‘दुईतिहाइको सरकारले पोलिसी डिपार्चरको अवसर गुमायो’

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब र ११ करोडको बजेट ल्याएका छन् । संसद्का दुई ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर बनेको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले ल्याएको बजेट कस्तो छ ? बजेटले आम सर्वसाधारणदेखि निजी क्षेत्रका सरोकार सम्बोधन गर्न सक्यो सकेन ? यो दूरगामी प्रभाव कस्तो रहला ? यिनै सेरोफेरोमा रहेर अनलाइनखबरका जनार्दन बरालले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य रहिसकेका अर्थशास्त्री डा. रमेश पौडेलसँग कुराकानी गरेका छन् ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हिसाबले यो बजेटलाई तपाईं कसरी मूल्यांकन गर्नुभयो ?

यो बजेट कस्तो छ भन्ने बारेमा तीनवटा कुरा एकदम छोटोमा राख्न चाहन्छु । पहिलाे कुरा,  झट्ट हेर्दाखेरि यो विगतका अरु धेरै वर्षका बजेट जस्तो निरन्तर एउटा प्रक्रिया मात्रै हो कि जस्तो लाग्छ । मेरो व्यक्तिगत अनुभूतिको आधारमा हेर्दा दुईतिहाइको बलियो सरकारले धेरै ठूला खालका नीतिगत डिपार्चर, पोलिसी डिपार्चरहरू गर्छ भन्ने आश गरेको थिएँ, त्यो पाइनँ । तर यसले बिगार्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन । यो दोस्रो कुरा हो । तेस्रो कुरा, झट्ट हेर्दाखेरि अब खर्च अलिकति बढेको छ । त्यो खर्च बढेको कारणले गर्दाखेरि एग्रिगेट डिमान्ड बढ्ने आधार हुन्छ नै भन्न चाहिँ सकिँदैन । यो बजेटले कत्तिको काम गर्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, सरसर्ती हेर्दा शंकाको लाभ दिन सकिने ठाउँहरू प्रशस्तै छ । चाहेअनुसारको ठूलो ‘पोलिसी डिपार्चर’ चैं छैन, मैले यसो किन पनि भनेको हुँ भने विगतको सामान्य बहुमतको सरकार र अहिलेको दुईतिहाइको सरकारको बजेटमा खासै नीतिगत भिन्नताको बीचमा ठूलो अन्तर देखिएन । तर, यसले धेरै बिगार्ला जस्तो पनि लाग्दैन ।

यहाँ योजना आयोगमा बस्नुभयो । त्यहाँ हुँदा योजनामा काम गर्नुभयो । यसपटक राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैंकलाई सफल कार्यान्वयन गरेको र आयोजना बैंकमा प्रविष्ठ भएका तीन करोडभन्दा माथिका कार्यक्रमलाई मात्र बजेट विनियोजन गरेको भनेर अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो ठीक ढंगले लागू भएको छ भने एकदमै राम्रो कुरा हो । किनभने, यो भएको छ भने ‘पोलिसी डिपार्चर’ मान्नुपर्छ । तर, यो ठीक ढंगले कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो । माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले धेरैचोटी यो कुरामा अडिन्छु पनि भन्नुभएको थियो ।

अर्कोकुरा, उहाँ अर्थमन्त्री भइसकेपछि गत सालको बजेट अलि ठूलो भएछ, खर्च पूरै गर्न सकिन्न भनेर चानचुन १६ खर्बमा बजेट पुनरावलोकन गरेको हामीलाई थाहा छ । त्यो १६ बाट १९ पुग्ने वातावरण कसरी बन्यो ? पौने २० जति पुग्ने वातावरण कसरी भयो ? समय, परिवेश के हो त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्थ्यो होला, त्यो पाटो एउटा ।

