अदक्ष श्रमिक पठाएर मार खेप्दै नेपाल, ३१ लाख जाँदा १८ सय दक्ष

५ साउन, काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दिनहुँ  हजारौं नेपाली युवायुवती भविष्य खोज्न विदेशिन्छन् । सपनाको चाङ बोकेर बिपनामा परिणत गर्न उडेका युवापुस्ता हरेक कुरासँग सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छन् ।

उनीहरू न्यून सिप र शारीरिक श्रमलाई समेत सम्झौताको केन्द्रबिन्दुमा राख्न बाध्य हुन्छन् । हरेक वर्ष न्यून सिपसहित विदेशिने युवा संख्या बढिरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले समेत यसलाई पुष्टि गर्छ । विगत पाँच आर्थिक वर्ष (२०७७/७८ देखि २०८१/८२) मा ३१ लाख ४८ हजार ६ सय ७८ नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिए । तर, उच्च दक्ष जनशक्तिको हिस्सा नगन्य छ ।

१ हजार ८ सय ५५ जना मात्रै उच्च दक्ष जनशक्ति विदेश पुगेको सरकारी तथ्यांक छ । जबकि, गत आव २०८१/८२ मा ८ सय १५ विदेशीले नेपालमा ‘उच्च दक्ष’ श्रमिकका रूपमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

स्रोत : वैदेशिक रोजगार विभाग

सरकार आफ्ना नागरिकलाई सामान्य सिपसहित श्रम बजार पठाउन बाध्य छ । अर्कातिर, विदेशी दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी दिइरहेको छ । गत आवको तथ्यांक श्रम स्वीकृति लिएर नेपालमा काम गर्ने उच्च दक्ष विदेशी जनशक्तिको मात्रै हो । तर, भारत, बंगलादेश लगायतबाट काम गर्न आउनेको तथ्यांक सरकारसँग छैन ।

सुन बनाउने कालिगड वा धारा बनाउने प्लम्बर, भारत तथा अन्य देशको भर पर्नु पर्ने बाध्यता छ । तर, नेपाली भने सामान्य सिपका भरमा विदेशिन बाध्य छन् ।

नेपालले किन उच्च दक्ष जनशक्ति उत्पादन र निर्यात गर्न सकिरहेको छैन ? यो प्रश्नको जवाफ कसैसँग छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले पेसाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड क्लासिफिकेसन अफ अकुपेसन्स) तयार पारेको छ । जसमा कुन पेसाका लागि कस्तो खालको सिप हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ ।

श्रम बजार नै कम दक्ष जनशक्तिमा आधारित

श्रम क्षेत्रका अनुसन्धाता जीवन बानियाँले नेपाली श्रमिकका हकमा आईएलओका मापदण्ड पूरा गर्न नसकिएको बताए ।

नेपालबाट जाने अधिकांश श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मलेसिया र खाडी देश हुन् । समस्याको एउटा प्रमुख जड यहीँबाट सुरु हुने गरेको बानियाँको भनाइ छ । उनका अनुसार ती देशको श्रम बजारको संरचना नै कम दक्ष जनशक्तिमा आधारित छ ।

‘हाम्रा प्रमुख गन्तव्य देशहरू जस्तै मलेसिया, कतार, साउदी अरब र यूएईमा मुख्यतया निर्माण, सरसफाइ र उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा कम दक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकको माग उच्च छ,’ बानियाँ भन्छन्, ‘उनीहरूले उच्च दक्ष र व्यावसायिक पदहरूमा ‘साउदीकरण’ जस्ता नीति लिएर आफ्नै नागरिकलाई प्राथमिकता दिन्छन् । यसले गर्दा नेपाली दक्ष जनशक्तिका लागि ती देशमा अवसर स्वत: सीमित हुन पुग्छ ।’

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले समेत उच्च दक्ष नेपालीको रोजाइमा खाडी देश नपर्ने बताए । ‘जो व्यक्ति साँच्चै उच्च दक्ष छ, उसले राम्रो तलब, सामाजिक सुरक्षा र स्थायी बसोबासको अवसर खोज्दै युरोप, अमेरिका वा अस्ट्रेलिया जाने प्रयास गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘युरोप जानेहरूको मुख्य उत्प्रेरणा नै केही समयपछि परिवारलाई पनि लैजान र उतै सेटल हुन पाइन्छ भन्ने हुन्छ । खाडीमा त्यो सम्भावना छैन ।’

नेपालको श्रम बजार दुई कित्तामा बाँडिएको उनको बुझाइ छ । एकातिर उच्च दक्ष जनशक्ति जो पश्चिमा मुलुक जान चाहन्छ, अर्कातिर बाँकी जनशक्ति जसको गन्तव्य खाडी र मलेसिया हो, जहाँ माग नै कम सिपको छ । यसले गर्दा माग र आपूर्तिबीच खाडल फराकिलो बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।

