क्यानडाका राजदूतलाई राजा महेन्द्रले दिएका थिए चाँगुनारायणको विष्णुमूर्ति

असार महिनामा, ललितपुरले एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्‍यो- ‘अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक सम्पदा पुनःस्थापना सम्मेलन’।  एशिया, युरोप र उत्तर अमेरिकाबाट आएका विज्ञहरूले अवैध व्यापार, त्यसलाई चलाउने जाल र प्रणालीगत कमजोरीबारे खुलस्त छलफल गरे ।

यो सम्मेलनले हराइरहेका सम्पदाको दु:खद् वास्तविकता र पुनःप्राप्तिका लागि चलिरहेको सङ्घर्षको कथा बोकेको थियो । तर, नेपालकै राजधानीमा यति महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भइरहेकै बेला, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अनुपस्थित रह्यो । कुनै मन्त्री वा सांसद त्यहाँ थिएनन् । पुरातत्व विभागका केही समर्पित कर्मचारीहरू बाहेक, राज्यका प्रतिनिधि देखिएनन् । यो अनुपस्थितिले नेपाल आफ्नो सांस्कृतिक सम्पदाप्रतिको उत्तरदायित्वबाट टाढा रहेको स्पष्ट गर्‍यो ।

यद्यपि, ‘सम्पदा कूटनीति’ विषयमा आयोजना गरिएको प्यानलले आशा जगायो । अमेरिकी दूतावासका माइक हार्कर, युनेस्कोका जाको डु टुइट र पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सांस्कृतिक सम्पदालाई केवल संरक्षणको विषय नभई विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एक महत्वपूर्ण उपकरणका रूपमा हेर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । भारत, कम्बोडिया, भियतनाम र सिरिया जस्ता देशहरूले आफ्नो सांस्कृतिक सम्पदा फिर्ता ल्याउन सरकारले लिएका कदमहरू प्रस्तुत गरे ।

नेपाल भने अझै चुपचाप छ। हाम्रा देवी-देवता, बुद्ध-बोधिसत्व र अन्य पवित्र मूर्तिहरूको मूल्य विदेशी मान्यताले मात्र निर्धारण गर्छ । ती मूर्तिहरू तब मात्र ‘मूल्यवान्’ ठानिन्छन् जब तिनीहरू लिलामी घरमा देखिन्छन्, विदेशी विद्वानले प्रशंसा गर्छन् वा विदेशका संग्रहालयमा प्रदर्शन हुन्छन् । यस्तो बाह्य मान्यतामा निर्भर नेपालको सांस्कृतिक सम्पदाप्रतिको आफ्नै स्वामित्व र सम्मानलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।

राजाका उपहार र जनताको सम्पदा: चाँगुनारायण विष्णुको कथा

गत शताब्दीको मध्यतिर, राजा महेन्द्रवीर विक्रम शाहले सन् १९६५ मा चाँगुनारायण मन्दिरबाट एक दुर्लभ, ताम्रचित्रित विष्णु मूर्ति क्यानडाका राजदूत चेस्टर रोनिङलाई उपहार दिए ।

यो कदम केवल कूटनीतिक शिष्टाचार थिएन, बरु राजा महेन्द्रले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउन र छिमेकी महाशक्तिहरू (भारत र चीन) बीच सन्तुलन कायम गर्दै कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेका थिए । यसरी, नेपालको एक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र पवित्र कलाकृति देश बाहिर पुग्यो– चोरी भएर होइन, अधिकारपूर्वक दिइएर ।

यस घटनाको जटिलता यसमा निहित छ कि यो मूर्ति मूलतः नेपाल संवत् २२६ (१२ अगस्ट ११०५ ई.) मा मन्त्री श्री जयधरवदाले राजा सिंहदेवको शासनकालमा चाँगुनारायण मन्दिरमा प्रतिष्ठा गरेका थिए ।

यो सार्वजनिक र धार्मिक महत्वको वस्तु थियो, जसलाई पछि राजाले कूटनीतिक उपहारका रूपमा प्रदान गरे । यसले सार्वजनिक सम्पत्ति र शाही अधिकार बीचको सीमा तथा तत्कालीन शासकको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।

