कुलिङ पिरियड गडबडीमा खतिवडा, अर्याल र दुरा मुख्य जिम्मेवार

२० साउन, काठमाडौं । कुलिङ पिरियडको गडबडीबारे संससदीय छानबिनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र राज्य व्यवस्था समितिका सचिव सुरजकुमार दुरालाई मुख्य कसुरदार देखाएको छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले यस्तो प्रतिवेदन तयार गरी मंगलबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको हो ।

छानबिन समितिका सभापति जीवन परियारले मंगलबार सभामा पेस भएको प्रतिवेदनले कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान प्रावधान खण्डित गर्ने भाषा निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमै पर्नुलाई गम्भीर त्रुटि भनेको छ ।

२३ असारमा गठित परियार सभापतित्वको सात सदस्यीय छानबिन समितिलाई सुरुमा २१ दिनेको समय दिइएको थियो । पछि सात दिन थपियो । थपिएको म्याद साउन १८ गते नै सकिएता पनि २० गते मात्रै सभामा समितिले प्रतिवेदन लैजान सक्यो ।

छानबिन समितिले निष्कर्ष खण्डको पहिलो बुँदामा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी प्रावधान रहेको निजामती विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ बीच तादम्यता नभएको र दोस्रो बुँदामा तादम्यता नहुनु गम्भीर त्रुटि भएको उल्लेख छ ।

गम्भीर त्रुटि कसरी भयो ? यो प्रश्नको जवाफ दिने गरी प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘…परिभाषित जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गरेको भन्ने नदेखिएकोले ।’

जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह नगर्ने को हुन ? यसबारे पनि प्रतिवेदन बोलेको छ । जस अन्तर्गत कुलिङ पिरियड गडबडीमा हुनुका मुख्य कसुरदारको रुपमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, मुख्यसचिव एक नारायण अर्याललाई प्रस्तुत गरिएको छ ।

छानबिनको क्रममा उपस्थित सांसदहरूले व्यक्त गरेका धारणा, सरोकारवालाासँगको सोधपुछ, उपसमिति र समितिको निर्णय पुस्तिकामा भएको हस्ताक्षर र प्रमाणित प्रतिवेदनको अध्ययनबाट छानबिन समिति त्रुटिमा क–कसको संलग्नता छ भन्ने विषयमा प्रवेश गरेको देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

यस्तो छ कुलिङ पिरियड छानबिन समितिको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नेतृत्वमा संसदीय उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिको मस्यौदादेखि नै विषयवस्तु र त्यससँग सम्बन्धित तादात्म्यता नमिली त्रुटि हुन गएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ ।

राज्य व्यवस्था समितिले निजामती विधेयक २ जेठ २०८२ मा पास गरेको थियोे । तर, पारित विधेयक सभामा पेस गर्नु अगाडि समिति सभापति खतिवडाले समितिका सदस्यहरूलाई प्रजान जानकारी नदिएको भनेर प्रश्न उठाएको छ ।

‘मिति २०८२ जेठ २ मा समितिको परिमार्जन सहित सर्वसम्मत पारित गरेको निर्णय र मस्यौदा प्रतिवेदनमा सभापतिको हस्ताक्षर भएको र परिमार्जित मस्यौदा प्रतिवेदन समितिका माननीय सदस्यहरूलाई देखाई छलफल गरी सभामा पेस गर्नु पर्नेमा सो नगरी निश्चित व्यक्तिहरूबीच अनौपचारिक बैठक बसी मिति २०८२ साल जेठ १३ मा प्रतिवेदन पठाएको देखिँदा माननीय सभापतिको समन्वयकारी भूमिकामा कमी भएको देखियो’ छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सभापति खतिवडामाथि छानबिन समितिले उठाएको यो गम्भीर प्रश्न हो । जसले विधेयकको परिमार्जित मस्यौदा प्रतिवेदन समितिका अन्य सदस्यहरूलाई नदेखाई हस्ताक्षर गरेर सभामा लगेको देखाएको छ ।

छानबिन समितिले यसलाई नै प्रमुख आधार बनाएर गडबडीमा खतिवडा मुख्य भुमिकामा रहेको देखाएको हो ।

‘प्रतिवेदन सभापतिको हस्ताक्षरबाट सभामा पेश भएकोदेखि कानुनत: हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले मस्यौदामा देखिएको गम्भीर त्रुटिका सम्बन्धमा समितिको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको सभापतिले उत्तरदायीपूर्ण भूमिका वहन गरेको देखिएन’ छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