अर्को चाहिँ, राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैंकमा कार्यक्रमहरू, योजनाहरू प्रविष्ट गर्ने कामको थालनी गरेको पाँच–६ वर्षभन्दा बढी भयो । तर त्यो विभिन्न कालखण्डका अर्थमन्त्रीज्यूहरूले अन्तिम दिन गएर चिप्लिने, जसले गर्दा आयोजना बैंकमा नभएका कार्यक्रमहरू इन्ट्री भइदिने बजेटमा, भएकाहरू छुट्ने गरेको थियो । योपटक त्यस्तो भएको छैन भनिएको छ, त्यसो हो भने यसलाई चाहिँ विकास निर्माणको गति बढाउने कुरामा र शैली परिवर्तन गर्ने कुरामा एउटा राम्रो फड्को मान्न सकिन्छ । यो चाहिँ कार्यान्वयन होस् भन्ने पक्षमा म छु ।

तीन करोड वाला जुन कुरा छ, यसलाई यहाँले सकारात्मक रूपमा लिनुभयो । यसो हेर्दा साना खुद्रे परियोजनाहरू केन्द्रको बजेटमा छैनन्, ती तल गए अथवा परेनन् भन्ने हिसाबले बुझौं भने संघीय सरकारले केही ठूला परियोजनामा खर्च गर्न खोजेको देखिनुपर्थ्याे । त्यो देखिएन । यहाँले कस्तो देख्नुभयो ?

झट्ट सुन्दाखेरि त्यो देखिएको छैन । मलाई पनि त्यो अनुभूति भएको छ । तर अर्थ मन्त्रालयले निकासा प्रकाशन गर्ने भाग १ र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले प्रकाशन गर्ने भाग २ हेरिसकेपछि यसमा अलि अलि बढी प्रष्टता आउला । र अर्थमन्त्रीज्यूले भनेको एउटा सामान्य स्टेटमेन्टलाई मैले सम्झिने हो भने खासगरी ठूला आयोजनाहरू र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई मैले पर्याप्त बजेट छुट्याएको छु भन्ने छ । यताबाट बचेको पैसा त्यहाँ बढी डाइभर्ट भएको होला भन्ने लाग्छ । त्यो नभएर फेरि गोलमटोलमै तिसौँ वर्षदेखि जे भन्दै आयौं, सुन्दै आयौं, त्यही ढंगले आएको हो भने त्यसले चाहिँ त्यति उत्साह हामीलाई थप्दैन जस्तो लाग्छ ।

अर्थमन्त्रीले बजेट अगाडि पनि बजेटमा पनि भन्नुभयो, सरकारले विकासको गति र शैलीलाई परिवर्तन गर्न चाहेको छ, भन्दै आउनुभएको छ । साँच्चै परिवर्तन भएको पाउनुभयो बजेटमा ?

मैले त्यो डिटेलमा त हेर्न पाएको छैन र उहाँले त्यो सबै कुरा राखेर सम्भव पनि छैन । तर, यो विकासको गति र शैली परिवर्तन गर्ने भनेको के हो भने हाम्रो विकास प्रशासनलाई समग्र रूपमा ढाँचा र विधि नै परिवर्तन गर्ने कुरा हो । हामी सबैलाई थाहा छ, कुनै पनि एउटा आयोजना पूर्वाधारको लागि काम गर्न सुरु गरिन्छ । त्यसलाई सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने स्तरभन्दा धेरै खत्तम स्तरमा लगिन्छ । जनताहरूलाई चाहिने नचाहिने ढंगले दुःख दिइन्छ । र, काम गर्न चाहिँ धेरै पछि मात्र थालिन्छ । ग्वार्कोको पुल वा बुटवलदेखि नारायणघाटको बाटो वा मुग्लिनदेखि पोखराको बाटोको काम गर्ने शैली हेर्नुभयो भने थाहा भइहाल्छ । त्यसो गर्दा योजनाको लागत पनि बढ्ने, र भनेको ढाँचामा त्यो बन्दा पनि नबन्ने हुन्छ ।

अहिले रिङरोडहरूमा आकाशे पुलहरू हुर्नुभयो भने पनि प्रष्ट हुन्छ । सस्तो लागतमा आधुनिक तरिकाले बनाउन सकिने पुलहरू नबनाएर भद्दा खालका ठूलो लगानीका पुलहरू अहिले पनि बनिरहेका छन् । तिनले अबको २० वर्षपछि काम गर्छन् कि गर्दैनन्, त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन । यो शैली चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने छ ।

