बजेटमा के चाहन्छ पूँजीबजार ? अन्तिम मानियोस् पूँजीगत लाभकर

८ जेठ, काठमाडौं । नयाँ गभर्नर नियुक्तिपछि सेयर बजारले पर्खिरहेको विषय बनेको छ– बजेट । बजेटले पूँजीबजारका विषयमा बर्सेनि राम्रा बुँदा समेट्दै आएको छ । पूँजीबजारका माग बजेटमा उल्लेख गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने सधैं कमजोर देखिएको छ ।

त्यसैले यो पटकको बजेटबाट ठूला अपेक्षा नगरिएको नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल बताउँछन् । ‘बजेटमा समेटिएकै विषय समेत कार्यान्वयन भएका छैनन्, त्यसैले बजेटबाट ठूला अपेक्षा गरिएको छैन,’ उनले भने ।

यद्यपि, बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने थप केही विषय रहेको उनले बताए । ‘अहिले सेयर बजारमा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम भनेर व्याख्या गर्नुपर्दछ,’ ढकालले भने, ‘पछि सेयर कारोबारमा करका विषय विवादित आउनु भएन ।’

कतिपय लगानीकर्ता अहिले नै करका विषयमा सशंकित भएका छन् । यसअघि विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा गठित कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले व्यक्तिले गर्ने सेयर कारोबारको आय (नाफा) मा आयकर ऐन अनुसार कर लगाउन सिफारिस गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा व्यावसायिक रूपमा सेयर कारोबार गर्ने व्यक्तिको आम्दानी गणना गरी उसलाई व्यक्तिगत आयकर ऐन अनुरूप नै कर लगाउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

सेयर कारोबारमा व्यक्तिले हाल तिर्दै आएको पूँजीगत लाभकर समेत बढाउन समितिले सुझाव दिएको थियो ।

एक वर्षभन्दा कम अवधि सेयर होल्ड गर्नेलाई पूँजीगत लाभकर १० प्रतिशत कायम गर्न र एक वर्षभन्दा बढी अवधि होल्ड गर्नेलाई ७.५ प्रतिशत कर कायम गर्न सुझाव दिइएको थियो । हाल एक वर्षभन्दा बढी होल्ड गर्नेले ५ प्रतिशत र त्यसभन्दा कम होल्ड गर्नेले नाफामा साढे ७ प्रतिशत कर तिर्दै आएका छन् ।

लगानीकर्ताले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । यही सुझाव लिएर पछिल्लो पटक लगानीकर्ताले हाल तिर्दै आएको पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम भनेर बजेटमा व्याख्या गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । ‘यो पूँजीबजारको संवेदनशिलता बुझेर करका दरमा अनावश्यक हेरफेर नगरोस्,’ ढकालले भने ।

त्यस्तै बजेटमा यसअघि घोषणा गरिएका विषय नै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘यसअघि बजेटमा आएका विषयलाई कार्यान्वयन मात्रै गरिदिए पुग्छ,’ उनले भने ।

सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेल पनि गत बजेटमा घोषणा गरिएको विषय कार्यान्वयन गरे मात्रै पनि पूँजीबजार विकासले गति लिने बताउँछन् ।

‘नेप्से पुनर्संरचनाको विषय बजेटमा पर्दै आएको छ, तर यसको कार्यान्वयन नै हुन सकेन,’ उनले भने, ‘नेप्से पुनर्संरचना हुन नसकेकै कारण नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज चाहिएको हो, सँगसँगै नेप्सेलाई पनि पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ ।’

गत बजेटमा ‘नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज र सीडीएस एन्ड क्लियरिङको संरचनागत सुधार गरिने छ’ उल्लेख थियो ।

नेप्से पुनर्संरचना विषय लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । जसका लागि सरकारको हालको सेयर हिस्सा ५८ प्रतिशतलाई घटाउनुपर्छ । यसअघि अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन भन्दै सरकारले २० असोज २०८१ मा गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि नेप्सेमा रहेको सरकारी सेयर हिस्सा घटाएर संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

तर, पुनर्संरचना विषय कत्ति पनि अघि बढेको छैन । ‘आयोगको त्यही सुझाव बजेटमा समेटेर कार्यान्वयनमा लगियोस्,’ फुल्लेलले भने, ‘गत वर्ष घोषणा गरिएको बजेटमा पनि पूँजीबजारलाई राम्रै सम्बोधन गरिएको छ, ती विषय व्यवहारमा लागु हुनुपर्‍यो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