के राजाले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई आफ्नो व्यक्तिगत उपहारका रूपमा दिन सक्थे? यसले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको उच्चतम नमूना प्रदर्शन गरे पनि, यसमा राजाले कूटनीति र देशको छविका लागि सांस्कृतिक सम्पदाको कसरी प्रयोग गरे भन्ने प्रश्न पनि जोडिन्छ ।

राजाको यो निर्णय उनको एक मात्र विचारले निर्देशित नहुन सक्छ; यदि आज नागरिक समाजको अथक् प्रयासले हराएका सम्पदा फिर्ता ल्याउन सफल भएको छ भने, यसले तत्कालीन समयमा सरकारी अधिकारीहरूको एक समूहले नै सार्वजनिक स्थानबाट देवताहरूलाई विदेश पठाउनका लागि राजा र देशवासीहरूलाई प्रभावित पारेको हुनसक्ने संकेत गर्दछ ।

४२.९ सेन्टिमिटर अग्लो यो ताम्रचित्रित मूर्ति नेपालको सबैभन्दा प्राचीन मितिकृत हिन्दू मूर्तिहरूमध्ये एक हो । यति महत्त्वपूर्ण र पवित्र मूर्तिलाई कूटनीतिक उपहारका रूपमा दिइनुले हाम्रो सांस्कृतिक चेतना र तत्कालीन राजनीतिक निर्णयबीचको तनावलाई उजागर गर्छ ।

यो मात्र एकल घटना थिएन। राजा महेन्द्रले आफ्नो शासनकालमा अन्य बहुमूल्य कलाकृतिहरू पनि विदेशी व्यक्तित्वहरूलाई उपहारस्वरूप दिएका थिए । उदाहरणका लागि, फिलाडेल्फिया म्युजियम अफ आर्ट्सकी तत्कालीन क्युरेटर डा. स्टेला क्रामरिस्कलाई ८औं शताब्दीको एक शिस्ट मूर्ति उपहार स्वरूप दिएका थिए ।

उक्त मूर्ति काठमाडौं उपत्यकामा लिच्छविकालमा निर्मित देवीको आकृति हो— गौरी वा तारा—र यसको कपडाको झल्को र मनकाको बेल्टमा गरिएको सूक्ष्म नक्काशी नेपाली मध्यकालीन कलाको उच्चतम उदाहरण हो । आज पनि त्यो मूर्ति संग्रहालयमा राखिएको छ— यद्यपि त्यसमा टाउको र एक हात छैन ।

त्यही दशकमा नेपालमा विदेशी पर्यटकहरूको चासो नेपाली कलामा बढ्दै गएको थियो । माइकल पाइसले आफ्नो पुस्तक टाइगर फर ब्रेकफास्टमा उल्लेख गरे झैं, राजा महेन्द्र आफैं पनि आश्चर्यचकित भएका थिए जब उनले बोरिस लिसानिविचको रोयल होटलमा विदेशी पर्यटकहरू नेपाली परम्परागत कलाकृति किन्न आतुर भएको देखे । यसले नेपालका सांस्कृतिक वस्तुहरूले बाह्य विश्वमा प्रभाव छोड्न थालेको संकेत दिन्छ ।

१९६५ पछि उक्त विष्णु मूर्ति चेस्टर रोनिङसँग क्यानडामा रह्यो । सन् १९८४ मा उनको निधनपश्चात् यो मूर्ति उनकी छोरी मार्फत २०१२ मा सोथबी लिलामी घरमा बिक्री गरियो । त्यसपछि एउटा निजी सङ्ग्रहमा पुगेको मूर्ति अन्ततः २०१५ मा न्यूयोर्कस्थित मेट्रोपोलिटन म्युजियम अफ आर्टले खरिद गर्‍यो ।