यसका लागि खुद्रे मसिने योजनाहरूमा बजेट नहाल्ने, त्यस्ता कामका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाहरूलाई सहयोग गर्ने र अनुगमन मूल्यांकनको प्रक्रियामा लैजाने र ठूला आयोजनाहरू जहाँ अनुगमनको कामहरू गर्न सकियोस्, निर्धारित समयभित्रै वा त्योभन्दा अगावै त्यस्ता आयोजनाहरू कार्य सम्पन्न हुन सकुन् । र त्यो आयोजना निर्माण गर्ने बेलामा सर्वसाधारण र उपभोक्ताहरूलाई कुनै पनि हिसाबले हानी नपुगोस् । चाहे त्यो भौतिक, चाहे त्यो स्वास्थ्य, चाहे त्यो मानसिक, कुनै पनि हिसाबले हानी नपुगोस् । आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएको कार्यक्रमलाई मात्रै बजेट जाँदाखेरि यी कामहरू गर्न सकिन्छ ।

सरकारले सुशासनको एउटा शैली अपनाउने हो भने सर्वसाधारणलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो नपर्ने गरी विकासका प्रशासनहरू चलाउने एउटा वातावरण र शैली अपनायो भने विकसित राष्ट्रहरूको काम गर्ने शैली सिक्छौं । जस्तै हामीले बाटो निर्माण गर्न छ भने अहिले चलिरहेको बाटोलाई नभत्काईकन, अवरोध नगरिकन, विकल्पहरू तयार गरेर काम गर्न सकिन्छ । त्यो शैली अपनाइयो भने विकास निर्माणमा ठूलै फड्को मार्न सकिन्छ ।

बजेटको एलोकेसनमा हेर्‍यौं भने करिब–करिब पौने २० खर्बको बजेट सरकारले ल्याएको छ । विगत केही वर्षदेखि ऋणको सावाँब्याज तिर्ने जुन वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा जान्छ, त्यसको खर्च बढेर पुँजीगत खर्च बराबरी जस्तो हुन थालेको छ । कुनै आर्थिक वर्षमा बढेको पनि छ । अहिले पनि त्यो धेरै फरक छैन । विगत एक–दुई वर्षको तुलनामा
अलिकति पुँजीगत विनियोजन बढाएर करिब २१ % बनाइएको रहेछ । यो विनियोजनलाई यहाँले कसरी हेर्नुभयो ?

१९ खर्ब ६४ अर्ब चानचुनको जम्माजम्मी बजेट छ । त्यसको लगभग २०.८ प्रतिशत हाराहारी पुँजीगत र १९ प्रतिशतजति वित्तीय व्यवस्थापन र ६० प्रतिशत चानचुन चालु खर्चमा छुट्याउनुभएको छ । चालु खर्चमा दिएको चाहिँ खर्च हुने र कहिलेकाहीँ नपुग्ने, तर पुँजीगत खर्चमा चाहिँ खर्चै नहुने । एलोकेशन गरेको ५०–५५, ६०–६५ प्रतिशत जस्तो खर्च हुने पद्धति छ । अहिले एलोकेसन अलिकति बढेको छ । तर त्यो खर्च हुन्छ भन्ने आधारहरू चाहिँ बजेटबाट देखिएको छैन । त्यो भयो भने राम्रो हो । आधारहरू प्रस्तुत गर्ने कुरामा कहीँ न कहीँ पोलिसी डिपार्चर गर्नुपर्थ्याे। विकासको शैली र गति परिवर्तन गर्ने कुराले त्यो गर्ला कि भनेर म आशावादी छु ।

समग्रमा मलाई त्यहाँभित्र पनि एउटा डर चाहिँ के लागेको छ भने अहिले लगभग करिब ६ खर्बजति आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट उठाउने कुरा छ । त्योमध्ये मेजोरिटी चाहिँ हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाट उठाउने कुरा छ ।

यहिँनेर एउटा प्रसंग जोड्नैपर्ला, जति बजेट एलोकेसन भयो, त्यो पूर्ति गर्ने स्रोत कति भरपर्दो छ ? सवा १३ खर्ब राजस्व उठाउने भनिएको छ । साढे ५३ अर्ब जति वैदेशिक अनुदान ल्याउने भनिएको छ । सवा दुई खर्ब वैदेशिक ऋण लोन र करिब पौने चार खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएको छ । तर, हाम्रो राजस्वको वृद्धि त्यति राम्रो छैन । वैदेशिक अनुदान पनि कटौति भइरहेको छ । यस्तोमा स्रोत जुटाउने योजना कत्तिको भरपर्दो हो ?

