स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित, आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द

४ साउन, काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले आजदेखि आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
आफूहरूलाई स्थानीय तहबाट प्रदेश तथा संघीय सेवामा समायोजन गर्नुपर्ने मागसहित स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलन चर्काएका हुन् ।

स्थानीय तह स्वतन्त्र स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समिति, सुदूरपश्चिम प्रदेशले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि तीन तहका सरकारबाट समस्या समाधानका लागि चासो नदेखाइएको आरोप लगाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले हालै जारी गरेको स्थानीय तह (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ मा भएका कतिपय प्रावधानको विरोधमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले बन्द आह्वान गरेका हुन् ।

सो ऐनको दफा ९ को उपदफा ४ मा राखिएको समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम संघीय सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका चौथो पाँचौँ र छैटौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा अवधि यस ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५ वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको भए एक पटकका लागि एक तह वृद्धि गरिने छ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीहरुले सो प्रावधानको विरोध गरेका हुन् ।

उनीहरूले यस प्रावधानले स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को बरखिलाप गई कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धि विकास रोक्ने भन्दै आफूहरू विरोधमा उत्रिन परेको संघर्ष समिति संयोजक राजेन्द्रसिंह साउदद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।

‘स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा प्रवाहका क्रममा जटिल अवस्था सिर्जना भए पनि संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले कुनै पहल नगरेपछि हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको हो,’ संघर्ष समितिका संयोजक राजेन्द्र सिंह थारुले भने ।

यसअघि १ साउनमा संघर्ष समितिको बैठक बसेको थियो ।  बैठकमा ४ साउनदेखि सम्पूर्ण नियमित सेवा बन्द गरी आकस्मिक सेवा मात्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

स्वास्थ्यकर्मीले मंगलबार धनगढीमा प्रर्दशन गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए । तर त्यसपछि पनि सम्बद्ध निकायबाट ठोस प्रतिक्रिया नआएको भन्दै उनीहरू आक्रोशित बनेका छन् ।

संघर्ष समितिले स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्था तथा प्रवाह गरिने सबै नियमित सेवाहरू बन्द गर्ने जानकारी गराएको छ ।  यसमा महिला स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित कार्य, एचआईभी सेवा, खोप कार्यक्रम, रिपोर्टिङ लगायतका सबै काम रोकिने देखिन्छ ।

स्वास्थ्यकर्मीले सरकारको ढिलासुस्तीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आवश्यक निर्णय नगरे सरकार र स्थानीय तह नै जिम्मेवार हुने चेतावनी दिएका छन् ।

संघर्ष समितिले सुदूरपश्चिमका सबै ८८ वटा स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै सेवा बन्दमा ऐक्यबद्धता जनाउन आह्वान समेत गरेको छ ।