चितवनका कन्सल्टेन्सीमाथि प्रशासनको कडा निगरानी, ४६ वटाले मात्रै बुझाए कागजात

१८ असार, चितवन । शैक्षिक परामर्श केन्द्र स्थापना गरी म्यानपावरको समेत काम गर्न थालेको, अवैध रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको जस्ता गुनासा आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले कन्सल्टेन्सीमाथि कडा निगरानी थालेको छ ।

गत असार ८ गते ७ दिनको म्याद दिई एक साताभित्र आफ्ना सम्पूर्ण कागजातसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउन प्रशासनले सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि ४६ वटा कन्सल्टेन्सीले पूर्ण कागजात बुझाएका छन् ।

कुल १११ वटा कन्सल्टेन्सीले कागजात बुझाएका थिए । तर, त्यसमध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका तर पूर्ण कागजात नबुझाउने ५० वटा कन्सल्टेन्सी रहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता नभई अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका १५ वटा कन्सटेन्सीहरु छन् ।

अझै कतिपय प्रशासनको सूचनालाई वेवास्ता गरी कागजात बुझाउनै नगएका पनि छन् । धेरैजसो कन्सल्टेन्सीहरुले कागजात पूरा गरेको नदेखिएको जिल्ला प्रसाशन कार्यालय चितवनले जनाएको छ ।

दर्ता लगायतका प्रकृया पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका यस्ता कन्सल्टेन्सीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले जनाएको छ ।

प्रशासनले दर्ता भएका तर आंशिक मात्रै कागजात पूरा गरेका र दर्ता प्रक्रियाबिनै अवैध रुपमा संचालनमा रहेका कन्सलटेन्सीहरुको सूची प्रकाशन गर्दै उनीहरुलाई असार २२ गतेभित्र पूर्ण कागजात बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडामणि शर्माले तोकिएका शर्त र अनुमति बेगर शैक्षिक परामर्शका गतिविधि संचालन गर्ने कन्सल्टेन्सीलाई अन्य कानुन (ठगी)मा समेत कार्वाही हुन सक्ने जनाएका छन् ।

जिल्लामा दर्ता बिना नै कन्सलटेन्सी सञ्चालन गरेर सेवाग्राही ठग्ने, भिसा प्रक्रियाका कामहरू गर्ने, उद्देश्यभन्दा फरक कामहरु गर्ने गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासनले अनुगमन थालेको थियो ।

अवैध रुपमा संचालन रहेका र झुठो विवरण राखेर काम गर्ने कन्सलटेन्सीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी काम अगाडि बढाइने प्रशासनले जनाएको छ ।