युरोपको सपना र खाडीमा डेढ लाखको बाध्यता

कुन देश जाने भन्ने श्रमिकको सिपभन्दा उसको आर्थिक हैसियतले निर्धारण गरिरहेको नेपालको भनाइ छ । युरोप जाने सिप र इच्छा भएर पनि १०–१५ लाख रुपैयाँ तिर्न नसक्ने व्यक्ति अन्तत: डेढ लाख तिरेर खाडी देश जान बाध्य हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

खाडी जान करिब डेढ लाख, मलेसिया जान करिब ३ लाख र युरोप जान १० लाख वा त्यसभन्दा बढी खर्च लाग्ने गरेको भन्दै उनले श्रमिकहरू सिप र दक्षताका आधारभन्दा आर्थिक अवस्था तथा ऋण पत्याउन सक्ने आधारमा गन्तव्य रोज्ने गरेको नेपालले बताए ।

‘यो बाध्यताको उपज हो । पैसा नभएकै कारण सिप भए पनि सही बजारमा पहुँच हुन सकेको छैन । जसले १० लाख तिर्न सक्छ, ऊ युरोप जान्छ, चाहे उसको सिप सामान्य नै किन नहोस्,’ श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ नेपाल भन्छन्, ‘जसले डेढ लाखमात्र जुटाउन सक्छ, ऊ खाडी जान्छ, चाहे ऊ जतिसुकै दक्ष किन नहोस् ।’

यसले नेपालको दक्ष जनशक्तिलाई पनि कम मूल्यको श्रम बजारमा धकेलिरहेको उनको बुझाइ छ ।

सिप छ, तर कसका लागि ?

नेपालमा सिप नै नभएको भने होइन, तर भएको सिपले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मान्यता पाएको छैन । बानियाँका अनुसार नेपालको सिप परीक्षण र प्रमाणीकरण प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल छैन ।

‘हामीले दिने सीटीईभीटीको प्रमाणपत्रलाई धेरै गन्तव्य देशले मान्यता दिँदैनन् । दुई देशबीच सिपको पारस्परिक मान्यता सम्झौता नहुँदा यहाँबाट सिप सिकेर गए पनि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो मूल्य पाउँदैन,’ बानियाँले भने ।

राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक रमेश बखतीले समेत यो समस्या रहेको स्वीकारे ।

नेपालमा दिइने तालिम र गन्तव्य देशमा प्रयोग हुने प्रविधिबीच आकाश–जमिनको फरक रहेको बखतीको भनाइ छ ।

‘हाम्रो तालिम प्रणाली धेरैजसो म्यानुअल प्रविधिमा आधारित छ, जबकि वैदेशिक बजार स्वचालित भइसकेको छ,’ बखती भन्छन्, ‘यहाँको पूर्वाधार र उपकरणका आधारमा दिइएको तालिमले विदेशमा काम नलाग्ने जोखिम छ । उदाहरणका लागि दुबईको २ सय तला अग्लो भवनमा सिसा सफा गर्न चाहिने ‘इराता’ जस्ता विशेष तालिम दिने पूर्वाधार हामीसँग छैन ।’

यसले के देखाउँछ भने नेपालले उत्पादन गरिरहेको सिप बजार मागभन्दा फरक छ । वर्षौंदेखि वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउँदै आएको न्यु एरा रिक्रुटिङ प्रालिका सञ्चालक मदन शर्मा भट्टराईले तहगत व्यावसायिक तालिम दिन नसक्दा समस्या भइरहेको बताए ।

आफूहरूले ‘डिमान्ड’ ल्याउने क्रममा नै दक्ष जनशक्तिका आधारमा ल्याउन नसकिने बताए । अन्य देशमा दक्ष जनशक्तिका लागि नै डिमान्ड जाने गरेको तर नेपालमा जनशक्ति नै दक्ष नभएपछि त्यही अनुसार ल्याउन नसकिने बताए ।

‘भारतमा विद्यालय तह (कक्षा ९) बाटै एसी मेकानिक, प्लम्बर जस्ता विषयमा तहगत व्यावसायिक तालिम दिइन्छ । हाम्रोमा यस्तो प्रणालीको अभाव छ, जसले गर्दा हाम्रो जनशक्ति प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन,’ भारतको उदाहरण दिँदै उनले भने ।

भट्टराईले नेपालमा दक्ष जनशक्ति अभाव नभई उनीहरूलाई पहिचान गर्ने प्रणाली अभाव रहेको बताए । ‘खाडीमा वर्षौं काम गरेर सिप र अनुभव हासिल गरेका लाखौं नेपाली छन् । उनीहरूको अंग्रेजी कमजोर होला, तर काममा पोख्त छन् । तर, समस्या उनीहरूलाई कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने हो,’ उनी भन्छन् ।

