हरेक साल बजेट ल्याउँदै, आफैं संशोधन गर्दै सरकार

१० असार, काठमाडौं । सरकारले लगातार तेस्रो वर्ष बजेट संशोधन गरेको छ । विगतमा बजेट, विनियोजन विधेयक तथा आर्थिक विधेयकका कमा र फुलस्टप पनि संशोधन नभई पारित हुने परम्पारा तोड्दै संसदमा बजेट संशोधन हुने विषय संस्थागन भएको हो ।

मंगलबार संसदमा सांसदहरूको प्रश्न जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जलविद्युत् आयोजनासँग गरिने विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीपीए)मा प्रस्ताव गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ सम्बन्धी बजेटको बुँदा नै संशोधन गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसलाई संसद्ले पारित गरेको छ ।

त्यस्तै, मन्त्री पौडेलले सुनमा लगाइएको विलासिता कर र स्वीकृत अवकाश कोषलाई राष्ट्रियस्तरका विभिन्न कोषमा गाभ्ने विषयमा आर्थिक विधेयकमा भएका व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

ती व्यवस्था संसद्ले नै परिमार्जन गर्ने हो वा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संशोधन हुने हो स्पष्ट भएको छैन । आर्थिक ऐनमा भएका व्यवस्था भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि संशोधन गर्न सक्छ ।

गत वर्ष आयकर ऐनको दफा ५७ मा बजेटले संशोधन प्रस्ताव गरेको अन्तिममा बजेट पारित गर्दा त्यो फेरिएको थियो ।

कुनै कम्पनीका पूराना सेयर धनी र सेयर संख्या यथावत् नै भएको अवस्थामा कसैले थप लगानी गरी उक्त कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व पुर्‍याएको अवस्थामा दफा ५७ अनुरूप २५ प्रतिशत कर नलाग्ने प्रस्ताव गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको आर्थिक विधेयकमा गरिएको थियो ।

बजेट पारित हुने बेला गठबन्धन फेरिएपछि सरकारले नै यसमा संशोधन गर्दै त्यस्तो सुविधा ‘स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्ड’ ले मात्रै पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सुरुमा यो संशोधन राष्ट्रिय सभाले गरेपछि बजेट पुन: प्रतिनिधिसभामा गई पारित भएको थियो ।

त्यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको २०८०/८१ को बजेट पनि संसदबाट संशोधन भएको थियो । त्यो बजेटले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने व्यवस्था गरेकोमा संसद्मा विरोध भएपछि अर्थमन्त्रीले नै संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यो प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि बजेट संशोधन भएको थियो ।

‘मैले मिति २०८० जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूची १६ खण्ड ‘क’को क्रम संख्या १० मा रहेको व्यवस्थाका बारेमा प्रश्न उठेकोले त्यसलाई हटाइ हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था यथावत नै रहेको व्यहोरा नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्मानित सदन र सम्माननीय सभामुख महोदयलाई जानकारी गराउन चाहन्छु,’ डा. महतले संसद्मा पेश गरेको प्रस्तावमा उल्लेख थियो ।

त्यसलाई संसद्को बहुमतले पारित गरेपछि त्यो सालको बजेट संशोधन भएको थियो ।

बजेट वक्तव्य तथा सँगै प्रस्तुत हुने अन्य विधेयकहरूमा त्रुटि भएको भन्दै सरकारले विगतदेखि नै खुसुक्क संशोधित दस्तावेज संसद्‌मा पेश गर्ने प्रचलन विगतदेखि नै छ । यसपटक त मदिराको भन्सारमा गरिएको फेरबदल नै उल्ट्याइ सरकारले आर्थिक विधेयकको दस्तावेज नै अर्को पेश गरेको थियो ।

के भयो पीपीएमा संशोधन

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर २२७ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो बुँदामा ‘टेक एण्ड पे’को सन्दर्भमा बजेटमा परेको व्यवस्थालाई पूरै परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गरेका थिए ।

यसअघि सो बुँदामा जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी सब स्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइने उनले बताए ।

‘रन अफ रिभर’ आयोजनाको ‘टेक एण्ड पे’ अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ भन्ने व्यवस्था थियो ।

बजेटको यो व्यवस्थाको निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले विरोध गरेका थिए । तर, यो नीतिको आशय उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिने रहेको मन्त्री पौडेलको दाबी थियो । ऊर्जा खपतको सुनिश्चितता भएका प्रतिफलयुक्त आयोजनाहरूमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने दाबी मन्त्रीको छ ।

जलाशय र अर्धजलाशय आयोजनामा लगानी गर्न प्राथमिकता दिने र सुख्खा याममा विद्यमान् ऊर्जाको कमी पूरा गर्नका लागि यो व्यवस्था ल्याएको उनको भनाइ छ । नेपाल सरकारको सम्भावित दायित्व व्यवस्थित गर्ने तथा आर्थिक रुपले धान्न सकिने दायित्व मात्र सिर्जना गर्ने गरी विद्युत् खरिद संझौता गर्न नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने भन्दै बजेटको सो व्यवस्था संशोधनको प्रस्ताव मन्त्री पौडेलले संसद्मा परेका थिए ।