राजा महेन्द्र, जसलाई हिन्दू परम्परामा विष्णुको अवतारका रूपमा पनि व्याख्या गरिन्थ्यो, त्यसबेला नेपालको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति थिए । तर यी घटनाले देखाउँछन्—राजनैतिक शक्ति, सांस्कृतिक सम्पदा र जनताको भावना कति गहिरो रूपमा जटिल सम्बन्धमा गाँसिएका थिए ।

नेपाली जनताले आफ्ना सम्पदाको नियतिको विषयमा बोल्ने अधिकार राख्दैनथे । यद्यपि नेपालको प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ (१९५६) ले प्रतिष्ठित मूर्तिहरूको स्थानान्तरणमा कडाइ गरेको थियो, राजा महेन्द्रले चलाएको २०१९ सालको संविधान (पञ्चायत संविधान) ले सबै कार्यकारी शक्ति राजाकै हातमा केन्द्रित गर्‍यो ।

संविधानको धारा २३ अनुसार मन्त्रीहरूको नियुक्ति र बर्खास्त गर्ने समेतको अधिकार राजामा निहित थियो । त्यसले राजकीय निर्णयहरू कानूनी समीक्षाबाट बाहिर राख्यो । यस्तो व्यवस्थाले संरक्षण ऐनहरूलाई समेत अप्रभावी बनाइदियो, किनभने ती कानूनहरूभन्दा राजा स्वयं माथि थिए ।

आज जब मेट म्युजियमबाट उक्त विष्णु मूर्ति फर्काउने आवाज उठिरहेको छ, नेपालको दाबी नैतिक पक्षमा सीमित देखिन्छ- जबसम्म संग्रहालयले स्वेच्छाले फिर्ता गर्ने निर्णय लिंदैन । तर यस घटनाले अमेरिका र नेपालको बीचमा अझ बलियो सांस्कृतिक कूटनीतिक संवादको अवसर पनि सिर्जना गर्छ । दुवै मुलुकबीच सांस्कृतिक संरक्षणको क्षेत्रमा भएको विगतको सहकार्य र साझा उत्तरदायित्वको भावना यस मामिलामा सकारात्मक मोड ल्याउन सक्षम हुन सक्छ ।

नागरिक समाज र लगातार प्रयासको शक्ति

यस क्षेत्रमा सबैभन्दा दीर्घकालीन र निरन्तर प्रयासहरूमध्ये एक हो नेपाल सम्पदा पुनःस्थापना अभियान (नेपाले हेरिटेज रिकभरी क्याम्पेन) ।

सन् २०२१ मा स्थापना गरिएको यो अभियानले चोरी गरिएका कलाकृतिहरूको पहिचान, तिनको उत्पत्ति अनुसन्धान, विदेशका सङ्ग्रहालय र कानूनी निकायहरूसँग सहकार्य, र पुनःप्राप्तिका लागि सार्वजनिक सचेतना र कूटनीतिक माध्यमहरू मार्फत पहल गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

यो प्रयास विशेषगरी महत्वपूर्ण छ किनकि यसको धेरै भाग स्वयंसेवी रूपमा सम्पन्न भएको हो र संस्थागत लगानी न्यूनतम वा नगण्य छ ।

आर्थिक सीमितताहरूका बाबजुद पनि अभियानले सीमापारि गठबन्धनहरू निर्माण गरेको छ, प्रवासी समुदायसँग मिलेर काम गरेको छ, र सम्पदाको न्यायका लागि पुनःताजगीपूर्ण चेतना जगाउन सफल भएको छ ।

यसले देखाएको छ कि नागरिक नेतृत्व, अनुसन्धान र कूटनीतिले मिलेर परिवर्तन ल्याउन सक्छ—जबकि प्रणालीले न्यूनतम संरचनात्मक समर्थन मात्र प्रदान गर्छ ।

यस प्रयासलाई पूरक र प्रायः यसको आधारभूत समर्थन स्वरूप रहेको छ लस्ट आर्ट्स अफ नेपालको काम । गोप्य रूपमा सञ्चालन भइरहेको यो अनिवार्य पहलले चोरी भएका देवी-देवताहरूलाई नेपालबाट विश्वका सङ्ग्रहालय र निजी सङ्ग्रहहरूमा पुगेको पाटो सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण गर्दै आएको छ । तिनको अथक् अनुसन्धान र प्रमाणहरूले धेरै सफल पुनःप्राप्तिहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्, जसले फिर्तीको लागि ठोस प्रमाण उपलब्ध गराएको छ ।

