News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- आईपीएल उपाधि उत्सवको क्रममा भएको घटनामा बीसीसीआई का ओम्बुड्सम्यानले आरसीबी र केएससीएलाई चार हप्ताभित्र लिखित जवाफ दिन निर्देशन दिए।
- मिश्रले उजुरीको आधारमा आरसीबी फ्रेन्चाइजलाई निलम्बन गर्न र बिक्री प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरे।
- घटनापछि आरसीबीले उत्तरदायित्वबाट बच्न बिक्री प्रक्रिया अघि बढाएको आशंका उजुरीमा उल्लेख छ।
१९ असार, काठमाडौं । आईपीएलको उपाधि जितेपछि उत्सव मनाउने क्रममा भएको घटनामा भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) का ओम्बुड्सम्यान (गुनासो सुन्ने अधिकारी) अरुण मिश्रले आरसीबी र कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए)लाई चार हप्ताभित्र लिखित रूपमा जवाफ दिन निर्देशन दिएका छन्।
सेवानिवृत्त न्यायाधीश समेत रहेका मिश्रले वरिष्ठ आईपीएस अधिकृत विकास कुमारले दायर गरेको उजुरीको आधारमा उक्त निर्देशन दिएका हुन् । कुमारको उजुरीमा आरसीबी र केएससीएको चरम लापरवाही र सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन भएको आरोप लगाइएको छ।
उनले आरसीबी फ्रेन्चाइजलाई निलम्बन गर्नुपर्ने र हाल भइरहेको सम्भावित बिक्री प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरेका छन्।
‘घटनाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ र सम्बन्धित फ्रेन्चाइज आरसीबीलाई उजुरीको जवाफ दिन भनिएको छ’ न्यायाधीश मिश्रले आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेका छन्।
गत महिना जुन ४ मा बेंगलुरुको घरेलु मैदान समेत रहेको एम चिन्नास्वामी रंगशालाबाहिर भीड नियन्त्रण बाहिर जाँदा एक महिलासहित ११ जनाको ज्यान गएको थियो।
घटनापछि आरसीबीले उत्तरदायित्वबाट बच्न बिक्री प्रक्रिया अघि बढाएको आशंका पनि उजुरीमा उल्लेख छ। आरसिबी फ्रेन्चाइज बिक्रीको तयारीमा रहेको समाचारहरू पनि बाहिरिएको थियो ।
‘फ्रेन्चाइजले आफूलाई उत्तरदायित्वबाट अलग गर्न खोजिरहेको र सम्भावित रूपमा स्वामित्व बेचेर कानुनी परिणामबाट उम्कन प्रयास गरिरहेको आशंका गरिएको छ। त्यसैले अहिलेलाई यथास्थितिमै कायम रहन भनिएको छ’ आदेशमा उल्लेख छ।
न्यायाधीश मिश्रले उजुरीकर्तालाई जवाफ प्राप्त भएपछि १० दिनभित्र प्रतिउत्तर दिने समयसमेत दिएका छन्। केएससीए र आरसीबीले आफ्नो लिखित जवाफ उजुरीकर्तालाई समेत प्रतिलिपि दिँदै बुझाउनुपर्नेछ।
यसअघि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सिएटी) ले पनि आरसीबीलाई उक्त भीड जम्मा गराएकोमा जिम्मेवार ठहर गर्दै कर्नाटक सरकारले आईपीएस कुमारमाथि गरेको निलम्बन आदेश खारेज गरिसकेको छ। कुमारले उक्त निलम्बनको चुनौती दिँदै सिएटीमा उजुरी दर्ता गरेका थिए।
प्रतिक्रिया 4