छानबिनले उठायो कानुन निर्माण प्रक्रियामै प्रश्न, सुधारका लागि ११ बुँदे सुझाव

२१ साउन, काठमाडौं । संसदीय छानबिनले कानुन निर्माण प्रक्रियामै प्रश्न उठाएको छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले कानुन निर्माण प्रक्रियामा सुधारका लागि ११ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार नेतृत्वको छानबिन समितिले मंगलबार यस्तो सुभावसहितको प्रतिवेदन तयार गरी प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ । उक्त समितिमा कंग्रेसका सांसद सुशीला थिङ सदस्य थिइन् ।

नेकपा एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य सदस्य थिए । माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की सदस्य थिए ।

छानबिन समितिले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी र गुणस्तीय बनाउन विभिन्न ११ बुँदे उपाय सुझाएका छन् । जसमा विधेयकमाथिको छलफल मिहिन ढंगले हुनुपर्ने र सांसदहरू नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने विषय प्राथमिकतामा छ ।

१. मूल विधेयक र समितिको प्रतिवेदन एकीकृत मिलाएर हेर्ने र अध्ययन गर्ने अभ्यास प्रारम्भ गर्ने,

२. विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका निश्चित तहका पदाधिकारीलाई मात्र समितिमा पहुँच दिने र विधेयक प्रस्तुतकर्ता माननीय मन्त्रीलाई नै त्यस सम्बन्धमा बढी जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गर्ने,

३. विषयवस्तुको प्रकृतिअनुसार संवेदनशिल छलफलहरूमा गोपनियता र पारदर्शितालाई सन्तुलनमा राख्न सोहीअनुरुप सरोकारवालाबाहेक अन्यलाई बिचार गरी प्रवेश दिने,

४. समितिका निर्णयहरूमा एकरुपता कायम गर्न र मानवीय त्रुटि कम गर्न मानकीकृत दिकदर्शन मार्गदर्शन तयार गरी लागू गर्ने,

५. सभापतिले निर्णय प्रत्रियामा सबै सदस्यहरूलाई विधेयकमा के के परिमार्जन गरियो भन्ने विषय प्रष्टसँग बाचन गरी निर्णय पुस्तिकामा लेखी निर्णयमा सदस्यहरूको हस्ताक्षर गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने,

६. समितिको अन्तिम प्रतिवेदन सभामा पठाउनुपुर्व अनिवार्य रुपमा समितिको बैठक राखि छलफल गराउने,

७. जवाफदेही र सहमति सुनिश्चित गर्न अन्तिम प्रतिवेदनमा समितिका सबै सदस्यहरूको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्ने,

८. सभाका नियमावलीका समितिका सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने,

९. विधायिकी प्रक्रिया, कानुनी ढाँचा र विधायिकी नीतिगत प्रभावहरूमा माननीय सदस्यहरूलाई नियमित क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

१०. सचिवालयको क्षमतालाई सुदृढीकरण गरी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने,

११. संघीय संसद्का कामकारबाही, विधायन व्यवस्थापन कार्य र सचिवालयमा समयाअनुकुल सुधार गर्न विद्यमान व्यवस्थाको अध्ययन पुनरावलोकनका लागि विगषय विज्ञहरूसहितको उच्चस्तरीय अध्यन समिति वा कार्यदल गठन गरी त्यसका आधारमा विद्यमान व्यवस्थाहरूमा सुधार गर्ने ।

यी सुझाव कार्यान्वयन गरे कानुन निर्माण पारदर्शी हुने र कानुन निर्माणका क्रममा हुने गरेका कमजोरी धेरै हदसम्म कम भएर जाने संसदीय छानबिन समितिको विश्वास रहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कुलिङ पिरियड गडबडीमा खतिवडा, अर्याल र दुरा मुख्य जिम्मेवार