यो चकित तुल्याउने र प्रायः विरोधाभासी सत्य हो कि काठमाडौंको समृद्ध सम्पदाको धेरै आधारभूत दस्तावेजीकरण, विशेषगरी ती कलाकृतिहरूको जुन पछि चोरी भए, विदेशी विद्वानहरूले गरेका थिए ।

लैनसिंह बाङ्गदेलको स्टोलन इमेजेस अफ नेपाल र जुरगेन शिकको दि गड्स आर लिभिङ द कन्ट्री जस्ता प्रतिष्ठित पुस्तकहरूले सन् १९६० देखि १९८९ सम्मको व्यापक क्षतिलाई दस्तावेजीकरण गरेका छन् ।

यी कृतिहरू, धेरैजसो गैर-नेपाली व्यक्तिहरूद्वारा लेखिएका, अनायासै आधुनिक अभियानहरूको लागि महत्वपूर्ण उपकरण बने, जसले हराइरहेको सम्पदाको पहिचान र पुनःप्राप्तिका लागि आवश्यक प्रमाण प्रदान गरे । लस्ट आर्ट्स अफ नेपाल र नेपाल सम्पदा पुनःस्थापना अभियान जस्ता समूहहरूको प्रयासले सोही ऐतिहासिक दस्तावेजीकरणमा आधारित भएर न्यायको माग अघि बढाएका छन् ।

राजन शाक्य (म्युजियम अफ नेपाली आर्टका संस्थापक) जस्ता व्यक्तिहरू र रवीन्द्र पुरी (म्युजियम अफ स्टोलन आर्टका संस्थापक) जस्ता अभ्यासकर्ताहरूले पनि यस बहसलाई आकार दिन, समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न र निर्मित तथा अमूर्त सम्पदाको पुनर्स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

यी आवाजहरू एकजुट भई सम्पदालाई पुनः तिनीहरूको वास्तविक स्वामीहरू— जनताको हात र मनमा फर्काउन प्रयासरत नागरिक आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

गरिमा र रणनीतिक कदमको आवश्यकताः सम्पदा पुनः प्राप्ति

सांस्कृतिक सम्पदा पुनःप्राप्ति केवल भौतिक कलाकृतिहरू फिर्ता ल्याउने विषय होइन— यो हाम्रो पहिचान र गरिमाको पुनः दाबी हो । नेपाल सम्पदा पुनःस्थापना अभियान र लस्ट आर्ट्स अफ नेपालको प्रयासले काठमाडौं उपत्यकाबाट चोरी भएका मूर्तिहरूलाई प्रकाशमा ल्याए पनि, नेपालको मध्यपहाड, तराई र उच्च पहाडका ठूलो भूभागहरू अझै दस्तावेजीकरणबाट बाहिर र जोखिममा छन् । मुस्ताङ र डोल्पा जस्ता क्षेत्रमा विस्तारै भइरहेको अनुसन्धान र समुदाय नेतृत्वमा संरक्षणले समावेशी र भौगोलिक रूपमा विविध संरक्षणको सम्भावना देखाउँछ ।

