निजामती विधेयक अड्किएकोमा एमालेकै सांसद असन्तुष्ट

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

प्रतिनिधिसभामा संघीय निजामती सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक अड्किएको छ।
एमालेका सांसद बासुदेव घिमिरेले निजामती विधेयकको विषय उठाउँदै केही मूलभूत विषय चलाउन खोजिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए।
विधेयक २१ फागुन २०८० मा आएको र २ जेठ २०८२ मा पास भएको थियो, जसले प्रदेश निजामती सेवाको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दछ।

११ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अड्किएको छ । यसप्रति सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका सांसद नै असन्तुष्ट भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि सैद्धान्तिक छलफलमा एमालेका सांसद बासुदेव घिमिरेले निजामती विधेयकको विषय उठाएका हुन् ।

‘यहाँबाट पास भएर जाने र माथि (प्रतिनिधिसभामा) गएर किन अड्किरहेको भनेर पनि प्रश्न आइरहेको छ’ सांसद घिमिरेले समिति सभापति रामहरि खतिवडाको ध्यानाकर्षण गरे ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएका गएको विधेयकमा रहेका केही महत्त्वपूर्ण विषय चलाउन खोजिएको भनेर कतिपयले आशंका गरेको भन्दै ख्याल गर्न पनि सभापति खतिवडालाई आग्रह गरे ।

निजामती विधेयकमा राजय व्यवस्था समितिले राखेका केही मूलभूत विषय नै चलाउन लागिएको भन्ने सुनिएको भनेर उनले सभापति खतिवडाको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।

यो विधेयक २१ फागुन २०८० मा आएको थियो । सभामा आएर दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको थियो ।

२१ फागुन २०८० मा संसदमा आएको उक्त विधेयक राज्य व्यवस्था समितिले २ जेठ २०८२ मा पास भएर अगाडि बढेको हो । यो विधेयक १ असार २०८२ मा पेस भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘नेता–कर्मचारी हिमचिमले भ्रष्टाचार बढायो, कुलिङ पिरियड राख्नैपर्छ’

संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि प्रदेश निजामति सेवा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सेवाको हुनेगरी विधेयक अगाडि बढेको छ । प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुनेछ । तर, प्रदेशमा प्रदेश सचिव तयार नहुँदासम्म संघबाट १० वर्षसम्म खटाउन सकिने प्रावधानसहित विधेयक अगाडि बढेको छ ।

ट्रेड युनियन लगायतका व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएर अगाडि विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भए संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश भएकाहरूले संवैधानिक नियुक्ति लिन दुई वर्ष पर्खनुपर्ने हुन्छ । यसलाई कुलिङ पिरियड भन्ने गरिन्छ । कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश पाएपछि कति समयसम्म अर्को सरकारी नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो ।

यो विषयमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । कर्मचारीको दबाबमा निजामती विधेयक प्रतिनिधि सभामा अड्किएको टिप्पणी भइरहेका बेला सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेकै सांसदले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।