भारतका उपराष्ट्रपति धनखडले किन दिए राजीनामा ?

६ साउन, काठमाडौं । भारतको उपराष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिएपछि जगदीप धनखड फेरि एकपटक राजनीतिक चर्चाको केन्द्रमा छन् । उनले आफ्नो राजीनामापत्रमा स्वास्थ्यको कारण उल्लेख गरेका छन् । तर उनको राजीनामा सम्बन्धमा विभिन्न खालका अड्कलबाजीहरू भइरहेका छन् ।

उनको राजनीतिक यात्राका पुराना विवादहरू पनि पुनः चर्चामा आएका छन् । जनता दलदेखि कांग्रेस हुँदै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)सम्मको यात्रा तय गरेका उनी आफ्ना अभिव्यक्ति र निर्णयका कारण बारम्बार विवादमा तानिएका थिए ।

उनको उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल सन् २०२७ को अगस्टमा पूरा हुन्थ्यो । तर धनखडले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन चिकित्सकले सल्लाह दिएको भन्दै उनले अचानक राजीनामा दिए ।

सन् २०१९ को जुलाईमा पश्चिम बंगालको राज्यपाल बनेपछि उनी निरन्तर राजनीतिक चर्चामा रहिरहे । राज्यमा ममता सरकारसँग विभिन्न विषयमा उनको टकराव देखिएको थियो ।

उपराष्ट्रपति राज्यसभाका सभापति पनि हुने भएकाले यस पदमा रहँदा उनको विपक्षीसँग पनि टकराव देखिन्थ्यो । गएको वर्षको डिसेम्बरमा विपक्षी गठबन्धन ‘इण्डिया’ ले उनका विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको सूचना दिएको थियो ।

पेसाले वकिल तथा कानुन विज्ञ रहेका जगदीप धनखड हालका दिनहरूमा न्यायपालिका र संसदका अधिकारबारे टिप्पणीका कारण चर्चामा थिए ।

धनखडको राजीनामापछि कांग्रेस नेता जयराम रमेशले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखे– ‘उपराष्ट्रपतिले अचानक राजीनामा दिएको कुरा जति अचम्मको छ, उति नै बुझ्न कठिन पनि । म आज साँझ झण्डै ५ बजेसम्म अरु सांसदहरूसँगै उनीसँग थिएँ । साँझ ७ः३० बजे फोनमा पनि कुरा भएको थियो ।’

‘निश्चित रूपले, धनखडले आफ्नो स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ। तर यो पनि स्पष्ट छ कि उनको यो अप्रत्याशित राजीनामाको पछाडि अरु धेरै कुरा छन्, जुन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका छैनन् । यद्यपि, यो अड्कलवाजी गर्ने समय होइन ।’

विपक्षसँग टकराव

वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरीका अनुसार धनखडले स्वास्थ्य समस्याकै कारणले नै राजीनामा दिएको अनुमान गर्छिन् । किनकि उनी बिरामी भएर अस्पतालमा भर्ना समेत भएका थिए । चौधरी भन्छिन्, ‘यसको अतिरिक्त, संसद सञ्चालन गर्नु पनि सजिलो छैन ।’

सत्तारुढ पार्टीको शीर्ष नेतृत्वसँग मतभेद हुनसक्ने अनुमान पनि लगाउँछिन् उनी ।

‘यो पनि सत्य हो कि उनी ध्रुवीकरण गर्ने व्यक्ति थिए । खुलेर सनातन र संविधानको कुरा गर्थे,’ पत्रकार चौधरी भन्छिन्, ‘उपराष्ट्रपतिका रूपमा उनको कार्यकाल विपक्षीसँग खासै राम्रो भएन, सम्भवतः वर्तमान अवस्थामा संसद सञ्चालनको उनको तरिकालाई लिएर सत्तारूढ पार्टीको शीर्ष नेतृत्वसँग मतभेद भएको हुन सक्छ ।’

धनखडले ११ अगस्ट २०२२ मा उपराष्ट्रपति पदको शपथ लिएका थिए । त्यसअघि सन् २०१९ को जुलाईमा उनी पश्चिम बंगालको राज्यपाल नियुक्त भएका थिए ।

राज्यसभा सभापतिका रूपमा विपक्षीसँग उनका बहसहरू बारम्बार चर्चामा आइरहन्थे । यसै वर्षको अप्रिलमा उनले सर्वोच्च अदालतमाथि दिएको कडा टिप्पणी पनि चर्चाको विषय बनेको थियो । उनले एक फैसलालाई लिएर भनेका थिए– अदालतहरूले राष्ट्रपतिलाई आदेश दिन सक्दैनन् ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले हालै राष्ट्रपतिलाई र राज्यपालहरूलाई विधेयक अनुमोदन गर्न समयसीमा तोक्ने विषयमा धारणा दिएको थियो । यसबारे उपराष्ट्रपति धनखडले भनेका थिए, ‘संविधानको अनुच्छेद १४२ एक यस्तो आणविक हतियार बनेको छ, जुन लोकतान्क्रिक शत्तिहरूविरुद्ध न्यायपालिकासँग चौबीसै घण्टा तयार अवस्थामा रहन्छ ।’

पत्रकार नीरजा चौधरी प्रश्न उठाउँछिन्, ‘वर्तमान समयमा विश्वभरि यति धेरै समस्याहरू भइरहेका बेला भारत सरकार सबै दलहरूलाई साथमा राख्न चाहिरहेको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा के धनखडको मामिलामा केही उल्टो परेको हो ? के अब परिस्थितिहरू फेरिएका छन् ?’