उनले गरेको प्रस्तावमा यस्तो भाषा छ, जोखिम मूल्यांकनको आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात् हुने यकिन भएका र नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिनेछ ।

उनले पेश गरेको संशोधन प्रस्ताव सहित प्रतिनिधिसभाले मंगलबार बजेट पारित गरेको छ । पीपीएका सम्बन्धमा गरेको संशोधनलाई निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)ले स्वागत गरेको छ ।

सरकारले आफ्नो माग सम्बोधन गरेर बजेट संशोधन गर्नुलाई आफूहरूले सकारात्मक रुपमा लिएको इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।

‘केही शर्त राखेर पीपीएसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन भएको छ । त्यस्तो शर्त राखे पनि टेक एन्ड पे शब्द हटाउनु ठूलो हो, यसलाई हामीले स्वागत गर्छौं,’ उनले भने ।

पीपीएमा टेक एन्ड पे को व्यवस्था हटाइएपछि परियोजनाहरूमा लगानी जुटाउन सजिलो हुने इपानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले बताए ।

‘वित्तीय जोखिमको मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्नसक्ने सुनिश्चत भएका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता गर्न सकिनेछ,’ भन्दै यसअघि बजेटमा भएको पीपीएसम्बन्धी बुँदा संशोधन गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाले पीपीएलाई थप व्यवस्थित गर्न खोजेको उनले बताए ।

‘यसअघि पीपीए भएका कतिपय आयोजनामा प्रसारण लाइन बन्न समय लाग्ने भएकाले निर्माण नै सुरु भएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा बजार सुनिश्चित भएपछि मात्रै पीपीए गर्ने व्यवस्थाले लगानीको जोखिम घटाउँछ ।’

विलाशिता शुल्क र अवकाश कोषसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधनको संकेत

पहिले १० लाखभन्दा बढी मूल्यका सुनका गरगहना किन्दा विलाशिता शुल्क लाग्ने गरेको थियो । यस्तो शुल्क उपभोक्ताले गहना खरिदमा मात्रै तिर्नुपर्थ्यो । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री पौडेलले १० लाखको सीमा खारेज मात्रै गरेका छैनन्, ढिक्का सुन किन्दा पनि यस्तो कर लाग्ने बनाएका छन् ।

यसको अर्थ जतिका गहना किने पनि विलाशिता शुल्क तिर्नुपर्छ भने होलसेलरले बैंकसँग र रिटेलरले होलसेलरसँग ढिक्का सुन किन्दा पनि यस्तो शुल्क तिर्नुपर्छ । यसरी एउटै सुनमा पटकपटक गरेर ६ प्रतिशतभन्दा बढी विलाशिता शुल्क लाग्ने अवस्था छ । यो व्यवस्थाको सुनचाँदी व्यवसायीहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।

सांसदहरूले सुन व्यवसायीको आन्दोलन प्रति ध्यान दिन अनुरोध गर्दा मन्त्री पौडेलले विलासिता कर सुनका व्यवसायीलाई नभई उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने दाबी गरे । विलासिता करबाट सुनमा देखिएको अवैध कारोबार नियन्त्रण हुने अपेक्षा रहेको उनले बताए ।

व्यवसायीको कारोबारमा समेत पारदर्शिता आउने उनले बताए । ‘कर बढाइएको होइन, दायरा मात्र विस्तार गरिएको हो,’ उनले भने । यो व्यवस्था कार्यान्वयमा सहजीकरण गर्ने काम सरकारले गर्ने बताउँदै मन्त्री पौडेलले भने, ‘व्यवसायीको गुनासो सुन्नेछौं, यो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सहजीकरणका गरिनेछ ।’ यसो भन्दै यो व्यवस्था संशोधनको आशय पनि उनले व्यक्त गरे ।

यसका साथै आर्थिक विधेयकमा उल्लेख अवकाश कोषसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधनको आशय उनले राखेका छन् । बजेटले विभिन्न स्वीकृत अवकाश कोषहरू कर्मचारी सञ्चय कोषमा, नागरिक लगानी कोष, समाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तिभरण कोषमा आउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । त्यसको विषयमा पनि चौतर्फी विरोध भएपछि अर्थमन्त्रीले संशोधनलाई सहज रुपमा लिन आग्रह गरे पनि कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले यो तत्काल कार्यान्वयन गरिहाल्ने व्यवस्था नभएको बताए ।

बजेटको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा सञ्चयकर्ताका बचत कटौती नहुने उनले बताए । ‘तुरुन्तका तरुन्तै कार्यान्वयन गरिहाल्ने विषय होइन,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘यो कुनै गम्भीर खाल विषयको छैन भन्ने मलाइ लाग्छ ।’

मन्त्री पोडेलले उखु किसानको अनुदानका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तर्जुमा हुने एकीकृत राष्ट्रिय अनुदान नीति अनुरूप अनुदानको मोडेल, सीमा र वितरण हुने उनले बताए ।