झट्ट हेर्दा मैले सहज देखेको छैन । मूलतः राजस्व परिचालनमा अहिलेको क्षमताले लक्ष्य भेट्न सकिएन भन्ने प्रष्टै छ । वैदेशिक सहायता विभिन्न कारणले नेपाल जस्तो राष्ट्रलाई बढ्नेवाला छैन । बाँकी रह्यो, ऋणको कुरा । ऋणमा दुईवटा स्रोत आन्तरिक र बाह्य । बाह्य ऋण आउँदा हामीलाई देशको मुद्रास्फीति र मुद्रा प्रदायमा ठूलो असर नपर्ला, तर आन्तरिक ऋणमा बढी हामी आश्रित हुँदै जाने स्थिति हुँदा तुलनात्मक हिसाबले ब्याज महँगो पर्ने हुन्छ । हुन त बाह्य ऋणको पनि विनिमय दरको कारणले कुनै बेला अप्ठ्यारो त पर्न सक्ला । त्यसतर्फ सजग हुनु चैं पर्छ ।

बाह्य ऋणको बारेमा कुरा गर्दा हामीले ठूलो प्रोजेक्ट आउने भनेको बीआरआई ऋणको रूपमा ल्याउँदैनौं भनिसकेका छौं । एमसीसीलाई हामीले सपोर्ट भनेर आएका थियौं, त्यसको अझै क्लारिटी छैन । वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी, जाइका, डिफ्याट जस्ता डेभलपमेन्ट पार्टनर्स र संस्थाहरूबाट नेगोसिएसन स्किल बढाएर सोचेभन्दा अली बढाएर ल्याउन सकियो भने अलि फाइदा हुने होला ।

एग्रिगेट डिमान्ड बढाउनको लागि सरकारले खर्च गर्नैपर्छ । तर खर्च गर्दाखेरि क्यापिटल गुड्सहरूलाई बढी प्रयोग गरेर, बढी इम्पोर्ट गरेर अलिकति चलायमान गराउने हिसाबले सोच्नुपर्छ । मलाई लाग्छ साधारणै खर्च गरे पनि त्यति ठूलो आपत्ति नहोला तर त्यसको सदुपयोग कसरी गर्ने ? खर्चको उपयोगितालाई कसरी बढाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

मैले भन्दा चाहिँ खर्च कटौतीभन्दा पनि खर्च बढाउने कुरामा ध्यान दिउँ जसले गर्दा औसत माग बढ्न सकोस् । त्यसले इकोनोमीमा बहुपक्षीय सकारात्मक संकेतहरू सिर्जना गर्न सकोस् । त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्‍यो र यसका लागि अनुगमन र एउटा सुशासनको संयन्त्र चाहिँ अलि बलियो बनाउनुपर्‍यो । त्यसले गर्दा चाहेको डेलिभरी मेकानिजम जनतालाई दिन सकियोस्, जनतालाई खुसी बनाउन सकियो भने करहरू पनि धेरै उठ्न सक्ला भन्ने लाग्छ ।

अर्कोतर्फ, राजस्वको सन्दर्भमा हाम्रो ठूलो पोर्सन चाहिँ अहिले अप्रत्यक्ष कर, इन्डाइरेक्ट ट्याक्सबाट उठिरहेको छ । यसले गर्दा हाम्रो गरिबीको खाडल कताकता बढ्ने संकेत देखिन्छ । त्यसले गर्दा बढी चाहिँ क्यापिटल गेन ट्याक्स टाइपको डाइरेक्ट ट्याक्सहरूमा फोकस गर्नुपथ्र्यो । त्यो कत्तिको फोकस भएको छ, डिटेल डकुमेन्ट नआई अहिले मैले भन्न सक्ने अवस्था बनेन ।

सरकारले एकातिर मितव्ययिता भनेको छ । फजुल खर्च नगर्ने पनि भनेको छ । तर चालु प्रकृतिको खर्च हो, जसले खास पुँजी निर्माण गर्दैन, विकास निर्माणमा जाने होइन, त्यसमा सम्पूर्ण बजेट हेर्दा ६० प्रतिशतभन्दा बढी एलोकेशन भएको छ र यसको प्रभावकारितामा बहस पनि त्यति भइरहेको छैन । यसलाई कसरी हेर्ने ?

