उच्च तहका पाहुना नआउने भएपछि सगरमाथा संवाद गर्नुमै हुनेछ उपलब्धि

१ जेठ, काठमाडौं । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिनाउँदै जलवायु परिवर्तनका विषय उठाउने उद्देश्यले गृहकार्य गरिएको ‘सगरमाथा संवाद’को पहिलो संस्करणले अपेक्षा गरिए अनुसार प्राथमिकता नपाउने भएको छ ।

छिमेकी मुलुक भारत, चीन सहितका मुलुकबाट उच्च तहको सहभागितासँगै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरस समेतलाई उपस्थित गराउने गरी गृहकार्य भए पनि त्यो सहभागिता नहुने भएको हो । हालसम्म कुनै देशका विदेशमन्त्री आउने समेत तय भएको छैन ।

‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’ शीर्षकमा भोलि (शुक्रबार) बाट तीन दिनसम्म काठमाडौंमा चल्ने संवादमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरसले पठाएको भिडिओ सन्देश प्रस्तुत हुनेछ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, सगरमाथा संवादमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङ सहित अन्य मुलुकका उच्च तहका राजनीतिज्ञहरूलाई निम्ता गरिएको थियो ।

तर, दक्षिण छिमेकी मुलुक भारत आफैं पाकिस्तानसँगको तनावमा छ । त्यसमाथि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग भारत त्यति खुसी देखिंदैन । यस्तोमा भारतले वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री भूपेन्द्र यादवलाई काठमाडौं पठाएको छ ।

सगरमाथा संवादलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा महत्त्वपूर्ण परियोजनाका रूपमा अघि सारेका थिए । भारतमा हुने रायसिना डायलग, चीनमा हुने संघाइ बोआओ फोरम लगायतकै शैलीमा कूटनीतिक उपस्थिति जनाउने गरी यो कार्यक्रम तयारी गरिए पनि पाँच वर्षअघि कोभिड महामारीका कारण रोकिएको थियो ।

त्यसबेला सरकारी थिंक ट्यांक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा सदस्य रहेकी डा. इन्द्र अधिकारीका अनुसार, भारत, चीन लगायतका मुलुकमा हुने यस किमिसको फोरममा झैं सरोकारवाला मुलुकका राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुख सहित विदेश मन्त्रीहरू बोलाउने तयारी थियो ।

‘विषय विज्ञता र राजनीतिक पहिचानका आधारमा समेत विश्वका ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरूलाई बोलाउने योजना थियो’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसबेलै सम्भावित अतिथिहरूको सूची तयार गरेर निम्ताका लागि गृहकार्य गरेका थियौं ।’

कोभिडले रोकिएको कार्यक्रम माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यति अघि बढेन । ३० असार २०८१ मा ओली फेरि प्रधानमन्त्री भएपछि यसको गृहकार्यले तीव्रता पाएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले समेत यही मेसोमा छिमेकी मुलुकबाट उच्चस्तरीय भ्रमण गराउने प्रयास गरेकी थिइन् । १५ वैशाखमा अनलाइनखबरसँग अन्तर्वार्ता दिंदै उनले भारत र चीनबाट ‘ठूलै प्रतिनिधि आउने’ बताएकी थिइन् । उनले धेरै देशका विदेशमन्त्री, अझै उच्च तहका पाहुना पनि अपेक्षा गरिएको जनाएकी थिइन् ।

तर, सगरमाथा संवादको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सार्वजनिक गरेको सूचीमा त्यो तहको सहभागिताबारे उल्लेख छैन । चीनबाट १४औं राष्ट्रिय जनकंग्रेस (एनपीसी) का स्थायी समिति उपाध्यक्ष शाओ जिएको उपस्थिति हुँदैछ । उनी बुधबार नै काठमाडौं आइसकेका छन् । भारतबाट वनमन्त्री आइपुगेका छन् ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारुप महासन्धि (यूएनएफसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औं शिखर सम्मेलन (कोप–२९) को अध्यक्षता गरेको अजरबैजानका प्राकृतिक स्रोतमन्त्री मुख्तार बाबायेभ पनि सगरमाथा संवादमा सहभागी हुँदैछन् ।

बंगलादेशकी महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयकी सल्लाहकार शर्मिन सोनिया मुर्सिद, भुटानका ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोत मन्त्री जेम छिरिङ, माल्दिभ्सबाट पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री थोरिक इब्राहिम आउँदैछन् ।

पाकिस्तानबाट आउने पाहुनाको नाम टुंगो लागिसकेको छैन । जापानबाट परराष्ट्र मामिला उपमन्त्री (संसदीय) इकुइना अकीको, यूएईबाट ऊर्जा तथा दिगो विकास मामिला सहायक विदेशमन्त्री अब्दुल्ला बलाला आउने भनिएको छ ।

सार्क, विमस्टेक, वर्ल्ड बैंक, एडीबी लगायतका विकास सहायता संस्था, थिंकट्यांक, विश्वविद्यालय समेत गरी ६१ जना विदेशीले संवादमा भाग लिने परराष्ट्रमन्त्री देउवाले भनेकी छन् ।

सुरुवात हुनु नै उपलब्धि !