धरासायी हुने बाटोमा नेप्से, पुनर्संरचनामा सरकारकै अवरोध

गत बजेटमा समेटिएको एउटा विषय हो– ‘पूँजीबजारका लगानीकर्ताको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्ड नेपालको संस्थागत सुदृढीकरण गरिने छ ।’

तर, धितोपत्र बोर्डको संस्थागत सुदृढीकरण परैको कुरा, झन् निकम्मा बन्दै गएको छ । बोर्डमा आवश्यक कर्मचारी दरबन्दी समेत पूरा नभएको एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘अहिले कर्मचारीको संख्या अपर्याप्त छ, नियमनका लागि केही प्रविधि भित्र्याउनुपर्ने छ,’ उनले भने ।

बोर्डमा संस्थागत सुदृढीकरण त परै जाओस्, राजनीतिक भागबन्डा र असुलीको अखडा बन्न थालेको आरोप लाग्न थालेको छ । ‘बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति भएको पनि धेरै नै भयो, तर लगानीकर्ताले महसुस गर्ने गरी काम भएको छैन,’ ढकालले भने ।

बोर्ड झन् पछि झन् कमजोर भएको महसुस भइरहेको र बोर्डलाई गत बजेटले भने जस्तै सुदृढीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

यतिबेला मुलुकमा वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी मार्केट) छैन । यो विषय पनि वर्षौंदेखि बजेटमा पर्दै आएको छ, तर कार्यान्वयनका लागि कत्ति पनि काम भएको छैन । ‘वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइने छ,’ गत बजेटमा भनिएको थियो ।

कमोडिटी बजार सञ्चालनका लागि काम अघि बढिरहेको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरे दाबी गर्छन् । ‘कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार नै यसअघि परेको आवेदनको मूल्यांकन भई काम अघि बढ्छ,’ उनले भने ।

पछिल्लो पटक असोज २०७९ मा लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गर्दा ४ कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । नेपाल मल्टिकमोडिटी एक्स्चेन्ज, हिमालयन कमोडिटिज एन्ड डेरिभेटिभ एक्स्चेन्ज, मल्टिडेरिभेटिभ एक्स्चेन्ज र मल्टिएसेट्स एन्ड डेरिभेटिभ एक्स्चेन्जले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् ।

यी कम्पनीको मूल्यांकन भइसकेको छ र तीमध्ये दुईलाई लाइसेन्स प्रदान गर्ने बोर्डले जनाएको छ । ‘पुरानो प्रक्रिया जहाँ थियो, त्यहीँबाट छिट्टै कमोडिटी बजारको काम अघि बढ्छ,’ घिमिरेले भने ।

बढीमा दुई वटा कमोडिटी एक्स्चेन्ज सञ्चालन गर्न सकिने गरी नीतिगत व्यवस्था छ । पहिले नयाँ स्टक एक्स्चेन्जलाई लाइसेन्स दिएपछि कमोडिटी बजार सञ्चालनतर्फको कार्य अघि बढ्ने बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

कमोडिटी बजार सञ्चालन तयारीबाट किन पछि हट्यो धितोपत्र बोर्ड ?

‘निश्चित रकमभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ,’ गत बजेटमा भनिएको यो वाक्यमा पनि सिन्को भाँचिएको छैन ।

यसको अर्थ ठूला कम्पनीलाई अनिवार्य धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गर्ने कागजी घोषणा गरिएको थियो । यदि ५ अर्बमाथिका कम्पनीलाई ठूला कम्पनी मान्ने हो भने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको संख्या २ सय २६ छ ।

कार्यालयका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी सोमराज बरालका अनुसार ५ अर्बमाथिका प्राइभेट कम्पनी ८३ छन् । त्यस्तै पब्लिक कम्पनी १ सय ४१ र विदेशी लगानीका २ कम्पनी छन् । पब्लिक कम्पनीमै भएका पनि धेरै कम्पनी बजारमा सूचीकृत भएका छैनन् ।

‘पब्लिकका रूपमा दर्ता भएका कम्पनीलाई पनि धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन,’ बरालले भने । एनसेल, वर्ल्डलिंक जस्ता नाफामूलक कम्पनी पब्लिकमा दर्ता भएर पनि धितोपत्र बजारमा आउन चाहेका छैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

पब्लिक कम्पनी २ हजार बढी, किन ल्याउँदैनन् आईपीओ ?