भूमि विधेयकमाथि दफावार छलफल संसदीय समितिमै हुनुपर्ने कांग्रेसको अडान

५ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथि दफावार छलफल संसदीय समितिमै हुनुपर्ने अडान लिएको छ ।

सोमबार सिंहदरबारमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरू छलफलमा जुटेका थिए । गृहमन्त्री रमेश लेखक, भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी, कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू लगायत छलफलमा सहभागी थिए ।

नेताहरूका अनुसार एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलाले विधेयकमा परेको संशोधन स्वीकार गरेर अगाडि जान सकिने बताएका थिए । तर, कांग्रेसका महामन्त्री गगन गापाले थप अध्ययन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न नहुने राय पनि महामन्त्री थापाको छ । उनले यो विधेयकमाथिको दफावार छलफल संसदीय समितिमै गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ २३ वैशाख २०८२ मा ल्याएका थिए ।

यो विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । सांसदहरूले संशोधन पनि राखेका छन् । अब दफावार छलफल सभामै गर्ने कि संसदीय समितिमा गर्ने भन्ने रहेको छ ।

गत असार २५ गते प्रतिनिधिसभामा यो विधेयकमाथि सभामै छलफल गरेर पारित गर्ने प्रयास सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेले गरेको थियो । तर, कांग्रेसले नमान्दा अन्तिम समयमा रोकिएको थियो ।

सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । कांग्रेसले पनि भूमि सम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा पास गर्ने एमालेको प्रयासमा साथ दिइरहेको छैन ।

यही बेला दुई दलका नेताहरू संवादमा जुटेका हुन् ।

भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीका अनुसार प्रचलित कानुन बमोजिम घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था मिलाउन यो विधेयक ल्याइएको हो ।

साथै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य राखिएको उनले विधेयकमै लेखेका छन् ।

विधेयक ल्याउनुको उद्देश्यबारे उनले विधेयकमै लेखेका छन्, ‘घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएका कम्पनीलाई घर जग्गा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहजिकरण गर्न तथा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकुल बनाउन वाञ्छनीय भएकाले ।’

सरकारी प्रस्ताव अनुसार भूमि सम्बन्धी विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भए तीन वटा ऐन (भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन, २०७६) संशोधन हुनेछ ।