खेतबारीमा छैन मल, सरकारको कागजमा ७७ हजार टन

२८ जेठ, काठमाडौं । खेती सिजन सुरु भएसँगै देशभरि रासायनिक मलको माग बढिरहेको छ । मकै गोडेर मल हाल्ने बेला भएकाले अधिकांश पहाडी क्षेत्रमा अहिले डीएपी र युरिया मल माग भइरहेको हो । मौसमी तरकारी पनि अहिले नै उत्पादनको बेला भएकाले मलको माग बढिरहेको छ ।

काभ्रेको पहाडी भेगमा मकै खेती र धान रोप्ने चटारोमा कृषक छन् । तर, मलको आधिकारिक विक्रेता कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको धुलिखेलमा रहेको गोदाममा युरिया मलको मौज्दात शून्य छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कृषि विकास कार्यालय काभ्रेले तयार पारेको तथ्यांक अनुसार १५ हजार १ सय २६ टन युरिया, ८ हजार ३ सय २० टन डीएपी तथा २ हजार ५ सय ४३ टन गरी काभ्रेमा मात्र २५ हजार ९ सय ९८ टन माग छ । तर, अहिले ६ हजार २ सय २१ टनमात्र मल आएको कृषि विकास कार्यालय काभ्रेका प्रमुख कुलप्रसाद दवाडीले बताए ।

उनका अनुसार अनुसार ३ हजार ८ सय ६४ टन युरिया, १ हजार ८ सय ९७ टन डीएपी र ४ सय ६० टन पोटासमात्र किसानसम्म पुगेको छ ।

काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछापका लागि मल उपलब्ध गराउँदै आएको कृषि सामग्री कम्पनीको गोदाम खाली छ । कार्यालय प्रमुख योगेन्द्र पराजुलीले माग अनुसार कोटा नछुट्टिएका कारण काभ्रेमा समस्या आएको बताए ।

मुख्यतः धान मकै र गहुँबालीका लागि भनेर कोटामार्फत मल दिए पनि अन्य सिजनमा मल उपलब्ध नगराउँदा समस्या भएको पराजुलीको भनाइ छ ।

‘काभ्रेमा धान, मकै र गहुँमात्र हुँदैन, कुनै ठाउँमा ४ बालीसम्म खेती हुन्छ, आलु र तरकारी बढी फलाउने ठाउँमा मलको कोटा अनुसार नआउँदा समस्या भयो,’ पराजुलीले भने, ‘काभ्रेमा धेरै पटक खेती अनुसारको कोटा बढाउन माग गर्दा पनि भएन ।’

उनका अनुसार विशेषगरी काभ्रेमा कोटा प्रणाली लागु नहुने बेला १९ हजार टनसम्म खपत हुन्थ्यो । तर, अहिले मुस्किलले ५/६ हजार टनमात्र काभ्रेको गोदाममा आइपुग्छ ।

गोदाममा मल नभएका कारण जुन दिन गाडीमा मल आउँछ त्यही दिन किसानलाई बोलाएर गाडीबाट गाडीमै मल लोड गरेर पठाउने गरेको जानकारी पराजुलीले बताए ।

‘कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा गत बिहीबार ६ सय र शुक्रबार ६ सय बोरा युरिया मल आएकोमा आएकै दिन सकिएको छ । मागको चाङ छ, तर गोदाम खाली छ,’ पराजुलीले भने ।

काभ्रेका पाँचखाल, मण्डन, पनौती, धुलिखेल, बनेपा, नमोबुद्ध नगरपालिका तथा रोशी, तेमाल, बेथानचोक गाउँपालिका लगायत डाँडापारी, रोशीपारी, कोशिपारी क्षेत्रमा रासायनिक मलको अधिक माग छ ।