त्यसमा तीनवटा कुरा महत्वपूर्ण हो भन्ने लाग्छ । एउटा कतिपय खर्चहरू अहिले देख्दा चालु खर्चको रूपमा देखिन्छन् तर कालान्तरमा ती पुँजीगत खर्चको रूपमा रुपान्तरित हुन्छन्, लगानीको रूपमा । जस्तै– तपाईंले हेल्थ र एजुकेसनमा गरेको लगानी, आज त्यो तलबकै रूपमा बाँड्यो वा सामान्य ल्याबकै रूपमा वा ह्युमन रिसोर्सेसमा लगानी गरियो भने त्यसले दुई वर्ष, तीन वर्ष, पाँच वर्षपछि देशलाई राम्रो बनाउन सक्छ । त्यस्तो खालको लगानीमा बढी जोड गर्नुपथ्र्यो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणात्मक फड्को मार्ने गरी लगानी गर्देको भए ठूलो पोलिसी डिपार्चर हुन्थ्यो एउटा ।

त्यो चाहिँ भएन हैन, शिक्षा स्वास्थ्यमा त्यो देखिएन ?

खर्चको एलोकेसन हेर्दा त्यो खालको अनुभूति भएन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राम्रैसँग लगानी बढाउने रणनीति लिएको भए हुन्थ्यो । आन्तरिक ऋणलाई बरु एक खर्ब अझै बढाएर त्यो एक खर्ब रुपैयाँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा छुट्याएको भए त्यसले अलि अझ राम्रो बहुपक्षीय संकेत ल्याउन सक्थ्यो होला । झट्ट हेर्दाखेरि बजेट यहाँनेर चुकेको जस्तो देख्छु ।

दोस्रो चाहिँ, विभिन्न नियो क्लासिकल इकोनोमिस्टका सिद्धान्तहरूले के भन्छ भने एग्रिगेट डिमान्ड यदि घटिरहेको छ भने खर्च कन्ट्रोल गरेर होइन, खर्च बढाएर औसत माग बढाउन सकिन्छ । त्यस्तो बेलामा चालु खर्चमा हामीले अलिकति मितव्ययिता अपनाउने कुरो ठीकै छ । त्यो भनेको फजुल खर्च नगर्ने हो । तर त्यसले आज नभएर भोलि पर्सि वा एक महिना वा दुई महिना वा पाँच महिना वा एक वर्ष वा पाँच वर्षपछि त्यसले राम्रो मल्टिप्लायर इफेक्ट ल्याउन सक्छ भने गर भन्छ । त्यस्तो ठाउँ शिक्षा र स्वास्थ्य हुन सक्थ्यो । त्यहाँ अलिकति बढी फोकस गर्नुपर्थ्याे ।

अर्को कुरा, समस्याग्रस्त उद्योगहरूको ब्याज मिनाहा गर्ने कुरा झट्ट हेर्दा चालुमा देखिन्छ । तर त्यो यदि त्यो उद्योग बच्यो भने त्यसले यो तीन वर्षको लागि एक हिसाबले एनपीएलाई रिडिफाइन गर्न सकिन्छ । फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसनहरूको रिडिफाइन गरेर कोभिडदेखि यति पिरियडसम्म हामीले यस्तो यस्तो प्रावधानलाई अलिकति रिल्याक्स गर्देर त्यहाँ बरु सरकारले अलिकति सब्सिडी बढाइदिएको भए धेरै उद्योगहरू सोसाइटीमा बाँच्थे । जसले गर्दा धेरै ट्याक्स उठ्थ्यो । त्यो पाटो चाहिँ ध्यान दिन नसकेको हो जस्तो लाग्छ ।