दक्ष कामदार खोज्ने प्रक्रिया नै अव्यवस्थित रहेको उनको बुझाइ छ । ‘पत्रपत्रिकामा विज्ञापन छापेर र सामाजिक सञ्जालमा बुस्टिङ गर्न पाइयो भने दक्ष जनशक्ति सजिलै पाइन्छ । फोन गरेर एकेक जना खोज्न सम्भव छैन,’ उनी भन्छन् ।

दक्ष जनशक्ति गाउँ–गाउँमा भए पनि उनीहरूसम्म अवसर पुग्ने संयन्त्र नभएको उनको भनाइ छ । समस्या सिप अभावभन्दा सिप र अवसरबीचको ‘कनेक्सन’ अभाव भएको बताए ।

यस्तो समस्या समाधान गर्न सरकारले त्रिपक्षीय रणनीति अघि सारेको देखिन्छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे सरकारले स्वदेशी उद्योग, विदेशबाट फर्केका श्रमिक र गन्तव्य देशसँगको सहकार्र्य एकसाथ अघि बढाएको बताउँछन् । सरकारले सिप र दक्षतामा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले विभिन्न योजना अघि सारेको छ ।

स्वदेशी उद्योगसँग सहकार्य

प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार नेपालका सुनचाँदी, जुत्ता र गार्मेन्ट व्यवसायमा विदेशी कामदारको बाहुल्य घटाउन सरकारले निजी क्षेत्रका करिब २० संस्थासँग सम्झौता गरेको छ ।

‘निजी क्षेत्रले आफ्नो आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम बनाउने र हामीले सोही अनुसार तालिम दिने सहमति भएको छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘यसले आन्तरिक बजारमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न मद्दत पुग्ने छ ।’

विदेशबाट फर्केका श्रमिकको पुन: एकीकरण

विदेशबाट फर्केकाहरू सिप, पूँजी र अनुभवका खानी हुन् । उनीहरूलाई लक्षित गरी ‘स्किलिङ र रि–स्किलिङ’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ, ताकि उनीहरूले ल्याएको ज्ञान र पूँजी नेपालमै लगानी गर्न सकून् ।

गन्तव्य देशसँग नयाँ नीतिगत सहकार्य

सरकारले अब गन्तव्य देशलाई पनि जिम्मेवार बनाउने नीति लिएको छ । ‘हाम्रो प्रस्ताव स्पष्ट छ । तिमीलाई कामदार चाहिएको हो भने नेपालका तालिम संस्थाहरूलाई आर्थिक सहयोग गर, हामी तिम्रो माग अनुसार जनशक्ति तयार गर्छौं,’ घिमिरेले भने, ‘यसरी तालिम पाएका श्रमिकका लागि छुट्टै र उच्च तलबमान पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’

नेपालले पछिल्लो समय जापान (एएसडब्लु), जर्मनी (प्राविधिक जनशक्ति) र कोरिया (ईपीएस) सँग गरेका सम्झौता सिप केन्द्रित रहेको घिमिरेको भनाइ छ ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक बखतीका अनुसार प्रतिष्ठानले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गरेको छ । हाल आन्तरिक बजारलाई प्राथमिकता दिए पनि भविष्यमा वैदेशिक रोजगार लक्षित पाठ्यक्रम विकास गरिने छ ।

‘स्विस सरकारको सामी परियोजनासँग मिलेर हामी वैदेशिक रोजगार लक्षित चार वटा पाठ्यक्रम विकास गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि व्यवसायी महासंघ, विदेशबाट फर्केका श्रमिक र अन्य विज्ञसँग छलफल गरिने छ ।’

तालिमका नाममा हुने स्रोत दुरुपयोग रोक्न अब ‘थोरै तर उपयोगी’ तालिम दिने उनको भनाइ छ । यसका लागि निजी क्षेत्रका तालिम प्रदायक संस्थालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने गरी संलग्न गराइने छ ।

अदक्ष श्रमिकको दुष्चक्रबाट बाहिर निस्किन गन्तव्य देशको माग, नेपालको कमजोर तालिम प्रणाली, श्रमिकको आर्थिक बाध्यता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अभाव रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

यसका लागि कूटनीतिक पहल गरेर गन्तव्य देशलाई सिप विकासमा लगानी गर्न दबाब दिनुपर्ने नेपालको भनाइ छ ।

बानियाका अनुसार सिप प्रमाणीकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउने र ‘पारस्परिक मान्यता’ का लागि सम्झौता गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै तालिम केन्द्रहरूलाई आधुनिक उपकरण र प्रविधिले सुसज्जित गर्ने, विदेशबाट फर्केका र देशभित्रै रहेका दक्ष जनशक्ति पहिचान गरी अवसरसम्म जोड्ने प्रभावकारी प्रणाली बनाउनुपर्ने सुझाव नेपालको छ ।

त्यस्तै उच्च सिपको बजार जान चाहनेका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत नेपालको सुझाव छ ।