कसको स्वार्थमा चलाइयो चेक अनादरमा जाहेरी दिने समय र सजाय ?

१ जेठ, काठमाडौं । संघीय संसदका दुवै सदनबाट बैंकिङ कसुर सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ ।

विधेयक प्रमाणीकरण हुँदा मस्यौदामा गरिएको जाहेरी दिने अवधि बढाइ सजायलाई अस्वाभाविक कम गर्दै प्रमाणीकरण गरिएको हो ।

सरकारले प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गर्दा जाहेरी दिने अवधि ३ महिना राखेको थियो । तर, संघीय संसद्का विभिन्न समिति हुँदै दुवै सदनबाट प्रमाणित हुँदा उजुरी दिने अवधि बढाइ एक वर्ष पुर्‍याइएको छ ।

त्यसैगरी सजाय अवधिमा पनि १० करोड रुपैयाँसम्मको कैद सजाय २ वर्षमा सीमित गरिएको छ । सरकारले पेस गरेको मस्यौदामा भने ५० लाखसम्मको चेक अनादर भएको खण्डमा २ वर्षको जेल सजाय तोकिएको थियो ।

प्रमाणीकरण भएको विधेयक अनुसार चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिने छ । त्यसरी जाहेरी परेको मितिले ५ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने छ ।

तर, प्रस्तावित विधेयकमा चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले तीन महिनाभित्र जाहेरी दिन सकिने व्यवस्था थियो । त्यसरी जाहेरी परेको मितिले तीन मिहना भित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

चेक अनादर गर्ने व्यक्तिलाई अनुसन्धानका क्रममा थुनामा राख्दा थुनामा राख्ने अनुमतिको अवधि ऐन बमोजिम कैद सजाय हुने अवधिभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी बैंकिङ कसुर ऐन अनुसार चेक अनादर भएको प्रमाणित भए चेक जारी गरिदिने खातावालाबाट धारकलाई बिगो बमोजिम ब्याजसमेत भराइ चेक जारी गरिदिने खातावालालाई बिगोको ५ प्रतिशत जरिबाना र कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐन अनुसार १५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक महिनासम्म कैद, १५ लाखभन्दा बढी ५० लाखसम्म बिगो भए ३ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । साथै, ५० लाखभन्दा बढी १ करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १ करोडभन्दा बढी १० करोड रुपौयँसम्म बिगो भए एक वर्षदेखि २ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । ऐनले १० करोडभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए पनि दुई वर्षदेखि ४ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गर्दा यस्तो सजायको प्रकृति फरक थियो । चेक अनादर भएको प्रमाणित भए चेक जारी गरिदिने खातावालाबाट धारकलाई बिगो बमोजिमको रकम भराइ चेक जारी गरीदिने खातावालालाई बिगोको ५ प्रतिशत जरिबाना र ५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था थियो ।

त्यसैगरी ५ लाखभन्दा बढी १० लाखसम्म बिगो भए तीन महिनासम्म कैद, १० लाखभन्दा बढी ५० लाखसम्म बिगो भए ६ महिनासम्म कैद र ५० लाखभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए पनि दुई वर्षसम्म कैद गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

ऐन अनुसार कसैले पनि आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त नभएको अवस्थामा कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नु हुँदैन ।

बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकले भुक्तानीका लागि आफूसमक्ष पेस हुन आएको चेक जाँचबुझ गरी सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको खातासँग भिडाउँदा त्यस्तो चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात रहेको नदेखिए त्यस्तो चेक धारकलाई फिर्ता दिनुपर्ने छ ।

फिर्ता हुन आएको चेक धारकले अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहे बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकले आफूसमक्ष धारकले चेक पेस गरेको मितिले बढीमा ४५ दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई जुनसुकै माध्यमबाट सूचना दिई त्यसको अभिलेख राख्नुपर्ने छ । मस्यौदामा यस्तो अवधि ३० दिनमात्र थियो ।

चेक अनादर मिलापत्रमा महान्यायाधिवक्ताको निर्देशन

बैंक कसुर ऐनको दोस्रो संशोधनको कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारी वकीललाइ निर्देशन दिएको छ । कार्यायले चेक अनादर सम्बन्धी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि स्पष्टता र एकरूपता कायम निर्देशन दिएको हो ।

चेक अनादर सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धानको क्रममा मिलापत्र गर्दा अनादर भएको चेकको बिगोका सम्बन्धमा जाहेरवाला र प्रतिवादीले रकम लेनदेन गरी वा चित्त बुझाएमा अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय समक्ष पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

निवेदन सहित प्राप्त भएको मिसिल कागजात तोकिएको सरकारी वकीलले अध्ययन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझ्दा अनादर भएको चेकको बिगो प्राप्त भएमा प्रतिवादी हिरासतमा भए छाडी दिन अनुसन्धान अधिकारीलाई निर्देशन दिनु पर्नेछ । मिलापत्रको लागि प्राप्त हुन आएको संयुक्त निवेदन वा मिसिल कागजात अध्ययन गर्दा जाहेरवालाले बाउन्स भएको चेक बमोजिमको रकम प्राप्त नगरेको वा चेकको विगोका सम्बन्धमा जाहेरवालाले नबुझाए कानून बमोजिम अनुसन्धान जारी राख्न निर्देशन दिन वा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन ।

त्यसैगरी चेक अनादर सम्बन्धी कसूरमा अदालतमा मिलापत्र गर्दा फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड, २०८० को प्रकृया पूरा गरी मिलापत्रको आदेश सहित संयुक्त निवेदन मिलापत्रका लागि सम्बन्धित अदालत समक्ष पत्रसाथ पठाउन कार्यालयले निर्देशन दिएको हो । कानून बमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने प्रकृतिका अन्य सरकारवादी मुद्दाका हकमा अदालतमा मिलापत्र गर्ने प्रकृया र अनुसन्धान कै क्रममा विगो बुझाएको, राफसाफ वा चुक्ता गरेको हकमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्ने सम्बन्धमा साविकको व्यवस्था बमोजिम गर्न निर्देशन दिएको कार्यलयले जनाएको छ ।