स्थानीय सरंक्षण मोडलहरू, जस्तै पनौतीको ऐतिहासिक स्थल संरक्षणमा समुदायको सक्रिय सहभागिता, देखाउँछन् कि सशक्त बनाइएको स्थानीय समुदायहरू नै आफ्नो सम्पदाका उत्कृष्ट संरक्षक हुन सक्छन् । तथापि, यस्ता प्रयासहरू प्रायः साना स्तरका हुन्छन् र स्थिर आर्थिक स्रोतको अभावले चुनौती पैदा गर्छ । विडम्बना त के छ भने, पुनःप्राप्ति प्रयासलाई सहयोग पुर्‍याइरहेको धेरै आधारभूत अनुसन्धान विदेशी विद्वानहरूले गरेका हुन् । ती दस्तावेजहरू यद्यपि कहिलेकाहीं दृष्टिकोणमा सीमित छन्, नेपालले आफ्नो बिखरिएको सांस्कृतिक कथालाई पुनःप्राप्ति गर्न तिनमा निर्भर गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यसै क्रममा, नागरिक समाजका निरन्तर प्रयासहरूले गरिमा र न्यायको आवाज बुलन्द गरिरहेका छन् । सानातिना संगठनदेखि ठूलो अभियानसम्मले सीमापारि गठबन्धनहरू बनाएर, प्रवासी समुदायसँग सहकार्य गरेर र सार्वजनिक सचेतनाका माध्यमबाट सम्पदाको न्यायका लागि दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । तर यी सबैलाई प्रभावकारी बनाउन, राज्यको सक्रिय भूमिका र दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ ।

सांस्कृतिक सम्पदाको पुनःप्राप्ति केवल कलाकृतिको फिर्ती मात्र होइन, त्यो हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा गरिमापूर्ण उपस्थितिको आधार हो । त्यसैले संरक्षण, अनुसन्धान र पुनःप्राप्तिमा व्यापक र रणनीतिक लगानी अपरिहार्य छ ।

अदृश्य पूँजी: गुमेको अवसर

पुरातत्व विभाग प्रतिबद्ध भए पनि स्रोत–साधनको हिसाबले गम्भीर रूपमा अभावग्रस्त छ । यसका समर्पित निजामती कर्मचारीहरूले महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान, दस्तावेजीकरण र आवश्यक प्रत्यावर्तन पहलहरूलाई गम्भीर रूपमा सीमित पार्ने बजेट अवरोधहरूको सामना गरिरहेका छन् ।

सन् १९७३ को आगलागीले सिंहदरबारका सुविधाहरू नष्ट गर्दा पुरातत्व विभागलाई राष्ट्रिय अभिलेखागारसँग साँघुरो स्थानमा काम गर्न बाध्य बनायो – यो अवस्था आज पनि कायम छ, जुन लामो समयदेखिको उपेक्षाको स्पष्ट प्रतीक हो ।

नेपालको सम्पदा दीर्घकालीन न्यून वित्तपोषण र नगण्य परोपकारी समर्थनबाट ग्रस्त छ । राष्ट्रले सांस्कृतिक योगदानको सन्दर्भमा एक पहिचान संकटको सामना गरिरहेको छ ।

सन् २०२० को दुर्भाग्यपूर्ण भ्रमण नेपाल जस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू र उच्च-प्रोफाइल पर्यटन अभियानहरूका लागि महत्त्वपूर्ण रकम सहजै विनियोजन गरिए तापनि, सम्पदा संरक्षण बजेटहरू दु:खद् रूपमा सामान्य छन् । घोषित राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू र सांस्कृतिक दिगोपनप्रतिको वास्तविक प्रतिबद्धता बीचको यो स्पष्ट भिन्नताले नेपाललाई ठूलो नोक्सान पुऱ्याइरहेको छ ।

तर, सम्पदा विगतको अवशेष मात्र होइन; यो एक जीवित अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण, गतिशील अवयव हो जुन उजागर हुन पर्खिरहेको छ । राम्ररी संरक्षित पुराना शहरहरू र परम्परागत वास्तुकलाले आधुनिक शहरी विकासका लागि स्मार्ट, दिगो समाधानहरू प्रदान गर्दछ, जसले गुणस्तरीय पर्यटन आकर्षित गर्ने अद्वितीय, प्रामाणिक स्थानहरू सिर्जना गर्दछ ।

जब विचारपूर्वक एकीकृत गरिन्छ, सम्पदाले लोपोन्मुख हस्तकलाहरूलाई सिधा समर्थन गर्न, विशेष सम्पदा शिक्षा र पुनर्स्थापनामा अर्थपूर्ण स्थानीय रोजगारी प्रदान गर्न र आध्यात्मिक परम्पराहरूलाई जीवन्त सांस्कृतिक उद्यमहरूमा सहजै रूपान्तरण गर्न सक्छ ।