कतिपय चालु खर्चहरू यस्ता हुन्छन् जसले तीन महिना, पाँच महिना, एक वर्ष, पाँच वर्ष, १० वर्षपछि त्यो लगानीको रुपमा रुपान्तरित भइदिन्छन् । शिक्षामा र स्वास्थ्यमा गरेको लगानी त्यस्ता प्रकारका लगानी हुन् । किनकि हामीले डाक्टरको तलबलाई पनि तलबै भनेका छौं । एकातिर यत्रो लगानी गरेर हामीले पढाइरहेका छौं, अर्कोतर्फ यिनीहरू तलब थोरै भयो भनेर विदेश गइरहेका छन् । भनेपछि कुनै हिसाबले त्यो कुरामा त हामीले लगानी गर्न सक्थ्यौं नि । पेशामा मर्यादापूर्वक लाग्ने खालको वातावरण हामीले कहिले बनाउँछौं ? त्यो बनाउनको लागि हामीले एक डेढ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दाखेरि त्यो विश्वास जगाउन सकिन्छ भने त्यसले पुँजीगत खर्चले भन्दा पनि बढी ठूलो योगदान अर्थतन्त्रमा गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

सरकारसँग स्रोतको सीमितता हुन्छ । त्यसलाई निजी लगानीले परिपूर्ति गर्ने हो । अहिलेको बजेटमा निजी लगानी आकर्षण, उद्यमशीलताका विषयमा चाहिँ कत्तिको फोकस गरेको पाउनुभयो ?

झट्ट हेर्दाखेरि लगानी ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू सजग हुनुहुन्छ । तर उहाँहरूले जे जे कुराहरू उल्लेख गर्नुभएको छ, त्यो गएको १० वर्षको बजेटमा हेर्‍यो भने पनि ती कुराहरू छन् । उहाँले एउटा कुरा चाहिँ नयाँ भनेजस्तो लाग्छ मलाई कि यहाँ कमाएको नाफा लैजानको लागि सहज वातावरण बनाइनेछ । यो राम्रो स्टेटमेन्ट हो । तर यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लगिन्छ, त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ मलाई । हेर्नुपर्छ ।

हामीले विगतमा गरेका तथा विभिन्न संघसंस्थाहरूले गरेका गलत अभ्यासहरूका कारणले पनि यसमा चाहिँ समस्या छ । मान्छेले नेपालमा आएर लगानी गर्न चाहँदैन । लगानीमा लगानी गर्दाखेरि व्यावसायिक वातावरणमा कहिलेकाहीँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टहरू हुन्छ, झैझगडाहरू हुन्छ । त्यस्ता मुद्दा मामिलाहरू हुन्छन् । त्यस्ता मुद्दा मामिलाहरूलाई फस्र्यौट गर्नलाई हामीलाई सात–आठ वर्ष लाग्ने एभरेज छ । दक्षिण एसियामै हाम्रो पाकिस्तान पछिको सबभन्दा धेरै समय लाग्ने जस्तो छ ।

हामीले व्यावसायिक अदालतहरू स्थापना गरेर कुनै पनि आर्थिक लेनदेनका मुद्दाहरू ६ महिनाभित्र टुंग्याइदिने खालको विश्वास दिलाउन सक्यो भने, आएको नाफा यति पर्सेन्ट ट्याक्स, पारदर्शी तरिकाले यति प्रतिशत यसरी यसरी लागेको ट्याक्स तिरेपछि वैदेशिक लगानी लानको लागि अनलाइन बैंकिङबाट सिधै ट्रान्सफर गर्न सक्ने खालको वातावरण बनाउन सक्यो भने सम्भव छ । त्यो नभएसम्म कोही मान्छे विदेशबाट आएर लगानी गर्नेवाला छैन । लगानी बाहिरबाट त्यतिबेलासम्म आउँदैन जतिबेलासम्म नेपालका लगानीकर्ताहरू खुसी हुँदैनन् ।

विदेशमा रहेको एनआरएन कम्युनिटीले नेपालमा गएर लगानी गर्नुपर्छ भनेर लगानी दूतको रूपमा जबसम्म काम गर्दैनन्, तबसम्म नेपालमा लगानी आउनेवाला छैन । त्योसँग सम्बन्धित विशेष कार्यक्रमहरू उहाँहरूले बनाउनुपर्छ । त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । सायद परेको होला, नपरेको भए पार्नुपर्छ ऐनहरूमा, विनियमहरूमा पारेर जानुपर्छ ।

