संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनले शिक्षक निराश, झुक्याएको निष्कर्ष

५ जेठ, काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संसदीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले शिक्षकहरू निराश भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिमा उपसमितिले पेश गरेको विधेयकको प्रतिवेदन सहमति अनुसार नआएको भन्दै शिक्षकहरू निराश भएका हुन् ।

काठमाडौंमा २९ दिन सडक आन्दोलन गरेर फर्किएका शिक्षकहरूले सहमति अनुसार प्रतिवेदन नआएको बताएका छन् ।

आइतबार उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सोमबार शिक्षक महासंघको बैठक बसेको थियो ।

‘उपसमितिको प्रतिवेदनले तरंगित र निराश बनायो । चरणबद्ध आन्दोलनको भावना र मर्म विपरीत प्रतिवेदन आयो’ महासंघको बैठकपछि सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन्, ‘उपसमितिको प्रतिवेदनले शिक्षकलाई निरुत्साहित र अपमान गरेको छ । शिक्षकको मनोबल बढ्ने भन्दा पनि घट्ने गरी आयो ।’

सार्वजनिक विद्यालयको हित विपरीत उपसमितिको प्रतिवेदन आएको निष्कर्ष महासंघले निकालेको छ ।

‘सहमति अनुसारको कुनै पनि मुद्दा आएको छैन । उत्साह जगाउने गरी आउला भन्ने अपेक्षा थियो तर निराश बनाउने गरी प्रतिवेदन आयो,’ उनले भनिन् ।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) खारेज गर्ने प्रस्तावमा पनि महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

महासंघले जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ पनि नआएकोमा आपत्ति जनाएको छ । बालविकास (ईसीडी) लाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याएर शिक्षकको विषय नआएकोमा महासंघले विरोध जनाएको छ ।

‘ईसीडी, अस्थायी शिक्षक, आवधिक बढुवा, पेन्सन लगायतका विषय महासंघसँग भएको सहमति विपरीत आयो’, सहअध्यक्ष पराजुलीले भनिन् । सहमति अनुसार ऐन जारी गर्न दबाब दिने निर्णय महासंघले गरेको छ ।

‘उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनबारे समितिमा छलफल हुन्छ । अझै संशोधन गर्ने ठाउँ छ । माग सम्बोधन गर्न चरणबद्ध दबाबको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौं’, उनले भनिन् ।

सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्न भन्दा पनि आन्दोलन रोक्न र मत्थर गर्न मात्र सहमति गर्ने गरेको निचोड महासंघले निकालेको छ ।

‘सहमति कार्यान्वयन गर्न गरेको भन्ने लागेको थियो । तर आन्दोलन रोक्न र मत्थर बनाउन मात्र सहमति गरेको बुझाइ छ’, उनले भनिन् ।

उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार ऐन जारी भएमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक नै नपाउने निष्कर्ष महासंघको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

यी हुन् सरकारसँग शिक्षकले गरेका सहमतिका ९ बुँदा

‘शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन नभएसम्म गुणस्तरीय शिक्षा हुँदैन । शिक्षण पेशामा आकर्षित हुँदैन । एउटा ऐनको खोस्टो खोजेको होइन । सहमति अनुसारको ऐन खोजेका हौं’, उनले भनिन् ।

महासंघले २०७५, २०७८ र २०८० र २०८२ मा सरकारसँग भएको सहमतिलाई स्मरण गराएको छ । महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी पनि दर्ता भएको विधेयक भन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी आएको टिप्पणी गर्छन् ।

अध्यक्ष सुवेदीले फेसबुकमा लेखेका छन्– ‘अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी /करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विेशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकलाई पनि सहमति बमोजिम न्याय गरेन । आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको घडेरी जस्तै हुने भयो । सरुवा झन् शिक्षक मारा भयो । अस्थायी अवधि गणनाको समस्या पनि सम्बोधन भएन । विभागीय कारबाही जस्ताको तस्ते रह्यो । बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेन । सबैलाई अन्याय गर्न खोजियो । अब झन् दह्रो लडाइँ लड्नुको विकल्प छैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षकको १ महिने आन्दोलन : सेवा सुविधा हाताहाती, ऐन उधारो

यो पनि पढ्नुहोस

स्थानीय तह मातहत बस्न चाहँदैनन् शिक्षक, संविधान संशोधन नभई पूरा हुँदैनन् माग