यो अपार आर्थिक सम्भावनाले मानसिकता र नीतिमा आधारभूत परिवर्तनको माग गर्दछ – सम्पदालाई केवल एक परोपकारी कार्यको रूपमा नभई आर्थिक विकासको शक्तिशाली चालकको रूपमा मान्यता दिने ।

परोपकार र व्यापार विशेषज्ञताले सुसज्जित निजी क्षेत्रसँग समुदायहरूसँग साझेदारी गरी बुटिक होटल, जिम्मेवार सांस्कृतिक पर्यटन र उच्च मूल्यका हस्तकला जस्ता अभिनव सम्पदा-आधारित उद्यमहरू विकास गर्ने अभूतपूर्व अवसर छ, जसले सांस्कृतिक विरासतलाई दिगो समृद्धिमा परिणत गर्छ ।

सम्पदा कूटनीति: एक रणनीतिक अनिवार्यता

नेपालको सांस्कृतिक सम्पदाको पनि महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक मूल्य छ । एशिया र अन्यत्र पनि, सम्पदा सफ्ट पावरको एक उपकरण बनेको छ, जसले देशहरूलाई आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो बनाउन सक्षम बनाएको छ।  नेपालका मूर्तिहरू, सार्वभौमसत्ताका प्रतीकका रूपमा, फिर्ता ल्याउँदा गहिरो कूटनीतिक महत्त्व राख्छन् ।

सन् १९८६ देखि नेपालले अमेरिका, बेलायत, इटाली, भारत, अस्ट्रिया, बेल्जियम लगायत देशहरूबाट १९८ वटा मूर्तिहरू सफलतापूर्वक फिर्ता ल्याएको छ ।

यद्यपि, धेरै कलाकृतिहरू फिर्ताका लागि तयार भए पनि फ्रान्सेली संस्थाहरूसँगको सहकार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ । वास्तवमा, १८ वटा नेपाली कलाकृतिहरू फ्रान्समा रहेको र तिनीहरूलाई फिर्ता ल्याउन पर्खिरहेको देखाएको छ ।

फ्रान्समा सार्वजनिक सङ्ग्रहमा रहेका सांस्कृतिक सम्पदा वस्तुहरूको फिर्ती कडा कानूनी प्रावधानहरूद्वारा नियन्त्रित हुन्छ जसका लागि संसदीय अनुमोदन आवश्यक पर्छ ।

फ्रान्सेली सम्पदा संहिताको धारा एल. ४५१-५ अनुसार, फ्रान्सेली राज्य वा सार्वजनिक संस्थाहरूको स्वामित्वमा रहेको सांस्कृतिक सम्पत्तिको कुनै पनि स्थायी हटाउने वा फिर्ती कानूनद्वारा अधिकृत हुनुपर्छ, जसको अर्थ यसलाई फ्रान्सेली संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्छ ।

यो आवश्यकता ती वस्तुहरू चोरिएका वा तिनीहरूको उत्पत्ति देशबाट अवैध रूपमा लगिएको भए पनि लागू हुन्छ । जबकि यो कानूनी सुरक्षाले सांस्कृतिक सम्पत्ति सम्बन्धी निर्णयहरू पारदर्शी छन् र विस्तृत विधायी छानबिनबाट गुज्रिन्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्दछ, यसले फिर्तीका लागि महत्त्वपूर्ण प्रक्रियागत अवरोधहरू पनि सिर्जना गर्दछ ।

तर, अमेरिकाले हाम्रा देवताहरूलाई फिर्ता ल्याउन मद्दत गर्न सक्रियता देखाएको छ र अभियानहरू तथा नेपाल सरकारसँग सहज प्रक्रियाका लागि नजिकबाट काम गरेको छ ।

