छानबिन समितिले औंल्यायो किटको गम्भीर लापरबाही

५ साउन, काठमाडौं । भारतको भुवनेश्वरस्थित कलिंगा इन्स्टिच्यूट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) विश्वविद्यालयमा दुईजना नेपाली छात्राको मृत्यु भएको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले जाँचबुझ प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

भारतको अखबार टाइम्स अफ इन्डियाले नेपाली विद्यार्थीको मृत्युप्रति ‘कलेजले प्रशासन’ लाई जिम्मेवार ठहर्‍याउनुपर्ने भनेको छ । प्रतिवेदनमा कलेजको ‘अवैध र गैरकानुनी गतिविधिले’ नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको भन्दै त्यस्ता गतिविधि फौजदारी दायित्व अन्तर्गत समेत पर्ने भनेको समाचारमा उल्लेख छ ।

केआईआईटी (कीट)मा अध्ययनरत २० वर्षीय नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्साल ४ फागुन २०८१ मा कलेजको होस्टलमा मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् । आफूमाथि मानसिक दुर्व्यवहार र ब्ल्याकमेल भएकोबारे प्रकृतिले दुई पटक कलेज प्रशासनमा उजुरी दिएकी थिइन् । तर, कलेजले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा उनले मृत्युको बाटो रोजेकी थिइन् ।

त्यसपछि प्रकृतिको न्याय माग्दै क्याम्पसमा नेपाली विद्यार्थीले गरेको प्रदर्शनमा कलेज प्रशासनले दमन गरेको थियो । कलेज प्रशासनको निर्देशनमा सुरक्षागार्डले नेपाली विद्यार्थीमाथि निर्घात कुटपिट गरेका थिए भने प्रशासनले होस्टल छाडेर जान निर्देशन दिएको थियो । घटना बढ्दै जाँदा तनावको स्थिति पैदा भएको थियो ।

यो प्रकरणमा गम्भीर अनुसन्धानको माग गर्दै विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेको बेला कलेज प्रशासनले होस्टेल छाडेर जानसमेत चेतावनी दिएको थियो । पछि यो विषयलाई लिएर नेपाल सरकारले समेत कूटनीतिक पहल गर्नुपरेको थियो । कलेज प्रशासनले पछि केही कर्मचारीलाई कारबाही गर्‍यो भने सुरक्षागार्डहरू पनि पक्राउ परेर छुटे । एक भारतीय युवकलाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

तर, पछि १८ वैशाखमा कलेजमा फेरि अर्की नेपाली विद्यार्थी प्रिसा शाह मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् । दुवै घटनाबारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूसीजी) ले गठन गरेको समितिले ‘विश्वविद्यालयले यौन दुर्व्यवहारका उजुरीहरूमा कानुनी रूपमा कार्य नगरेको, छात्रावास सुविधा अपर्याप्त भएको, अनुमतिभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गरेको र विद्यार्थीहरूमाथि बल प्रयोग गरेको जस्ता कुराहरू प्रमुख कमजोरी’ का रुपमा औंल्याएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रमाणसहित उजुरी पर्दा समेत कलेजले पीडकलाई नै साथ दिँदा नेपाली छात्राको ज्यान गयो

समितिले केही कडा सिफारिसहरू पनि गरेको छ, जसका आधारमा आयोगले विश्वविद्यालयको विस्तार स्थगन गर्ने र दोषी अधिकारीहरू विरुद्ध विभागीय कारबाही गर्ने जस्ता विकल्पहरूमा विचार गरिरहेको समाचारमा भनिएको छ ।

समितिका अवलोकन र निष्कर्षहरूमा पूर्वाधार र प्रशासनमा गम्भीर त्रुटिहरू देखिएको उल्लेख गरिएको छ । छात्रावासको सुविधा स्तरहीन रहेको, सानो कोठामा तीन जना विद्यार्थी राखिएको, महिला अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई सांस्कृतिक संवेदनशीलता बिना राखिएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यौन दुर्व्यवहारका उजुरीहरूलाई बेवास्ता गरिएको, गैरकानुनी रूपमा मिलापत्र गराइएको, नेपाली विद्यार्थीहरूलाई जबरजस्ती हटाइएको, सुरक्षा गार्डहरूले शारीरिक बल प्रयोग गरेकोजस्ता घटनाहरू पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

समितिले विश्वविद्यालयले ‘नियम, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धभन्दा विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठालाई प्राथमिकता दिएको’ समेत भनेको छ । समाचारमा छानबिन समितिलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालयको आन्तरिक उजुरी समिति र प्रशासनिक तहका वरिष्ठ कर्मचारीहरू कानुन अनुसार फौजदारी सजायका लागि उत्तरदायी छन् । उजुरीहरूमा कानुनी प्रक्रिया पालना भएको कुनै प्रमाण छैन ।’

पीडितले दुई पटक उजुरी दिएको भन्दै त्यसमा गैरकानुनी मिलापत्र गरिएको भनिएको छ । ‘पहिलो उजुरीकै समयमा विश्वविद्यालयसँग दोषी केटालाई सजाय दिने अधिकार थियो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, विश्वविद्यालयले सजाय दिनुको सट्टा केटालाई संरक्षण गर्दै जबरजस्ती मिलापत्र गरायो, जुन पछि आत्महत्यासम्मको कारण बन्यो । यो आत्महत्या टार्न सकिन्थ्यो ।’