२ जेठ २०८२ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पास भएको थियो । समितिबाट पास भएको एक महिनापछि १ असार २०८१ मा विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा छलफल गरेर सभाले १५ असार २०८२ मा निजामती विधेयक पारित गरेको थियो ।

मुख्य सचिवको आचरणमै प्रश्न

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको हकमा छानबिन समितिले उनको व्यवहारलाइ आधार बनाएर मुख्य कसुरदार भनेको छ ।

‘…त्रुटिका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए तापनि परोक्ष रूपमा मिति २०८२ साल जेठ २ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ का सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमै विपक्षमा देखिनु शोभनीय देखिएन’ मुख्यसचिव अर्यालबारे पहिलो आधार प्रस्तुत गरिएको छ ।

संविधानत: जनताको मतादेश मार्फत प्राप्त गरेको विधायिकी अधिकार सभा र संसदीय समितिहरूले प्रयोग गर्छन् । संविधान र सम्बन्धित सभाको नियमावलीले व्यवस्था गरेको सम्बन्धमा सभा वा समितिले गरेका निर्णयहरूको सम्मान र पालना गर्दै कार्यान्वयन गर्नु सरकारी निकाय र पदाधिकारीहरूको कानुनी जिम्मेवारी हो । यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा मुख्य सचिव रहन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

तीनजनाको नाममा दुई दिन दुई रात गलफत्ती, संसद्का महासचिवबारे प्रतिवेदन मौन

‘संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको आधारमा संसदीय समिति र सभाबाट पारित विधेयकमा राखिएको “कुलिङ अफ पिरियड’’ को विषय हटाउन समूह बनाई सार्वजनिक रूपमा लबिइङ गर्दै हिंड्नु परिभाषित जिम्मेवारी भएका पदाधिकारीहरूको पदीय आचरण मान्न सकिन्न’ मुख्यसचिवलाई मुख्य कसुदार ठहर गर्नुको अर्को आधार दिइएको छ ।

नेपाल सरकारका मुख्यसचिवसँगै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव उदयराज सापकोटा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतम समेत कुलिङ अफ पिरियका सम्बन्धमा विरोध जनाउँदै शीर्ष नेताहरूकहाँ पुगेका थिए ।

छानबिन समितिले गरेको सोधपुछका क्रममा मुख्यसचिव अर्यालले कुलिङ अफ पिरियड हटाउन लागेको र लागिरहने प्रतिवद्धता मात्रै जनाएका छैनन्, शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर लविङ गरेको समेत स्वीकार गरेका छन् ।

अर्यालसँग छानबिन समितिले यही साउन ४ गते सोधपुछ गरेको थियो । सोधपुछका क्रममा उनले भनेका छन्, ‘कुलिङ अफ पिरियड राखु हुँदैन भनेर हामी हाम्रो हक अधिकारको रूपमा लागेकै हो। अझै त्यही माग छ । यो विधेयक ऐन नबनेसम्म राखु हुँदैन भनेर लागिरहन्छु ।’

शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर लविङ गरेको पनि उनले स्वीकारेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

कुलिङ पिरियड गडबडीमा को-को मुछिए ?

सोधपुछका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर ‘कुलिङ अफ पिरियड राखु हुँदैन भन्ने माग राखैकै हो’ भनेका छन् ।

राजय व्यवस्था समितिबाट विधेयक विधेयक पारित भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेलाई ‘कुलिङ पिरियड राख्नु हुँदैन भन्न गएकै हो’ भनेका छन् । समिति सदस्यहरूले देउसी भैलो किन गरेको भनेर सोधेको प्र्रश्नमा उनले भनेका छन्, ‘देउसी भैलो गर्न नभई पदीय हैसियतले आफ्नो कुरा राखेको हो ।’

मुख्य सचिव अर्यालाई यही पृष्ठभूमिमा छानबिन समितिले मुख्य कसुरदारको रुपमा प्रस्तुत गरेको हो ।

कुलिङ अफ पिरियडमा गडबडी भएको र यसलाई गम्भीर त्रुटिको रुपमा प्रस्तुत गरेको छानबिन समितिले मुख्य कसुरदार को हुन भनेर देखाइदिएको छ । उनीहरूलाई अब के कारबाही गर्ने त ? संसदीय छानबिन समितिलाई यो विषयमा समेत सुझाव सिफारिस गर्न भनिएको थियो । कार्यदेशअनुसार छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा लेखेको  छ, ‘…राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोही बमोजिमको सुझाव एवं निष्कर्ष यस समितिको रहेको छ ।’