चोरी भएका सम्पदाका वस्तुहरू प्रायः विश्वको उत्तरी भागमा फेला परे तापनि, दक्षिणी गोलार्ध पनि धेरै टाढा छैन । हालै, काठमाडौंको फर्पिङस्थित गोपालेश्वर मन्दिरबाट चोरी भएको ९औं शताब्दीको सूर्यको मूर्ति भारतको राजधानी नयाँदिल्लीस्थित पुरानो किल्ला संग्रहालयमा फेला परेको छ । यसबारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणलाई जानकारी गराइए पनि उनीहरूको तर्फबाट कुनै औपचारिक काम अघि बढेको छैन ।

नेपालको मधेश प्रदेशमा रहेको प्राचीनस्थल सिमरौनगढ – जुन पहिले मिथिला राज्यको राजधानी थियो र अहिले नेपाल-भारत सीमामा फैलिएको छ – सक्रिय सम्पदा कूटनीतिको अत्यावश्यकतालाई स्पष्ट पार्दछ । यसको सांस्कृतिक महत्त्व र बिहारसँगको साझा सम्पदा भए तापनि, यो उपेक्षा, अवैध उत्खनन्, चोरी र अव्यवस्थित विकासबाट ग्रस्त छ ।

यो ऐतिहासिक राज्य, जुन अहिले आधुनिक, खुला सिमानाले दुई भागमा बाँडिएको छ, यसले गहिरो चुनौती सिर्जना गर्दछ: जब मूर्ति वा अन्य सम्पदाका वस्तुहरू दुई देशबीच स्वतन्त्र रूपमा ओहोरदोहोर गर्छन्, तब तिनीहरूको वास्तविक उत्पत्ति कुन समकालीन राष्ट्रिय सीमाभित्र पर्छ भनेर निश्चित रूपमा पत्ता लगाउन लगभग असम्भव हुन्छ, किनभने तिनीहरूको इतिहास एकल र साझा हो ।

यो आधारभूत अस्पष्टताले नेपालले सिमरौनगढ र यस्तै सीमापारका स्थलहरूलाई संरक्षण गर्न भारतसँग बलियो द्विपक्षीय सम्पदा व्यवस्थापन योजनामा संलग्न हुनुपर्ने कारणलाई जोड दिन्छ । यस्तो सहकार्यले साझा इतिहासलाई द्वन्द्वको सट्टा सहकार्यमा रूपान्तरण गर्न सक्छ, जसले नक्शामा कोरिएका कृत्रिम रेखाहरूभन्दा परको सम्पदाको सुरक्षा गर्दछ ।

हाम्रो विगतलाई भविष्यका लागि प्राथमिकता

नेपालको राजनीतिक परिदृश्यले दिगो सम्पदा नीति निर्माणमा चुनौती प्रस्तुत गर्दछ । सन् २०१९ देखि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा नौ जना मन्त्रीहरू फेरिएका छन्, जसले निरन्तरता र दीर्घकालीन योजनालाई बाधा पुर्‍याएको छ ।

पैसा छैन भन्ने दोहोरिने वाक्यांशले सम्पदाका पहलहरूका लागि दीर्घकालीन बजेट अभावलाई उजागर गर्दछ । तैपनि नेपालले ठूला पूर्वाधार परियोजना र पर्यटन अभियानहरूका लागि महत्त्वपूर्ण रकम विनियोजन गर्दछ । प्रश्न उठ्छ: के कुरालाई प्राथमिकता दिइँदैछ, र किन ?

नेपाललाई तत्काल संस्कृति मन्त्रालयभन्दा बाहिर जाने गरी एक क्रस-सेक्टरल राष्ट्रिय सम्पदा रणनीतिको आवश्यकता छ । यसले राजनीतिक चक्रभन्दा पर सम्पदालाई राष्ट्रिय योजनामा एकीकृत गर्न अर्थ, शहरी विकास र परराष्ट्र मन्त्रालयहरूसँग समन्वयको माग गर्दछ ।

स्पष्ट, मापनयोग्य लक्ष्यहरू- जस्तै पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशत अदस्तावेजीकृत सम्पदाको दस्तावेजीकरण गर्ने, सम्पदा तालिम केन्द्रहरू स्थापना गर्ने र सम्पदा पुनर्स्थापनामा स्थानीय रोजगारी बढाउने — यस रणनीतिको आधार हुनुपर्छ ।

