प्रदेशलाई संघको बजेट : कर्णालीलाई सबैभन्दा बढी, गण्डकीलाई कम

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुल रु ३ खर्ब २० अर्ब २६ करोड ४६ लाख बजेट अनुदान दिएको छ।
सबैभन्दा बढी बजेट कर्णाली प्रदेशले पाएको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशलाई अनुदान दिइएको हो।
वित्तीय हस्तान्तरणमा समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानहरू समावेश छन्।

१९ जेठ, काठमाडौं । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेशहरुलाई रु ९७ अर्ब ६५ करोड चार लाख बजेट पठाएको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण आर्थिक वर्ष २०८२/८३ प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशलाई रू १६ अर्ब चार करोड सात लाख अनुदान दिइएको छ ।

त्यस्तै कोशी प्रदेशलाई रु १४ अर्ब ५० करोड ३३ लाख, सुदूरपश्चिमलाई रु १४ अर्ब २० करोड ७२ लाख र लुम्बिनी प्रदेशलाई रु १४ अर्ब एक करोड ९९ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

बागमती प्रदेशले रु १३ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख बजेट पाउँदा मधेशले रु १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख र गण्डकीले रु १२ अर्ब २३ करोड ६६ लाख बराबर बजेट पाएको छ । सङ्घ सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशले पाएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहतर्फ रु तीन खर्ब २० अर्ब २६ करोड ४६ लाख बजेट छुट्याइएको छ । जसमध्ये, महानगरपालिकाका लागि रु ११ अर्ब ७४ करोड ६५ लाख र उपमहानगरपालिकाका लागि रु ११ अर्ब ३८ करोड ३६ लाख अनुदान पठाइएको छ ।

त्यस्तै, नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारबाट रु एक खर्ब ४३ अर्ब १० करोड ७३ लाख र गाउँपालिकाका लागि रु एक खर्ब ५४ अर्ब दुई करोड ७० लाख अनुदान पठाइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान शीर्षकमा रु एक खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड ८० लाख र ससर्त अनुदानतर्फ रु दुई खर्ब ४१ अर्ब ८० करोड ९९ लाख बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै, समपूरकतर्फ रु १३ अर्ब ३४ करोड ५२ लाख र विशेषतर्फ रु १३ अर्ब चार करोड १९ लाख बराबर बजेट छुट्याएको हो ।