हठी सभामुख, वेलमा खैलाबैला, रोष्ट्रममा छलफल

१ असार, काठमाडौं । १८ दिनपछि बल्ल कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि खैलाबैला जारी नै रह्यो ।

३ घण्टा १७ मिनेट चलेको प्रतिनिधि सभामा पूरै अवधि वेलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदले नारा लगाइरहे– गृहमन्त्री राजीनामा दे, भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर, मानव तस्करीलाई कारबाही गर, जबरजस्ती संसद् चलाउन पाइँदैन ।

वेलमा रास्वपा सांसदको नाराबाजी जारी रह्यो, रोष्ट्रममा बजेट छलफल चलिरह्यो । आकस्मिक समयमा ८ जना सांसद बोले । त्यसपछि सभामुखले संसद्को कार्यसूची अगाडि बढाए ।

प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्कराज राइले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर गएको ‘पानी जहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक’ प्रतिनिधि सभामा टेबुल गरे ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरे ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभामा वक्तव्यसहित आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)माथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखे ।

वेलमा नारा लागिरहँदा रोष्ट्रममा बजेट छलफल अघि बढेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका सांसद् राजेन्द्र पाण्डेलाई मन परेन ।

‘सभामुखज्यू, रोष्ट्रममा अर्थमन्त्रीज्यू महत्वपूर्ण कुरा सुनाइराख्नुभएको छ । तर प्रतिपक्षमा रहेकामध्ये एउटा दल नाराबाजीमा छ । यो नाराबाजीले मन्त्रीले भनेका कुरा हामी सुनिरहेका छैनौं,’ पाण्डेले सभामुख गुहारे ।

बैठक स्थगित गरेर सहमति खोज्न सुझाए । ‘कसरी सभा चलाउने हो ? सभा चलाउने अहिलेको यो तरिका भएन सभामुख महोदय,’ सांसद पाण्डेले सुझाए, ‘अहिले बैठक स्थगित गरेर, सहमति गरेर र एउटा टुंगोमा पुगेर मात्रै अगाडि बढाइयोस् ।’

तर, पाण्डेको सुझाव सुनिएन । सभामुखले सभालाई कार्यसूचीमा अघि बढाए ।

संसद्को यस्तो दृश्य हेरिरहन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई उचित लागेन । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले जबरजस्ती संसद् चलाउने प्रवृतिको विरोध गर्दै संसदीय अभ्यास के हो भनेर पढाउन खोजे, ‘संसद्मा आन्दोलन भइरहँदा यसरी संसद् चलाउनु के उचित हुन्छ ?’

सभामुखले शाहीलाई कुनै जवाफ दिएनन् । आफ्नो कुरा नसुनिने भएपछि राप्रपाले संसद् बैठक बहिष्कार गर्‍यो । सभाकक्षबाट बाहिरिनुअघि प्रमुख सचेतक शाहीले भने, ‘यसरी संसद् चलाउनु संसदीय अभ्यास होइन । यो दादागिरी हो, दादागिरी बन्द गर्नुस् ।’

एकातिर राप्रपाका सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरेर हिँडे, अर्कातिर रास्वपाका सांसदहरू वेलमा नारा लगाइरहेका छन् । तथापि, सभाको कामकारबाही रोकिएन ।

यो विषयमा आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रभु साह र सभामुखबीच केहीबेर सवालजवाफ नै भयो ।

प्रभु साहले बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा बोल्न समय पाएका थिए । तर, शान्त वातावरण थिएन । रोष्ट्रम पुगे लगत्तै सभामुखमाथि प्रश्न उठाए, ‘यो संसद्‌मा कुनै अमुक पार्टी आफ्नो सिटमा उभिए संसद् अवरोध हुने, बैठक स्थगित हुने, तर कुनै पार्टीले वेल घेराउ नै गर्दा पनि अवरोध नहुने यो कस्तो विभेद हो ? म जान्न चाहन्छु ।’

साह यत्तिमै रोकिएनन्, अगाडि थपे, ‘सभामुख तटस्थ भूमिकामा हुनुपर्छ, सबैको साझा हुनुपर्छ । तर आज सभामुखको यो व्यवहार हेर्दा आश्चर्य लागेको छ, म दु:खी छु ।’

विगतमा संसद्मा नाराबाजी हुने गरेको तर, छोटो समयमै बैठक स्थगित गरेर संवाद हुने गरेको स्मरण उनले गरे । आइतबार भने वेल घेराउ र नाराबाजीलाई बेवास्था गरेर घण्टौं छलफल चलाएको भनेर एकपछि अर्को प्रश्न गरिरहे । सत्तापक्ष र सभामुखमाथि ब्यङ्ग्य र घोचपेच गरिरहे, ‘आज एउटा नयाँ रेकर्ड कायम भयो । यसको लागि म शुभकामना दिन चाहन्छु ।’

सभामुख घिमिरेले साहलाई सर्तक गराउन खोजे । तर साह रोष्ट्रमबाटै सवाल-जवाफमा उत्रिए ।

सभामुख : वक्ता माननीय सदस्य, यहाँ के विषयमा बोलिरहनुभएको छ ?