नेपालका राष्ट्रिय अभिलेखागार र संग्रहालयहरूले पनि गम्भीर अवरोधहरूको सामना गरिरहेका छन् । सीमित स्वायत्तताका कारण राष्ट्रिय संग्रहालयले नवप्रवर्तनका लागि संघर्ष गरिरहेको छ ।

मौलिक सुगौली सन्धि जस्ता महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेजहरू हराइरहेका छन्, जसले संस्थागत कमजोरीहरूलाई उजागर गर्दछ ।

अमूर्त सम्पदा पनि उत्तिकै जोखिममा छ । धेरै नेपाली भाषाहरू लोप हुने खतरामा छन् । रीतिरिवाज, चाडपर्व र मौखिक परम्पराहरू हराउँदैछन् । युनेस्कोले केही नेपाली अमूर्त सम्पदालाई मान्यता दिए पनि, तथ्यांक र सामुदायिक सहभागितामा आधारित एक व्यापक राष्ट्रिय सूचीकरण आवश्यक छ । के अवस्थित छ भन्ने थाहा नभएसम्म, यसको संरक्षण असम्भव छ ।

अगाडिको बाटो

सन् १९५६ को प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन पुरानो भइसकेको छ । आधुनिक युगमा सम्पदाको सुरक्षा गर्न यसलाई प्रविधि, डिजिटल दस्तावेजीकरण, बौद्धिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकारका प्रगतिहरू समावेश गर्नका लागि संशोधन गरिनुपर्छ ।

प्रत्यावर्तन जटिल छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण फर्पिङको सरस्वतीको टाउकोको मामला हो ।

सन् १९८४ नोभेम्बर ११ मा काटिएको यो मूर्ति लस एन्जलसमा एक निजी सङ्कलनकर्तासँग फेला परेपछि, ‘स्टोलन इमेजेज अफ नेपाल’ नामक पुस्तकमा यसको विवरण देखेर उनी स्वयंले भारतका क्युरेटर प्रतित्यपादित्य पाललाई नेपाल फिर्ता पठाउने व्यवस्थापनका लागि सम्पर्क गरेका थिए ।

यसरी समुदायले यसको फिर्ती चाहे पनि, यसलाई राख्ने ठाउँ, सुरक्षा र अवस्थित प्रतिस्थापन जस्ता व्यावहारिक चुनौतीले यस विषयलाई जटिल बनाउँछन् । दिगो समर्थन विनाको प्रत्यावर्तनले समाधानभन्दा बढी समस्याहरू सिर्जना गर्ने जोखिम हुन्छ ।

नेपालले आफ्नो सम्पदालाई माया गर्छ तर प्रायः क्षतिहरूको शोक मनाउँछ । वि.सं. २०७२ (सन् २०१५) को भूकम्पले पुनर्स्थापनामा छोटो समयका लागि ध्यान पुनः जागृत गर्‍यो, तर धेरै परियोजनाहरू अधूरो वा कुप्रबन्धित नै रहेका छन् । सम्पदा संरक्षण भनेको संरचनाहरूलाई मात्र होइन, कथा र सन्दर्भहरूलाई पनि जोगाउनु हो ।

सम्पदा अतीतको सम्झना भन्दा माथि उठाइनुपर्छ । यो नेपालको पहिचानलाई आकार दिने एक राजनीतिक, आध्यात्मिक र ऐतिहासिक शक्ति हो । जनताको आवाज उच्च तहमा सुन्नुपर्छ । यदि संरक्षण मुख्यतया अन्तर्राष्ट्रिय दाता र स्वयंसेवकहरूमा निर्भर रहन्छ भने, नेपाल आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान मेटिने कार्यमा स्वयं संलग्न हुने जोखिममा छ ।

(सिजापति नेपाल सम्पदा पुनःस्थापना अभियानकी निर्देशक हुन् ।)