कच्चा पदार्थ निर्यात गरेर विदेशमा प्रोसेसिङ कारखाना खोल्नको लागि जसले लगानी बाहिर लान चाहन्छन् उनीहरूलाई टोटल एक्सपोर्टको २५ प्रतिशत लगानी लान दिने र त्यहाँ उद्योग स्थापना गरेकोले ५० प्रतिशत डिभिडेन्ड नेपाल ल्याउनुपर्ने खालको व्यवस्था गरेर सरकारले अध्यादेशमार्फत आईटी कम्पनीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न खुला गरेको थियो । यसमा चाहिँ निर्यातक कम्पनीहरूलाई पनि विदेशमा लगानी गर्ने खुला गर्ने खालको एउटा व्यवस्था परेको छ । यसमा यहाँको केही भनाइ छ ?

मेरो यसमा अलिकति क्रिटिकल एप्रोच छ । आईटी कम्पनीलाई त त्यो ठीकै हो । तर नेपालको मेटेरियल गएर विदेशमा लगानी गर्नलाई प्रमोट गरियो भने त्यसले हाम्रो इकोनोमीको कन्फिडेन्स लुज गर्छ । हाम्रो मान्यता के हुनुपर्‍यो भने कच्चा पदार्थलाई सकेसम्म सकिन्छ, फिनिस प्रोडक्टको रुपमा, उपभोग गर्न मिल्ने वस्तुको रुपमा, त्यो सकिन्न भने पनि कम्तीमा ‘सेमी फिनिस प्रोडक्ट’ जस्तो प्रोसेस गरेर मात्रै बेचियो भने त्यसले हाम्रो इकोनोमीमा बढी भ्यालु एड गर्छ । त्यो गर्नको लागि उहाँहरूले कृषि र उद्योगलाई एकीकृत गर्ने नीति ल्याउनुपर्थ्याे ।

त्यस्तो आइदिएको भए त्यसले के गर्थ्याे भने अहिले १० बिघा जग्गा भएको मान्छे उद्योगी बन्न तत्पर हुन्थ्यो । तिम्रो दाल, चामल जे जे छ, बरु विदेश गएर मिल खोल भन्न खोजिरहेका छौं । त्यसले चाहिँ इकोनोमीमा जति योगदान गर्नुपर्ने हो, त्यस्तो गर्दैन । म चाहिँ यो कुरामा त्यति कन्भिन्स छैन ।

लामो बजेट भाषणले समाजका विभिन्न सेगमेन्टलाई छुने प्रयास गरेको छ । जनताको हिसाबले हेर्दा यो बजेटबाट जनताहरूले के पाएजस्तो लाग्छ ?

झट्ट हेर्दाखेरि जनता भन्ने बित्तिकै डिफरेन्ट सेगमेन्टमा बाँडिएको अंश अंश नै समग्रमा जनता हो । त्यो हिसाबले गर्दा हाम्रोमा उपभोक्ता एउटा कम्युनिटी छ । सबै किनेर खाने एउटा कम्युनिटी । त्यो कृषक पनि होला, त्यो कर्मचारी पनि होला, त्यो हिसाबले मूलतः अहिलेको बजेट मुद्रास्फीति हुने खालको देखिँदैन । त्यो हिसाबले उपभोक्ताले अथवा आम नागरिकले खासै ठूलो कुरा गुमाउँदैनन् ।

तर, यो बेलामा पोलिसी डिपार्चर गरेर अलि राम्रो प्रोग्राम ल्याइदिएको भए ढिलोमा १० वर्षमा हुने विकास एक वर्ष, दुई वर्षमा हुन्थ्यो कि, त्यो अवसर छ यहाँनेर । किनकी, जसरी बलिया राजनीतिक पार्टीहरू मिलिरहेको अवस्थामा त्यो स्ट्रेन्थ झल्किने खालको पोलिसी डिपार्चर नभएको हुनाले अलिकति अवसर गुमायो भन्ने नागरिकलाई पनि लागेको हुन सक्छ ।