प्रभु साह : सभामुखज्यू, आज यहाँको वातावरण छलफलको लागि छैन । के गर्ने त मैले ? कुन विषयमा बोल्ने ?

सभामुख : माननीय सदस्यज्यू, विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर बोल्नका लागि म निर्देश गर्छु ।

प्रभु साह : म सम्माननीय सभामुखजीसँग सोध्न चाहन्छु– संसद्को अवरोध कुन अवस्थामा भन्छन् ? एउटा कुनै पार्टी उभिराख्दा संसद् अवरुद्ध हुने, अर्को पार्टी वेलमा नाराबाजीमा हुँदा अवरोध नहुने ? म संसद् अवरोधको परिभाषा खोजिरहेको छु ।

सभामुख : माननीय सदस्य, विषय केन्द्रित आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुहोला ।

प्रभु साह : यहाँ नाराबाजीबीच मैले के बोल्ने भन्ने प्रश्न गरिरहेको छु ।

सभामुख : माननीय सदस्य, आफ्नो विषय केन्द्रित गर्नुस् । तपाईंलाई ५ मिनेट समय दिएको छ, ३ मिनेट समय गइसकेको छ ।

प्रभु साह : मलाई बोल्ने वातावरण दिनुस्, सभामुख महोदय । म बजेटमा बोल्न चाहन्छु । बजेटमा छलफल गर्न चाहन्छु । देशको बजेट बिचौलियालाई खुसी बनाउने खालको छ । बिचौलियाले उत्सव मनाइरहेका छन् । नेताहरूको घर–घरमा भोजभतेर गर्दै हिँडेका छन् । नेपाली जनता चिन्तित छन् । यो बजेट कसको लागि आएको हो ? सायद यसैलाई गुमराह बनाउन, यसैलाई ओझेलमा पार्न संसद्को छलफललाई दूषित गरिरहेको छैन भन्ने प्रश्न आएको छ ।

सभामुखले पटक–पटक विषयमा केन्द्रित हुन भनेपछि सांसद साह बजेट जनता केन्द्रित नआएको भनेर मोडिए । तर बजेटमाथिको छलफल प्रभावित पार्न नियतवश संसद्मा छलफलको वातावरण नबनाइएको हो कि भनेर आशंका गरे ।

यस्तै घोचपेच, ब्यङ्ग्यवाण सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच पनि चल्यो । पृष्ठभूमिमा थियो– रास्वपाको उस्तै नारा– गृहमन्त्री राजीनामा दे, भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर, मानव तस्करीलाई कारबाही गर, जबरजस्ती संसद् चलाउन पाइँदैन आदि ।

सभामुख घिमिरे संसदलाई शान्त रूपमा चलाउन आफूले सक्दो पहल लिएको र लिइरहेको बताउँछन् । विगतमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्षसँग छुट्टाछुट्टै र संयुक्त छलफल गरेका घिमिरेले आइतबार बिहान मात्रै पनि रास्वपा र राप्रपासँग छलफल गरेका थिए ।

रास्वपा उपसभापति डीपी अर्याल र राप्रपाका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र लिङ्देनसँग सभामुखले छलफल गरेका थिए । तर दुवै दलले आफ्नो विरोधलाई निरन्तरता दिए । परिणाममा संसद शान्त रूपमा चल्न सकेन ।

रास्वपाप्रति प्रतिप्रश्न र सहानुभूति

प्रतिनिधिसभामा आइतबार सत्तापक्षका सांसदहरूले रास्वपामाथि प्रतिप्रश्न गर्न खोजे भने अवरोध छाडेर हिँडेका प्रतिपक्षी दलका सांसदले सहानुभूति देखाउन खोजे ।

नैतिकताको आधारमा गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको रास्वपालाई कांग्रेसका सांसदहरूले रवि लामिछानेलाई किन पदमा राखिरहेको भनेर सोधे ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेका अनुसार अरुलाई नैतिकताको पाठ पठाउनु अगाडि आफू नैतिकताको कसीमा कति शुद्ध छु भनेर हेर्न आवश्यक हुन्छ ।

