वायु प्रदूषण नेपालको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या, वार्षिक २६ हजारको अकालमा मृत्यु

४ असार, काठमाडौं । वायु प्रदूषणले नेपालमा वार्षिक करिब २६ हजार जनाको अकालमा मृत्यु भइरहेको र नेपालीको आयु सरदर ३ वर्ष ४ महिनाले घटाइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

विश्व बैंकको ताजा रिपोर्ट अनुसार नेपालीको मृत्यु र अपांगताको पहिलो कारण नै वायु प्रदूषण हो ।

मंगलबार काठमाडौंमा सार्वजनिक रिपोर्टमा लेखिएको छ, ‘नेपालमा वायु प्रदूषण मृत्यु र अपांगताको पहिलो प्रमुख कारक हो । यो कारणले वार्षिक करिब २६ हजार नेपालीको अकालमा मृत्यु हुन्छ र आयु औसत ३.४ वर्षले घटाउँछ । वायु प्रदूषण श्वासप्रश्वास, मुटु, फोक्सो, जन्मजात समस्या, मधुमेह आदि रोगको प्रमुख कारण बनेको छ ।’

वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सीमापार समन्वय, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग, डढेलो नियन्त्रण, कडा नियम कार्यान्वयन र वैकल्पिक ऊर्जामा अनुदान लगायतका कदम चाल्नुपर्नेमा विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ ।

काठमाडौं र तराई हटस्पट

राजधानी काठमाडौं उपत्यका र तराई मधेशका जिल्ला वायु प्रदूषणका हिसाबले हटस्पट हुन् । यी क्षेत्रमा पछिल्लो दशकमा खास सुधार देखिएको छैन ।

काठमाडौं र तराईमा वायु प्रदूषणको स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लयू.एच.ओ) ले तोकेको सुरक्षात्मक सीमा (हावामा प्रति घनमिटर ५ माइक्रोग्राम)भन्दा कयौं गुणा उच्च छ ।

नेपालमा हिउँदयाम र गर्मीयामको सुरुवातमा वायु प्रदूषणको स्तर २०० भन्दा बढी पुग्ने गरेको छ । २०७७ सालको चैतमा वायुप्रदूषण बढ्दा चार दिनसम्म विद्यालय बन्द गर्नुपरेको थियो । कम भिजिबिलिटीका कारण हेलिकप्टर उडान समेत बन्द भएको थियो ।

गर्मी र प्रदूषित हावाका संयोजनले नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकहरु बढी प्रभावित हुने गरेका छन् । हालै प्रकाशित स्विडेनको क्यारोलिन्स्का इन्स्टिच्युट अफ इन्भायरोमेन्टल मेडिसिनद्वारा गरिएको अध्ययन रिपोर्टमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढीरहेको भिषण गर्मी र वायु प्रदूषणको संयुक्त मारले मृत्युको जोखिम ६४ प्रतिशतसम्म बढेको उल्लेख छ ।

वायु प्रदूषणले जीडीपीमा ६ प्रतिशत क्षति

नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वायु गुणस्तर सूचकांक अनुुसार ० देखि ५० एक्युआई हुनु स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ । ५१ देखि १०० हुँदा मध्यम, १०१ देखि १५० हुँदा संवेदनशील समूहका लागि अस्वस्थ, १५१ देखि २०० अस्वस्थ र २०१ देखि ३०० निकै अस्वस्थ मानिन्छ । ३०१ भन्दा माथि एक्युआई भएमा खतरनाक तहमा पुगेको मानिन्छ ।

मानव स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा चिन्ताजनक प्रदूषक भनेको हावामा उड्ने २.५ माइक्रोनभन्दा साना कणहरू (पी.एम. २.५) हुन् ।

यी साना कणहरु श्वासप्रश्वासको माध्यमबाट फोक्सो हुँदै रगतमा र रगतसँगै अन्य संवेदनशील अंगमा पुग्छन् । त्यसले दम, हृदयाघात, मस्तिष्कघात र क्यान्सर जस्ता स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

यस्ता समस्याले नेपालको पर्यटन, उत्पादन र हवाई उड्डयन क्षेत्रमा असर गरेको र आर्थिक रूपमा हेर्दा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जी.डी.पी.) को ६ प्रतिशत भन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान विश्व बैंकले समेत गरेको छ ।

प्रदूषणका मुख्य स्रोतहरू

नेपालमा वायु प्रदूषणका मुख्य स्रोतहरू उद्योग, खाना पकाउन प्रयोग हुने परम्परागत इन्धन र पेट्रोल डिजलबाट चल्ने सवारी साधन हुन् । जंगलको डढेलोले पनि प्रदूषण बढाउने गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘अहिलेको दूषित वायुले गर्भको बच्चा पनि जोखिममा छन्’(भिडियो)

तराई मधेशमा वायु प्रदूषणको करिब दुई तिहाइ सीमा पारिबाट (भारतबाट) आउने गरेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०३५ सम्म वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम नचालिएमा स्थिति अझ गम्भीर हुने चेतावनी विश्व बैंकले दिएको छ ।

सन् २०३५ को लक्ष्य ३५

काठमाडौंमा तीन प्रमुख उपायबाट वायु प्रदूषणको स्तर घटाउन सकिने सुझाव विश्व बैंकले दिएको छ ।