भाजपाको राजनीति

धनखडमाथि पक्षपातपूर्ण रूपमा राज्यसभा सञ्चालन गरिरहेको आरोप विपक्षी दलहरुले लगाउँदै आएका थिए । त्यसैकारण शीतकालीन अधिवेशनको दौरान ‘इण्डिया’ ब्लकले धनखडविरुद्ध अविश्वासको सूचना दिएको थियो ।

हाल भारतमा मनसुन सत्र (वर्षे अधिवेशन) चलिरहेको छ । संसदमा सोमबारको बहसका दौरान एउटा रोचक घटना पनि भएको थियो । बैठकमा विपक्षी दलहरुको हल्लाका बिच मन्त्री (जयप्रकाश (जेपी) नड्डाले भनेका थिए, ‘केही पनि अभिलेखमा जाने छैन । म जुन कुरा भनिरहेको छु, त्यहीमात्र अभिलेखमा जान्छ भन्ने कुरा तपाईंहरूले बुझ्नुपर्छ ।’ यस्ता कुरा सामान्यतः सभापति वा अध्यक्षले मात्र भन्ने गर्दछन् ।

वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवईका अनुसार धनखड बिरामी हुन सक्छन् र उनीसँग जोडिएको यो व्यक्तिगत कुराको सम्मान हुनुपर्छ । तर राजीनामा र आन्तरिक राजनीतिमा कुनै न कुनै सम्बन्ध हुन सक्ने अनुमान गर्दछन् ।

राजनीतिमा अड्कलबाजी भइरहने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘कसैलाई उपराष्ट्रपति बनाइ सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास हो कि ! किनकि यो एक ठूलो पद हो । यद्यपि यो सबै जेपी नड्डाका लागि गरिएको होइन होला । तर घटनाक्रम जुन गतिको साथ घटिरहेका छन्, त्यहाँ केही न केही त छ ।’

किदवईका अनुसार यदि स्वास्थ्यकै कारण राजीनामा आएको हो भने मनसुन सत्र सुरु हुनुभन्दा १–२ दिनअघि नै दिने आउँथ्यो होला ।  अचानक आएको राजीनामालाई उनी आरएसएस (संघ) र भाजपाको सम्बन्ध र नयाँ अध्यक्ष चयनसँग जोडेर हेर्छन् ।

धनखडको राजनीतिक यात्रा

धनखडको जन्म १८ मे १९५१ मा राजस्थानको झुन्झुनू जिल्लाको किठाना गाउँमा भएको थियो । उनले कक्षा १ देखि ५ सम्म गाउँकै सरकारी स्कुलमा पढेका थिए । त्यसपछि घरधाना मिडिल स्कुलमा भर्ना भए । सन् १९६२ मा छात्रवृत्तिमा चित्तौडगढ सैनिक स्कूलमा भर्ना भए ।

उनले जयपुरको महाराजा कलेजबाट भौतिकशास्त्र (फिजिक्स)मा बीएससी पास गरे। त्यसपछि राजस्थान विश्वविद्यालयबाट सन् १९७८–७९ मा एलएलबी कानून अध्ययन पूरा गरे ।

धनखडले नोभेम्बर १९७९ बाट राजस्थान बार काउन्सिलको सदस्यको रूपमा वकालत सुरु गरेका थिए ।

मार्च १९९० मा राजस्थान उच्च अदालतले उनलाई वरिष्ठ अधिवक्ता चयन गर्‍यो । त्यसबेलादेखि उनले सर्वोच्च अदालतमा पनि वकालत गर्दै आएका थिए ।

उनको राजनीतिक यात्रा सन् १९८९ मा जनता दलको टिकटमा (भाजपा समर्थन) झुन्झुनू लोकसभा क्षेत्रबाट चुनाव जितेर सुरु भयो । सन् १९९०–९१ को अवधिमा उनी केन्द्रीय राज्यमन्त्री (संसदीय कार्य मन्त्रालय) बने ।

जनता दलको विभाजनपछि सन् १९९१ मा उनी कांग्रेसमा प्रवेश गरे र अजमेरबाट कांग्रेसको टिकटमा लोकसभा चुनाव लडे, तर हार भोगे ।

सन् २००३ मा भारतीय जनता पार्टीमा (भाजपा) प्रवेश गरेका उनी सन् १९९३–९८ को बीचमा किशनगढ विधानसभा क्षेत्रबाट विधायक बनेका थिए । लोकसभा र विधानसभा दुवैमा उनी विभिन्न प्रमुख संसदीय समितिका सदस्य समेत बनेका थिए ।