यहाँ राजनीतिक व्यक्ति भनेर राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडालाई भनिएको हो । छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार अब सभापति खतिवडाले कुलिङ अफ पिरियडमा भएको गडबडीबारे राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

प्रतिवेदनमा कर्मचारी भने इंकित गरिएको मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र अन्य विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू हुन् । छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार अब मुख्यसचिव अर्यालले ‘कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी’ बहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

छानबिन समितिका सदस्यहरूका अनुसार घुमाउरो भाषामा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडालाई नैतिक प्रश्न उठाएर पद छाड्न भनिएको हो ।

छानबिन समितिले मुख्य कसुरदारको रुपमा प्रस्तुत गरेका राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडा र मुख्य सचिव अर्याललाई कारबाही भए मात्रै बाँकी सचिव र सहसचिव स्तरका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने बाटो खुल्छ । यस निम्ति छानबिन समितिले निजामति ऐन अनुसार कारबाही हुन सक्ने भनेर कानुन अनुसारको भूमिका बहन गर्नुपर्ने शब्द प्रयोग गरेको हो ।

निजामती ऐन २०४९ को दफा ५५ मा निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवा र पदअनुसारको आचरण पालन गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रत्येक निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवा र पद अनुकूलको आचरणसमेत पालन गर्नुपर्नेछ ।’

‘५५क’ मा पद अनुकूलको आचरण नगरे चेतावानी दिन सक्ने व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘कुनै निजामती कर्मचारीले समय पालन नगरेमा, सरकारी कामसम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा माथिको कर्मचारीले दिएको आज्ञा पालन नगरेमा वा कार्यालयसम्बन्धी काममा लापरबाही वा ढिलासुस्ती गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई सम्बन्धित सुपरीवेक्षकले कारण खोली चेतावनी दिन सक्नेछ र सोको अभिलेख सम्बन्धित कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण फाइलमा राख्नुपर्नेछ ।’

प्रचलित ऐनको यही दफासँग सम्बन्धित हुने गरी मुख्यसचिवको विषय छानबिन प्रतिवेदनमा समावेश भएको हो । समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘अब मुख्य सचिवको हकमा के हुन्छ भन्ने विषय सरकारकै व्यवहारमा भर पर्छ ।’

‘छलफल प्रक्रिया पनि सुधारौ’

कुलिङ पिरियडमा गडबडी हुनुका पछाडि विधेयकमाथिको छलफल प्रक्रिया जिम्मेवार समेत रहेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ ।

‘…मिहिन रुपमा दफावार छलफल नगरिएको, परिमार्जन गरिएको प्रतिवेदन सभामा पेस गर्नु अघि समितिका माननीय सदस्यहरूले अन्तिममा हेर्ने र छलफल नगरेको, मस्यौदा प्रतिवेदनसँग मूल विधेयक एकीकरण गरी मिलाउने प्रणाली नभएको र विधेयक मस्यौदामा मिलाउने जिम्मेवारी भएको कार्यमा संलग्न पक्षहरूले आफ्नो दायीत्व पूरा नगरेकोले कानुनी तादम्यता नमिलेको देखियो’ के कारणले त्रुटि भयो भन्नेबारे संसदीय छानबिन विशेष समितिको निष्कर्ष छ ।

संसदीय छानबिन समितिले कुलिङ पिरियडलाई नेपालीमा विश्राम अवधि भनिएको छ । यस्तो प्रावधानको अवधि दुई वर्ष राख्ने गरी राज्य व्यवस्था समितिमा सहमति जुटेको थियो ।

तर, यो विषयमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । त्यही बेला विधेयकको प्रतिवेदनको दफा ८२ को उपदफा ४ मा कुलिङ पिरियड लागू हुने र उपदफा ५ मा कुलिङ पिरियडको प्रावधान नै निष्कृय हुने भाषा प्रयोग भएको भनेर प्रश्न उठेपछि छानबिन समिति बनेको हो ।

दफा ४ र उपदफा ५ मा तादम्यता नमिलेको भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ ।

