प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिनेहरूसँग छलफल गर्दै सुनुवाइ समिति

१३ असार, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले आज प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिनेहरूसँग छलफल गर्दैछ ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा मेघराज पोखरेल, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापा प्रस्तावित छन् । उनीहरूविरुद्ध ५ वटा व्यक्तिगत र दुईवटा सैद्धान्तिक विषयमा उजुरी परेको छ ।

समितिले उजुरीकर्तालाई आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बोलाएको छ । उजुरीकर्तासँग छलफल गरिसकेर आइतबार प्रस्तावित न्यायाधीशहरुको कार्यायोजना सुन्ने र सुनुवाइ गर्ने कार्यसूची छ ।

सुनुवाइ समिति सचिवालयका अनुसार प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलविरुद्ध दुइटा उजुरी छन् । एउटा उजुरीमा मेघराज पोखरेलले सार्वजनिक बाटो मास्न सरकारी कागज किर्ते गर्नेको पक्षमा बहस गरेको भनेर आरोप लगाइएको छ । बहस गर्दा समेत किर्ते कागजको प्रयोग गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

अर्को एउटा उजुरी एकजना पूर्वप्रहरी उपरीक्षकले दिएका छन् । उजुरीकर्ता भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेर हारेको थिए । तर, त्यो मुद्दा आफूमाथि नियतबस लगाइएको र आफू हार्नुमा प्रमाणको उचित मूल्यांकन नगरी सर्वोच्च अदालतले समेत अन्याय गरेको भनिएको छ । तर, आफ्नो मुद्दामा पोखरेलको के सम्बन्ध छ र उनी किन सर्वोच्च अदालतको लागि अयोग्य छन् भने केही खुलाइएको छैन ।

सर्वोच्चको न्यायाधीश प्रस्तावित श्रीकान्त पौडेलविरुद्ध पनि दुइटै उजुरी परेको छ । एउटा उजुरीमा पौडेलको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाइएको छ ।

भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय सर्लाहीमा भएको उत्प्रेषण मुद्दामा न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र न्यायधीश किरण कुमार पोखरेलले गरेको फैसलामा प्रमाणीकरण मिति फैसला हुनुभन्दा ७ महिना अगाडि राखिएको र यो कार्यक्षमतासँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख छ ।

‘…फैसला गर्दा लापरवाही गरी गम्भीर त्रुटि गरिएकाले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलमा कार्यक्षमताको अभाव र न्याय निरुपण गर्ने कार्यमा गम्भीर लापरवाही गर्ने गरेको हुँदा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि अस्वीकृत गरीयोस् भनि विनम्र निवेदन गर्दछु’ उजुरीमा उल्लेख छ ।

अर्को उजुरीमा श्रीकान्त पौड्याल रजिष्ट्रार हुँदा गरेका कामसँग सम्बन्धित छ । उनले गरेका कामहरु भनेर बुँदागत रुपमा यसरी प्रस्तुत गरिएको छ–

१. नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रालयबाट भएको २०६७/०६८ मा भ्याट छली भएको ठुलो आर्थिक भ्रष्टाचार करिव रु. पैसठ्ठी अर्बको रिट निवेदनलाई दरपिठ गरी रिट खारेज गरेको हो ।

२. चिया विकास निगमको प्रमाणित प्रत्यक्ष आर्थिक भ्रष्टाचार रु. ३ अर्ब र अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचार रु. ५ पाँच अर्ब हो ।

३. स्वर्गीय सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०७०/०७१ मा भिषण बाढी पहिरोमा परेको बेला प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको कुल रकममध्ये रु. चालिस करोड आर्थिक दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको कागजात प्रमाण सम्पूर्ण पेश गर्दा पनि रिट दरपिठ गरी न्याय तथा न्यायालयको अधिकार र कर्तव्यको दुरुपयोग गरे गराएको प्रमाणितप्रति करिव तीन सय पानाका तीनवटा बुक वण्डल तयार छन् ।

निवेदकले यी विषयका प्रमाण दिन आफू तयार रहेको पनि बताएका छन् । ‘साथै त्यस बखतका प्रधानन्यायाधीश कल्याण प्रसाद श्रेष्ठ तथा सुशीला कार्कीबाट संविधान र अधिकार बाहिर गएर गरेका प्रष्ट प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्नलाई म तयार छु’ उनले उजुरीमा लेखेका छन् ।

पौडेलविरुद्ध ‘छानबिन समिति वा संसदीय उपसमिति बन्नुपर्ने उनको सर्त छ ।

उजुरीमा उनले लेखेका छन्, ‘छानबिन समिति (उप) बन्दछ भने सम्मानित संसदीय समितिले गरेका विगतका विवादित निर्णय सिफारिसका अवस्थाका पत्रहरु समेत सुनुवाइ समितिले प्रत्यक्ष बयानका लागि बोलाउँदा पेश गर्ने गरी उपस्थित हुने छु ।’

अर्का प्रस्तावित न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाविरुद्ध भने एउटा उजुरी परेको छ ।

उजुरीकर्ताले आफू वैवाहिक वलात्कारमा परेको र यस सम्बन्धमा आफूले दिएको उजुरी उच्च अदालत दिपायलको मुख्य न्यायाधीश रहँदा शान्ती सिंह थापाले अगाडि नबढाइदिएको आरोप लगाइएको छ ।

आफ्नो निवेदनउपर कुनै प्रकृया, अनुसन्धान नै नगरी उजुरी निवेदन अगाडि वढाउन असमर्थ भएको भनेर त्यहाँका सूचना अधिकारीमार्फत फोन मार्फत जानकारी दिएको उनले लेखेकी छन् ।

यी विषय उठाउँदै शान्ती सिंह थापा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्य नरहेको दाबी उजुरीकर्ताको छ ।