एकैपटक ११ कानुन तथा नीति ल्याउने तयारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय

२२ जेठ, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लामो समयदेखि परिमार्जन हुन नसकेका तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न नयाँ ऐन तथा नीति निर्माणको काम अघि बढाएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धमा बनेको २०५३ सालको पुरानो ऐनको स्थानमा नयाँ स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरे अनुसार मन्त्रालयले काम अघि बढाइरहेको छ ।

ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माणको काम भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । ऐनले संघीयतापछि स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा प्रष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैगरी, २०३५ साल पुरानो औषधि ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै मन्त्री पौडेलले औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री ऐन ल्याउने तयारी अघि बढाएका छन् ।

औषधिका क्षेत्रमा आएका परिवर्तन र समेट्न नसकेका क्षेत्रलाई नयाँ ऐनमा समावेश गर्ने गरी मन्त्रालयले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ भने नियमावली तयार भइरहेको छ । लगत्तै कानुन मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव पठाउने तयारी मन्त्रालयको छ ।

मन्त्री पौडेलले रामराजाप्रसाद सिंह अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रुपान्तर गर्ने गरी प्रतिष्ठान ऐन ल्याउने गरी तयारी अघि बढाइरहेका छन् । कानुन मन्त्रालयको राय प्राप्त भए पछि संसद्‍ लैजाने तयारी छ ।

यसबाहेक सार्वजनिक प्रतिबद्धता अनुसार मन्त्री पौडेलले एकीकृत विकास समिति ऐन, एकीकृत प्रतिष्ठान ऐनको तयारी अघि बढाइरहेका छन् । यसैगरी आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु ऐन २०४९ लाई संसोधनका लागि कानुन मन्त्रालयको राय प्राप्त भए पछि संसद्‍मा लैजाने तयारी छ ।

मन्त्री पौडेलले प्रत्यायन ऐन, सुर्तीजन्य पदार्थ ऐन २०६८ संसोधन गर्न बनेको विधेयक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकको काम समेत अघि बढाइरहेका छन् ।

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समेत आफ्नो पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार अघि बढाउन मन्त्री पौडेलले गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

मन्त्री पौडेलले घटदो जनसंख्या तथा बढ्दो चुनौतीको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नयाँ नीति ल्याउने घोषणा गरेका थिए । सोहीअनुसार नयाँ नीति ल्याउने गृहकार्य समेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

संघीयता आएको लामो समयदेखि संसोधन हुन नसकेका तथा नयाँ परिस्थितीमा आवश्यक ऐन कानुनका माध्यमबाट सुशासन दिने लक्ष्यमा मन्त्री पौडेलले काम अघि बढाइरहेको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।