सुरुवाती विधेयकमा अवकाश हुने कर्मचारीहरूलाई विभिन्न बन्देजात्मक व्यवस्था भए पनि कुनै नियुक्ति नै लिन नपाउने गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था थिएन । पछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पेश गरी दफावार छलफलका क्रममा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था थपेका हुन् । २ फागुन २०८० मा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री अनितादेवीले संघीय संसद् सचिवालयमा पेश गरेको विधेयकको दफा ८२ मा निजामती कर्मचारीहरूले ‘अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कुलिङ पिरियडको गडबडीमा रामहरि खतिवडा नैतिक जिम्मेवार

राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार दफा ८२ को उपदफा ४ मा कुलिङ पिरियडको प्रावधान थप गरिएको हो । त्यसमा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’

दफा ४ पछि उपदफा ५ राखिएको छ । जहाँ ‘संघीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म लिन नहुने जिम्मेवारीहरू’बारे उल्लेख छ । जस अन्तर्गत ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति, अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा कार्य गर्न नपाइने’ भनिएको छ ।

यही उपदफा ५ मा प्रयोग भएको शब्दले दफा ४ सँग तादम्ता नमिलेको भनेर प्रश्न उठेपछि संसदीय छानबिन विशेष समिति बनेको हो ।

आगामी दिनमा फेरि एउटा दफासँग अर्को दफाको तादम्यता मिले/ नमिलेको कसरी हेर्ने  त ? यो विषयमा पनि छानबिन समितिले सरोकारवालाहरूको समेत राय लिएका थिए भने समितिका रहेका सदस्यहरूले पनि आफ्ना अनुभव समेतलाई प्रयोग गरेका  थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

कुलिङ पिरियडमा त्रुटि भएको हो, तर मबाट होइन : रामहरि खतिवडा

परियार नेतृत्वको ससमितिमा कंग्रेसका सांसद सुशीला थिङ सदस्य थिइन् । नेकपा एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य सदस्य थिए । माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की सदस्य थिए । छानबिन समितिले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी र गुणस्तीय बनाउने गरी विभिन्न ११ बुँदे उपाय सुझाएका छन् । जसमा विधेयकमाथिको छलफल मिहिन ढंगले हुनुपर्ने र सांसदहरू नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने विषय प्राथमिकतामा छ ।

१. मूल विधेयक र समितिको प्रतिवेदन एकीकृत मिलाएर हेर्ने र अध्ययन गर्ने अभ्यास प्रारम्भ गर्ने,

२. विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका निश्चित तहका पदाधिकारीलाई मात्र समितिमा पहुँच दिने र विधेयक प्रस्तुतकर्ता माननीय मन्त्रीलाई नै त्यस सम्बन्धमा बढी जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गर्ने,

३. विषयवस्तुको प्रकृतिअनुसार संवेदनशिल छलफलहरूमा गोपनियता र पारदर्शितालाई सन्तुलनमा राख्न सोहीअनुरुप सरोकारवालाबाहेक अन्यलाई बिचार गरी प्रवेश दिने,

४. समितिका निर्णयहरूमा एकरुपता कायम गर्न र मानवीय त्रुटि कम गर्न मानकीकृत दिकदर्शन मार्गदर्शन तयार गरी लागू गर्ने,

५. सभापतिले निर्णय प्रत्रियामा सबै सदस्यहरूलाई विधेयकमा के के परिमार्जन गरियो भन्ने विषय प्रष्टसँग बाचन गरी निर्णय पुस्तिकामा लेखी निर्णयमा सदस्यहरूको हस्ताक्षर गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने,

६. समितिको अन्तिम प्रतिवेदन सभामा पठाउनुपुर्व अनिवार्य रुपमा समितिको बैठक राखि छलफल गराउने,

७. जवाफदेही र सहमति सुनिश्चित गर्न अन्तिम प्रतिवेदनमा समितिका सबै सदस्यहरूको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्ने,

८. सभाका नियमावलीका समितिका सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने,

९. विधायिकी प्रक्रिया, कानुनी ढाँचा र विधायिकी नीतिगत प्रभावहरूमा माननीय सदस्यहरूलाई नियमित क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

१०. सचिवालयको क्षमतालाई सुदृढिकरण गरी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने,

११. संघीय संसद्का कामकारबाही, विधायन व्यवस्थापन कार्य र सचिवालयमा समयाअनुकुल सुधार गर्न विद्यमान व्यवस्थाको अध्ययन पुनरावलोकनका लागि विगषय विज्ञहरूसहितको उच्चस्तरीय अध्यन समिति वा कार्यदल गठन गरी त्यसका आधारमा विद्यमान व्यवस्थाहरूमा सुधार गर्ने ।