दोस्रो चाहिँ कर्मचारीको सर्कललाई महंगी भत्ता भनेर तीन हजार रुपैयाँ थपेर ५ हजार पुर्‍याउने भन्नुभएको छ । अब निजी क्षेत्रले पनि दिन सक्ने स्थिति बन्छ कि बन्दैन । ४–५ लाख मान्छेहरू बढी प्राइभेट सेक्टर सबै गर्दा १०–१२ लाख मान्छेहरूले प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने कुरा होला ।

विद्यार्थी भिसालाई निःशुल्क गर्ने भन्नुभएको छ । नेपाली मूलका विदेशमा बसेका खासगरी इस्ट एसियन देशहरूमा बसेका नेपाली भाषीहरूको ठूलो एउटा कन्सर्न पनि थियो । हामी नेपाली मूलका हौं । विभिन्न कारणले थाइ बासी भयौं, विभिन्न कारणले म्यानमार बासी भयौं, विभिन्न कारणले अरु अरु कन्ट्रीमा हामी बस्यौं तर हाम्रो ओरिजिन नेपाली हो । हाम्रा नागरिक विदेशी नै हौं तर हाम्रा छोराछोरी नेपालमा गएर पढ्न चाह्यो भने सहजीकरण होस् भन्ने कुरा थियो । त्यो कुरालाई म योजना आयोगको सदस्य रहेको बेला लिपिबद्ध नै गरेका थियौं । त्यो कुरा राम्रो सुनाइ भएको छ । भिसा चाहिँ नचाहिने भएपछि प्राइभेट सेक्टरका कलेजहरू, युनिभर्सिटीहरू पनि कहीँ न कहीँ लाभान्वित हुन सक्छन् । तर एजुकेसनको क्वालिटीलाई कसरी बढाउने भन्ने कुरा छँदैछ ।

हामीले यूजीसीमा पनि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा पनि धेरैचोटि उठाएको कुरा हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई बलियो गराउने, बलियो यूजीसी बनाउने र सबै युनिभर्सिटीहरूको एउटा नियमनकारी निकायको रूपमा त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र त्यहाँभित्र प्राइभेट सेक्टरको विश्वविद्यालय पनि र सरकारी विश्वविद्यालयहरूलाई पनि खासगरी प्राविधिक शिक्षा र भोकेसनल शिक्षामा युनिभर्सिटीहरूले बढी गर्ने गरिरहेका पनि छन् ।

मेडिकल पढाइहरू, ल्याबको पढाइहरू, इन्जिनियरिङको पढाइहरू, एग्रिकल्चरको पढाइहरू, टेक्निकल इकोनोमिस्टहरू, ती कुराहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ । त्यसलाई सिटिइभिटी लगायतका संस्थाहरूले अलिकति मिहिनेत गरेर लाने जसले गर्दा रोजगार अभिवृद्धि गर्ने काममा सहयोग पुगोस् र नेपालमा त्यो जनशक्तिले काम पाएन भने पनि विदेशमा गएर अहिलेको भन्दा दुई गुना, चार गुना रेमिटेन्स बढाउन सकोस् भन्ने एउटा रणनीति हो । त्यसमा पनि उहाँहरूले गर्दाखेरि अलिकति युवाहरू त्यसबाट बेनिफिट हुने स्थिति बन्छ । यसो हुँदा पनि डिफरेन्ट सेगमेन्टका जनता लाभान्वित हुँक सक्छन् ।

मलाई एउटा डर चाहिँ के लागिरहेको छ भने मुद्राको प्रेसर, जुन आन्तरिक ऋणको प्रेसर बढ्नेवाला छ, त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती हो । त्यो चुनौती गर्नलाई ठीक ढंगले म्यानेज गर्न सक्यो भने थुप्रै कमजोरीहरूका बाबजुद पनि आम नागरिक बजेटबाट लाभान्वित नै हुन्छन् जस्तो देख्छु । सबभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको ‘मेजर पोलिसी डिपार्चर बेस्ड अन द पोलिटिकल स्ट्रेन्थ’ भएन भन्ने कुरा मात्रै हो मेरो ।