कर्मचारीमा कुलिङ पिरियड नराख्न राष्ट्रिय सभामा एमालेका ५ सांसदको संशोधन

४ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसदहरूले निजामती सेवामा कुलिङ पिरियड लागु गर्ने प्रावधान नराख्ने गरी ऐन बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपाल भट्टराईले आफूसहित पाँच जना सांसदले सरकारी कर्मचारलाई अवकाशपछि अन्य नियुक्तिमा कुलिङ पिरियड लागु गर्ने विषय नराखौं भनेर संशोधन राखेको जानकारी दिए ।

‘कुलिङ पिरियड तत्काललाई नराख्दा हुन्छ । अवकाशपछि नियुतिहरूमा यति वर्ष कुर्नुपर्ने भन्ने रहेछ त्यो नराखौं भनेका छौं,’ भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो हामीलाई लाग्यो । समूहमा छलफल गरेर नै प्रस्ताव राखेका हौं । दफावार छलफलमा थप कुरा हुन्छ ।’

यस्तो प्रस्ताव राख्नेमा भट्टराईका अनुसार उनीसहित इन्दिरादेवी गौतम, रुक्मिणी कोइराला, सुमित्रा बीसी र सोनाम गेल्जेन शेर्पा रहेका छन् ।

कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश पाएपछि सरकारी कर्मचारीले कति समयसम्म अर्को सरकारी नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा अवकाश लिएको मितिले २ वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधान छ ।

प्रतिनियिधसभाबाट पारित भएको व्यवस्था अन्तर्गत नेपाल सरकारको सचिव वा सहसचिव पदबाट अवकाश पाएको २ वर्षसम्म संवैधानिक, कुटनीतिक, अन्तरसरकारी, अन्तरर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायमा सरकारी स्वीकृतिबिना नियुक्ति हुन पाउँदैनन् ।

तर, यो प्रावधानलाई खण्डित गर्ने भाषा समेत विधेयकमा परेको भनेर प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभामा संसदीय विशेष छानबिन समिति नै बनेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कुलिङ पिरियडबारे छानबिन समितिले गर्‍यो रामहरिसँग सोधपुछ

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको सभापतित्वमा गठित छानबिन समितिले अध्ययन गरिरहेको छ ।

अर्कोतिर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ ।

३१ असारमा राष्ट्रिय सभामा निजामती विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो ।

छलफलपछि सभाले विधेयकमाथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले सांसदहरूलाई संशोधन प्रस्ताव राख्न ७२ घण्टाको समय दिएका थिए ।

संसद् सचिवालयका सहसचिव मनोजकुमार गिरीका अनुसार निर्धारित समयभित्र १६ वटा समूहमा ४३ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘कुलिङ पिरियड’ को गडबडी छानबिन समिति संयोजकमा परियार, २१ दिनको समय  

ती संशोधन प्रस्तावलाई एकीकृत गर्ने कार्य संसद् सचिवालयले गरिराखेको छ । जसमा एमालेका तर्फबाट पाँच जना सांसदले कुलिङ पिरियड नै राख्न आवश्यक नरहेको तर्कसहित संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् ।

राष्ट्रिय सभामा भएको विधेयकमाथिको छलफलमा समेत एमाले सांसदहरू कुलिङ पिरियडको विषयमा मौन रहेका थिए ।

सभामा एमालेका सांसदहरू भगवती न्यौपाने, तुलसाकुमारी दहाल, इन्दिरादेवी गौतम र सोनाम गेल्जेन शेर्पा लगायत बोलेका थिए । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद अञ्जान शाक्यले विधेयकबारे धारणा राखेकी थिइन् । तर, उनीहरू धेरैको चासो रहेको कुलिङ पिरियडमा मौन रहेका थिए ।

बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भगवती न्यौपानेले निजामती विधेयकको समग्र विषयमा छलफल हुने बताएकी थिइन् । कुलिङ पिरियडबारे एउटा मनस्थिति बनाएको भएता पनि सबैसँग सहमति गरेर जानुपर्छ भन्ने ध्यय आफूहरूमा रहेको उल्लेख गरेकी थिइन् ।

उनै न्यौपाने हाल संघीय मामिला सामान्य प्रशासनमन्त्री छिन् । एमालेका तर्फबाट सरकारमा रहेका मन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएपछि रिक्त पदमा न्यौपाने नियुक्त भएकी हुन् ।

निजामती विधेयकमा एमालेका तर्फबाट संशोधन पर्दा भने उनीहरूको मौनता तोडिएको छ । किन कुलिङ अफ पिरियड राख्न आवश्यक छैन भन्ने प्रश्नमा एमाले सांसद भट्टराईको उही जवाफ छ, ‘हामीलाई यस्तो लाग्यो । थप छलफल दफावार छलफलमै हुन्छ ।’

विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा परेका संशोधनहरूलाई संसद सचिवालयले एकीकृत गर्नेछ । त्यसपछि दफवार छलफल सभामै गर्ने कि विाधायन व्यवस्थापन समितिमा गर्ने तय हुनेछ । दफावार छलफलमा सांसदहरूका संशोधन, प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर गएको विधेयकको प्रतिवेदन र सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक एकैसाथ राखेर छलफल हुनेछ ।