बहुप्रतीक्षित सगरमाथा संवादमा उच्चस्तरीय पाहुना नआउने भएपछि पहिलो संस्करण औपचारिकतामा सीमित हुनसक्ने कतिपयले शंका गरेका छन् । शीर्ष तहको उपस्थिति नभएपछि यसमार्फत दिन खोजिएको सन्देश प्रवाह नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

बिहीबार संसद् बैठकमा बोल्दै सांसद् प्रभु शाहले कुनै पनि देशका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख र विदेशमन्त्रीहरूको सहभागिता नहुने निश्चित भएको भन्दै सगरमाथा संवाद कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको बताएका छन् ।

‘यो कार्यक्रम मानव जातिको भविष्य सुनिश्चितता, जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने एउटा महान् उद्देश्यबाट गरिएपनि हालसम्म सरोकारवाला देशबाट सहभागिताको सुनिश्चितता छैन’ उनले भने, ‘छिमेकी देशबाट समेत उच्चस्तरको सहभागिता नहुँदा यसको गरिमामाथि प्रश्न उठेको छ ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि क्षेत्रीय भूराजनीतिक परिस्थितिका कारण अधिकांश मुलुक आन्तरिक प्राथमिकतामा अल्झिएकाले सगरमाथा संवाद प्राथमिकतामा पर्न नसकेको जिकिर गर्छन् ।

‘शीर्ष तहको उपस्थिति नहुँदा समझदारी बनाउने विषय र त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुनसक्छ, तर यो कार्यक्रम वर्षेनि गर्ने हिसाब भएको हुँदा अर्को पटक यी विषयहरू सुधार्दै जानुपर्छ’, ती अधिकारीले भने ।

एक पूर्वराजदूत चाहिं नेपालबाट त्यो तहको उपस्थितिका लागि कूटनीतिक गृहकार्य समेत नपुगेको शंका गर्छन् । ‘परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले अगाडिबाटै गृहकार्य गरिरहेको देखियो, तर यस्तो कार्यक्रममा विश्वमा कहलिएका विज्ञहरू उपस्थिति गराउन अन्य व्यवसायी, कतिपय विषय विज्ञ लगायत दोस्रो च्यानल प्रयोग गरेर समेत समन्वय हुनुपर्थ्यो’, उनी भन्छन् ।

राजनीतिशास्त्री एवं भारतका लागि पूर्वराजदूत लोकराज बराल भने उच्च तहको उपस्थिति नहुँदा कार्यक्रम केही ओझेलमा पर्नसक्ने भए पनि तत्काललाई यो तहको कार्यक्रम आयोजना हुनुलाई नै महत्त्वपूर्ण मान्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘कोप जस्ता जलवायु परिर्वतन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र अन्य मञ्चहरूमा सरोकारवाला मुलुकका उच्च तहका प्रतिनिधिहरू उपस्थित भएर थुप्रै प्रतिबद्धता जनाएका छन्, तर कार्यान्वयनमा विगतदेखि नै जटिलता देखिंदै आएको छ’ उनी भन्छन्, ‘यस्तोमा उच्च तहको उपस्थितिले मात्र पनि धेरै अपेक्षा गर्न सकिन्नथ्यो । भलै त्यो अवसरमा अन्य विषयमा समेत साइडलाइन बैठकहरू हुनसक्थे ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयले संवादमा आउने उच्चस्तरका पाहुनाहरूलाई देशका विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग छुट्टै भेटवार्ताका लागि वातावरण समेत बनाएको छ । कार्यक्रमकै अवधिमा जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय मुद्दामा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विषयमा सरोकारवाला बीच छुट्टै राउण्ड टेबल बैठक समेत राखिएको छ ।

हाल सगरमाथा आधारशिविरमा रहेका सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा संवादका क्रममा तय भएका धारणाहरूलाई भारत, चीनसँगै अमेरिका, बंगलादेश लगायत अन्य सरोकारवाला मुलुकसँग अन्य फोरममा समेत उठाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘यो कार्यक्रम आयोजना हुनु नै महत्त्वपूर्ण छ, यसक्रममा उठेका विषयहरूलाई विभिन्न मञ्चमार्फत बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकसम्म पुर्‍याउनुपर्छ, संवाद गर्नुपर्छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस कार्यक्रम मार्फत हामीलाई नेपाल जस्तो कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूको नेतृत्वदायी प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पनि मिल्नेछ ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणमा सहभागी विशिष्ट पाहुनाहरूलाई सगरमाथा क्षेत्रको भ्रमण गराउने तयारी समेत छ । यूएनडीपीका वातावरण तथा जलवायु नीति सल्लाहकार विजय सिंह भन्छन्, ‘यो संवाद मार्फत जलवायुजन्य कार्यका लागि अनुदान, क्षमता र प्राविधिक सहयोगसँगै हिमाल संरक्षणमा विश्वको प्रतिबद्धता सुनिश्चित गरिने विश्वास छ ।’

संवादका क्रममा हानि/नोक्सानी सम्बन्धी सत्र समेत राखिएको छ, त्यसमा जलवायु परिवर्तनका कारण परेका असरको चर्चा गर्दै हिमाल संरक्षणमा विश्वको प्रतिबद्धता खोजिने भनिएको छ ।