त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकका मेलम्ची र चौतारा साँगाचोक नगरपालिका, हेलम्बु, इन्द्रावती र सुनकोशी गाउँपालिका, रामेछाप मन्थली नगरपालिका, सुनापति र दोरम्बा गाउँपालिका तथा दोलखा भीमेश्वर नगरपालिका, तामाकोशी, वैतेश्वर शैलुङ गाउँपालिका लगायत क्षेत्रमा रासायनिक मलको माग उच्च छ ।

यस्तो माग मकवानपुर, चितवन, कैलाली, रुपन्देही क्षेत्रमा पनि उच्च देखिँदै आएको छ ।

तराई क्षेत्रमा तस्करीको मल

माग अनुसार पर्याप्त मल नपाइएपछि तराई क्षेत्रमा भारतबाट तस्करी भएर आएको रासायनिक मल छ्याप्छ्याप्ती पाउन थालिएको छ । ‘मल नपाउनु भन्दा २/३ किलो गरेर ल्याउन सके खेतीमा लगाउन सकिन्छ भनेर मल तस्करी भइरहेको छ,’ पर्साका एक किसान भन्छन् ।

कञ्चनपुरमा रासायनिक मल तस्करी रोक्दा नेपाल प्रहरीका एक असईमाथि कुटपिट समेत भएको घटना बाहिरिएको छ । कञ्चनपुर बेलौरी नगरपालिकाको पचुई प्रहरी चौकीका इन्चार्ज समेत रहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) वीरबहादुर चन्दमाथि अवैध रूपमा आएको रासायनिक मल रोक्दा कुटपिट भएको थियो । उनलाई कुटपिट भएको भिडियो भाइरल भएको थियो । रासायानिक मल तस्करीको भर नपर्दा किसानले मल प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था छ ।

कृषि मन्त्री नै भन्छन्– ‘मलको सहज व्यवस्थापन छैन’

संघीय सरकारका कृषि तथा पशुपन्क्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी नै मलको सहज व्यवस्थापन सहज हुन नसकेको बताउँछन् ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा उनले सांसदलाई जवाफ दिँदै नेपाली किसानलाई १३ लाख टन मल आवश्यक रहेकोमा नेपालमा साढे ४ लाख टन मात्रै रासायनिक मल प्राप्त हुने बताएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

मल नपाएपछि पश्चिम नवलपरासीका किसान चिन्तित

मन्त्री अधिकारीका अनुसार रासायनिक मलका लागि आर्थिक रूपमा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

‘आएको मल प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत वितरण सकेसम्म व्यवस्थित गरिरहेका छौं,’ समिति बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘माग अनुसार व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं । बजारमा जुन ढंगको आलोचना भएको छ, त्यसलाई हामी स्वाभाविक रूपमा स्वीकार्दै प्राप्त मल व्यवस्थापन गर्न प्रदेशलाई जिम्मेवारी सुम्पिएका छौं ।’

तथ्यांकमा ७७ हजार टन मल मौज्दात

किसानले मल नपाइरहँदा सरकारको तथ्यांकमा ७७ हजार ८ सय ३७ टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको देखिन्छ ।

कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार २० जेठसम्म कृषि सामाग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीमा उक्त मल मौज्दात देखिएको हो ।

कृषि सामग्रीसँग युरिया २८ हजार ५ सय १८ टन, डीएपी ३० हजार ५ सय ७६ टन, पोटास ७ हजार ५ सय ७९ टन गरी कुल ६६ हजार ६ सय ७५ टन मल मौज्दात देखिन्छ ।

यस्तै साल्ट ट्रेडिङसँग युरिया ६ हजार ५ सय ८६ टन, डीएपी २ हजार १ सय ७१ टन र पोटास २ सय ४० टन गरी ११ हजार १ सय ६२ टन मल मौज्दात छ ।

सरकारले चालु आव २७ अर्ब ९५ करोड बजेट छुट्याएर ५ लाख ५० हजार टन मल आयात गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । जसमध्ये गत आव बाटोमा आइपुगेको मलसहित चालु आव ३ लाख २८ हजार ५ सय ६५ टन मल आयात गरिसकेको छ ।

