औषधि मूल्य प्रतिवेदनविरुद्ध १० संघसंस्थाको विरोध, विभागमा धर्ना

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

औषधि नीति सुझाव समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि व्यवसायिक संघसंस्थाहरूले विरोध प्रदर्शन गरे।
उनीहरूले प्रतिवेदन खारेज र पुनर्लेखनको माग गर्दै विरोध स्वरूप मौन धर्ना दिए।
व्यवसायीहरूले प्रतिवेदन लागू भए औषधि अभाव र गुणस्तर घट्ने चेतावनी दिएका छन्।

३० जेठ, काठमाडौं । औषधिको मूल्यमा सुझाव दिन गठित औषधि नीति सुझाव समितिले २७ जेठमा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनको विरोधमा औषधिसम्बद्ध १० वटा व्यवसायिक संघसंस्थाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

प्रतिवेदन खारेज वा पुनर्लेखनको माग गर्दै आएका औषधि व्यवसायीहरू सरकारलाई अल्टिमेटम दिँदै आएका थिए ।

तर, सरकारको तर्फबाट कुनै सुनुवाइ नभएपछि शुक्रबार उनीहरू औषधि व्यवस्था विभागको परिसरमा जम्मा भई विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

विरोधस्वरूप बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म उनीहरूले मुखमा कालोपट्टी बाँधेर मौन धर्ना दिएका छन् ।

औषधि उत्पादक संघ, औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल आयातकर्ता संघसहित १० वटा संस्थाले संयुक्त रूपमा आन्दोलन थालेका हुन् । औषधि उत्पादक संघका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालले सरकारले आवाज नसुनेपछि बाध्य भएर आन्दोलन सुरु गर्नुपरेको बताए ।

‘हाम्रो मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेपछि हामी आजदेखि विरोधमा उत्रियौं,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘भोलि १० वटा संस्थाबीच छलफल गरी चरणबद्ध आन्दोलनको थप घोषणा गर्नेछौं ।’

विराटनगर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जमा रहेका औषधि व्यवस्था विभागका शाखा कार्यालयहरूमा पनि बिहीबार समान कार्यक्रम आयोजना गरिएको बरालले जानकारी दिए ।

उद्योगी व्यवसायीहरूको आरोप छ, ‘डा. पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिले ८ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनले औषधि व्यवसाय तहस–नहस पार्ने खतरा छ ।’

प्रतिवेदनमा औषधिको मूल्य प्रत्येक वर्ष घटाउने प्रस्ताव गरिएको र भारतबाट आयात हुने औषधिको मूल्य बराबर राख्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ । ‘यो प्रतिवेदन लागु भए औषधि आयातै बन्द हुने खतरा छ,’ बरालले भने ।

व्यवसायीहरूले औषधिको मूल्य मात्रै होइन, गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

‘औषधिको सस्तो नाराले गुणस्तर खस्कन्छ,’ बरालले तर्क गरे, ‘भारतमा लागु हुने मूल्य निर्धारण विधि नेपालमा पनि लागु हुनुपर्छ ।’

व्यवसायीहरूले प्रतिवेदन लागु भए एक महिनाभित्र औषधिको अभाव हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्। औषधि मूल्य परामर्श परिषद्को निर्णयअनुसार २ माघ २०७५ मा गठन गरिएको समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको भए पनि सरकार र मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दै आएको औषधि स्वास्थ्य सेवा तथा सामग्री सरोकार समितिको आरोप छ।

व्यवसायीहरूले औषधिको मूल्य निर्धारण, वितरण प्रणाली सुधार, गुणस्तर, आपूर्ति र व्यवस्थापनसम्बन्धी सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छन् ।