‘पाँच/पाँच वटा अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध एवं सम्पति शुद्धीकरणको मुद्दा खेपिरहेका र सर्वोच्च अदालतले समेत थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको व्यक्तिलाई आफ्नो पार्टीको सभापति पदमा विराजमान राख्न कुन नैतिकताले दियो ?,’ घिमिरेको प्रश्न छ ।

माओवादी केन्द्रले रास्वपाप्रति सहानुभूति देखाउन खोज्यो । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले रास्वपा मात्रै विरोधमा छ भनेर हेयभावको अभिव्यक्ति नदिन सत्तापक्षलाई चेतावनी दिए ।

‘सत्तापक्षका साथीहरूलाई जबर्जस्ती बल प्रयोग नगरी संयमित ढंगले प्रस्तुत हुन आग्रह गर्दछु,’ पुनले भने । माओवादी केन्द्र सहमतिमा आइसक्यो भनेर अन्य प्रतिपक्षमाथि कठोर व्यवहार भए त्यसको हिसाबकिताब भविष्यमा हुनसक्ने उनको चेतावनी छ ।

‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहमतिमा आइसक्यो । अब यसलाई पेले पनि हुन्छ भन्ने ठान्नु हुँदैन । किनभने, कहिले को सत्तापक्षमा, कहिले को प्रतिपक्षमा हुन्छ । कहिले कसको संख्या सानो हुन्छ कहिले कसको ठूलो हुन्छ । संसदीय गणित हेरफेर भइराख्ने कुरा हो,’ पुनले भने ।

भिजिट भिसामा विदेश जानेसँग अपारदर्शी रूपमा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको विषय उजागर भएसँगै प्रतिपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकलाई कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न दिएका थिएनन् ।

माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, रास्वपा लगायतका दलले यो प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेका थिए । गृहमन्त्रीको राजीनामापछि संसदीय छानबिन समिति वा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बन्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका थिए ।

न गृहमन्त्री राजीनामा दिन तयार भए, न सत्तापक्ष संसदीय छानबिन समिति वा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न नै तयार भयो । बरु प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र यो प्रकरणमा छानबिन हुने सरकारको प्रतिवद्धता लिएर अगाडि बढ्यो । सुरुकै अडानमा यथावत रास्वपा भने संघर्षमै छ ।

२ बुँदेको व्याख्या

आइतबार प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच भएको २ बुँदे सम्झौताको समेत व्याख्या भएको छ । ३० जेठमा नेकपा एमाले र नेकपा एमालेबीच संसद्को अवरोध खोल्न २ बुँदे सहमति भएको थियो ।

एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले गरेको सहमतिको पहिलो बुँदामा भिजिट भिसामा हुने अनियमितता र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियारले गरिरहेको अनुसन्धानलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने भनिएको छ ।

दोस्रो बुँदामा अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गर्ने प्रतिवद्धता छ । छानबिनपश्चात् नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यक्त गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको छ ।

यो २ बुँदे सहमति गरेर माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय कामकारबाहीमा सरिक भएपछि रास्वपा वेलमा एक्लै भएको हो । तर रास्वपाले माओवादीले धोका दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा माओवादीका उपमहासचिव पुनले २ बुँदेको व्याख्या गरेका हुन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले आफूहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा नैतिकताको आधारमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागेको स्मरण गरे । तर गृहमन्त्री लेखकले नैतिकता प्रदर्शन नगरेको टिप्पणी गरे ।

‘नैतिकता भनेको हामी विपक्षी या आमजनताको तहबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई ध्यानाकर्षण गराउने, सुझाव दिने विषय हो । माननीय गृहमन्त्रीले म राजीनमा दिन्न र बाँकी सबै सरकारका तर्फबाट छानबिन गर्न तयार छौं भन्ने प्रतिबद्धता आएपछि हामी दुई बुँदेमा सहमत भएका हौं,’ पुनले प्रष्टीकरण दिए ।

कतिपयले माओवादी उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाविरुद्ध काभ्रे जिल्ला प्रहरीमा रहेको युद्धकालीन व्यक्ति हत्याको मुद्दा रहेको र उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशसँग समेत जोडेर व्याख्या गर्दै आएका छन् । तर यी विषयसँग संसद्को अवरोध खुलाउने २ बुँदेको सम्बन्ध नरहेको पुनको भनाइ छ ।