा दिइरहेको छ भन्ने सन्दर्भका प्रदेश सरकारले डाटा राख्नुपर्ने हो कि होइन ? गुणस्तरीयता कुरा गर्ने हो भने म दाबीका साथ भन्छु, पृथ्वी राजमार्ग बस व्यवसायी प्रालिले देशकै उत्कृष्ट गाडीहरू हालेको छ । पोखराभित्र पनि लगानीको ग्यारेन्टी गरोस् त्यस्तै खालका गाडी हाल्छौं ।

लगानीको सुनिश्चितता गर्न नसक्ने अनि प्रतिस्पर्धाका नाममा भएका व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने काम हुन खोजिरहेको छ । यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ ।

अर्को कुरा, सडकमा पनि दुर्घटनाको संख्या अब बढ्छ कि बढ्दैन ? सार्वजनिक सवारीले दुर्घटना गराए, कम्पनीहरूले नियमन गरेनन् भन्ने आरोप लगाइन्छ । राज्यले चाहिँ कहाँ र कहिले नियमन गरेको छ ?

ट्याक्सी मिटरमा चलेन भन्ने छ । नचल्नेलाई कारबाही गर्ने कसले हो ? राज्यले होइन ?  त्यो निकायले के गरेको त ? जसले मिटरमा चलाउँदैन, उसलाई कारबाही गर्नुपर्छ, हाम्रो भनाइ पनि त्यही हो ।

ट्याक्सी व्यवसायीले पनि बुझे हुन्छ, मिटरमा नचलेका कारणले कारबाही भएको खण्डमा हामी तपाईँहरूको पक्षमा उभिँदैनौं ।

सबै सवारी साधन राइड सेयरिङमा गएर चलाउन पनि हामीलाई समस्या छ ।

के सबै ठाउँमा यो सेवा उपलब्ध हुनसक्छ, त्यो सम्भव छ ? ग्रामीण दूरदराजमा यो पहुँच पुगेको छ त ? शहरी क्षेत्रमै पनि यसले दूरगामी असर गर्छ ।

सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गराउने दायित्व राज्यकै हो । हामीलाई पनि त बाटो देखाइदिनुपर्‍यो नि ! व्यवसायी विस्थापित हुँदा हामीमात्र पीडित हुँदैनौं, त्यसको दीर्घकालीन असर राज्यलाई नै पर्ने हो ।

कुनै गाडी वा ट्याक्सी मिटरमा चल्दैन, बढी भाडा लिन्छ भने त्यसको दर्ता खारेज गर्न किन सक्दैन राज्यले ? दर्ता खारेज गरिदिए भयो त । राज्य आफूले केही गर्न नसक्ने अनि दोष चाहिँ सबै अरुमाथि थुपारेर पाइँदैन । गाडीको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मको हैसियत राख्नुपर्छ नि राज्यले । हामीले खुलेर भन्दै आएका छौं ।

पृथ्वी राजमार्गका मात्र १ हजार ४०० सवारी साधन छन् । हामीसँग डेढ करोडसम्मका गाडी छन् । ४ अर्बको हाराहारीमा त पृथ्वी राजमार्गको मात्रै सार्वजनिक यातायातमा लगानी छ भने प्रदेशभरि १० अर्बको हाराहारीमा लगानी भएको छ ।

यसअघि पनि राइड सेयरिङ कार्यविधि जारी गर्ने कुराको विरोध गरेपछि हामीलाई समिति र छलफलमा राखियो तर राज्यले आफ्नो कुरामात्र गर्‍यो, हाम्रो कुरा सुनेन । सरकारको नियतमै खोट थियो ।

अन्तिममा हाम्रो माग र प्रश्न के हो भने, सार्वजनिक यातायात र व्यवसायीको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो कि होइन ? होइन भने हामी पनि रातो प्लेट बनाउन जान्छौं ।प्रदेश सरकारले अबको हाम्रो संघर्षबाट खोजिएको प्रश्नको पनि जवाफ दिनुपर्छ ।