त्यसका लागि विद्युतीय गाडी, बायोमास जस्ता स्वच्छ इन्धन प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । खाना पकाउन इलेक्ट्रिक चुल्हो प्रयोग गर्न र सवारी साधनहरुको नियमित जाँच गर्न पनि सुझाइएको छ ।

साथै सडकमा उड्ने धुलो नियन्त्रण गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

तर तराईमा यी उपायहरू मात्र पर्याप्त छैनन् । त्यहाँ छिमेकी भारत लगायतका देशहरूसँग पनि समन्वय अपरिहार्य रहेको विश्व बैंकको निष्कर्ष छ ।

प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारलाई निम्न पाँच आधारहरूमा काम गर्न विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ ।

• वायु गुणस्तरसम्बन्धी तथ्यांकमा सुधार
• कडा नियम र त्यसको कार्यान्वयन
• नवीकरणीय ऊर्जामा प्रोत्साहन
• उद्योगहरूलाई प्रविधिमा लगानी गर्न प्रोत्साहन
• स्वच्छ प्रविधिको पूर्वाधार विकास (विद्युत आपूर्ति, चार्जिङ स्टेशन आदि)

सरकारको प्रतिबद्धता र विश्व बैंकको सहयोग

नेपाल सरकारले सन् २०३५ भित्र वायु प्रदूषणको औसत स्तर ३५ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर भन्दा तल झार्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य नेपाल सरकारको १६ औं राष्ट्रिय योजनामा उल्लेख छ ।

त्यसका लागि इन्डोगंगेटिक समथर क्षेत्र ९क्ष्न्ए–ज्ँ० क्षेत्रका देशहरूसँग मिलेर अगाडि बढ्ने बताइएको छ ।

इन्डोगंगेटिक समथर क्षेत्र भन्नाले भारतको उत्तरी भाग (उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा), नेपालको तराई मधेश र काठमाडौं उपत्यका, बंगलादेशको केही भाग, पाकिस्तानको पूर्वी भाग (लाहोर र पन्जाब) र भुटान सहितको क्षेत्रलाई बुझिन्छ । यो क्षेत्रमा कृषि, उद्योग कलकारखाना र उच्च जनघनत्व भएकाले विश्वमै बढी वायु प्रदूषण हुने गर्दछ ।

यहाँ हुने प्रदूषणले सामूहिक असर पार्ने भएकाले सीमापार समन्वयमा विश्व बैंकले जोड दिएको छ ।

हरित रोजगार सिर्जनामा जोड

विश्व बैंकले चीन, मेक्सिको सिटी र उलानबटारले विगतमा प्रदूषण घटाउन गरेको सफल प्रयास नेपालका लागि प्रेरणा बन्न सक्ने जनाएको छ ।

वायु गुणस्तर सुधारसँगै ऊर्जा सुरक्षामा योगदान, लागत बचत, जीवनस्तरमा सुधारजस्ता लाभ हासिल हुनेछ ।

तर प्रदूषण नियन्त्रणले केही उद्योगमा रोजगारीमा असर पार्न सक्ने भएकाले ‘हरित रोजगार’ सिर्जना गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निष्कृय हुँदाको लागत बढी

विश्व बैंकको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीले स्वच्छ हावा र आर्थिक विकास एकअर्काको विरोधी नभएको बताए । उनले नेपालको संविधानले नै स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेकाले नेपाल त्यसतर्फ प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

‘वास्तवमा अहिले साहसिक कदम चाल्ने लागतभन्दा प्रदूषणप्रति निष्कृय हुँदाको लागत बढी हुन्छ,’ मन्त्री शाहीले भने, ‘उद्योगको उत्सर्जन मापदण्डमा कडाइदेखि लिएर विद्युतीय यातायात प्रवद्र्धनसम्म सरकार प्रतिबद्ध छ ।’

विश्व बैंकको तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंका हेर्ने निर्देशक डेभिड सिस्लेनले स्वास्थ्य र समृद्धिका लागि स्वच्छ हावा अति आवश्यक रहेको बताए । उनले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नेपाललाई वित्तीय, प्राविधिक, क्षमता अभिवृद्धिका साथै आफ्नो ज्ञान र अनुभव समेत बाँड्न सधैं प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

कानुन कार्यान्वयनमा जोड

विश्व बैंकले सडक निर्माणको क्रममा उड्ने धुलो नियन्त्रण गर्न, बस, कार, ट्रक, मोटरसाइकल लगायतका सवारी साधनलाई विद्युतीकरण गर्न र दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

जनस्वास्थ्यविदहरु भने संविधानमा उल्लेख स्वास्थ्यको हक सुनिश्चितताका लागि भएका नियम कानुन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दा पनि धेरै हदसम्म प्रदूषण नियन्त्रणमा आउने बताउँछन् । ‘प्रदूषण गर्नेलाई नै दण्डित गर्ने कानुन छन्, तर कालो मुस्लो उडाउँदै गाडिहरु गुडिरहेकै छन् । उद्योगहरुबाट पनि कालो मुस्लो निस्किरहेकै छन् । जथाभावी आगो लगाउनेहरु उम्किरहेकै छन्,’ जनस्वास्थ्यविद कमल रानाभाट भन्छन्, ‘हाम्रो संविधान र अन्य ऐन कानुन नियमहरुमा भएका व्यवस्थाहरु व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न सक्दा मात्रै पनि वायु प्रदूषण धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ ।’

साथै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी विस्थापन, हरित शहर, साइकल सिटी लगायतका अवधारणा अनुसार काम गर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।