यस्तै कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङले गरी कुल ३४ हजार टन युरिया मल कोलकाताबाट नेपाल प्रवेश गर्ने क्रममा रहेको जनाएका छन् । यस्तै ४ असारसम्म कृषि सामग्रीले ३० हजार टन युरिया कोलकाता झार्ने तयारी गरेको छ । उक्त मल ल्याउने देशबाट पानी जहाजमा लोड भइसकेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वितरण प्रणालीमा सधैंको समस्या

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ मल अभाव सधैंको एउटै विषय रहेको भन्दै वितरण प्रणालीमा समस्या देखिएको बताउँछन् ।

वितरण प्रणालीमा सुधार नल्याउँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘केही ठाउँमा गुनासो आएको छ, तर देशभरिको अवस्था यस्तो होइन,’ उनले भने, ‘मल अभाव हुँदै होइन, बरु वितरण प्रणालीमा केही समस्या भएको हो ।’

श्रेष्ठका अनुसार संघीय सरकारले वार्षिक मलका लागि बजेट तर्जुमादेखि खरिद गरेर कृषि सामग्री केन्द्र र साल्ट ट्रेडिङसम्म ल्याउने काम गर्छ ।

‘हामीले खरिद गरेर ल्याएको मल सबै प्रदेशलाई उपलब्ध कोटा अनुसार वितरण गर्छौं । प्रदेशले स्थानीय तहसँग पनि कोटा मागेर स्थानीय तहलाई त्यही अनुसार वितरण गर्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन् ।

उनले अहिले देखिएको समस्यालाई प्राविधिक रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । उनले कतिपय ठाउँमा मल धेरै भएर अरू मौज्दात भएको समेत बताए ।

‘कतिपय ठाउँमा कोटाका मल नै बिक्री नभएर अन्य स्थानमा बिक्री भइरहेको पनि पाइएको छ । किसान र उपभोक्ताको माग पूरा भएर बिक्री भएको पनि पाएका छौं,’ उनले भने ।

उनका अनुसार एउटा नगरपालिकाले ६० टन मलको कोटा पायो र एउटा गाउँपालिकाले पनि ६० टनकै कोटा पायो ।

गाउँपालिकामा मलको माग २ सय टन छ तर नगरपालिकामा २० टनभन्दा बढी मल खपत भएन । तथ्यांकमा अब नगरपालिकामा ४० टन मल मौज्दात देखिन्छ । फेरि, गाउँपालिकामा मल अभाव भनेर समाचार आइरहेको हुन्छ । उनले वितरण र कोटा प्रणालीको प्राविधिक समस्याबारे बताए ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई १ सय २० दिनको समय दिएर मलको कोटा तोकिदिएको हुन्छ । उक्त अवधिभित्र मल डिपोबाट नलगे मात्रै अन्य स्थानीय तहमा वितरण गनुपर्ने अहिलेको प्रावधान रहेको उनी बताउँछन् ।

‘कोटामा मल पाएको तर आवश्यक नभएको स्थानीय तहले १ सय २० दिन अगाडि नै मल नलैजाने खबर गरिदिए आवश्यक पर्ने अर्को पालिकालाई पठाउन सकिन्थ्यो, त्यो समस्या धेरै ठाउँमा छ,’ उनी भन्छन्, ‘पहाडमा मलको कोटा बाँकी हुँदा पनि मल गइरहेको हुँदैन भने तराईमा मलको कोटा सकिँदा पनि किसानले पाएका हुँदैनन् । यो वितरण प्रणालीमा भइरहेको ग्याप पनि हो ।’

सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश कृषि सचिवको नेतृत्वमा भएको समितिले खेतीयोग्य जमिन, बाली उपलब्धता, सिँचाइ उपलब्धता र गत वर्ष भएको मल खपतका आधारमा कोटा निर्धारण हुने गर्दछ ।