कर्णालीका मुख्यमन्त्री भन्छन्- मन्त्रालयहरू घटाउनु पर्ने आवश्यकता छ

१० साउन, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा प्रदेशका मन्त्रालय तथा निकायहरुको पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

प्रदेश संरचनाबारे नागरिकस्तरमा समेत नकारात्मक चर्चा भइरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश संरचनाको औचित्य सावित गर्न पनि प्रदेश अर्न्तगतका मन्त्रालय तथा निकायहरुको वैज्ञानिक पुनःसंरचना आवश्यता रहेको धारणा राखेका हुन् ।

‘कुनैबेला व्यक्ति व्यवस्थापन गर्न झ्यालझ्यालमा मन्त्रालयको साइनबोर्ड झुण्ड्याएर विकृति भित्र्याउने काम गरियो, त्यसले समग्र प्रदेश संंरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठायो, अव त्यस्ता विषयलाई पुनरावृत्ति नहुनेगरी हामीले सोच्नैपर्छ’, उनले भने ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन गरेको मन्त्रालय तथा कार्यालयको पुनःसंरचनाको प्रतिवेदनलाई लिएर प्रदेशमा कार्यरत आयुर्वेद स्वास्थ्य चिकित्सकले आफना सरोकारका विषयहरु राख्दा मुख्यमन्त्री कँडेलले समितिको सुझाव प्रतिवेदन हाल अध्ययन भइरहेको र यसका राम्रा पक्षलाई क्रमश: कार्यान्वयन गर्दे लैजानुपर्ने बताए ।

आयुर्वेद चिकित्सकहरुसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रशासनिक पुनःसंरचना हुँदा हाल कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधा पर्न नदिने विषयमा सरकार सचेत रहेको बताए ।

प्रदेश सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई लिएर भयभीत नहुन पनि प्रदेशका कर्मचारीहरुलाई मुख्यमन्त्री कँडेलको सुझाव छ ।

‘कर्णालीमा सेवा गर्न आउनुभएको छ, तपाईहरुको वृत्ति विकासमा कुनै पनि बाधा हुने काम सरकारले गर्दैन, भयभीत बनाउन खोजिएको छ, तपाईंहरु भयभीत नहुनुहोस्’, मुख्यमन्त्री कँडेलले भने ।

उनले समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन हुबहु नभई त्यसका राम्रा र सकारात्मक पक्षलाई क्रमश: कार्यान्वयनमा लैजाने गरी सरकारले छलफल चलाउने बताए ।

समयको माग र आवश्कतालाई ध्यानमा राखेर ढिलो चाँडो प्रदेश संरचनाहरु पुनःसंरचना गर्नै पर्ने तर्क गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले त्यसका लागि सबैको सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरे ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशले अरुको नक्कल भन्दा आफनै प्रदेशको यथार्थता र आवश्यकताका आधारमा आफ्ना संरचनाको विकास र पुनःसंरचना गर्नुपर्ने औंल्याए ।

प्रशासनिक पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा यसअघि पनि संघ सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइएको आफूले सुनेको तर सार्वजनिक नभएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले यसपटक सबैले थाहा पाउन सक्नेगरी प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्ने बताए ।

‘प्रतिवेदन सुझाव हो, राम्रा र कार्यान्यवन योग्य विषयहरु लिन सकिन्छ, लुकाउनुपर्ने कुनै कारण छैन’, मुख्यमन्त्री कँडेलले भने । प्रदेशका संरचनालाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन पुनःसंरचना गर्दा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने उनले बताए ।